वीडीओ: गांव के विकास की रीढ़: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वीडीओ को बताया गांव की रीढ़

ग्राम विकास अधिकारी: गांव की खुशहाली का आधार

मुख्यमंत्री ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित इस कार्यक्रम में कहा कि वीडीओ ग्रामीणों के सपनों को पूरा करने में अहम योगदान देते हैं। केन्द्र व राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी इन्हीं अधिकारियों के कंधों पर होती है। उन्होंने प्रशासन को 'नागरिक देवो भव' के मंत्र पर चलने का आह्वान किया और कहा कि सुशासन से ही राजस्थान समृद्ध बनेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी आमजन की सेवा में दिन-रात समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2014 के बाद देश में जनकल्याणकारी और आधारभूत विकास की योजनाओं से लाभार्थियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है।

मिशन कर्मयोगी और विकसित राजस्थान का सपना

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सरकारी कार्मिकों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की है। इसके जरिए कार्मिक विकसित भारत और विकसित राजस्थान के सपने को पूरा करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश में पानी और बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई बड़ी परियोजनाएं शुरू की हैं। रामजल सेतु लिंक परियोजना जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर काम तेजी से चल रहा है ताकि निर्बाध जल आपूर्ति हो सके। किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए ऊर्जा उत्पादन में भी लगातार वृद्धि की जा रही है। राइजिंग राजस्थान के माध्यम से औद्योगिक निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जा रहा है।

वीडीओ कैडर के लिए सरकार के बड़े फैसले

भजनलाल शर्मा ने कहा कि वीडीओ प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन और स्वामित्व योजना को जन-जन तक पहुंचा रहे हैं। डेयरी कार्यों को प्रोत्साहन देने और पशुपालकों के कल्याण के लिए भी सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई हैं। राजीविका के माध्यम से महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। किसानों की आय बढ़ाने और आधुनिक खेती के लिए 23 से 25 मई तक ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री ने वीडीओ कैडर के हित में पदोन्नति की बाधाओं को दूर करने और वरिष्ठ वीडीओ पद के सृजन की बात कही। पदोन्नति के लिए अनुभव की सीमा में 2 वर्ष की छूट प्रदान की गई है ताकि कर्मचारियों को समय पर लाभ मिले। ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को भी 20 लाख रुपये से बढ़ाकर अब 25 लाख रुपये कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री का सरपंच से सीएम तक का सफर

बजट 2026-27 में पदोन्नति और वेतनमान के अध्ययन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाने का निर्णय लिया गया है। यह समिति भविष्य में आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर भी विचार करेगी ताकि कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हो। राज्य सेवा के अधिकारियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे वे रोल बेस्ड कार्यशैली की ओर बढ़ सकें। मुख्यमंत्री ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि वे खुद भी सरपंच रहे हैं और वीडीओ की अहमियत जानते हैं। मैं भी सरपंच रहा हूं, इसलिए जानता हूं कि वीडीओ गांव के विकास की रीढ़ हैं और उनका काम बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। उन्होंने कहा कि आज भी जब वे गांव जाते हैं, तो लोग उनके सरपंच कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों को याद करते हैं। मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि राजस्थान को देश का नंबर वन राज्य बनाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। इस अवसर पर ग्राम विकास अधिकारी संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और सहयोग का संकल्प लिया। यह कार्यक्रम राजस्थान के ग्रामीण विकास की दिशा में एक नई ऊर्जा और उत्साह भरने वाला साबित होगा। विकसित ग्राम और शहरी वार्ड अभियान के तहत हर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास का खाका तैयार किया जा रहा है।

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