जयपुर। केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय की केंद्रीय स्वीकृत एवं निगरानी समिति की बैठक सोमवार को दिल्ली में आयोजित हुई। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी के तहत नए आवासों को स्वीकृत किया गया। मुख्यमंत्री  भजनलाल शर्मा के प्रयासों से राजस्थान में बीएलसी नवीन व अभिवृद्धि—ई घटक के अंतर्गत 30,408 नए आवासों को स्वीकृति दी गई है।

दिल्ली में हुई बैठक की अध्यक्षता शहरी आवास एवम विकास मंत्रालय के सचिव  मनोज जोशी ने की। इस अवसर पर मंत्रालय के संयुक्त सचिव  कुलदीप नारायण ने सभी राज्यों में योजना की प्रगति से अवगत करवाया तथा नए आवासों को मंजूरी भी दी गई। बैठक में सभी राज्यों के स्वायत्त शासन अधिकारियों ने वर्चुअल भाग लिया। राजस्थान से रुडसिको के कार्यकारी निदेशक  प्रकाशचंद्र शर्मा व अन्य अधिकारी शामिल हुए।

रुडसिको के कार्यकारी निदेशक ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के समय जब लोगों को पक्का घर बनवाने के लिए आवेदन करते हुए देखा और उनसे बातचीत की तो लोगों की जरूरतों का पता चला।

इसको लेकर उन्होंने स्वायत्त शासन मंत्री  झाबर सिंह खर्रा और विभाग के अधिकारियों से चर्चा की। मंत्री  खर्रा ने विकसित भारत संकल्प यात्रा में लोगों को प्रोत्साहित किया और आवेदन करने का आग्रह किया।

इसके बाद लोगों ने अपने पक्के मकान निर्माण कराने के लिए आवेदन किए। इस योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से प्रति लाभार्थी को 1-50 लाख का अनुदान दिया जाता है। इससे पहले राज्य के मुख्य सचिव  सुधांश पंत द्वारा नए आवासों को स्वीकृत करने के लिए केंद्र सरकार से अनुशंसा की गई थी।

स्वीकृत किए गए आवासों के लिए कुल 456-12 करोड़ रुपए अनुदान प्राप्त होगा तथा प्रथम किश्त के रूप में 273-67 करोड़ रुपए की राशि राज्य को शीघ्र प्राप्त होगी।