सिरोही/जयपुर | पूर्व सीएम सलाहकार संयम लोढ़ा ने कहा कि वित मंत्री निर्मला सीतारमण द्वरा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत अंतरिम बजट घोर निराशाजनक रहा है। उन्होंने कहा कि राजकोषीय घाटा 5.1 प्रतिशत तक होना पूरी कहानी स्पष्ट कर देता है। 

लोढ़ा ने कहा कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया। इसी तरह कम्पनी व अन्य व्यक्तियों के लिए कर दरों मे कोई बदलाव नहीं किया। उन्होंने कहां कि पहले 2022 के लिए जो सपने दिखाये गये थे उनकी तारीख अब बढ़ाकर 2047 कर दी।

लोगों के जीवन मे कोई तरक्की नहीं हुई इसलिए 80 करोड परिवार मुफ्त का गेहूं लेने के लिए बाध्य है। किसानों की आमदनी दुगनी करने का जो वादा किया था उसको पूरा करने का प्रयास नहीं दिखाई पडता। इतना ही नहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य की गणना करने में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों की पालना नहीं की गई।

राजस्थान में आज भी 12 लाख परिवार आवासहीन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा पर बजट बढ़ाने के प्रावधान की पूरी तरह अनदेखी की जा रही है। लोकसभा और विधानसभा में महिला आरक्षण को 2024 के लोकसभा चुनाव में लागू किया जाना चाहिए था।

जिसे गलत नीयत होने के कारण आगे लिए टाल दिया गया है। एक राष्ट्र एक बाजार का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है। डीजल पेट्रोल व शराब को जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि महंगाई व बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और भर्ती के वायदे को जुमला बताकर दरकिनार किया गया है।

गुजरात राजस्थान समझौते के मुताबिक न तो माही व्यास का बचा हुआ पानी जालोर, सिरोही, बाड़मेर को दिया जा रहा है और न ही गत 8 वर्ष से दिल्ली में पड़ी जवाई पुर्नभरण योजना की स्वीकृति दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के इस आखरी अंतरिम बजट ने समाज के हर वर्ग को निराश किया है।