जयपुर | राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा नेतृत्व, केंद्र सरकार, परिसीमन और चुनावी व्यवस्था को लेकर तीखा हमला बोला है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि संबंधित अध्यक्ष को उनकी अपनी पार्टी और जनता भी गंभीरता से नहीं लेती। ऐसे में राहुल गांधी या विपक्ष को लेकर दिए गए उनके बयानों पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं है।
राष्ट्रीय अध्यक्ष की टिप्पणी का क्या महत्व
गहलोत ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके कार्यक्रमों में अपेक्षित भीड़ नहीं जुटती और पार्टी के भीतर भी उनके बयानों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को लेकर की जाने वाली टिप्पणियों में कोई तार्किक आधार नहीं होता।
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों पर टिप्पणी करने से पहले राजनीतिक नेतृत्व को तथ्यों और परिस्थितियों की समझ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा अध्यक्ष अपनी पार्टी के नेताओं और मंत्रियों के विवादित बयानों पर भी स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दे पाते।
सत्तारूढ़ दल की रैलियों को बताया विपक्ष की उपलब्धि
गहलोत ने दावा किया कि देश के करीब 80 वर्षों के राजनीतिक इतिहास में पहली बार कोई सत्तारूढ़ दल विपक्ष की तरह सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने इसे विपक्ष के आंदोलनों के प्रभाव और सरकार की बेचैनी से जोड़कर देखा।
उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष आंदोलन, धरने और प्रदर्शन करता है, जबकि सरकार उन आंदोलनों से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर नीतियों और निर्णयों में सुधार करती है। उनके अनुसार मौजूदा सरकार विपक्ष के आंदोलनों का जवाब स्वयं रैलियां और काउंटर प्रदर्शन करके दे रही है।
गहलोत ने भाजपा के ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ जैसे अभियानों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इस तरह के नारों से सरकार की विश्वसनीयता मजबूत होने के बजाय कमजोर हो रही है। उन्होंने बाजार बंद होने, यातायात प्रभावित होने और रूट डायवर्ट किए जाने का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि जिन परेशानियों के लिए पहले विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया गया, वही स्थितियां अब सत्तारूढ़ दल की गतिविधियों से बन रही हैं।
केंद्र और राज्यों के मंत्री सड़कों पर उतरे
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा की रैलियों में केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकारों के मंत्री, मुख्यमंत्री और संगठन के पदाधिकारी सड़कों पर उतर रहे हैं। उन्होंने इसे विपक्ष की राजनीतिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि संसद, रामलीला मैदान, जंतर-मंतर और दूसरे स्थानों पर विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों की गंभीरता पर सत्तारूढ़ दल ने अपनी गतिविधियों से खुद मुहर लगा दी है।
परिसीमन और SIR को बताया गंभीर मुद्दा
प्रधानमंत्री की ओर से ‘दिमागी नक्सली’ शब्द के कथित इस्तेमाल पर पूछे गए प्रश्न के जवाब में गहलोत ने कहा कि सबसे पहले यह तय होना चाहिए कि जनता को भड़का कौन रहा है। उन्होंने परिसीमन और विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया।
गहलोत ने आरोप लगाया कि परिसीमन का इस्तेमाल चुनावी क्षेत्रों को राजनीतिक लाभ के हिसाब से बदलने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने असम और राजस्थान के पंचायती राज तथा नगरीय निकायों के परिसीमन का उदाहरण देते हुए दावा किया कि कांग्रेस समर्थित क्षेत्रों को आपस में मिलाया गया, जबकि भाजपा समर्थित क्षेत्रों को अलग-अलग वार्डों में विभाजित कर दिया गया।
उन्होंने कहा कि कहीं मतदाताओं की संख्या बेहद कम और कहीं कई गुना अधिक होने से समान प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर सवाल खड़े होते हैं। गहलोत के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर होने वाला परिसीमन भी SIR की तरह व्यापक राजनीतिक और संवैधानिक बहस का विषय होना चाहिए।
2029 के बाद चुनावों को लेकर जताई आशंका
गहलोत ने आशंका जताई कि यदि परिसीमन की प्रक्रिया का राजनीतिक लाभ उठाया गया और भाजपा 2029 में फिर सत्ता में आने में सफल रही, तो उसके बाद देश की चुनाव व्यवस्था और विपक्ष की वास्तविक भूमिका प्रभावित हो सकती है।
उन्होंने चीन, रूस और उत्तर कोरिया का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं बननी चाहिए, जिसमें चुनाव केवल औपचारिकता रह जाएं और पक्ष तथा विपक्ष दोनों पर सत्तारूढ़ दल का नियंत्रण हो। उन्होंने पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि राजनीतिक दल-बदल के माध्यम से विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश की गई।
गहलोत ने चुनाव आयोग, जांच एजेंसियों और न्यायिक संस्थाओं की स्वतंत्रता को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए नई पीढ़ी तथा आम नागरिकों को इन मुद्दों को समझना होगा।
भाजपा के वोट शेयर का भी किया उल्लेख
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को कुल पड़े मतों में करीब 31 प्रतिशत वोट मिले थे। बाद के चुनावों में उसका वोट प्रतिशत लगभग 36 से 37 प्रतिशत के आसपास पहुंचा, लेकिन देश के अधिकांश मतदाताओं ने अन्य दलों को वोट दिया।
उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर सकी और सहयोगी दलों के समर्थन से सरकार बनी। गहलोत ने आरोप लगाया कि मीडिया में इस राजनीतिक वास्तविकता पर पर्याप्त चर्चा नहीं होती। उन्होंने मीडिया संस्थानों पर सरकारी एजेंसियों के दबाव का आरोप लगाते हुए कहा कि सामाजिक सरोकारों से जुड़े सवाल पीछे छूटते जा रहे हैं।
भजनलाल शर्मा के पद का सम्मान करने की कही बात
भजनलाल सरकार के तीन वर्ष पूरे होने से जुड़े सवाल पर गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री के पद और उसकी गरिमा का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि राजस्थान के वरिष्ठ नेताओं से उन्हें यह सीख मिली कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद मुख्यमंत्री और राज्यपाल जैसे संवैधानिक पदों का व्यक्तिगत रूप से सम्मान होना चाहिए।
गहलोत ने कहा कि सरकार की नीतियों और फैसलों की खुलकर आलोचना करना विपक्ष का अधिकार और जिम्मेदारी है। यदि आलोचना में कोई असत्य तथ्य है तो सरकार उसका खंडन करे, लेकिन यदि उसमें सच्चाई है तो उसका अध्ययन कर सुधार किया जाना चाहिए।
उन्होंने बताया कि दीपावली पर उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल से फोन पर बात कर शुभकामनाएं दीं। गहलोत ने कहा कि राजनीतिक विरोध के बावजूद राजस्थान की पारंपरिक शालीनता और व्यक्तिगत संबंधों का सम्मान कायम रहना चाहिए। गहलोत के इन आरोपों और राजनीतिक टिप्पणियों पर भाजपा की विस्तृत प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है।