जयपुर | राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार 14 नवंबर से अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से एक नई वीडियो सीरीज़ 'बजट फाइल्स' का आगाज करने जा रहे हैं। यह सीरीज़ उनके चर्चित 'इंतजारशास्त्र' अभियान की तर्ज पर ही तैयार की गई है, जिसके जरिए वे प्रदेश की मौजूदा भजनलाल सरकार की कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़े कर रहे थे। इस नई डिजिटल मुहिम का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार की बजट घोषणाओं और जमीनी स्तर पर उनकी वास्तविक डिलीवरी का कड़ा रियलिटी चेक जनता के सामने रखना है।
चार बजट दस्तावेजों और जमीनी हकीकत पर सवाल
अशोक गहलोत द्वारा सोशल मीडिया पर साझा की गई जानकारी के मुताबिक, यह राजनीतिक मुहिम राज्य सरकार के अब तक पेश किए गए चार बजट दस्तावेजों पर केंद्रित होगी। इनमें लेखानुदान 2024, संशोधित बजट 2024-25, बजट 2025-26 और आगामी बजट 2026-27 शामिल हैं। इन तमाम बजटों के दौरान सड़क, खेल, पेयजल, स्वास्थ्य, शहरी विकास और कर्मचारी कल्याण से जुड़े क्षेत्रों में बड़ी घोषणाएं की गई थीं, जिन्हें लेकर अब विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है।
हर शनिवार उठेगा जनता से जुड़ा एक बड़ा सवाल
'बजट फाइल्स' सीरीज़ के तहत हर शनिवार एक नए विषय और बड़ी घोषणा को उठाया जाएगा। गहलोत खेमे की योजना कागजों में हो चुकी घोषणाओं और धरातल पर उनके क्रियान्वयन की सच्चाई को तथ्यात्मक रूप से सामने लाने की है। गहलोत ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'अधूरी घोषणाएं। काम केवल कागज़ों में। बजट का अता-पता नहीं। जनता हो रही निराश। आ रहा है भाजपा सरकार की घोषणाओं का हिसाब: बजट फाइल्स।'
'बजट सिर्फ आंकड़े नहीं, जनता से वादा है'
अपनी इस आक्रामक राजनीतिक पहल की मंशा स्पष्ट करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार की जवाबदेही तय करने पर विशेष जोर दिया है। उनका कहना है कि बजट केवल कुछ आंकड़ों का दस्तावेज़ भर नहीं होता, बल्कि यह सीधे तौर पर प्रदेश की सवा करोड़ जनता से किया गया गंभीर वादा होता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विपक्ष की भूमिका को धार देने और सरकार के 'डबल इंजन' के दावों की काट के लिए गहलोत ने डेटा और फैक्ट्स आधारित इस अनोखे डिजिटल कैंपेन का रास्ता चुना है।