भाजपा प्रवक्ता का आरोप : कांग्रेस ऐसी योजनाओं को बंद करने के लिए जानी जाती है, मुख्यमंत्री कर रहे है जनता को भावनात्मक ब्लैकमेल

राजस्थान में चल रही राजनीतिक खींचतान ने सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के बीच कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने के आरोप-प्रत्यारोप के साथ एक नया मोड़ ले लिया है.

 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दावा है कि भाजपा सरकार बनी तो जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद कर देगी, वहीं भाजपा विधायक व प्रवक्ता रामलाल शर्मा का आरोप है कि कांग्रेस सरकार ऐसी योजनाओं को बंद करने के लिए जानी जाती है.

शर्मा ने आगे दावा किया कि कांग्रेस सरकार ने पिछली भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई कई कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया है। 2018 में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आते ही टोल फ्री योजना और भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को बंद कर दिया गया। 

अन्नपूर्णा रसोई योजना, गौरव पथ योजना और मुख्यमंत्री दुग्ध योजना को भी बंद कर दिया गया है। शर्मा ने कहा कि सरकार ने बिजली बिलों में सब्सिडी योजना को साढ़े तीन साल तक बंद रखा।

गहलोत के बयानों के जवाब में शर्मा ने मुख्यमंत्री पर जनता का दिल जीतने के लिए भावनात्मक ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि राजस्थान की जनता जानती है कि कौन सी सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं को लागू करने का काम करती है और कौन उन्हें बंद करती है.

कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रहे आरोपों का आदान-प्रदान आगामी राज्य चुनावों में कल्याणकारी योजनाओं के महत्व को दर्शाता है। सरकार द्वारा लागू की गई कल्याणकारी योजनाओं का आम लोगों के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है और उनके बंद होने या जारी रहने से उनके दैनिक जीवन पर असर पडेगा.  

इसलिए, राजनीतिक दल इस मुद्दे को जनता का विश्वास हासिल करने और आगामी चुनाव जीतने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग कर रहे हैं. 

हालाँकि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कल्याणकारी योजनाएँ केवल राजनीतिक लाभ के लिए उपकरण नहीं हैं। उनके पास लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता है, खासकर हाशिए के समुदायों से। इसलिए, सरकार को उन्हें एक राजनीतिक साधन के रूप में नहीं मानना चाहिए और अधिक अच्छे के लिए उनकी निरंतरता सुनिश्चित करनी चाहिए. 

अंत में, जबकि राजनीतिक दल कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आरोप लगाना जारी रखते हैं, लोगों के जीवन पर योजनाओं के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित रहना चाहिए। सरकार को योजनाओं की निरंतरता सुनिश्चित करनी चाहिए और उन्हें राजनीतिक लाभ के लिए उपकरण के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए. 

 यह राजनीतिक दलों के लिए अपने राजनीतिक हितों से आगे बढ़ने और राजस्थान के लोगों की बेहतरी की दिशा में काम करने का समय है।