मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को भाजपा सरकार पर सवाल उठाने से पहले आत्मचिंतन करना चाहिए। राजस्थान में कांग्रेस के समय शिक्षा व्यवस्था का मजाक बना दिया गया था।

कांग्रेस राज में युवाओं के साथ हुआ बड़ा विश्वासघात

राठौड़ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन में लगातार पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद किया। उस समय की सरकार केवल मूकदर्शक बनी रही और दोषियों को संरक्षण दिया।

उन्होंने कहा कि जिनके स्वयं के घर कांच के होते हैं, वे दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। कांग्रेस के पांच साल के शासन में 17 से अधिक पेपर लीक की घटनाएं दर्ज की गईं।

रीट-2021 और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा

भाजपा अध्यक्ष ने रीट-2021 भर्ती परीक्षा का उदाहरण देते हुए कहा कि शिक्षा संकुल से पेपर चोरी होना शर्मनाक था। यह घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बनी और राजस्थान की छवि खराब हुई।

कांग्रेस सरकार ने स्वीकार किया कि पेपर लीक हुआ, लेकिन केवल एक लेवल की परीक्षा रद्द की। दूसरे लेवल का परिणाम जारी कर नियुक्तियां देना युवाओं के साथ सरासर अन्याय और धोखाधड़ी थी।

भजनलाल सरकार की पारदर्शिता और कड़े फैसले

मदन राठौड़ ने वर्तमान भाजपा सरकार की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पारदर्शिता बढ़ी है। भाजपा सरकार का उद्देश्य केवल परीक्षा कराना नहीं, बल्कि विश्वास जीतना है।

उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। अनियमितता की सूचना मिलते ही सरकार ने तुरंत सख्त कदम उठाए और परीक्षाओं को रद्द किया।

भाजपा सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर पूरी तरह गंभीर है। जैसे ही अनियमितता की जानकारी मिली, केंद्र और राज्य सरकार ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी।

एनटीए और केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका

राठौड़ ने एनटीए पर कांग्रेस के हमलों का जवाब देते हुए कहा कि यह एजेंसी देशभर में सफलतापूर्वक परीक्षाएं कराती है। कांग्रेस नेता केवल राजनीति करने के लिए संस्थानों को बदनाम कर रहे हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि हालिया नीट मामले में केंद्र सरकार ने तुरंत सीबीआई जांच के आदेश दिए। दोषियों की गिरफ्तारियां हो रही हैं और पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने का अभियान जारी है।

आरएएस भर्ती और डोटासरा पर गंभीर आरोप

मदन राठौड़ ने डोटासरा के परिजनों को आरएएस साक्षात्कार में मिले अंकों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि योग्य अभ्यर्थियों को दरकिनार कर अपनों को फायदा पहुंचाना कांग्रेस की नीति रही है।

कांग्रेस सरकार ने उस समय कभी पारदर्शिता की बात नहीं की। आज वही नेता युवाओं के हितैषी बनने का ढोंग कर रहे हैं, जो प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझती है।

पेट्रोल-डीजल और प्रधानमंत्री मोदी का विजन

अशोक गहलोत के पेट्रोल-डीजल संबंधी बयान पर राठौड़ ने कहा कि गहलोत को अपने समय के वैट का हिसाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी कठिन समय में भी देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि विपक्ष को प्रधानमंत्री द्वारा की गई मितव्ययता की अपील का स्वागत करना चाहिए। पानी और बिजली बचाना समाज के हित में है, लेकिन कांग्रेस को हर बात में राजनीति दिखती है।

निष्कर्ष: सुशासन बनाम कुशासन की लड़ाई

मदन राठौड़ ने अंत में कहा कि राजस्थान की जनता ने कांग्रेस के कुशासन को नकार दिया है। अब भाजपा सरकार प्रदेश में सुशासन और युवाओं के लिए सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित कर रही है।

कांग्रेस को नकारात्मक राजनीति छोड़कर विकास के कार्यों में सहयोग करना चाहिए। भाजपा सरकार दोषियों को पाताल से भी ढूंढ निकालेगी और युवाओं को न्याय दिलाकर ही दम लेगी।

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जानकारी के अनुसार, इस हमले में 30 से अधिक सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को तुरंत नजदीकी सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्षेत्र में अभी भी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और सुरक्षा बल लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं।

बाजौर में धमाके के बाद मची अफरा-तफरी

आतंकियों ने हमले की शुरुआत एक जोरदार धमाके के साथ की। धमाका इतना शक्तिशाली था कि सैन्य ठिकाने का एक हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इसके तुरंत बाद भारी हथियारों से लैस आतंकियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी।

अचानक हुए इस हमले के लिए पाकिस्तानी सैनिक तैयार नहीं थे। अंधेरे का फायदा उठाते हुए आतंकियों ने चारों तरफ से मोर्चा खोल दिया। जवाबी कार्रवाई में भी काफी समय लगा, जिससे जान-माल के नुकसान का आंकड़ा काफी बढ़ गया।

टीटीपी ने ली हमले की जिम्मेदारी

खूंखार आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। संगठन ने एक बयान जारी कर कहा कि उनके लड़ाकों ने योजनाबद्ध तरीके से सेना को निशाना बनाया। यह हमला पाकिस्तान सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है।

टीटीपी ने दावा किया कि इस ऑपरेशन को उनकी 'स्पेशल इस्तिशादी फोर्सेज' (एसआइएफ) ने अंजाम दिया है। यह इकाई विशेष रूप से आत्मघाती हमलों के लिए जानी जाती है। पाकिस्तान में टीटीपी का प्रभाव अब बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है।

यह यूनिट खास तौर पर पाकिस्तान में सेना के खिलाफ आत्मघाती हमलों और हाई रिस्क वाले ऑपरेशन्स को अंजाम देने के लिए प्रशिक्षित है।

क्या है स्पेशल इस्तिशादी फोर्सेज?

स्पेशल इस्तिशादी फोर्सेज को टीटीपी की सबसे घातक यूनिट माना जाता है। इस विंग के आतंकियों को विशेष रूप से 'शहादत' और जिहादी विचारधारा के तहत प्रशिक्षित किया जाता है। वे मौत से नहीं डरते और अक्सर आत्मघाती हमले करते हैं।

सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि एसआइएफ का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तानी सेना के मनोबल को पूरी तरह तोड़ना है। ये आतंकी अक्सर रात के समय या भीड़भाड़ वाले सैन्य ठिकानों पर हमला करते हैं। बाजौर की घटना इसी रणनीति का हिस्सा है।

खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ता आतंक

खैबर पख्तूनख्वा प्रांत पिछले कुछ वर्षों से आतंकवाद का मुख्य केंद्र बना हुआ है। यहां आए दिन पुलिस और सेना की चौकियों पर हमले होते रहते हैं। स्थानीय प्रशासन इन हमलों को रोकने में अब पूरी तरह विफल साबित हो रहा है।

पाकिस्तान ने लंबे समय तक आतंकवादियों को सुरक्षित ठिकाने और संरक्षण दिया है। अब वही आतंकी गुट पाकिस्तान के लिए ही बड़ा खतरा बन गए हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने भी पाकिस्तान को अपनी नीतियों के प्रति बार-बार आगाह किया है।

निष्कर्ष के तौर पर, बाजौर का यह हमला पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा की पोल खोलता है। यदि सरकार ने जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए, तो स्थिति और भी भयावह हो सकती है। आम जनता अब वहां दहशत के साये में जी रही है।

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आसमान में दिखा दोस्ती का अनूठा नजारा

प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा की शुरुआत ही बेहद खास रही। जैसे ही उनका विमान यूएई के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ, वहां के वायुसेना के F-16 फाइटर जेट्स ने उन्हें एस्कॉर्ट करना शुरू कर दिया।

आसमान में फाइटर जेट्स द्वारा विमान को घेरना केवल एक सुरक्षा प्रोटोकॉल नहीं था। यह यूएई की ओर से भारत के प्रति दिखाए गए सर्वोच्च सम्मान और अटूट विश्वास का एक बड़ा प्रतीक था।

प्रधानमंत्री ने इस विशेष सम्मान के लिए राष्ट्रपति शेख मोहम्मद का आभार व्यक्त किया। उन्होंने राष्ट्रपति को अपना 'भाई' कहकर संबोधित किया। एयरपोर्ट पर औपचारिक स्वागत के बाद दोनों नेताओं के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई।

सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में बढ़ता सहयोग

बैठक के दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति से मिलकर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से वे फोन पर तो संपर्क में थे, लेकिन आमने-सामने मिलने की उत्सुकता बनी हुई थी।

आज की मुलाकात ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूती दी है। विशेष रूप से रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भारत और यूएई अब पहले से कहीं अधिक निकटता से काम कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि यूएई की सुरक्षा भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने आतंकवाद और क्षेत्रीय अस्थिरता के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की प्रतिबद्धता दोहराई और आपसी सहयोग को बढ़ाने पर बल दिया।

क्षेत्रीय अशांति और हमलों पर भारत का रुख

यूएई पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के संदर्भ में भी एक बड़ा संदेश दिया। हाल के समय में अमेरिका और इजराइल के साथ तनाव के बीच यूएई पर हुए हमलों पर भारत ने गहरी चिंता जताई।

प्रधानमंत्री ने इन हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि निर्दोषों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। उन्होंने यूएई द्वारा इन मुश्किल हालात में दिखाए गए धैर्य की प्रशंसा की।

"भारत हर स्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। शांति और स्थिरता जल्द बहाल करने के लिए भारत हर संभव मदद को तैयार है।"

प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि पश्चिम एशिया में चल रही अशांति का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। भारत हमेशा से ही युद्ध के बजाय कूटनीति और बातचीत के माध्यम से समाधान खोजने का पक्षधर रहा है।

भविष्य की रणनीतिक साझेदारी

इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार समझौतों की प्रगति पर भी संतोष व्यक्त किया और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की।

निष्कर्षतः, पीएम मोदी की यह यात्रा न केवल कूटनीतिक रूप से सफल रही, बल्कि इसने वैश्विक मंच पर भारत और यूएई की अटूट दोस्ती का लोहा भी मनवाया है। यह साझेदारी वैश्विक स्थिरता के लिए मील का पत्थर साबित होगी।

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यमुना जल पाइपलाइन: राजस्थान के लिए बड़ी सौगात

हरियाणा सरकार द्वारा भेजी गई लिखित सहमति के बाद अब परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) केंद्रीय जल आयोग को भेजी जाएगी। इस परियोजना से राजस्थान के चूरू और आसपास के इलाकों को पानी मिलेगा। इस ऐतिहासिक समझौते के तहत हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बीच मौखिक सहमति के अगले ही दिन कागजी कार्रवाई पूरी कर ली गई। यह कदम दोनों राज्यों के बीच सहयोगात्मक संघवाद का उदाहरण है।

परियोजना की लागत और मुख्य बिंदु

इस विशाल जल परियोजना की कुल अनुमानित लागत 33,379 करोड़ 29 लाख रुपये तय की गई है। इसमें से लगभग 3,900 करोड़ रुपये केवल भूमि अवाप्ति के लिए खर्च किए जाएंगे। परियोजना के तहत पाइपलाइन हरियाणा के पांच प्रमुख जिलों से होकर गुजरेगी। इनमें यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद और हिसार शामिल हैं। इन जिलों से गुजरते हुए पाइपलाइन राजस्थान की सीमा में प्रवेश करेगी।

हाइब्रिड मोड और तकनीकी विशेषता

यह पाइपलाइन हथिनी कुंड बैराज से शुरू होकर राजगढ़, चूरू तक जाएगी। हथिनी कुंड और राजगढ़ के बीच भूतल स्तर में करीब 110 मीटर का अंतर है, जिससे पानी का प्रवाह सुगम होगा। तकनीकी रूप से इसे 'हाइब्रिड मोड' पर डिजाइन किया गया है। इसका अर्थ है कि सामान्य परिस्थितियों में पानी गुरुत्वाकर्षण के जरिए बहेगा, लेकिन जल स्तर कम होने पर पंपिंग स्टेशनों का उपयोग किया जाएगा।

हरियाणा की विशिष्ट मांगें

हरियाणा ने इस पाइपलाइन के मार्ग में विभिन्न स्थानों से पानी की आपूर्ति की मांग की है। इसमें दानोदा कलां से 10 क्यूसेक और नयागांव के पास सारसौद डिस्ट्रीब्यूट्री से 80 क्यूसेक पानी शामिल है। इसके अलावा, चौधरी माइनर पर हिंदवान से 70 क्यूसेक और कैथल टाउन के पास पेओदा से 43 क्यूसेक पानी की मांग रखी गई है। कुल मिलाकर हरियाणा ने सात से अधिक स्थानों से पानी लेने का प्रस्ताव दिया है। यमुना जल पाइपलाइन परियोजना न केवल राजस्थान की प्यास बुझाएगी, बल्कि दोनों राज्यों के कृषि और आर्थिक विकास में एक नया अध्याय जोड़ेगी।

अगला कदम और कार्यान्वयन

अब केंद्रीय जल आयोग (CWC) इस डीपीआर की बारीकी से समीक्षा करेगा। मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय संसाधन जुटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसमें ऋण या केंद्रीय सहायता के माध्यम से धन का प्रबंधन किया जाएगा। भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण के लिए टेंडर जारी किए जाएंगे और जल्द ही धरातल पर काम शुरू होगा। यह परियोजना राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। पानी की उपलब्धता से क्षेत्र में हरियाली आएगी और किसानों की आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है।

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ऊर्जा बचत: आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी

जयपुर में आयोजित राजस्थान एनर्जी कॉन्क्लेव के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य की ऊर्जा नीति पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए हरित ऊर्जा को अनिवार्य बताया।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि संसाधनों का सही और संयमित उपयोग ही हमें भविष्य की चुनौतियों से बचा सकता है। ऊर्जा की बचत सबसे सस्ता और प्रभावी विकल्प है।

उन्होंने कहा कि आने वाले समय में राजस्थान न केवल अपनी जरूरतें पूरी करेगा, बल्कि दूसरे राज्यों को भी ऊर्जा प्रदान करेगा। प्रदेश अब हरित क्रांति का केंद्र बन रहा है।

राजस्थान में गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास की असीम संभावनाएं मौजूद हैं। सरकार इन संभावनाओं को धरातल पर उतारने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध नजर आ रही है।

इलेक्ट्रिक वाहन से दिया बड़ा संदेश

इस खास कार्यक्रम की सबसे बड़ी चर्चा मुख्यमंत्री के पहुंचने के अंदाज को लेकर रही। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) चलाकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे।

उनका यह कदम पर्यावरण संरक्षण और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने का एक सशक्त संदेश था। उन्होंने दिखाया कि बदलाव की शुरुआत खुद से करनी होती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की बचत आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गई है। स्वच्छ ऊर्जा को अपनाकर ही हम पर्यावरण को बचा सकते हैं।

इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते उपयोग से न केवल कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी आएगी, बल्कि इससे हमारी अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। यह एक बड़ा जनआंदोलन है।

निवेशकों के लिए 'पधारो म्हारे देश'

मुख्यमंत्री ने देश-विदेश के निवेशकों को राजस्थान आने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान निवेश के लिए देश के सबसे अनुकूल राज्यों में से एक है।

उन्होंने निवेशकों से अपील की कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत 2047' के संकल्प को पूरा करने में राजस्थान की मदद करें और अपना योगदान दें।

सरकार उद्योगों को हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। प्रदेश में निवेश के लिए एक बेहतर और पारदर्शी वातावरण तैयार किया गया है ताकि काम आसान हो।

राजस्थान में सौर, पवन और बायो ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश के कई बड़े प्रस्ताव मिले हैं। यह राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए एक नए युग की शुरुआत है।

"ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन का सबसे सस्ता, प्रभावी और स्थायी विकल्प है। हमारी सरकार राजस्थान को देश का पावरहाउस बनाने के लिए संकल्पित है।"

अक्षय ऊर्जा में राजस्थान के नए प्रतिमान

भारत ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है। राजस्थान इस राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल करने में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है।

प्रदेश में 828 गीगावाट सौर ऊर्जा और 284 गीगावाट पवन ऊर्जा की अपार क्षमता है। सरकार इस प्राकृतिक उपहार का पूरा लाभ उठाने की योजना बना रही है।

अब तक राज्य में 47 गीगावाट से अधिक अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित हो चुकी है। सौर परियोजनाओं के मामले में राजस्थान आज पूरे देश में नंबर एक पर है।

मौजूदा सरकार के छोटे से कार्यकाल में ही 24 हजार मेगावाट से अधिक की अतिरिक्त क्षमता जोड़ी गई है। यह रफ्तार राज्य की प्रगति को दर्शाती है।

ग्रीन एनर्जी और ई-मोबिलिटी पर जोर

किसानों की आय बढ़ाने के लिए 'कुसुम योजना' के तहत कृषि भूमि पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाए जा रहे हैं। इससे किसानों को दिन में बिजली मिल सकेगी।

योजना के तहत अब तक 4 हजार मेगावाट की परियोजनाएं लग चुकी हैं। इसके अलावा 6500 मेगावाट की नई परियोजनाओं का आवंटन भी कर दिया गया है।

सरकारी भवनों को भी अब सौर ऊर्जा से जोड़ा जा रहा है। अब तक 1000 से अधिक सरकारी इमारतों पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं, जो सराहनीय है।

पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत प्रदेश में 250 स्थानों पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करना अब और भी आसान हो जाएगा।

ऊर्जा भंडारण और भविष्य का लक्ष्य

भविष्य की बिजली मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने ऊर्जा भंडारण (Energy Storage) पर ध्यान दिया है। इसके लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

वर्ष 2030 तक 10 गीगावाट और 2047 तक 290 गीगावाट भंडारण क्षमता का लक्ष्य है। बैटरी स्टोरेज के लिए 6 हजार मेगावाट का आवंटन पहले ही हो चुका है।

ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने भी नागरिकों से ऊर्जा बचाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सोलर ऊर्जा का विस्तार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

इस कॉन्क्लेव में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास और कई बड़े विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। सभी ने राजस्थान के ऊर्जा मॉडल की जमकर सराहना की और सुझाव दिए।

राजस्थान की यह हरित ऊर्जा क्रांति आने वाले समय में प्रदेश की तस्वीर बदल देगी। मुख्यमंत्री के इन प्रयासों से राज्य जल्द ही ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा।

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एलईडी स्क्रीन से योजनाओं का प्रचार

रथ में लगी एलईडी स्क्रीन के माध्यम से मुख्यमंत्री की फ्लैगशिप योजनाओं और बजट घोषणाओं की फिल्में दिखाई गईं। ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए पम्फलेट भी वितरित किए गए।

मंत्री गौतम कुमार दक का संबोधन

सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर पात्र व्यक्ति को लाभ दिलाना है। उन्होंने कृषि, पशुपालन और स्वास्थ्य बीमा जैसी योजनाओं की जानकारी दी।

"राज्य सरकार की मंशा है कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।"

मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मौके पर ही आवेदन भरवाएं जाएं और लंबित प्रकरणों का तुरंत निस्तारण कर आमजन को राहत प्रदान करें।

इस अभियान से ग्रामीणों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। योजनाओं की सीधी पहुंच से ग्रामीण विकास को नई गति मिल रही है और लोग सशक्त हो रहे हैं।

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धार्मिक अनुष्ठान और भक्ति का संगम

राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने इस पावन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने परम पूज्य गुलजी महाराज की समाधि पर मत्था टेककर प्रदेशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना की।

समारोह का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार और विधि-विधान से पूजा-अर्चना के साथ हुआ। इस दौरान आई माताजी के पाट की स्थापना की गई और नवनिर्मित महादेव मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा विधिपूर्वक संपन्न हुई।

गौसेवा और भामाशाहों का सम्मान

गौशाला के विकास में निस्वार्थ भाव से आर्थिक सहयोग देने वाले भामाशाहों का समारोह में विशेष सम्मान किया गया। मंत्री ने कहा कि दानदाताओं के सहयोग से ही गौवंश संरक्षण के पुनीत कार्य सफल होते हैं।

गौसेवा भारतीय संस्कृति की मूल आत्मा है। राजस्थान सरकार गौशालाओं के आधुनिक विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है, जिसमें समाज के हर वर्ग की सक्रिय भागीदारी और समर्पण अत्यंत आवश्यक है।

सकारात्मक ऊर्जा का संचार

मंत्री ने ग्रामीणों को सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने क्षेत्र के समग्र विकास और आमजन की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान का पूरा भरोसा भी दिलाया।

महाप्रसादी वितरण के साथ इस भव्य धार्मिक आयोजन का सफलतापूर्वक समापन हुआ। इस उत्सव ने पूरे क्षेत्र में धार्मिक चेतना, सामाजिक समरसता और गौसेवा के प्रति अटूट समर्पण का एक नया संदेश प्रसारित किया है।

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इन नवीन कमरों का निर्माण डीएमएफटी मद से स्वीकृत 44.82 लाख रुपये की लागत से किया जाएगा। इस अवसर पर देवनानी ने कहा कि स्कूल की आधारभूत सुविधाओं में सुधार से छात्रों का शैक्षणिक स्तर बढ़ेगा।

शिक्षा के साथ संस्कारों का महत्व

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देवनानी ने कहा कि देश की आजादी लाखों शहीदों के बलिदान का परिणाम है। हमें उनके त्याग से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को अनुशासित और समाज के प्रति समर्पित बनाना चाहिए।

उन्होंने विद्यार्थियों से विद्यालय को अपना परिवार मानने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हम अपने घर को साफ रखते हैं, उसी प्रकार विद्यालय परिसर की स्वच्छता बनाए रखना प्रत्येक छात्र की जिम्मेदारी है।

"विद्यालय केवल बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह संस्कार देने वाली संस्था है। यहाँ बच्चों के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, जिससे वे देश के अच्छे नागरिक बनते हैं।"

देवनानी ने शिक्षकों एवं अभिभावकों से आग्रह किया कि वे बच्चों को शिक्षा के साथ श्रेष्ठ संस्कार भी प्रदान करें। उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट परिणामों के लिए विद्यार्थियों को निरंतर प्रेरित करना बहुत आवश्यक है।

पर्यावरण संरक्षण और जल संकट पर चिंता

बढ़ते तापमान और जल संकट पर चर्चा करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने प्रकृति के संतुलन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण आज गर्मी और पानी की समस्या गंभीर हो गई है।

उन्होंने शिक्षकों और विद्यार्थियों से विद्यालय परिसर में अधिक से अधिक पौधरोपण करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हरियाली बढ़ाकर ही हम पर्यावरण संरक्षण में अपना सक्रिय और महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

अनुशासन और उज्ज्वल भविष्य का संकल्प

देवनानी ने शिक्षकों से अपेक्षा व्यक्त की कि वे प्रत्येक विद्यार्थी को अपने बच्चे के समान समझें। उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए समर्पित भाव से कार्य करना ही एक शिक्षक का सबसे बड़ा धर्म है।

उन्होंने विद्यार्थियों को नियमित रूप से विद्यालय आने और अध्ययन के प्रति गंभीर रहने की सलाह दी। अनुशासन का पालन करने से ही जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त की जा सकती है।

इस कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर, पार्षद अशोक मुद्गल और कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। नवीन कमरों के निर्माण से विद्यालय में अब एक बेहतर और आधुनिक शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध हो सकेगा।

अंत में उन्होंने विश्वास जताया कि यह पहल क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाएगी। सभी उपस्थित लोगों ने शिक्षा और पर्यावरण के प्रति देवनानी के विजन की सराहना करते हुए सहयोग का संकल्प लिया।

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परमाणु हथियारों पर ईरान का कड़ा रुख

हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका और चीन दोनों ही नहीं चाहते कि ईरान के पास परमाणु हथियार हों। इसके जवाब में अराघची ने कहा कि हमारी भी यही राय है।

ईरान ने स्पष्ट किया कि उसने कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने की इच्छा नहीं रखी है। यह बयान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईरान की परमाणु नीति को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब है।

अराघची ने 2015 के ऐतिहासिक परमाणु समझौते (JCPOA) का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि ईरान ने बार-बार यह साबित किया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है।

उन्होंने आगे कहा कि ईरान हमेशा से अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह भरोसा दिलाने के लिए तैयार रहा है कि उसका कार्यक्रम किसी भी तरह की सैन्य गतिविधि से मुक्त रहेगा।

होर्मुज जलडमरूमध्य और वैश्विक तेल व्यापार

होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है। ट्रंप ने इस जलमार्ग को खुला रखने की आवश्यकता पर जोर दिया था, जिस पर ईरान ने अपनी सहमति व्यक्त की है।

विदेश मंत्री ने साफ संदेश दिया कि ईरान की इच्छा है कि यह महत्वपूर्ण जलमार्ग पूरी तरह खुला रहे। अराघची के अनुसार, वर्तमान में यह मार्ग सभी के लिए खुला हुआ है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि उन देशों के जहाजों को छोड़कर जो सीधे तौर पर ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल हैं, बाकी सभी देशों के जहाज वहां से सुरक्षित रूप से गुजर सकते हैं।

"होर्मुज जलडमरूमध्य ईरान और ओमान के क्षेत्रीय जल क्षेत्र में स्थित है। इसका प्रबंधन मुख्य रूप से इन दोनों देशों की जिम्मेदारी है और हम इस पर काम कर रहे हैं।"

ईरान और ओमान अब इस दिशा में आपसी विचार-विमर्श कर रहे हैं। उनका उद्देश्य भविष्य में जलडमरूमध्य में बेहतर सुशासन और सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करना है ताकि व्यापार बाधित न हो।

क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक विश्लेषण

ईरान ने अमेरिका की क्षेत्रीय आक्रामकता को अपनी असुरक्षा का मुख्य कारण बताया है। अराघची का मानना है कि बाहरी हस्तक्षेप के कारण ही क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी रहती है।

विश्लेषकों का मानना है कि ईरान का यह बयान एक साथ दो बड़े मकसद पूरा कर रहा है। पहला, परमाणु मुद्दे पर अपनी शांतिपूर्ण छवि को दोहराकर अंतरराष्ट्रीय दबाव को कम करना है।

दूसरा, होर्मुज जलडमरूमध्य पर अपना क्षेत्रीय नियंत्रण मजबूत दिखाते हुए अमेरिका को संदेश देना है कि क्षेत्रीय सुरक्षा का फैसला केवल स्थानीय देश ही मिलकर करेंगे।

होर्मुज स्ट्रेट से रोजाना लाखों बैरल तेल गुजरता है। यदि यह मार्ग बंद होता है, तो वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारी उथल-पुथल मच सकती है, जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी।

ईरान का यह बयान ट्रंप प्रशासन के साथ भविष्य की बातचीत के लिए एक आधार तैयार कर सकता है। शांति और सुरक्षा की यह पहल वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए भी राहत भरी खबर है।

अंततः, ईरान की यह कूटनीतिक चाल उसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की कोशिश है, जो संवाद और क्षेत्रीय सहयोग में विश्वास रखता है।

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कॉलेज परिसर में करीब 250 फीट लंबी और 6 फीट चौड़ी पट्टी पर 500 पौधों को लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यह पहल पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संवर्धन की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।

जिग-जैग पद्धति: शहरी वन की नई तकनीक

इस पौधरोपण की सबसे खास बात इसकी तकनीक है। पौधों को 1.5 फीट की दूरी पर 'जिग-जैग' पद्धति से लगाया जा रहा है। यह तकनीक कम जगह में अधिक हरियाली और सघन वन विकसित करने में सक्षम है।

देवनानी ने बताया कि वर्तमान समय में शहरी भूमि की कमी को देखते हुए ऐसी तकनीकें बहुत आवश्यक हैं। इससे आने वाले समय में कंक्रीट के जंगलों के बीच प्राकृतिक वन विकसित किए जा सकेंगे।

अभियान में लगभग 35 प्रकार की प्रजातियों के पौधे शामिल किए गए हैं। इनमें फूलदार, फलदार और छायादार वृक्षों का संतुलन बनाया गया है, ताकि परिसर का वातावरण पूरी तरह से प्राकृतिक और संतुलित नजर आए।

जैव विविधता को बनाए रखने के लिए विशेष सावधानी बरती गई है। एक जैसी प्रजाति के पौधे पास-पास नहीं लगाए गए हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता और पौधों के विकास में काफी मदद मिलती है।

सिंचाई और संरक्षण का आधुनिक मॉडल

पौधों को लगाने के साथ-साथ उनके संरक्षण के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पट्टी के दोनों ओर 1 फीट स्थान छोड़कर विशेष पाइपलाइन बिछाई गई है, जिससे हर पौधे तक समान जल पहुंच सके।

देवनानी ने युवाओं से इस अभियान से सक्रिय रूप से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि केवल पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि नई तकनीकों के माध्यम से उनका संवर्धन करना भी बहुत आवश्यक है।

भारतीय संस्कृति में पर्यावरण का विशेष महत्व है। हमारे वेदों और शास्त्रों में प्रकृति संरक्षण को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। भारत ने हमेशा विश्व को प्रकृति के साथ संतुलित जीवन जीने का संदेश दिया है।

'एक पेड़ मां के नाम' और सामाजिक संदेश

विधानसभा अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के "एक पेड़ मां के नाम" अभियान का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल वृक्षारोपण नहीं, बल्कि प्रकृति और मातृत्व के प्रति हमारे गहरे सम्मान का प्रतीक है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि प्रत्येक नागरिक एक पौधे के संरक्षण का संकल्प ले ले, तो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ, सुरक्षित और हरा-भरा पर्यावरण सुनिश्चित करने में सफल हो पाएंगे।

उन्होंने वर्तमान जलवायु परिवर्तन और बढ़ते प्रदूषण की चुनौतियों पर भी चर्चा की। उनके अनुसार, हमें "युगानुकूल एवं देशानुकूल" नीतियों पर चलते हुए आधुनिक विज्ञान का उपयोग पर्यावरण को बचाने के लिए करना चाहिए।

सहयोग और मार्गदर्शन से मिली सफलता

इस पूरे प्रोजेक्ट में विनोद मेलाना का विशेष मार्गदर्शन रहा। कॉलेज के पर्यावरण प्रभारी सुरेश खींची और श्रीमती मीना चौधरी के नेतृत्व में टीम ने इस अभिनव कार्य को धरातल पर उतारने में सफलता पाई।

कार्यक्रम की अध्यक्षता विज्ञान भारती राजस्थान के क्षेत्र संरक्षक पुरुषोत्तम पराजंपे ने की। उन्होंने भी पर्यावरण के वैज्ञानिक महत्व पर विचार रखे। प्राचार्य गोविंद नारायण पारीक ने अंत में सभी का आभार व्यक्त किया।

कार्यक्रम का सफल संचालन डॉ. प्रियंका पाठक द्वारा किया गया। इस आयोजन ने अजमेर के युवाओं और स्थानीय नागरिकों के बीच पर्यावरण के प्रति एक नई चेतना और जिम्मेदारी का भाव पैदा करने का काम किया है।

अंततः, यह पहल न केवल कॉलेज परिसर को सुंदर बनाएगी, बल्कि अजमेर शहर के फेफड़ों के रूप में कार्य करेगी। प्रकृति के प्रति ऐसी समर्पित भागीदारी ही आधुनिक समय की सच्ची देशभक्ति और सेवा है।

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राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि भैरोंसिंह शेखावत लोकतांत्रिक मूल्यों और जनसेवा की राजनीति के असली प्रतीक थे। उनका पूरा जीवन समाज के प्रति समर्पित रहा।

उन्होंने बताया कि शेखावत जी का सपना था कि राजस्थान के हर घर में खुशहाली आए। वे चाहते थे कि हर हाथ को काम मिले और हर व्यक्ति सम्मान के साथ जी सके।

लोकतंत्र के सच्चे सिपाही: भैरोंसिंह शेखावत

रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि आज भारत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पूरी दुनिया भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा को आज स्वीकार कर रही है।

शेखावत जी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने राजनीति में शुचिता, पारदर्शिता और नैतिकता को हमेशा सबसे ऊपर रखा। उनका जीवन एक खुली किताब की तरह था।

एक साधारण किसान परिवार से निकलकर देश के उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचना कोई छोटी बात नहीं है। उनकी यह यात्रा आज भी करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है।

उनके जीवन के मूल्य, संस्कार और कार्यशैली आज भी हमारी राजनीति को सही दिशा देने की क्षमता रखते हैं। वे कर्तव्यनिष्ठा की एक अनूठी मिसाल थे।

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की रखी थी नींव

राजनाथ सिंह ने एक बेहद महत्वपूर्ण बात साझा की। उन्होंने बताया कि भारतीय राजनीति में ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की सोच की नींव बहुत पहले भैरोंसिंह शेखावत ने ही रखी थी।

शेखावत जी का मानना था कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होने चाहिए। इससे देश के कीमती समय और धन दोनों की बड़ी बचत होगी।

उनका तर्क था कि चुनावों के बार-बार होने से विकास कार्यों में बाधा आती है। आज यही विचार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय चर्चा का मुख्य विषय बना हुआ है।

आपातकाल के उस काले और कठिन दौर में भी भैरोंसिंह शेखावत लोकतंत्र के प्रति अडिग रहे। उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और लोकतंत्र के सिपाही बने रहे।

अंत्योदय योजना: गरीबों के लिए वरदान

राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में शेखावत जी ने जो अंत्योदय योजना शुरू की थी, उसकी गूंज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुई। इस योजना ने दुनिया को जनसेवा का नया रास्ता दिखाया।

उनका मुख्य उद्देश्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सहारा देना था। वे चाहते थे कि सरकारी योजनाओं का लाभ सबसे पहले गरीब को मिले।

"मिट्टी से उठकर यह माटी का पुत्र आज पूरे देश के माथे का चंदन बन गया है।"

रक्षा मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के इन शब्दों को याद किया। उन्होंने कहा कि अटल जी और भैरोंसिंह जी की जोड़ी ने भारतीय राजनीति को एक नई गरिमा दी थी।

भजनलाल शर्मा की कार्यशैली की सराहना

समारोह के दौरान राजनाथ सिंह ने राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भजनलाल जी शेखावत जी के बताए मार्ग पर ही चल रहे हैं।

मुख्यमंत्री खुद गांवों तक जाकर आमजन से संवाद कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने विश्वास जताया कि भविष्य में भजनलाल शर्मा एक अत्यंत सफल और कामयाब मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाएंगे।

पिछले दो वर्षों में राजस्थान ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और उद्योग जैसे क्षेत्रों में लंबी छलांग लगाई है। आधारभूत सुविधाओं का विकास अब गांवों तक पहुंच रहा है।

जल जीवन मिशन का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि मार्च 2025 तक 60 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य पूरा किया गया है।

पोकरण और सामरिक शक्ति का संदेश

राजनाथ सिंह ने 1998 के पोकरण परमाणु परीक्षण को भी याद किया। उन्होंने कहा कि उस समय अटल जी प्रधानमंत्री थे और भैरोंसिंह जी राजस्थान के मुख्यमंत्री थे।

राजस्थान की इसी वीर भूमि से भारत ने दुनिया को अपनी सामरिक शक्ति का अहसास कराया था। यह शेखावत जी के मजबूत नेतृत्व का ही परिणाम था कि सब कुछ सफल रहा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संबोधन

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भैरोंसिंह शेखावत जी वंचितों की आवाज थे। वे राजनीति में नैतिक मूल्यों के सबसे बड़े प्रतीक बनकर उभरे थे।

उन्होंने पं. दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन को धरातल पर उतारा। शेखावत जी ने प्रशासनिक पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन के नए मानक स्थापित किए थे।

मुख्यमंत्री ने उन्हें ‘धरती पुत्र’ संबोधित करते हुए कहा कि वे गांव और किसान की पीड़ा को गहराई से समझते थे। उनके लिए राजनीति केवल शासन नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम थी।

उन्होंने कहा कि शेखावत जी की यह प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को कठिन परिस्थितियों में भी संघर्ष और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहेगी।

राजस्थान के विकास का स्वर्णिम अध्याय

शेखावत जी के मुख्यमंत्री काल को राजस्थान के विकास का स्वर्णिम अध्याय माना जाता है। उन्होंने प्रदेश की प्रगति के लिए जो बीज बोया था, वह आज वटवृक्ष बन चुका है।

मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि हमने 78 लाख किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण दिया है। किसानों का कल्याण हमारी प्राथमिकता है।

पीएम कुसुम योजना के तहत 67 हजार सोलर पंप लगाए गए हैं। साथ ही 2 लाख 18 हजार से अधिक नए कृषि कनेक्शन जारी कर किसानों को राहत दी गई है।

महिला और युवा सशक्तीकरण पर जोर

महिला सशक्तीकरण के लिए सरकार लाडो प्रोत्साहन और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना चला रही है। 44 हजार से अधिक छात्राओं को स्कूटी और 13 लाख को साइकिल बांटी गई है।

लखपति दीदी योजना के तहत 21 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। युवाओं के लिए 4 लाख सरकारी और 6 लाख निजी नौकरियों का लक्ष्य रखा गया है।

अब तक सवा लाख युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी और तेज बनाया गया है ताकि युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो।

विभूतियों का संगम और श्रद्धांजलि

केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने भी स्वर्गीय शेखावत को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि शेखावत जी ने अपने कठोर परिश्रम से साधारण जीवन को असाधारण बना दिया था।

जोधपुर से उनके आत्मीय संबंधों को याद करते हुए गजेन्द्र सिंह ने कहा कि यह प्रतिमा भावी पीढ़ियों के लिए संकल्प का एक जीवंत स्तंभ साबित होगी।

राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने भी राज्य सरकार के समर्पण की सराहना की। उन्होंने कहा कि हर जनप्रतिनिधि विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है।

समारोह में मदन दिलावर, जोगाराम पटेल, जोगेश्वर गर्ग और कई अन्य विधायक और सांसद मौजूद रहे। सभी ने शेखावत जी के जीवन से प्रेरणा लेने का संकल्प लिया।

भैरोंसिंह शेखावत का व्यक्तित्व हमें सिखाता है कि पद से बड़ा कद होता है। उनकी सादगी और जनसेवा की भावना आज भी हर राजनेता के लिए एक मार्गदर्शिका की तरह है।

अंत में, यह आयोजन राजस्थान की राजनीति के उस गौरवशाली इतिहास को याद करने का जरिया बना, जिसने भारत के लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की है।

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जनकल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार

प्रभारी मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए समर्पित है। ग्राम रथ अभियान के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाई जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य पात्र लोगों को लाभ दिलाना है।

मंत्री ने ग्रामीणों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर उनका पूरा लाभ उठाएं। सरकार प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने के लिए लगातार नए कदम उठा रही है।

किसानों और पशुपालकों के लिए प्रतिबद्धता

कन्हैयालाल चौधरी ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित किया जा रहा है। सरकार किसानों और पशुपालकों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

"राज्य सरकार ने किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी की है। साथ ही, फसल बीमा योजना का लाभ भी किसानों को समय पर दिया जा रहा है ताकि उनकी मेहनत सुरक्षित रहे।"

समस्याओं के समाधान हेतु कड़े निर्देश

रात्रि चौपाल के दौरान ग्रामीणों ने नहरी पानी, पेयजल आपूर्ति और जल जीवन मिशन से संबंधित समस्याएं रखीं। मंत्री ने बिजली और कृषि योजनाओं से जुड़ी शिकायतों को भी विस्तार से सुना और मौके पर अधिकारियों को निर्देशित किया।

भीषण गर्मी के मौसम को देखते हुए मंत्री ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति नियमित और सुचारू रहनी चाहिए, इसमें कोताही बर्दाश्त नहीं होगी।

चौपाल में कला जत्था के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। इस संवाद कार्यक्रम ने ग्रामीणों में सरकार के प्रति विश्वास जगाया है और उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया है।

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पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के गठन के साथ ही विकास कार्यों में तेजी आई है।

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बंगाल के लिए तीन अत्यंत महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं को अपनी आधिकारिक मंजूरी प्रदान कर दी है।

इन परियोजनाओं में नई ट्रेनें और पटरियों का विस्तार शामिल है, जो राज्य के आर्थिक परिदृश्य को बदलने की क्षमता रखते हैं।

बंगाल में रेल नेटवर्क का होगा कायाकल्प

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी को पत्र भेजकर इन परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी साझा की है।

यह कदम राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे राज्य में बुनियादी ढांचा मजबूत होगा।

सरकार का लक्ष्य बंगाल के हर कोने को आधुनिक रेल सुविधाओं से जोड़ना है ताकि आम जनता को यात्रा में सुगमता हो सके।

शालबनी-आद्रा तीसरी रेल लाइन को मंजूरी

पहली बड़ी परियोजना के अंतर्गत 107 किलोमीटर लंबी शालबनी-आद्रा तीसरी रेल लाइन को स्वीकृति प्रदान की गई है।

इसके लिए फाइनल लोकेशन सर्वे और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। यह औद्योगिक विकास में सहायक होगी।

यह रेल लाइन क्षेत्र के माल ढुलाई नेटवर्क को और अधिक सक्षम बनाएगी, जिससे स्थानीय उद्योगों को सीधा आर्थिक लाभ प्राप्त होगा।

कोलकाता से जयपुर के लिए नई एक्सप्रेस ट्रेन

यात्रियों की भारी मांग को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने संतरागाछी से खातीपुरा के बीच नई ट्रेन के परिचालन को मंजूरी दी है।

यह एक्सप्रेस ट्रेन खड़गपुर के रास्ते संचालित होगी। यह सेवा राजस्थान और पश्चिम बंगाल के बीच व्यापारिक संबंधों को नई मजबूती देगी।

इस नई ट्रेन के शुरू होने से हजारों यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा के लिए एक विश्वसनीय और तेज विकल्प उपलब्ध होगा।

'बंगाल में विकास की नई सुबह हुई है। केंद्र और राज्य के सहयोग से हम रेल कनेक्टिविटी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।'

उत्तर बंगाल में कनेक्टिविटी पर विशेष जोर

तीसरी परियोजना न्यू जलपाईगुड़ी से सिलीगुड़ी जंक्शन के बीच 7.15 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के दोहरीकरण से जुड़ी हुई है।

इसके सर्वे कार्य को मंत्रालय ने हरी झंडी दिखा दी है। इससे उत्तर बंगाल में पर्यटन और स्थानीय व्यापार को काफी बढ़ावा मिलेगा।

सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर दबाव कम होने से ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी और यात्रियों का कीमती समय भी बचेगा।

डबल इंजन सरकार और विकास की गति

पश्चिम बंगाल के इतिहास में यह पहली बार है जब भाजपा ने पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई है।

शुभेन्दु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद केंद्र से तालमेल बेहतर हुआ है। जानकारों का मानना है कि इससे राज्य की रुकी हुई योजनाएं गति पकड़ेंगी।

आने वाले समय में बंगाल के बुनियादी ढांचे से जुड़ी और भी कई बड़ी घोषणाएं संभव हैं। यह राज्य के लिए एक स्वर्णिम युग है।

इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन बंगाल के भविष्य को उज्ज्वल बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक और साहसिक कदम साबित होगा।

इससे न केवल रेल नेटवर्क आधुनिक बनेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के हजारों नए अवसर भी पैदा होंगे जो युवाओं के लिए लाभकारी हैं।

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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 25 मई को गंगा दशमी के पावन अवसर पर इस महाभियान का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। जयपुर के सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (JECC) से इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत होगी।

यह अभियान 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस तक पूरे प्रदेश में पूरी ऊर्जा के साथ चलाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान के गिरते भू-जल स्तर को सुधारना और पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना है।

अभियान की व्यापक रूपरेखा और तैयारियां

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में शासन सचिवालय के चिंतन सभागार में तैयारियों को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। उन्होंने सभी विभागों को इस अभियान को मिशन मोड पर चलाने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि 'वंदे गंगा' को केवल एक सरकारी कार्यक्रम न मानकर इसे एक जन आंदोलन का स्वरूप दिया जाए। इसमें समाज के हर वर्ग की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

अभियान के तहत राजस्थान के हर जिले, ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय में जल संरक्षण की गतिविधियों का संचालन होगा। सभी विभागों के आपसी समन्वय से एक सुव्यवस्थित कार्ययोजना तैयार कर ली गई है।

जनभागीदारी और सामाजिक सहभागिता

इस अभियान की सफलता का सबसे बड़ा आधार आम जनता और स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग होगा। मुख्य सचिव ने शिक्षण संस्थानों, सामाजिक संगठनों और युवा समूहों को इससे जोड़ने पर बल दिया है।

अभियान के दौरान श्रमदान, स्वच्छता गतिविधियां और प्रभात फेरियों का आयोजन किया जाएगा। जागरूकता रैलियों के माध्यम से लोगों को पानी की एक-एक बूंद बचाने की महत्ता के बारे में शिक्षित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप 'हरियालो राजस्थान' की तैयारियां भी इस अभियान के साथ ही शुरू हो जाएंगी। जल संचयन के साथ-साथ पर्यावरण संवर्धन को भी इस अभियान का अभिन्न हिस्सा बनाया गया है।

प्रमुख गतिविधियां और धार्मिक अनुष्ठान

वंदे गंगा अभियान के तहत जल स्रोतों के प्रति श्रद्धा भाव जगाने के लिए पारंपरिक अनुष्ठान भी किए जाएंगे। इसमें नदियों, बांधों, सरोवरों और नहरों की पूजा का कार्यक्रम शामिल है।

जल संसाधन विभाग किसानों के सहयोग से नहरों और खालों की साफ-सफाई सुनिश्चित करेगा। इसके साथ ही 'जल शक्ति अभियान: कैच द रैन' के अंतर्गत भी विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाएगा।

अभियान के दौरान वंदे गंगा कलश यात्रा, पीपल पूजन और पौधारोपण जैसे कार्यक्रम श्रद्धा और उत्साह के साथ आयोजित किए जाएंगे। संकल्प कार्यक्रमों के जरिए ग्रामीणों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई जाएगी।

हरियालो राजस्थान और नवीन कार्य

अभियान के दौरान औरण और चारागाहों का चिह्नीकरण किया जाएगा। 'कर्मभूमि से मातृभूमि' अभियान के तहत पूर्व में स्वीकृत कार्यों का अवलोकन और नए कार्यों की स्वीकृति भी प्रदान की जाएगी।

26 मई को प्रदेश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन होगा। इन ग्राम सभाओं में जल संरक्षण के नए कार्यों का अनुमोदन किया जाएगा और ग्रामीणों को इस मुहिम से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

स्थानीय स्तर पर ईको-फ्रेंडली उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री को भी बढ़ावा दिया जाएगा। नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जल संरक्षण के संदेश को घर-घर तक पहुँचाने की योजना बनाई गई है।

विभागीय जिम्मेदारियां और विशेष प्रयास

विभिन्न सरकारी विभाग इस अभियान में अपनी विशिष्ट भूमिका निभाएंगे। गौशालाओं, पशु चिकित्सालयों, रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंडों के आसपास विशेष स्वच्छता अभियान चलाए जाएंगे।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) द्वारा जल परीक्षण अभियान चलाया जाएगा। इससे लोगों को स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और जल की गुणवत्ता के बारे में जानकारी मिल सकेगी।

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग औद्योगिक संस्थानों में 'ग्रीन ऑफिस इनिशिएटिव' और 'एनर्जी ऑडिट' को बढ़ावा देगा। निजी और राजकीय कार्यालयों को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए जागरूक किया जाएगा।

जल स्वावलम्बन और श्रमदान के विशेष दिन

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के तहत नए कार्यों का शिलान्यास और भूमि पूजन भी इसी अवधि में किया जाएगा। जल चौपालों के माध्यम से स्थानीय जल समस्याओं का समाधान खोजा जाएगा।

31 मई को ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा विशेष श्रमदान किया जाएगा। इस दिन पक्षियों के लिए परिंडे बांधने जैसे सेवा कार्य भी किए जाएंगे।

स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जल स्रोतों पर दीप प्रज्ज्वलन और महापुरुषों की प्रतिमाओं की सफाई की जाएगी। अमृत 2.0 योजना के तहत पूर्ण कार्यों का लोकार्पण भी इसी दौरान संपन्न होगा।

कृषि और वन विभाग की पहल

कृषि विभाग द्वारा किसानों को सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों जैसे स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए विशेष कार्यशालाएं और प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी।

प्रगतिशील किसानों के साथ किसान चौपाल में चर्चा होगी। कृषि विज्ञान केंद्रों पर संगोष्ठियां आयोजित कर जैविक खेती और कंपोस्टिंग तकनीक के प्रति जागरूकता फैलाई जाएगी।

वन विभाग द्वारा 4 जून को 'रन फॉर एनवायरनमेंट' का आयोजन किया जाएगा। आमजन को तुलसी के पौधे वितरित किए जाएंगे ताकि घर-घर में हरियाली और स्वास्थ्य का संदेश पहुंचे।

निगरानी और जल गौरव सम्मान

मुख्य सचिव ने जल संचय जन भागीदारी 2.0 (JSJB) पोर्टल पर दैनिक प्रगति रिपोर्ट अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत और नगर निगम वार्ड के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

अभियान के अंत में 5 जून को जिला स्तर पर समापन समारोह होंगे। जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को 'जल गौरव सम्मान' से नवाजा जाएगा।

जल संरक्षण केवल एक सरकारी नीति नहीं, बल्कि राजस्थान की संस्कृति का हिस्सा है। वंदे गंगा अभियान के माध्यम से हम प्रत्येक नागरिक को जल प्रहरी बनाने का लक्ष्य रखते हैं।

वंदे गंगा अभियान राजस्थान में जल प्रबंधन की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा। जन-जन के सहयोग से यह अभियान न केवल जल संकट को दूर करेगा, बल्कि प्रदेश की पारिस्थितिकी को भी समृद्ध बनाएगा।

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जन-जन तक पहुंचेगी सरकारी योजनाएं

मंत्री देवासी ने मोहब्बत नगर, चडुआल और कालन्द्री में ग्रामीणों को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार हर पात्र व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

इन ग्राम रथों के साथ कला जत्था की टीमें भी चल रही हैं। वे लोक संगीत और नाटकों के माध्यम से किसानों और पशुपालकों को नई योजनाओं के बारे में बड़े ही सरल तरीके से शिक्षित कर रही हैं।

"राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप अधिकारी आमजन की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करें और हर पात्र व्यक्ति को जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना सुनिश्चित करें।"

समस्याओं का मौके पर समाधान

कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने अपनी विभिन्न परिवेदनाएं और समस्याएं भी रखीं। मंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जनसुनवाई कर आमजन को जल्द से जल्द राहत प्रदान करें।

आगामी 'ग्राम मीट' के लिए भी ग्रामीणों को आमंत्रित किया गया। इस अभियान से ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ रही है। सरकार का लक्ष्य विकास कार्यों को प्रदेश के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाना है।

इस पहल से सिरोही सहित पूरे राजस्थान का सर्वांगीण विकास होगा। ग्रामीणों ने भी सरकार की इन योजनाओं के प्रति भारी उत्साह दिखाया और मंत्री के समक्ष अपनी बातें खुलकर साझा कीं।

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विकास की राह पर झाड़ोल

कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने ग्राम पंचायत डिगावारी कलां में जनसुनवाई और रात्रि चौपाल की। उन्होंने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी परेशानियां समझीं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार आदिवासियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है।

सरकार का लक्ष्य हर पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रशासन और सरकार निरंतर प्रयास कर रहे हैं।

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भाजपा पर उपेक्षा के गंभीर आरोप

अशोक गहलोत ने एक भावुक और आक्रामक पोस्ट साझा करते हुए सीधे भाजपा की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने अपने ही दिग्गज नेता को हमेशा दरकिनार किया है।

गहलोत ने एक पुरानी घटना का जिक्र करते हुए लिखा कि जब भैरोंसिंह शेखावत देश के उपराष्ट्रपति बने थे, तब राजस्थान में भाजपा ने उनके सम्मान में कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं रखा था।

उनके अनुसार, भाजपा ने अपने सबसे बड़े चेहरे का कद छोटा करने की कोशिश की। जबकि कांग्रेस ने विचारधारा अलग होने के बावजूद हमेशा उनके विशाल व्यक्तित्व और राजनीतिक कद का सम्मान किया।

अंतिम संस्कार और स्मारक पर विवाद

गहलोत ने शेखावत के निधन के बाद के घटनाक्रम को याद करते हुए भाजपा पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि शेखावत जी के निधन के दिन ही कांग्रेस सरकार ने त्वरित निर्णय लिया था।

कांग्रेस सरकार ने उनके परिजनों से चर्चा कर विद्याधर नगर स्टेडियम में उनके दाह संस्कार के लिए जमीन आवंटित की थी। गहलोत ने दावा किया कि यह निर्णय शेखावत जी के सम्मान में लिया गया था।

"पूरे प्रदेश में आज भी यह चर्चा है कि यदि उस समय भाजपा सरकार होती, तो वे विद्याधर नगर में अंतिम संस्कार की अनुमति तक नहीं देते और न ही वहां स्मारक बनने देते।"

उन्होंने कहा कि आज वहां जो भव्य स्मारक बना है, वह कांग्रेस सरकार की इच्छाशक्ति का परिणाम है। गहलोत के इस बयान ने राजस्थान की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है।

बाबोसा और गहलोत के निजी रिश्ते

अशोक गहलोत अक्सर भैरोंसिंह शेखावत के साथ अपने मधुर संबंधों का जिक्र करते रहे हैं। इस पोस्ट के जरिए उन्होंने फिर साबित किया कि वे शेखावत जी को एक 'स्टेट्समैन' मानते हैं।

उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन मानवीय मूल्यों और वरिष्ठों के सम्मान में कांग्रेस कभी पीछे नहीं रही। वहीं भाजपा ने अपने नेताओं को सम्मान देने में हमेशा कंजूसी बरती।

गहलोत के इस पोस्ट के बाद राजस्थान भाजपा में हड़कंप मच गया है। भाजपा के कई दिग्गज नेता अब गहलोत के दावों को गुमराह करने वाला बता रहे हैं और पलटवार की तैयारी कर रहे हैं।

यह मुद्दा आने वाले दिनों में और गरमा सकता है क्योंकि 'बाबोसा' की विरासत पर अधिकार जताना राजस्थान में बड़ा वोट बैंक प्रभावित करता है। गहलोत ने साक्ष्यों के जरिए जनता के बीच अपनी बात रखी है।

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बुनियादी सुविधाओं पर जोर

चौपाल के दौरान ग्रामीणों ने पेयजल, बिजली और सड़कों की खस्ताहाली जैसे मुद्दे उठाए। पशुपालन और चिकित्सा सेवाओं में सुधार की भी मांग की गई। मंत्री ने मौके पर ही अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।

मंत्री कुमावत ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को जनता के प्रति जवाबदेह बनने की हिदायत दी। इससे ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ा है।

2026 तक गांवों का कायाकल्प

राज्य सरकार का विजन गांवों को आत्मनिर्भर और आधुनिक बनाना है। 'विकसित ग्राम-2026' योजना के तहत हर गांव में शहरों जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती मिलेगी।

मंत्री ने कहा कि रात्रि चौपाल जैसे कार्यक्रम प्रशासन और जनता के बीच की दूरी को कम करते हैं। उन्होंने ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया।

हमारा लक्ष्य वर्ष 2026 तक हर गांव को विकसित बनाकर वहां की आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करना है। ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान हमारी प्राथमिकता है और प्रशासन को संवेदनशीलता से काम करने के निर्देश दिए गए हैं।

इस रात्रि चौपाल के माध्यम से सरकार की योजनाओं को सीधे जनता तक पहुँचाने का प्रयास किया गया। ग्रामीणों ने मंत्री के इस कदम की सराहना की और उम्मीद जताई कि उनके गांव की सूरत जल्द ही बदलेगी। विकास की यह लहर प्रदेश के कोने-कोने तक पहुँच रही है।

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योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे

दिया कुमारी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक प्रभावी रूप से पहुँचना चाहिए। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी साझा की।

"हमारा लक्ष्य है कि हर पात्र व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का सीधा फायदा मिले और कोई भी नागरिक सुविधाओं से वंचित न रहे।"

ग्राम 2026 में भागीदारी का आह्वान

उन्होंने 23 से 25 मई तक जयपुर में होने वाले 'ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट' (ग्राम) 2026 में किसानों और पशुपालकों को बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि यह आयोजन कृषि क्षेत्र में नई तकनीक लाएगा।

इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने गोद भराई की रस्म भी निभाई। चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे, जिन्होंने सरकार की योजनाओं के प्रति अपना भरोसा जताया और अपनी माँगें सीधे उप मुख्यमंत्री के समक्ष रखीं।

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आज 15 मई को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीमें आमने-सामने होंगी। सीएसके के लिए यह मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं होने वाला है।

चेन्नई को अगर टूर्नामेंट में अपनी दावेदारी मजबूत बनाए रखनी है, तो उसे आज हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। एक हार ऋतुराज गायकवाड़ की टीम के लिए सारे रास्ते बंद कर सकती है।

लखनऊ के पास खोने को कुछ नहीं

लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। ऐसे में केएल राहुल की कप्तानी वाली यह टीम बिना किसी दबाव के मैदान पर उतरेगी।

सीएसके को सावधान रहना होगा क्योंकि एलएसजी अपने घर में किसी भी टीम का खेल बिगाड़ने का दम रखती है। हालांकि, पिछले मैच में चेन्नई ने लखनऊ को हराया था, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा है।

चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और अनुभवी महेंद्र सिंह धोनी पर आज टीम को बड़े स्कोर तक ले जाने की जिम्मेदारी होगी। इकाना की पिच स्पिनरों के लिए मददगार साबित हो सकती है।

"लखनऊ के पास अब खोने को कुछ नहीं है, लेकिन चेन्नई के लिए यह अस्तित्व की लड़ाई है। उन्हें संभलकर खेलना होगा।"

प्लेऑफ के समीकरण: जीत की हैट्रिक जरूरी

चेन्नई सुपर किंग्स ने अब तक 11 मैच खेले हैं और उनके पास 12 अंक हैं। टॉप-2 में पहुंचना अब उनके लिए लगभग नामुमकिन सा लग रहा है, लेकिन टॉप-4 में जगह संभव है।

सीएसके के लिए समीकरण बिल्कुल साफ है। अगर वे अपने बाकी बचे तीनों मैच जीत लेते हैं, तो 18 अंकों के साथ वे आसानी से प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर जाएंगे।

लेकिन अगर टीम एक भी मैच हारती है, तो मामला फंस सकता है। 16 अंकों के साथ उन्हें नेट रन रेट और दूसरी टीमों के नतीजों पर निर्भर रहना पड़ेगा।

नेट रन रेट का बढ़ता महत्व

इस सीजन में आरसीबी और गुजरात टाइटंस जैसी टीमें 16 अंक हासिल करने के बावजूद प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने के कगार पर हैं। इससे नेट रन रेट की अहमियत बढ़ गई है।

चेन्नई के लिए राहत की बात यह है कि उनका रन रेट फिलहाल पॉजिटिव है। लेकिन दो मैच हारने की स्थिति में वे सीधे तौर पर टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं।

पंजाब किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद और आरसीबी जैसी टीमें वर्तमान में बेहतर स्थिति में नजर आ रही हैं। सीएसके को इन टीमों के प्रदर्शन पर भी नजर रखनी होगी।

मैच का परिणाम न केवल सीएसके का भविष्य तय करेगा, बल्कि अंक तालिका में भी बड़े उलटफेर देखने को मिल सकते हैं। क्रिकेट प्रशंसकों की नजरें आज के इस रोमांचक मुकाबले पर टिकी हैं।

अंततः, चेन्नई सुपर किंग्स को अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी में संतुलन बिठाना होगा। लखनऊ की धीमी पिच पर स्पिनरों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है ताकि वे जीत सुनिश्चित कर सकें।

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भीषण भिड़ंत और मौके पर मची चीख-पुकार

यह दर्दनाक हादसा रींगस-खाटू मार्ग पर स्थित गोल्डन वाटर पार्क के बिल्कुल समीप घटित हुआ। एक सवारी गाड़ी रींगस से श्रद्धालुओं को लेकर मंदिर की ओर बढ़ रही थी।

तभी सामने से आ रही एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार कैंपर गाड़ी ने सवारी वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों के अगले हिस्से पूरी तरह चकनाचूर हो गए।

हादसे के तुरंत बाद मौके पर कोहराम मच गया। आसपास के ग्रामीणों और वहां से गुजर रहे राहगीरों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। उन्होंने मलबे में फंसे लहूलुहान यात्रियों को बाहर निकाला।

अस्पताल में आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था

सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और एंबुलेंस की कई टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं। सभी 23 घायलों को तत्काल प्रभाव से उप जिला अस्पताल, खाटूश्यामजी में भर्ती कराया गया।

घायलों की संख्या अधिक होने के कारण अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थिति को संभालने के लिए प्रशासन ने अतिरिक्त चिकित्सा कर्मियों और नर्सिंग स्टाफ को तैनात किया।

चिकित्सकों का बयान और गंभीर घायलों का रेफरल

अस्पताल के पीएमओ डॉ. गोगराज सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि घायलों को सर्वोत्तम संभव उपचार प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

"अस्पताल में कुल 23 घायल लाए गए थे। हमारी टीम ने तुरंत प्राथमिक उपचार शुरू किया। 7 श्रद्धालुओं की स्थिति गंभीर होने के कारण उन्हें सीकर और जयपुर रेफर किया गया है।"

गंभीर रूप से घायल भक्तों को हायर सेंटर भेजने के लिए ग्रीन कॉरिडोर जैसी तत्परता दिखाई गई। अन्य घायलों का उपचार स्थानीय स्तर पर ही निरंतर जारी है।

श्रद्धा के सफर में रफ्तार का कहर

ये श्रद्धालु राजस्थान के विभिन्न जिलों और पड़ोसी राज्यों से बाबा श्याम के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने आए थे। रींगस से खाटू का मार्ग हमेशा भक्तों की भीड़ से गुलजार रहता है।

शुक्रवार की सुबह हुई इस अनहोनी ने दर्शनों की अभिलाषा लेकर आए भक्तों के सफर को अस्पताल की दहलीज तक पहुंचा दिया। इस घटना से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है।

प्रशासनिक जांच और सुरक्षा के सवाल

पुलिस प्रशासन ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात को पुनः सुचारू कर दिया है। पुलिस अब इस मामले की गहनता से जांच कर रही है कि हादसा कैसे हुआ।

प्रारंभिक जांच में तेज गति और ओवरटेकिंग को हादसे का संभावित कारण माना जा रहा है। प्रशासन अब इस मार्ग पर यातायात सुरक्षा नियमों को और कड़ा करने पर विचार कर रहा है।

यह हादसा एक बार फिर सड़कों पर सावधानी बरतने की याद दिलाता है। बाबा श्याम के दर्शन को निकले इन भक्तों के लिए यह शुक्रवार एक भयानक याद बनकर रह गया है।

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मरुधरा की तपती रेत में जहां आमजन छांव तलाश रहे हैं, वहीं महाराज अग्नि की 11 प्रज्वलित धूनियों के बीच अडिग बैठकर साधना कर रहे हैं। तपस्या प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक होगी, जब गर्मी अपने चरम पर रहती है। साधना के दौरान महाराज ने दोनों हाथ लगातार ऊपर रखने का भी संकल्प लिया है।

भक्त के अनुसार यह तपस्या व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण, सामाजिक सौहार्द और आध्यात्मिक जागरण के लिए की जा रही है। उन्होंने बताया कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने और समाज में बढ़ते नारी अत्याचार के खिलाफ जनजागरण भी इस साधना का प्रमुख उद्देश्य है।

आश्रम प्रबंधन का कहना है कि यह केवल शारीरिक तप नहीं, बल्कि मन और आत्मा की विजय का प्रतीक है। योगबल और कठिन साधना के माध्यम से यह दुर्लभ तपस्या संभव हो पा रही है। तपस्या के पहले दिन से ही जावाल में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। पूरा क्षेत्र जय श्री राम और धार्मिक जयकारों से गूंज उठा। आगामी 41 दिनों तक चलने वाली इस तपस्या में प्रतिदिन दोपहर अग्नि साधना के बाद धार्मिक प्रवचन भी आयोजित किए जाएंगे।

ज्येष्ठ मास की अमावस्या को पड़ने वाला यह व्रत पति की लंबी आयु और सुख-समृद्धि की कामना के लिए रखा जाता है। इस दिन सुहागिनें निर्जला उपवास रखकर बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं।

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार, इस बार वट सावित्री व्रत पर ग्रहों की स्थिति अत्यंत शुभ बनी हुई है।

वट सावित्री व्रत 2026: तिथि और शुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि की शुरुआत 16 मई 2026 को प्रातःकाल 05:11 बजे से होगी। इसका समापन 17 मई को रात 01:30 बजे होगा।

उदयातिथि के अनुसार वट सावित्री व्रत 16 मई को ही रखा जाएगा। इसी दिन सोमवती अमावस्या का भी योग बन रहा है, जिससे इस व्रत का फल अनंत गुना बढ़ गया है।

ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि इस दिन पूजा के लिए सुबह का समय सबसे उत्तम रहेगा। महिलाएं स्नान के बाद शुभ मुहूर्त में पूजा संपन्न कर सकती हैं।

अमावस्या तिथि और समय का महत्व

हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का अपना एक अलग आध्यात्मिक महत्व होता है। ज्येष्ठ अमावस्या पर पितरों का तर्पण करना भी बहुत शुभ फलदायी माना जाता है।

इस दिन महिलाएं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदियों में स्नान करती हैं। यदि नदी स्नान संभव न हो, तो घर पर ही गंगाजल मिलाकर स्नान किया जा सकता है।

शनि जयंती और सोमवती अमावस्या का महासंयोग

16 मई 2026 को वट सावित्री व्रत के साथ शनि जयंती भी मनाई जाएगी। शनि देव का जन्म ज्येष्ठ अमावस्या को हुआ था, इसलिए यह दिन शनि भक्तों के लिए भी खास है।

शनि जयंती और सोमवती अमावस्या का एक साथ होना 'शनिश्चरी अमावस्या' का निर्माण करता है। यह संयोग शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है।

"इस बार वट सावित्री व्रत पर शनि जयंती और सोमवती अमावस्या का संयोग भक्तों के लिए अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध होगा। यह सौभाग्य वृद्धि का कारक है।" - डा. अनीष व्यास

सौभाग्य और शोभन योग का प्रभाव

इस वर्ष 16 मई को सौभाग्य योग और शोभन योग का निर्माण हो रहा है। सौभाग्य योग 15 मई दोपहर से शुरू होकर 16 मई सुबह 10:26 बजे तक रहेगा।

इसके तुरंत बाद शोभन योग शुरू होगा, जो अगले दिन तक प्रभावी रहेगा। ये दोनों ही योग मांगलिक कार्यों और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं।

साथ ही इस दिन भरणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं, जो ऐश्वर्य और सौभाग्य के प्रतीक माने जाते हैं, जिससे महिलाओं को विशेष लाभ मिलेगा।

वट सावित्री व्रत की संपूर्ण पूजन सामग्री

पूजा शुरू करने से पहले सामग्री एकत्रित करना आवश्यक है। इसमें सावित्री और सत्यवान की मूर्तियां या चित्र मुख्य रूप से शामिल किए जाते हैं।

अन्य सामग्रियों में बांस का पंखा, लाल कलावा, कच्चा सूत, धूप, दीप, घी, और फल शामिल हैं। पूजा के लिए बरगद के फल और भीगे हुए चने भी अनिवार्य हैं।

सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां और मेहंदी भी मां सावित्री को अर्पित की जाती है। जल से भरा एक तांबे का कलश पूजा स्थान पर रखें।

विस्तार से जानें वट सावित्री पूजा विधि

व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और नए या स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव कर शुद्धिकरण करें।

बांस की एक टोकरी में सप्त धान्य भरें और उस पर ब्रह्मा जी की प्रतिमा स्थापित करें। दूसरी टोकरी में सत्यवान और सावित्री की मूर्तियां रखें।

इन टोकरियों को लेकर किसी नजदीकी वट वृक्ष (बरगद के पेड़) के पास जाएं। वहां जाकर सबसे पहले वट वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें।

परिक्रमा और धागा लपेटने का महत्व

जल चढ़ाने के बाद वृक्ष को रोली, अक्षत और फूल अर्पित करें। इसके बाद कच्चे सूत या कलावे को लेकर वृक्ष के तने के चारों ओर लपेटना शुरू करें।

शास्त्रों के अनुसार, वट वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करना अत्यंत शुभ होता है। परिक्रमा करते समय मन में पति की लंबी आयु की प्रार्थना करते रहें।

परिक्रमा पूरी होने के बाद सावित्री और सत्यवान की कथा सुनें। कथा सुनने के बाद अपनी सास या घर की बुजुर्ग महिलाओं का आशीर्वाद लेना न भूलें।

सावित्री और सत्यवान की पौराणिक कथा

पौराणिक कथा के अनुसार, राजर्षि अश्वपति की कन्या सावित्री ने सत्यवान को अपना पति चुना था। नारद जी ने बताया था कि सत्यवान की आयु बहुत कम है।

इसके बावजूद सावित्री ने सत्यवान से विवाह किया और वन में रहने लगीं। जब सत्यवान की मृत्यु का समय आया, तो यमराज उनके प्राण लेने धरती पर आए।

सावित्री ने यमराज का पीछा करना शुरू कर दिया। यमराज ने उन्हें वापस जाने को कहा, लेकिन सावित्री अपने पति के पीछे चलती रहीं और धर्म की बातें कीं।

यमराज और सावित्री का संवाद

सावित्री की निष्ठा और बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें तीन वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले दो वरदानों में सास-ससुर के लिए राज्य और रोशनी मांगी।

तीसरे वरदान में सावित्री ने सौ पुत्रों की माता बनने का वरदान मांग लिया। यमराज ने 'तथास्तु' कह दिया, जिसके बाद उन्हें सत्यवान के प्राण वापस करने पड़े।

तभी से सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ रखती हैं। यह कथा साहस और प्रेम की जीत का प्रतीक है।

वट वृक्ष का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व

हिंदू धर्म में वट वृक्ष को पूजनीय माना गया है क्योंकि इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है। इसकी लंबी आयु अमरत्व का प्रतीक है।

वैज्ञानिक दृष्टि से भी बरगद का पेड़ सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाले पेड़ों में से एक है। इसकी घनी छाया मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है।

इस वृक्ष की पूजा करने से पर्यावरण के प्रति सम्मान का भाव भी जागृत होता है। यही कारण है कि इसे शास्त्रों में 'अक्षय वट' कहा गया है।

व्रत के दौरान सावधानियां और नियम

वट सावित्री व्रत के दौरान महिलाओं को तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। इस दिन मन में किसी के प्रति द्वेष या क्रोध न लाएं।

व्रत का पारण अगले दिन अमावस्या तिथि समाप्त होने के बाद या पूजा के बाद भीगे चने खाकर किया जाता है। दान-पुण्य का इस दिन विशेष महत्व है।

गरीबों को अन्न, वस्त्र और फल दान करने से शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन यमराज की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है।

निष्कर्ष

वट सावित्री व्रत 2026 सुहागिनों के लिए भक्ति और शक्ति का संगम लेकर आ रहा है। सोमवती अमावस्या और शनि जयंती के योग इसे ऐतिहासिक बना रहे हैं।

श्रद्धापूर्वक की गई बरगद की पूजा न केवल वैवाहिक जीवन में खुशियां लाएगी, बल्कि आध्यात्मिक शांति भी प्रदान करेगी। यह पर्व भारतीय संस्कृति की महानता को दर्शाता है।

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खराब प्रदर्शन और कप्तानी में विफलता के कारण अब तीन बड़े कप्तानों की छुट्टी होना लगभग तय माना जा रहा है। इन टीमों का मैनेजमेंट अगले सीजन के लिए बड़े बदलावों की योजना बना रहा है।

ऋषभ पंत और लखनऊ सुपर जायंट्स की करारी हार

लखनऊ सुपर जायंट्स ने मेगा ऑक्शन में ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपये की भारी कीमत पर खरीदा था। मैनेजमेंट को उम्मीद थी कि पंत टीम की किस्मत बदलेंगे, लेकिन नतीजा इसके विपरीत रहा।

मौजूदा सीजन में लखनऊ की टीम 11 मैचों में महज 3 जीत के साथ अंक तालिका में सबसे नीचे है। पंत की कप्तानी में टीम का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ा हुआ नजर आया है।

पंत के खराब आंकड़ों ने बढ़ाई टीम की चिंता

पंत के व्यक्तिगत प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने 11 पारियों में केवल 251 रन बनाए हैं। उनका औसत 27.88 का रहा है, जो उनकी क्षमता और कीमत के अनुरूप बिल्कुल भी नहीं है।

लखनऊ के लिए पंत ने 25 मैचों में मात्र 21.6 की मामूली औसत से रन बनाए हैं। उनके खराब स्ट्राइक रेट के कारण मैनेजमेंट अब उन्हें कप्तानी से हटाने और रिलीज करने पर विचार कर रहा है।

अक्षर पटेल और दिल्ली कैपिटल्स का फ्लॉप शो

दिल्ली कैपिटल्स की कमान संभाल रहे ऑलराउंडर अक्षर पटेल के लिए भी यह सीजन किसी आपदा से कम नहीं रहा। अक्षर इस बार न तो बल्ले से कमाल कर पाए और न ही गेंदबाजी में।

अक्षर ने इस सीजन के 12 मैचों में केवल 100 रन बनाए हैं। गेंदबाजी में भी उन्होंने 11 पारियों में केवल 10 विकेट झटके हैं। उनकी कप्तानी में दिल्ली प्ले-ऑफ की दौड़ से बाहर है।

केएल राहुल बन सकते हैं दिल्ली के नए कप्तान

सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली कैपिटल्स अगले सीजन में अक्षर पटेल की जगह केएल राहुल को टीम की कमान सौंप सकती है। टीम को अब एक ऐसे अनुभवी नेतृत्व की तलाश है जो स्थिरता ला सके।

"आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में कप्तान का फॉर्म में होना अनिवार्य है। जब नेतृत्व कमजोर होता है, तो पूरी टीम का मनोबल गिर जाता है और प्रदर्शन प्रभावित होता है।"

कोलकाता नाइट राइडर्स और अजिंक्य रहाणे

केकेआर के लिए भी आईपीएल 2026 का सफर किसी बुरे सपने जैसा रहा है। चोटिल खिलाड़ियों की समस्या और कप्तान अजिंक्य रहाणे की खराब फॉर्म ने टीम को टूर्नामेंट में काफी पीछे धकेल दिया।

रहाणे ने 11 मैचों में केवल 23.70 की औसत से 237 रन बनाए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मिली हार ने टीम की प्ले-ऑफ में पहुंचने की आखिरी उम्मीदों को भी खत्म कर दिया है।

अगले सीजन में केकेआर की टीम रहाणे को रिलीज कर नए कप्तान की तलाश कर सकती है। फ्रेंचाइजी अब भविष्य के लिए एक युवा और आक्रामक कप्तान को टीम में शामिल करने की योजना बना रही है।

यह सीजन साबित करता है कि आईपीएल में केवल नाम नहीं, बल्कि निरंतर प्रदर्शन मायने रखता है। इन तीन दिग्गजों की संभावित विदाई लीग में एक नए नेतृत्व युग की शुरुआत का संकेत दे रही है।

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समयबद्ध क्रियान्वयन और केंद्र की गाइडलाइन

मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार से हिस्सेदारी राशि प्राप्त करने के लिए निर्धारित सभी घटकों को तय समय सीमा में पूरा करना अनिवार्य है। इसमें सुजलम आईडी निर्माण और सीआईआरपी कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन परियोजनाओं का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, उन्हें एमआईएस पोर्टल पर तुरंत फाइनेंशियल क्लोज किया जाए। इससे डेटा प्रबंधन में पारदर्शिता आएगी और फंड का सही उपयोग होगा।

हर घर जल और जनभागीदारी पर जोर

बैठक में “हर घर जल” सर्टिफिकेशन की धीमी प्रगति पर चिंता जताई गई। मुख्य सचिव ने जल सेवा आकलन की प्रक्रिया में तेजी लाने और सर्टिफिकेशन की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए।

उन्होंने “जल अर्पण” जैसी गतिविधियों के माध्यम से जनभागीदारी सुनिश्चित करने को कहा। इससे मिशन के उद्देश्यों को सामाजिक स्तर पर मजबूती मिलेगी और जनता में सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।

जेजेएम 2.0 के अंतर्गत सुजलम आईडी और सीआईआरपी कार्यों को प्राथमिकता पर पूरा करें ताकि केंद्र से फंड समय पर मिल सके।

नल जल मित्र और तकनीकी सुदृढ़ीकरण

मुख्य सचिव ने जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) की नियमित और गुणवत्तापूर्ण बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए। साथ ही जिला टेक्निकल यूनिट के अनुमोदन की प्रक्रिया को तेज करने को कहा।

पंचायती राज विभाग के सहयोग से “नल जल मित्र” का चयन किया जाएगा। इन मित्रों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि ग्रामीण स्तर पर जल प्रबंधन और रखरखाव प्रभावी ढंग से हो सके और योजना टिकाऊ बने।

इस समीक्षा बैठक का उद्देश्य राजस्थान में पेयजल आपूर्ति की स्थिति को सुधारना और केंद्र की योजनाओं का अधिकतम लाभ जनता तक पहुंचाना है। इससे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट दूर होगा और विकास को गति मिलेगी।

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कप्तानी के नए समीकरण और सूर्या की फॉर्म

मौजूदा कप्तान सूर्यकुमार यादव के प्रदर्शन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। भले ही भारत ने उनकी कप्तानी में विश्व कप जीता, लेकिन उनके बल्ले से बड़ी पारियां नहीं निकल पाई हैं।

दूसरी ओर, संजू सैमसन ने अपनी बल्लेबाजी और नेतृत्व क्षमता से सभी को प्रभावित किया है। शास्त्री का मानना है कि अब समय आ गया है जब संजू को बड़ी जिम्मेदारी दी जाए।

रवि शास्त्री का बड़ा बयान

'द आईसीसी रिव्यू' पर संजना गणेशन से बात करते हुए पूर्व कोच रवि शास्त्री ने संजू सैमसन का जमकर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि संजू अब पूरी तरह परिपक्व हो चुके हैं।

शास्त्री के अनुसार, 2028 के टी20 वर्ल्ड कप तक भारत को शायद एक नए कप्तान की जरूरत पड़ सकती है। यह काफी हद तक सूर्या के आगामी प्रदर्शन पर निर्भर करेगा।

आईपीएल कप्तानी का अनुभव

संजू सैमसन के पास आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी करने का पांच साल का लंबा अनुभव है। उन्होंने 2022 में अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाया था।

शास्त्री ने कहा कि संजू ने खुद को कप्तानी के लिए एक मजबूत दावेदार के तौर पर पेश किया है। वह टॉप ऑर्डर में खेलते हैं और एक आक्रामक बल्लेबाज हैं।

"संजू सैमसन ने खुद को कप्तानी की भूमिका के लिए एक मजबूत दावेदार के तौर पर पेश किया है। अगले दो-तीन सालों में आप संजू से और भी बहुत कुछ देखने वाले हैं।"

निरंतरता और मैच जिताने की क्षमता

पहले संजू सैमसन की निरंतरता पर कई सवाल उठाए जाते थे। लेकिन शास्त्री का मानना है कि अब यह कोई मुद्दा नहीं रह गया है क्योंकि संजू ने खुद को साबित कर दिया है।

सैमसन ने टी20 वर्ल्ड कप अभियान के दौरान लगातार तीन अर्धशतक जड़े थे। शास्त्री ने कहा कि उनमें प्रतिभा की कभी कमी नहीं थी, बस सही समय की प्रतीक्षा थी।

भविष्य के लीडर के रूप में उदय

शास्त्री ने अंत में कहा कि वेस्टइंडीज के खिलाफ सुपर 8 और सेमीफाइनल जैसे बड़े मैचों में संजू ने जिम्मेदारी से खेला। उन्होंने अकेले दम पर मैच पलटने की क्षमता दिखाई है।

आईपीएल में संजू की कप्तानी और उनकी बल्लेबाजी की परिपक्वता उन्हें भविष्य का नायक बनाती है। शास्त्री के इस बयान ने भारतीय चयनकर्ताओं के लिए नई सोच पैदा कर दी है।

निष्कर्ष के तौर पर, संजू सैमसन की बढ़ती फॉर्म और शास्त्री का समर्थन उन्हें कप्तानी की रेस में सबसे आगे रखता है। आने वाले दौरे भारतीय क्रिकेट की दिशा तय करेंगे।

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इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जनकल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करना है। मंत्री ने ग्रामीणों को इन योजनाओं से जुड़कर लाभ उठाने के लिए विशेष रूप से प्रेरित किया और जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया।

योजनाओं का लाभ पहुंचाने की प्रतिबद्धता

मंत्री चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों और पशुपालकों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सरकार का मुख्य लक्ष्य राजस्थान को प्रगति के पथ पर आगे ले जाना और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है।

प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित किया जा रहा है। किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने और फसल बीमा का लाभ दिलाने जैसे कदम किसानों के हित में उठाए गए हैं।

"राज्य सरकार ग्राम रथ अभियान के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति तक योजनाओं की जानकारी के साथ लाभ पहुंचाने का कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ कर रही है।"

पेयजल और कृषि समस्याओं का समाधान

रात्रि चौपाल के दौरान ग्रामीणों ने नहरी पानी, पेयजल आपूर्ति और जल जीवन मिशन से जुड़ी विभिन्न शिकायतें रखीं। मंत्री ने मौके पर ही मौजूद विभागीय अधिकारियों को इनके त्वरित और प्रभावी समाधान के निर्देश दिए।

उन्होंने विद्युत आपूर्ति और कृषि विभाग से संबंधित योजनाओं की भी समीक्षा की। भीषण गर्मी के मौसम को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पीएचईडी अधिकारियों को विशेष हिदायत दी गई।

जागरूकता और लाभार्थी संवाद

कार्यक्रम में कला जत्था के कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। अधिकारियों ने पात्र लाभार्थियों को आवेदन प्रक्रिया और सहायता राशि प्राप्त करने के तरीकों के बारे में विस्तार से समझाया।

यह रात्रि चौपाल प्रशासन और जनता के बीच की दूरी को कम करने में सहायक सिद्ध हुई। मंत्री के इस दौरे से ग्रामीणों में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के प्रति भारी उत्साह और नई उम्मीद देखी गई।

प्रभारी मंत्री के इन निर्देशों के बाद विभाग अब ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इससे आने वाले समय में क्षेत्र के ग्रामीण जीवन स्तर में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।

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पेट्रोल पंपों पर औचक निरीक्षण अभियान

विभागीय जांच दल ने जिले के कुल पांच पेट्रोल पंपों का सघन निरीक्षण किया। एन.आर. फिलिंग स्टेशन पर जांच के दौरान गंभीर अनियमितता पाई गई। यहां मशीन में प्रति 5 लीटर पेट्रोल की आपूर्ति पर लगभग 30 मिलीलीटर की कमी दर्ज की गई।

विभागीय आकलन के अनुसार, इस धांधली से उपभोक्ताओं को मासिक स्तर पर लगभग 60 लीटर पेट्रोल कम दिया जा रहा था। इसकी अनुमानित कीमत करीब 6 हजार रुपए आंकी गई है। अधिकारियों ने विभिन्न पंपों पर जुर्माना भी लगाया है।

उपभोक्ता हितों की सुरक्षा सर्वोपरि

उपभोक्ता हितों की सुरक्षा और सही माप-तौल सुनिश्चित करने के लिए प्रदेशभर में इस प्रकार के निरीक्षण अभियान निरंतर जारी रहेंगे और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि विधिक माप विज्ञान नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। इस कार्रवाई से क्षेत्र के पेट्रोल पंप संचालकों में हड़कंप मच गया है। सरकार का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके भुगतान का पूरा लाभ दिलाना है।

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लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रतीक थे भैरोंसिंह शेखावत

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरोंसिंह शेखावत लोकतांत्रिक मूल्यों के जीवंत प्रतीक थे। उनका पूरा जीवन जनसेवा और राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पित रहा।

उन्होंने कहा कि शेखावत जी का सपना था कि राजस्थान के हर घर में खुशहाली आए। वे चाहते थे कि समाज के हर व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार मिले।

राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि आज भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बढ़ रही है। पूरा विश्व आज भारत की शक्ति को स्वीकार कर रहा है।

स्वर्गीय शेखावत ने राजनीति में शुचिता और पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी। एक साधारण किसान परिवार से उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचना उनकी मेहनत का प्रमाण है।

एक राष्ट्र एक चुनाव की दूरदर्शी सोच

रक्षा मंत्री ने याद दिलाया कि भारतीय राजनीति में ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की नींव बहुत पहले भैरोंसिंह शेखावत ने ही रखी थी। वे इसके प्रबल समर्थक थे।

उनका मानना था कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होने चाहिए। इससे देश के समय और धन दोनों की भारी बचत होगी और विकास निरंतर चलेगा।

आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में यह विचार एक राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन चुका है। यह शेखावत जी की दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि आज हम इस पर बढ़ रहे हैं।

आपातकाल के कठिन दौर में भी वे लोकतंत्र के प्रति अडिग रहे। उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और सदैव लोकतंत्र के सच्चे सिपाही बने रहे।

भजनलाल शर्मा की कार्यशैली की सराहना

राजनाथ सिंह ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कार्यशैली की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय के मार्ग पर चलते हुए गांवों तक पहुंच रहे हैं।

मुख्यमंत्री सीधे आमजन से संवाद कर रहे हैं और प्रदेश के विकास को नए आयाम दे रहे हैं। राजस्थान शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है।

रक्षा मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि भविष्य में भजनलाल शर्मा एक अत्यंत सफल मुख्यमंत्री के रूप में पहचाने जाएंगे। उनकी सरकार हर क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रही है।

कृषि, उद्योग और आधारभूत सुविधाओं के विकास में राजस्थान ने पिछले दो वर्षों में लंबी छलांग लगाई है। यह प्रगति स्वर्गीय शेखावत के सपनों का राजस्थान बना रही है।

जल जीवन मिशन में राजस्थान की उपलब्धि

समारोह के दौरान ग्रामीण विकास पर भी चर्चा हुई। राजनाथ सिंह ने बताया कि वर्ष 2019 में केवल 11.68 लाख घरों तक नल से जल पहुंचता था।

मार्च 2025 तक यह संख्या बढ़कर 60 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों तक पहुंच गई है। यह ग्रामीण जीवन में एक क्रांतिकारी और सकारात्मक परिवर्तन लेकर आया है।

स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता रही है। इससे महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार हुआ है और बीमारियों में कमी आई है।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हर घर नल योजना ने राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में जीवन को आसान बना दिया है। यह विकास की एक बड़ी कड़ी है।

अटल बिहारी वाजपेयी और शेखावत की जोड़ी

रक्षा मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी और स्व. भैरोंसिंह शेखावत के संबंधों को याद किया। उन्होंने कहा कि दोनों ने राजनीति को संवाद की दिशा दी।

अटल जी ने शेखावत जी के बारे में कहा था कि मिट्टी से उठकर यह माटी का पुत्र आज पूरे देश के माथे का चंदन बन गया है।

वर्ष 1998 के पोकरण परमाणु परीक्षण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान की वीर भूमि से ही भारत ने अपनी सामरिक शक्ति का लोहा मनवाया था।

उस समय अटल जी प्रधानमंत्री थे और भैरोंसिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। उस गौरवशाली क्षण को देश कभी नहीं भूल सकता। राजस्थान हमेशा से वीरों की भूमि रही है।

मुख्यमंत्री का संबोधन: अंत्योदय का संकल्प

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि स्वर्गीय भैरोंसिंह शेखावत लोकतांत्रिक मर्यादाओं के प्रहरी थे। वे वंचितों की आवाज थे और नैतिक मूल्यों के प्रतीक के रूप में जाने जाते थे।

उन्होंने सदैव गरीब और किसान के कल्याण के लिए कार्य किया। पं. दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन को उन्होंने धरातल पर उतारने का साहसिक कार्य किया था।

"राजनीति का उद्देश्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में आशा और सम्मान लाना होना चाहिए।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि शेखावत जी ने प्रशासनिक पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन के क्षेत्र में कई दूरगामी निर्णय लिए। उन्होंने राजनीति को समाजसेवा का पवित्र माध्यम माना।

उनका सरल स्वभाव और सहजता उन्हें सभी का प्रिय बनाती थी। बड़े पदों पर रहने के बाद भी वे हमेशा एक सामान्य नागरिक की तरह मिलते थे।

विकास का स्वर्णिम अध्याय और वर्तमान प्रयास

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय शेखावत का कार्यकाल प्रदेश के विकास का स्वर्णिम अध्याय था। उन्होंने विकास का जो पौधा लगाया था, आज वह वटवृक्ष बन चुका है।

वर्तमान सरकार ने पिछले ढाई वर्षों में किसान, महिला और युवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। किसानों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

पीएम कुसुम योजना के तहत हजारों सोलर पंप लगाए गए हैं। कृषि कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया में भी तेजी लाई गई है ताकि किसानों को लाभ मिले।

सरकार ने 78 लाख किसानों को संबल प्रदान किया है। हमारा लक्ष्य है कि राजस्थान का किसान आत्मनिर्भर बने और उसे अपनी उपज का सही मूल्य मिले।

महिला सशक्तीकरण और शिक्षा पर जोर

महिला सशक्तीकरण की दिशा में लाडो प्रोत्साहन योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना प्रभावी ढंग से संचालित की जा रही हैं। इससे महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा मिली है।

छात्राओं को स्कूटी और साइकिल वितरण के माध्यम से शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित किया जा रहा है। लखपति दीदी योजना के तहत लाखों महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि 21 लाख से अधिक महिलाओं को इस योजना से जोड़ा गया है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है और वे सशक्त हो रही हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है ताकि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले।

युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर

मुख्यमंत्री ने युवाओं के भविष्य को लेकर सरकार के संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा कि 4 लाख सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

निजी क्षेत्र में भी 6 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। अब तक सवा लाख युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं।

भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। इस वर्ष के लिए भी सवा लाख भर्तियों का कैलेंडर जारी कर दिया गया है।

युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्वरोजगार के लिए ऋण योजनाओं को और अधिक सरल बनाया गया है।

गजेन्द्र सिंह शेखावत और अन्य नेताओं के विचार

केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने स्वर्गीय भैरोंसिंह शेखावत को राजस्थान की अद्वितीय विभूति बताया। उन्होंने कहा कि शेखावत जी का जीवन कठोर परिश्रम की मिसाल है।

उन्होंने समाज और राष्ट्र को सुशासन की नई दिशा दी। उनके प्रेरक संस्मरण आज की युवा पीढ़ी के लिए ऊर्जा और आदर्श का अक्षय स्रोत हैं।

सांसद मदन राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार का प्रत्येक प्रतिनिधि राजस्थान को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूर्ण समर्पण के साथ कार्य कर रहा है।

समारोह में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और कई अन्य विधायक एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने शेखावत जी को श्रद्धांजलि दी।

निष्कर्ष और प्रभाव

जोधपुर में आयोजित यह मूर्ति अनावरण समारोह केवल एक स्मारक का उद्घाटन नहीं था, बल्कि यह स्वर्गीय भैरोंसिंह शेखावत के आदर्शों को पुनः जीवित करने का अवसर था।

उनकी प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को ईमानदारी और राष्ट्रहित के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती रहेगी। राजस्थान का विकास उनके दिखाए मार्ग पर ही संभव है।

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इस परियोजना के अंतर्गत लगभग 250 फीट लंबी और 6 फीट चौड़ी भूमि पर 500 पौधे रोपे जा रहे हैं। यह पहल पर्यावरण संरक्षण और शहरी जैव विविधता को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।

यहाँ पहली बार 'जिगजेग' पद्धति का उपयोग किया गया है। इसमें पौधों को मात्र डेढ़ फीट की दूरी पर तिरछा लगाया जाता है। यह तकनीक कम स्थान में घने जंगल उगाने के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है।

जिगजेग पद्धति: आधुनिक पर्यावरण समाधान

विधानसभा अध्यक्ष ने इस प्रयोग की सराहना करते हुए इसे अन्य स्थानों पर भी लागू करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि यह तकनीक आने वाले समय में शहरी भूमि पर वन विकसित करने में बहुत सहायक सिद्ध होगी।

कॉलेज प्रशासन ने इस कार्य के लिए 'अपना संस्थान' के साथ महत्वपूर्ण सहयोग किया है। इस पद्धति से न केवल ऑक्सीजन का स्तर बढ़ेगा, बल्कि परिसर का तापमान भी नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी।

अभियान में लगभग 35 विभिन्न प्रजातियों के पौधों को चुना गया है। इनमें फलदार, फूलदार और छायादार वृक्ष शामिल हैं। विविधता बनाए रखने के लिए एक ही प्रजाति के पौधे पास-पास नहीं लगाए गए हैं।

राज्य सरकार की पर्यावरण नीति और विजन

श्री देवनानी ने बताया कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण को लेकर अत्यंत गंभीर है। सरकार वृक्षारोपण को केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि एक जन-आंदोलन बनाना चाहती है।

उन्होंने तकनीकी क्षेत्र के युवाओं से इस अभियान में सक्रिय रूप से जुड़ने का आह्वान किया। उनके अनुसार, इंजीनियरिंग के छात्रों को पर्यावरण सुधार के लिए नई और किफायती तकनीकों का आविष्कार करना चाहिए।

भारतीय संस्कृति में प्रकृति का महत्व

भारतीय संस्कृति में वेदों और शास्त्रों ने हमेशा प्रकृति संरक्षण को सर्वोच्च स्थान दिया है। हमने पूरी दुनिया को योग, प्रकृति के साथ संतुलित जीवन और पर्यावरण के प्रति सम्मान का संदेश दिया है।

उन्होंने जोर दिया कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर ही मानव जीवन सुरक्षित रह सकता है। वर्तमान में बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को देखते हुए वृक्षों का संरक्षण अब एक अनिवार्य आवश्यकता बन चुका है।

'एक पेड़ मां के नाम' और सामाजिक जिम्मेदारी

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान का भी विशेष उल्लेख किया गया। यह अभियान केवल वृक्षारोपण नहीं, बल्कि प्रकृति और मातृत्व के प्रति सम्मान का प्रतीक है।

वक्ताओं ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को कम से कम एक पौधा लगाकर उसके संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए। पर्यावरण के प्रति जागरूकता और सक्रिय भागीदारी ही आज के समय में सच्ची देशभक्ति है।

आधुनिक सिंचाई प्रणाली और टीम का प्रयास

पौधों की नियमित सिंचाई के लिए एक विशेष आधुनिक प्रणाली स्थापित की गई है। पौधरोपण पट्टी के दोनों ओर एक-एक फीट की जगह छोड़कर पाइपलाइन बिछाई गई है ताकि पानी की बर्बादी न हो।

इस स्वचालित प्रणाली से प्रत्येक पौधे को समान मात्रा में जल प्राप्त होगा। इस संपूर्ण कार्य में विनोद मेलाना का मार्गदर्शन रहा और सुरेश खींची तथा मीना चौधरी की टीम ने उल्लेखनीय कार्य किया।

इस अभिनव प्रयोग से अजमेर का पॉलीटेक्निक कॉलेज एक 'ग्रीन मॉडल' के रूप में उभरेगा। यह पहल न केवल पर्यावरण को बचाएगी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य भी सुनिश्चित करेगी।

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शिक्षा के बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण

इस परियोजना के अंतर्गत डीएमएफटी मद से कुल 44.82 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इस बजट से विद्यालय परिसर में तीन आधुनिक और सर्वसुविधायुक्त नवीन कक्षा-कक्षों का निर्माण कार्य संपन्न किया जाएगा।

देवनानी ने कहा कि बेहतर शैक्षणिक वातावरण प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है। इन नए कमरों के बनने से विद्यार्थियों को बैठने और अध्ययन करने में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।

संस्कार और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा

कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को याद किया। उन्होंने कहा कि हमें उनके त्याग से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को राष्ट्र सेवा में समर्पित करना चाहिए।

उन्होंने विद्यार्थियों से विद्यालय को अपना दूसरा परिवार मानने का आह्वान किया। देवनानी ने अनुशासन पर जोर देते हुए कहा कि जैसे हम अपना घर साफ रखते हैं, वैसे ही विद्यालय परिसर को भी स्वच्छ रखना चाहिए।

शिक्षकों और अभिभावकों की भूमिका

देवनानी ने शिक्षकों से आग्रह किया कि वे प्रत्येक विद्यार्थी को अपने स्वयं के बच्चे के समान समझें। उन्होंने कहा कि शिक्षक का दायित्व केवल पाठ्यक्रम पूरा करना नहीं, बल्कि विद्यार्थी के उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करना है।

"विद्यालय केवल बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह संस्कार देने वाली संस्था है। यहां बच्चों के व्यक्तित्व का निर्माण होता है।"

पर्यावरण संरक्षण हेतु विशेष संदेश

विधानसभा अध्यक्ष ने बढ़ती गर्मी और जल संकट पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने इसका मुख्य कारण प्रकृति के साथ हो रहे खिलवाड़ और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को बताया। उन्होंने जल संरक्षण की आवश्यकता जताई।

उन्होंने विद्यालय परिवार से अपील की कि वे परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सघन पौधरोपण करें। पर्यावरण को बचाने के लिए प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है ताकि आने वाली पी़ढ़ियों को सुरक्षित भविष्य मिले।

इस गरिमामयी समारोह में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। सभी ने विधानसभा अध्यक्ष के इस प्रयास की सराहना की, जिससे स्थानीय छात्रों को आधुनिक सुविधाएं प्राप्त होंगी।

इस अवसर पर अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर, पार्षद अशोक मुद्गल और मंडल अध्यक्ष संदीप गोयल सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। यह पहल अजमेर की शिक्षा व्यवस्था को एक नई ऊंचाई प्रदान करेगी।

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अजमेर में चिकित्सा सेवाओं का नया अध्याय

इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत जेएलएन अस्पताल को सीएसआर (CSR) के माध्यम से लगभग 9 करोड़ रुपये के रोबोटिक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे अजमेर संभाग के मरीजों को महानगरों जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी।

विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने सर्किट हाउस में अस्पताल के विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जेएलएन अस्पताल को रोबोटिक्स सर्जरी के लिए 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' के रूप में विकसित किया जाएगा।

रोबोटिक सर्जरी तकनीक के माध्यम से जटिल ऑपरेशन अब अधिक सटीकता और कम समय में किए जा सकेंगे। इससे मरीजों को कम दर्द, कम रक्तस्राव और शीघ्र स्वास्थ्य लाभ जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं प्राप्त होंगी।

इन विभागों को मिलेगा तकनीक का लाभ

अजमेर को चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए यहां गायनिक, यूरोलॉजी, कार्डियक और जनरल सर्जरी को रोबोटिक सिस्टम से जोड़ा जाएगा। यह तकनीक जटिल रोगों के उपचार में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी।

रोबोटिक सर्जरी यूनिट के प्रभावी संचालन के लिए अस्पताल के अनुभवी चिकित्सकों, सर्जनों और नर्सिंग स्टाफ को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। विशेषज्ञ संस्थानों के सहयोग से चिकित्सा कर्मियों को इस तकनीक में दक्ष बनाया जाएगा।

अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण

अस्पताल प्रशासन ने रोबोटिक सर्जरी की आवश्यकताओं को देखते हुए सवा करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर का निर्माण पूरा कर लिया है। यह ओटी उच्च तकनीकी मानकों के अनुरूप है।

इसके अलावा, अस्पताल में लगभग एक करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक लैब जांच मशीन भी स्थापित की जाएगी। इस मशीन के माध्यम से विभिन्न प्रकार की रक्त जांच एक ही प्लेटफॉर्म पर संभव होगी।

त्वरित और सटीक जांच रिपोर्ट मिलने से मरीजों को समय पर उपचार मिल सकेगा। चिकित्सा सेवाओं के विस्तार के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष (CMR Fund) से भी आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा।

"आमजन को बेहतर और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। जेएलएन अस्पताल को चिकित्सा उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।" - वासुदेव देवनानी

इस नई सुविधा के शुरू होने से अजमेर संभाग सहित आसपास के क्षेत्रों के लाखों मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्हें अब जटिल ऑपरेशनों के लिए जयपुर या दिल्ली जैसे बड़े शहरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के इन संयुक्त प्रयासों से अजमेर अब राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं के एक बड़े हब के रूप में उभरेगा। यह परियोजना चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ी छलांग साबित होगी।

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तिलक वर्मा और रियान पराग को बड़ी जिम्मेदारी

तिलक वर्मा भारतीय सीनियर टीम के लिए अब तक 49 मैच खेल चुके हैं। उन्होंने एशिया कप 2025 में अपने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया था। इसी प्रदर्शन के दम पर उन्हें टी20 वर्ल्डकप 2026 के लिए भारतीय स्क्वॉड में जगह मिली है।

टीम के उपकप्तान रियान पराग भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का अनुभव रखते हैं। हालांकि, उन्हें अभी तक टीम इंडिया के लिए बहुत अधिक मौके नहीं मिले हैं। इस 15 सदस्यीय टीम में तिलक और रियान ही अंतरराष्ट्रीय अनुभव वाले खिलाड़ी हैं।

पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस का बोलबाला

इस चयन प्रक्रिया में आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीमों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिया है। पंजाब किंग्स के सबसे ज्यादा चार खिलाड़ियों को इंडिया A टीम में जगह दी गई है। गुजरात टाइटंस के भी तीन खिलाड़ी इस स्क्वॉड का हिस्सा बने हैं।

पंजाब किंग्स की ओर से सुर्यांश शेडगे, प्रभसिमरन सिंह, यश ठाकुर और प्रियांश आर्या को चुना गया है। वहीं गुजरात टाइटंस से अरशद खान, कुमार कुशाग्र और निशांत सिंधु को टीम में शामिल किया गया है जो काफी प्रतिभावान खिलाड़ी हैं।

RCB और KKR के खिलाड़ियों की अनदेखी

हैरानी की बात यह है कि आईपीएल की मौजूदा चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से एक भी खिलाड़ी नहीं लिया गया। इसके अलावा, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का भी कोई खिलाड़ी इस 15 सदस्यीय टीम में अपनी जगह नहीं बना पाया है।

राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपरजायंट्स से दो-दो खिलाड़ियों को टीम में मौका मिला है। वैभव सूर्यवंशी और युद्धवीर सिंह राजस्थान रॉयल्स का प्रतिनिधित्व करेंगे। वहीं, आयुष बदोनी लखनऊ सुपरजायंट्स की ओर से इंडिया A के लिए मैदान पर पसीना बहाते नजर आएंगे।

"यह ट्राई सीरीज युवा खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का सबसे बड़ा मंच है। तिलक वर्मा जैसे अनुभवी खिलाड़ी का नेतृत्व टीम को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और भविष्य के सितारे तैयार करेगा।"

युवा प्रतिभाओं को मिला सुनहरा मौका

चेन्नई सुपर किंग्स से अंशुल कंबोज और मुंबई इंडियंस से सिर्फ तिलक वर्मा को चुना गया है। सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से हर्ष दुबे और दिल्ली कैपिटल्स से विपराज निगम को टीम में जगह दी गई है जो काफी संतुलित दिखती है।

इंडिया A का पूरा स्क्वॉड: तिलक वर्मा (कप्तान), रियान पराग (उपकप्तान), वैभव सूर्यवंशी, हर्ष दुबे, सुर्यांश शेडगे, प्रभसिमरन सिंह, यश ठाकुर, प्रियांश आर्या, विपराज निगम, युद्धवीर सिंह, आयुष बदोनी, अंशुल कंबोज, अरशद खान, कुमार कुशाग्र, निशांत सिंधु।

यह ट्राई सीरीज तिलक वर्मा के नेतृत्व कौशल की कड़ी परीक्षा साबित होगी। वैभव सूर्यवंशी जैसे उभरते सितारों के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की सीढ़ियां चढ़ने का यह एक सुनहरा अवसर है। चयनकर्ताओं की नजरें अब पूरी तरह इन युवाओं पर होंगी।

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धार्मिक अनुष्ठान और मंदिर प्राण प्रतिष्ठा

कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार और विधि-विधान से पूजा-अर्चना के साथ हुई। यहाँ श्री आई माताजी के पाट की स्थापना और श्री महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव श्रद्धापूर्वक आयोजित किया गया।

मंत्री कुमावत ने इस अवसर पर परम पूज्य गुलजी महाराज की समाधि के पावन दर्शन किए। उन्होंने प्रदेशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य और राजस्थान की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली के लिए विशेष प्रार्थना की।

भामाशाहों का सम्मान और गौसेवा का महत्व

आयोजन के दौरान गौशाला के विकास और विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले भामाशाहों को सम्मानित किया गया। मंत्री ने दानदाताओं के सेवा भाव की सराहना करते हुए उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किए।

मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि गौशालाएं केवल पशुओं का आश्रय स्थल नहीं हैं। वे हमारी समृद्ध भारतीय संस्कृति और परंपराओं की जीवंत पहचान और आस्था का केंद्र हैं।

राजस्थान सरकार गौसंवर्धन और गौशालाओं के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। गौसेवा भारतीय संस्कृति की आत्मा है और इसमें समाज के हर वर्ग की भागीदारी अनिवार्य है।

विकास कार्यों का आश्वासन

मंत्री ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और उनके त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने क्षेत्र में चल रही विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी भी ग्रामीणों के साथ साझा की।

इस धार्मिक और सामाजिक आयोजन ने स्थानीय समुदाय में नई ऊर्जा का संचार किया है। कार्यक्रम का समापन प्रसादी वितरण के साथ हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु और क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

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योजनाओं का डिजिटल माध्यम से प्रचार

एलईडी स्क्रीन युक्त इस रथ के माध्यम से मुख्यमंत्री की फ्लैगशिप योजनाओं और बजट घोषणाओं पर आधारित लघु फिल्में दिखाई गईं। ग्रामीणों को योजनाओं से संबंधित पम्पलेट बांटकर जागरूक किया गया ताकि वे इनका लाभ उठा सकें।

राज्य सरकार की मंशा है कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।

शिविरों के माध्यम से होगा निस्तारण

सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शिविर लगाकर मौके पर ही पात्र लोगों के आवेदन भरवाएं। उन्होंने कृषि, पशुपालन और स्वास्थ्य बीमा जैसी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी लाभ पहुंचाना है। मंत्री ने लंबित प्रकरणों का तुरंत निस्तारण कर आमजन को राहत प्रदान करने पर जोर दिया, जिससे ग्रामीण विकास को नई गति मिल सके।

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स्नैपचैट वीडियो से शुरू हुआ विवाद

अर्शदीप सिंह ने मैच से पहले अपने स्नैपचैट हैंडल पर एक वीडियो साझा किया था। इस वीडियो में वह मुंबई इंडियंस के युवा और प्रतिभाशाली बल्लेबाज तिलक वर्मा के साथ हंसी-मजाक करते दिख रहे थे।

वीडियो के दौरान अर्शदीप ने तिलक वर्मा की ओर देखते हुए मजाकिया लहजे में कहा, 'ओए अंधेरे, सनस्क्रीन लगाया?' यह टिप्पणी सुनकर तिलक वर्मा कैमरे के सामने काफी असहज दिखाई दिए और चुप रह गए।

सोशल मीडिया पर उठी आलोचना की लहर

जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ, क्रिकेट प्रशंसकों ने अर्शदीप सिंह को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। कई यूजर्स ने इसे मजाक की आड़ में नस्लवाद को बढ़ावा देना करार दिया है।

विवाद को बढ़ता देख अर्शदीप सिंह ने तुरंत अपनी स्नैपचैट स्टोरी से उस वीडियो को हटा दिया। हालांकि, तब तक वीडियो की स्क्रीन रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से फैल चुकी थी।

प्रशंसकों और विशेषज्ञों की तीखी प्रतिक्रिया

सोशल मीडिया पर यूजर्स इस व्यवहार को लेकर बंटे हुए हैं, लेकिन एक बड़ा वर्ग अर्शदीप की आलोचना कर रहा है। प्रशंसकों का कहना है कि मजाक की भी एक सीमा होती है।

"इन्हीं हरकतों की वजह से युजवेंद्र चहल का इंटरनेशनल करियर खत्म हो गया। खिलाड़ियों को अपनी मर्यादा समझनी चाहिए।"

एक अन्य प्रशंसक ने सलाह दी कि पेशेवर खिलाड़ियों को सार्वजनिक मंच पर अपनी भाषा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तिलक वर्मा के चेहरे के भावों ने उनकी मानसिक पीड़ा को स्पष्ट कर दिया था।

पंजाब किंग्स की मुश्किलें और खेल भावना

इस विवाद ने मैदान के बाहर का माहौल गरमा दिया है। पंजाब किंग्स की टीम पहले ही टूर्नामेंट में संघर्ष कर रही है। अब इस घटना ने टीम की छवि पर नकारात्मक प्रभाव डाला है।

खेल विशेषज्ञों का मानना है कि ड्रेसिंग रूम का मजाक सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। नस्लभेदी टिप्पणियां, चाहे वे मजाक में ही क्यों न हों, खेल की गरिमा को ठेस पहुंचाती हैं और गलत संदेश देती हैं।

अर्शदीप सिंह जैसे स्थापित गेंदबाज से ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं की जाती है। खेल भावना और आपसी सम्मान क्रिकेट के सबसे महत्वपूर्ण आधार स्तंभ हैं। अब देखना होगा कि क्या आईपीएल प्रबंधन इस पर कार्रवाई करता है।

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मिडिल ईस्ट संकट और कच्चे तेल का गणित

वैश्विक स्तर पर मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और आपूर्ति के बढ़ते दबाव का सीधा असर अब प्रदेश के पेट्रोल पंपों तक पहुँच गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी ने घरेलू कीमतों को बढ़ा दिया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तनाव कम नहीं हुआ, तो आने वाले दिनों में कीमतें और भी बढ़ सकती हैं। फिलहाल, राजस्थान के कई जिलों में पेट्रोल अब ₹110 प्रति लीटर के करीब पहुँच रहा है।

"वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और युद्ध की स्थिति ने कच्चे तेल के भाव को आसमान पर पहुंचा दिया है, जिसका बोझ अब उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है।"

जयपुर और प्रमुख शहरों में तेल के नए दाम

राजधानी जयपुर में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बड़ी हलचल देखी गई है। जयपुर में पेट्रोल का रेट अब ₹108.19 प्रति लीटर हो गया है, जो कल तक ₹105.03 था।

वहीं डीजल की बात करें तो जयपुर में यह ₹93.43 प्रति लीटर पर पहुँच गया है। श्रीगंगानगर और बीकानेर जैसे सीमावर्ती जिलों में ट्रांसपोर्टेशन खर्च अधिक होने के कारण पेट्रोल ₹109.46 के पार है।

जैसलमेर में पेट्रोल की कीमत ₹109.59 प्रति लीटर दर्ज की गई है, जो प्रदेश में सबसे ऊंचे स्तरों में से एक है। बाड़मेर और बीकानेर में भी दाम लगभग इसी स्तर पर बने हुए हैं।

बढ़ोतरी का व्यापक असर और जिलावार आंकड़े

ब्यावर में सबसे ज्यादा ₹4.04 प्रति लीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके विपरीत, भरतपुर में पेट्रोल की कीमत ₹107.68 है, जो राज्य के अन्य जिलों के मुकाबले सबसे कम है।

अलवर में पेट्रोल ₹108.95 और धौलपुर में ₹108.19 प्रति लीटर पर मिल रहा है। उदयपुर में पेट्रोल ₹108.76 और कोटा में ₹108.03 प्रति लीटर दर्ज किया गया है।

डीजल की कीमतों में भी भारी उछाल आया है। बीकानेर में डीजल ₹94.77 के साथ सबसे महंगा है। जालौर में ₹3.64 और सिरोही में ₹3.46 की वृद्धि डीजल के दामों में हुई है।

परिवहन और आम आदमी पर प्रभाव

ईंधन की कीमतों में इस अचानक वृद्धि से प्रदेश में माल ढुलाई और सार्वजनिक परिवहन महंगा होने की संभावना है। इसका सीधा असर फल, सब्जी और दूध जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर पड़ेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए भी डीजल महंगा होना खेती की लागत को बढ़ाएगा। मार्च 2024 के बाद यह पहला मौका है जब तेल कंपनियों ने एक साथ इतनी बड़ी बढ़ोतरी की है।

निष्कर्षतः, राजस्थान में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में आया यह उछाल आम आदमी के मासिक बजट को बिगाड़ने वाला साबित होगा। जनता अब सरकार से वैट में कटौती की उम्मीद कर रही है।

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ग्राम रथ अभियान: गाँव-गाँव पहुँच रही सरकार

राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जनकल्याणकारी योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु 'ग्राम रथ अभियान' चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य आमजन को सरकारी योजनाओं से जोड़ना और उन्हें लाभान्वित करना है।

मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों, पशुपालकों और हर वर्ग के उत्थान के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

पेयजल और बिजली समस्याओं पर सख्त निर्देश

रात्रि चौपाल में ग्रामीणों ने पेयजल आपूर्ति, जल जीवन मिशन के अधूरे कार्यों, विद्युत आपूर्ति और कृषि योजनाओं से संबंधित विभिन्न समस्याएं प्रभारी मंत्री के समक्ष रखीं। मंत्री ने इन पर तुरंत संज्ञान लिया।

उन्होंने मौके पर मौजूद विभागीय अधिकारियों को जनसमस्याओं के त्वरित समाधान हेतु निर्देशित किया। मंत्री ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पारदर्शिता बरती जाएगी।

गर्मी के मौसम को देखते हुए मंत्री ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित रूप से सुचारु पेयजल आपूर्ति बनाए रखने पर जोर दिया ताकि जनता को परेशानी न हो।

"राज्य सरकार निरंतर राजस्थान को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर है। हमारा संकल्प है कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाए।"

ग्राम-2026 और किसानों का आह्वान

मंत्री ने 23 से 25 मई 2026 तक जयपुर में आयोजित होने वाले 'ग्राम-2026' कार्यक्रम की चर्चा की। उन्होंने क्षेत्र के किसानों से इस महत्वपूर्ण आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की।

इस अवसर पर कला जत्था के कलाकारों ने विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ लेने हेतु प्रेरित किया गया ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके और वे स्वावलंबी बन सकें।

चौपाल में जिला कलक्टर अवधेश मीना, स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। इस संवाद कार्यक्रम से ग्रामीणों में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है और विकास कार्यों को गति मिली है।

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विकास कार्यों और बुनियादी ढांचे पर निर्देश

मुख्यमंत्री ने पंसेरी गांव की चौपाल पर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। उन्होंने जिला कलक्टर को सुन्धामाता मंदिर से मालवाड़ा और पंसेरी से नीलकंठ महादेव तक सड़क उन्नयन की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए।क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने स्टेडियम हेतु जमीन के चिन्हीकरण और पशु चिकित्सालय के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया तेज करने को कहा। साथ ही मालवाड़ा में सब्जी मंडी निर्माण की योजना बनाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा, "बजट घोषणाओं का तीव्र क्रियान्वयन सुनिश्चित करें ताकि आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। विकास कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता सर्वोपरि होनी चाहिए।"

धार्मिक दर्शन और जन कल्याण की कामना

भजनलाल शर्मा ने सुन्धा माता मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की और राजस्थान की खुशहाली की प्रार्थना की। इस अवसर पर उन्होंने छोटे बच्चों से बातचीत कर उन्हें चॉकलेट दी और मन लगाकर पढ़ने के लिए प्रेरित किया।उनके साथ मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग और उद्योग राज्यमंत्री के. के. विश्नोई सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के इस दौरे ने जालोर के स्थानीय विकास को नई दिशा देने का काम किया है।मुख्यमंत्री का यह दौरा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन की पहुंच और जन समस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा।

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भारतीय अर्थव्यवस्था में MSME का बढ़ता वर्चस्व

MSME क्षेत्र वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 31.1 प्रतिशत से अधिक का योगदान दे रहा है। यह आंकड़ा देश की आर्थिक मजबूती को दर्शाता है।

निर्यात के मोर्चे पर भी इन छोटे उद्योगों ने बड़े झंडे गाड़े हैं। भारत के कुल निर्यात में इनकी हिस्सेदारी लगभग 48.58 प्रतिशत है, जो एक बड़ी उपलब्धि है।

विनिर्माण उत्पादन में इस क्षेत्र का योगदान 35.4 प्रतिशत के करीब है। यह दर्शाता है कि स्थानीय उत्पादन प्रणालियां कितनी सशक्त हो चुकी हैं।

रोजगार सृजन का सबसे बड़ा माध्यम

कृषि के बाद MSME क्षेत्र रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। यह देश भर में लगभग 32.8 करोड़ लोगों की आजीविका का सहारा बना हुआ है।

ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में इन उद्यमों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। वे स्थानीय स्तर पर गैर-कृषि रोजगार के अवसर पैदा करते हैं।

7.47 करोड़ से अधिक उद्यम विनिर्माण, सेवा और व्यापार गतिविधियों में शामिल हैं। इनमें से एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण भारत की आर्थिक जरूरतों को पूरा करता है।

औपचारिक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते कदम

सरकार ने असंगठित उद्यमों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। इसके लिए डिजिटल पंजीकरण को एक मिशन के रूप में लिया गया है।

उद्यम और उद्यम असिस्ट पोर्टल की सफलता

उद्यम पोर्टल और उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (UAP) ने पंजीकरण की प्रक्रिया को बहुत सरल बना दिया है। इससे छोटे व्यापारियों को काफी लाभ हुआ है।

मार्च 2026 तक 7.9 करोड़ से अधिक उद्यम इन पोर्टल्स पर पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें सूक्ष्म उद्यमों की संख्या सबसे अधिक है।

पंजीकरण के कारण अब ये उद्यम बैंकिंग सुविधाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा पा रहे हैं। औपचारिक पहचान ने उनके लिए नए द्वार खोल दिए हैं।

"MSME क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो यह सुनिश्चित करता है कि विकास समावेशी हो और ग्रामीण भारत के हर कोने तक पहुंचे।"

वित्तीय सहायता और ऋण की सुलभता

ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के सूक्ष्म उद्यमों के लिए समय पर ऋण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता रही है। इसके लिए कई योजनाएं संचालित हैं।

क्रेडिट गारंटी योजना (CGS) के नए आयाम

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) बिना किसी गारंटी के ऋण प्रदान करने में मदद करता है। यह उद्यमियों के लिए वरदान है।

बजट 2025-26 के अनुसार, गारंटी कवरेज की सीमा 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दी गई है। यह बैंकों को अधिक ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करता है।

ट्रांसजेंडर उद्यमियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। उन्हें गारंटी शुल्क में 10% की रियायत और 85% तक का बढ़ा हुआ गारंटी कवरेज दिया जा रहा है।

सेल्फ रिलायंट इंडिया (SRI) फंड

SRI फंड के माध्यम से MSME को 50,000 करोड़ रुपये का इक्विटी समर्थन देने का लक्ष्य है। इसमें सरकार और निजी निवेश दोनों शामिल हैं।

नवंबर 2025 तक इस फंड ने 682 MSME को 15,442 करोड़ रुपये का निवेश प्रदान किया है। यह पूंजी छोटे उद्योगों को विस्तार करने में मदद करती है।

बजट 2026-27 में इस फंड के लिए अतिरिक्त 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इससे सूक्ष्म उद्यमों को जोखिम पूंजी मिलना जारी रहेगा।

ECLGS: संकट के समय का सहारा

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) ने महामारी के दौरान उद्योगों को टूटने से बचाया। इसने लाखों व्यापारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की।

जनवरी 2023 तक इस योजना के तहत 3.61 लाख करोड़ रुपये की गारंटी जारी की गई थी। इससे लगभग 1.19 करोड़ कर्जदारों को सीधा लाभ हुआ।

एसबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस योजना ने 14.6 लाख MSME खातों को एनपीए होने से बचाया। इनमें से 98.3% सूक्ष्म और लघु इकाइयां थीं।

कानूनी सुरक्षा और भुगतान समाधान

MSME इकाइयों के लिए समय पर भुगतान प्राप्त करना उनके अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है। सरकार ने इसके लिए सख्त कानूनी ढांचे तैयार किए हैं।

MSMED अधिनियम और भुगतान सुरक्षा

MSMED अधिनियम 2006 के तहत खरीदारों को 45 दिनों के भीतर भुगतान करना अनिवार्य है। देरी होने पर उन्हें ब्याज सहित भुगतान करना पड़ता है।

देश भर में 161 सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषदें (MSEFCs) स्थापित की गई हैं। ये परिषदें भुगतान विवादों का तेजी से निपटारा करती हैं।

समाधान (SAMADHAAN) पोर्टल की भूमिका

समाधान पोर्टल के माध्यम से उद्यमी अपने लंबित भुगतानों की शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और प्रभावी है।

दिसंबर 2022 तक केंद्रीय मंत्रालयों और सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा 1,65,034 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। यह पोर्टल की सफलता का प्रमाण है।

जून 2025 में लॉन्च किया गया ऑनलाइन विवाद समाधान (ODR) पोर्टल इस दिशा में एक और बड़ा कदम है। यह समय और लागत दोनों की बचत करता है।

डिजिटलीकरण और बाजार पहुंच

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने MSME के काम करने के तरीके को बदल दिया है। अब छोटे उद्यमी भी वैश्विक बाजारों तक पहुंच बना रहे हैं।

डिजिटल इकोसिस्टम का विस्तार

GeM (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस) ने सरकारी खरीद में MSME की भागीदारी बढ़ाई है। अब वे सीधे सरकार को अपना सामान बेच सकते हैं।

TReDS प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिलों की डिस्काउंटिंग आसान हो गई है। इससे उद्यमियों के पास कार्यशील पूंजी की कभी कमी नहीं होती।

MSME चैंपियंस पोर्टल शिकायतों के निवारण और हैंडहोल्डिंग सहायता के लिए एक प्रभावी मंच बन गया है। यह उद्यमियों की समस्याओं का समाधान करता है।

उद्यमिता और आजीविका प्रोत्साहन

सरकार नई इकाइयों की स्थापना और पारंपरिक शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं चला रही है। यह ग्रामीण विकास का मूल मंत्र है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

PMEGP एक प्रमुख क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना है। यह गैर-कृषि क्षेत्रों में नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय मदद प्रदान करती है।

विनिर्माण क्षेत्र के लिए 50 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र के लिए 20 लाख रुपये तक की परियोजना लागत निर्धारित है। इसमें भारी सब्सिडी दी जाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष श्रेणियों के लिए सब्सिडी 35% तक है। पिछले पांच वर्षों में इस योजना ने 36.3 लाख लोगों के लिए रोजगार पैदा किया है।

पीएम विश्वकर्मा योजना: शिल्पकारों का सम्मान

2023 में शुरू हुई यह योजना पारंपरिक कारीगरों को समग्र सहायता प्रदान करती है। इसमें 18 विभिन्न ट्रेडों के शिल्पकारों को शामिल किया गया है।

कारीगरों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र दिया जाता है। उन्हें आधुनिक टूलकिट के लिए 15,000 रुपये का ई-वाउचर भी मिलता है।

इस योजना के तहत 3 लाख रुपये तक का ऋण केवल 5% ब्याज पर उपलब्ध है। मार्च 2026 तक 30 लाख से अधिक कारीगर इससे जुड़ चुके हैं।

भविष्य की राह और निष्कर्ष

MSME क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार की रणनीति व्यापक है। यह ऋण, अनुपालन और बाजार पहुंच जैसी संरचनात्मक बाधाओं को दूर करती है।

बजट 2026-27 में SME ग्रोथ फंड के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह भविष्य की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

डिजिटल प्लेटफॉर्म और वित्तीय संस्थानों के बीच बढ़ता तालमेल अंतिम मील के उद्यमियों तक लाभ पहुंचाएगा। यही भारत की आत्मनिर्भरता का असली आधार है।

निष्कर्षतः, ग्रामीण और अर्ध-शहरी MSME न केवल आर्थिक विकास के वाहक हैं, बल्कि वे सामाजिक परिवर्तन के भी अग्रदूत हैं। उनकी सफलता ही भारत की सफलता है।

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मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत का रीसाइक्लिंग तंत्र विश्व के सबसे बड़े और सबसे व्यवस्थित नेटवर्क में से एक है, जो दशकों से सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा दे रहा है।

भ्रामक अंतरराष्ट्रीय नैरेटिव का खंडन

हालिया अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों में पानीपत जैसे कपड़ा केंद्रों में रीसाइक्लिंग गतिविधियों को लेकर पर्यावरण और श्रमिक सुरक्षा संबंधी चिंताएं उठाई गई थीं। सरकार ने इन्हें चयनात्मक और पक्षपाती करार दिया है।

मंत्रालय के अनुसार, किसी भी बड़े औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र में अनुपालन न करने की छिटपुट घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन पूरे क्षेत्र को लापरवाह बताना पूरी तरह गलत है।

भारत में कपड़ा रिकवरी और रीसाइक्लिंग का एक लंबा इतिहास रहा है, जिसे मरम्मत और पुन: उपयोग की पारंपरिक संस्कृति का मजबूत समर्थन प्राप्त है।

डेटा से स्पष्ट होती भारत की स्थिति

मंत्रालय द्वारा जारी 'मैपिंग ऑफ टेक्सटाइल वेस्ट वैल्यू चेन इन इंडिया' 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, देश सालाना 7,073 किलो टन कपड़ा कचरा उत्पन्न करता है।

इस कचरे में औद्योगिक और घरेलू दोनों धाराएं शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विनिर्माण के दौरान निकलने वाले प्री-कंज्यूमर कचरे का 97% हिस्सा रीसायकल हो जाता है।

डंपिंग ग्राउंड के दावों की सच्चाई

विदेशी मीडिया अक्सर भारत को पश्चिमी देशों के कचरे का 'डंपिंग ग्राउंड' बताता है। हालांकि, सरकारी आंकड़े इस दावे की हवा निकाल देते हैं।

भारत में प्रबंधित होने वाले कुल कपड़ा कचरे का 90% से अधिक हिस्सा घरेलू स्रोतों से आता है। इसमें कारखानों का स्क्रैप और पुराने घरेलू कपड़े शामिल हैं।

आयातित कचरा कुल मात्रा का केवल 7% है। इसे 'खतरनाक और अन्य अपशिष्ट नियम 2016' के तहत बहुत ही सख्त तरीके से विनियमित किया जाता है।

आर्थिक प्रभाव और मूल्य सृजन

फिक्की (FICCI) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत का कपड़ा कचरा इकोसिस्टम सालाना लगभग 22,000 करोड़ रुपये का आर्थिक मूल्य पैदा कर रहा है।

यह क्षेत्र न केवल कचरा प्रबंधन करता है, बल्कि लाखों लोगों की आजीविका का मुख्य आधार भी है। यहाँ कचरे को मूल्यवान कच्चे माल में बदला जाता है।

पर्यावरणीय लाभ: आईआईटी दिल्ली का शोध

आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं द्वारा पानीपत क्लस्टर में किए गए लाइफ साइकल असेसमेंट (LCA) अध्ययन ने इस उद्योग के पर्यावरणीय लाभों को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया है।

"टेक्सटाइल रीसाइक्लिंग से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और एसिड रेन की संभावना में 30-40% की कमी आती है, जो वर्जिन फाइबर उत्पादन के मुकाबले बहुत बेहतर है।"

यह शोध 'जर्नल ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन' में प्रकाशित हुआ है। यह स्पष्ट करता है कि भारत की रीसाइक्लिंग इकाइयां वास्तव में ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद कर रही हैं।

प्रमुख औद्योगिक क्लस्टर्स की भूमिका

भारत में रीसाइक्लिंग केवल बिखरी हुई इकाइयां नहीं हैं, बल्कि पानीपत, तिरुपुर, लुधियाना और सूरत जैसे शहरों में विकसित पूर्ण औद्योगिक तंत्र हैं।

पानीपत को अक्सर 'दुनिया की कास्ट-ऑफ राजधानी' कहा जाता है। यह शहर ऊनी और मिश्रित कपड़ों के कचरे को प्रोसेस करने में वैश्विक नेतृत्व प्रदान करता है।

तिरुपुर का अनुकरणीय मॉडल

तमिलनाडु का तिरुपुर क्लस्टर अपने 'जीरो लिक्विड डिस्चार्ज' (ZLD) सिस्टम के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ रंगाई इकाइयों में पानी का शत-प्रतिशत पुनर्चक्रण होता है।

यह मॉडल साबित करता है कि भारत बड़े पैमाने पर उच्च पर्यावरणीय मानकों को लागू करने में सक्षम है। यहाँ की इकाइयां सौर ऊर्जा का भी व्यापक उपयोग कर रही हैं।

नियामक ढांचा और श्रमिक कल्याण

भारत में रीसाइक्लिंग इकाइयां जल अधिनियम 1974 और वायु अधिनियम 1981 के तहत कड़ाई से विनियमित हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इनकी निरंतर निगरानी करते हैं।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की सक्रियता सुनिश्चित करती है कि नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों पर सख्त कार्रवाई की जाए। यह भारत के सक्रिय संस्थागत ढांचे को दर्शाता है।

नए श्रम कोड और सुरक्षा मानक

श्रमिकों की सुरक्षा के लिए 'ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020' लागू किया गया है। यह कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों को अनिवार्य बनाता है।

सामाजिक सुरक्षा कोड 2020 और वेतन कोड 2019 के माध्यम से श्रमिकों के हितों की रक्षा की जा रही है। सरकार असंगठित क्षेत्र को औपचारिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

तकनीकी नवाचार और भविष्य

भारत अब पारंपरिक मैकेनिकल रीसाइक्लिंग से आगे बढ़कर अत्याधुनिक केमिकल रीसाइक्लिंग की ओर कदम बढ़ा रहा है। यह तकनीक फाइबर को आणविक स्तर पर रिकवर करती है।

कई निर्यात-उन्मुख इकाइयों ने धूल निष्कर्षण प्रणाली और उन्नत कचरा उपचार संयंत्रों में निवेश किया है। इससे न केवल गुणवत्ता सुधरी है, बल्कि कार्य वातावरण भी बेहतर हुआ है।

तकनीकी वस्त्रों की रीसाइक्लिंग में नेतृत्व

भारत अब रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र में उपयोग होने वाले उच्च-मूल्य वाले तकनीकी वस्त्रों की रीसाइक्लिंग में भी अपनी क्षमता बढ़ा रहा है।

आईआईटी दिल्ली द्वारा पानीपत में स्थापित 'अटल सेंटर ऑफ टेक्सटाइल रीसाइक्लिंग' (ACTRS) ने अरामिड फाइबर को रीसायकल करने की दुनिया की पहली तकनीक विकसित की है।

राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (NTTM) के तहत कंपोजिट और जियोसिंथेटिक्स जैसे जटिल सामग्रियों की रीसाइक्लिंग पर शोध कार्य तेजी से चल रहा है।

निष्कर्ष: सतत विकास का भारतीय संकल्प

निष्कर्षतः, भारत का कपड़ा रीसाइक्लिंग क्षेत्र वैश्विक स्थिरता लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मीडिया की नकारात्मक रिपोर्टें वास्तविकता से कोसों दूर हैं।

सरकार इस क्षेत्र को और अधिक आधुनिक, पारदर्शी और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। भारत वैश्विक circular economy में एक रोल मॉडल बनने की राह पर है।

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क्वांटम सीमाओं को पार करने की नई तकनीक

एस. एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस के शोधकर्ताओं ने इस पर नया शोध किया है। इसमें भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता के वैज्ञानिक भी शामिल थे। शोधकर्ताओं ने यह पता लगाया कि क्या सिस्टम तैयार करने का तरीका इस सीमा को बदल सकता है। फिजिकल रिव्यू लेटर्स में प्रकाशित अध्ययन ने इसका सकारात्मक उत्तर दिया है। यह शोध मुख्य रूप से क्यूबिट के स्पिन के संयुक्त माप पर केंद्रित है। इसमें कणों के जोड़ों को दो अलग-अलग तरीकों से तैयार किया गया था। पहला तरीका पैरेलल स्पिन का था जहां दोनों एक ही दिशा में थे। दूसरा तरीका एंटी-पैरेलल स्पिन का था जहां एक स्पिन दूसरे के विपरीत था।

समानता बनाम विषमता का प्रभाव

सामान्य सहज ज्ञान कहता है कि समान प्रतियां अधिक उपयोगी होनी चाहिए। हमें लगता है कि एक ही स्थिति की दो प्रतियां अधिक जानकारी देंगी। क्वांटम यांत्रिकी की कहानी इससे बिल्कुल अलग और दिलचस्प है। शोध ने दिखाया कि एंटी-पैरेलल स्पिन एक उल्लेखनीय लाभ प्रदान करते हैं। ये स्पिन तीन परस्पर असंगत घटकों की सटीक भविष्यवाणी करने की अनुमति देते हैं। पैरेलल स्पिन के साथ ऐसा करना मौलिक रूप से असंभव माना जाता है। क्वांटम दुनिया में कभी-कभी विषमता और विरोधाभास अधिक शक्ति प्रदान करते हैं। अधिक समरूपता का अर्थ हमेशा अधिक क्षमता नहीं होता है।

तकनीकी और व्यावहारिक अनुप्रयोग

यह परिणाम क्वांटम सिद्धांत के मूल को छूता है। शास्त्रीय भौतिकी में माप केवल व्यावहारिक बाधाओं तक ही सीमित होता है। इसके विपरीत क्वांटम सिस्टम में आंतरिक सीमाएं होती हैं। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत और बोहर का सिद्धांत इसके प्रमुख उदाहरण माने जाते हैं। चतुराई से अवस्थाओं का चयन करके इन सीमाओं को पार किया जा सकता है। यह कार्य 'मीन किंग्स प्रॉब्लम' नामक प्रसिद्ध क्वांटम पहेली से भी जुड़ा है।

भविष्य की क्वांटम प्रौद्योगिकियों पर प्रभाव

इसके व्यावहारिक निहितार्थ बहुत गहरे और व्यापक हैं। एंटी-पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन द्वारा प्रदान की गई बढ़ी हुई अनुकूलता भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। यह अज्ञात क्वांटम उपकरणों के कुशल लक्षण वर्णन का वादा करती है। विश्वसनीय क्वांटम तकनीक बनाने की दिशा में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। यह क्वांटम क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल को भी प्रभावित करता है। सीमित संसाधनों से अधिकतम जानकारी निकालना विज्ञान की इस शाखा में अनिवार्य होता है। अध्ययन रेखांकित करता है कि स्पिन को एक-दूसरे के विरुद्ध पलटने से नई क्षमताएं अनलॉक होती हैं। क्वांटम दुनिया में विपरीत चीजें केवल रहस्य ही नहीं खोलतीं, बल्कि समाधान भी देती हैं। यह शोध न केवल सैद्धांतिक बल्कि भविष्य की तकनीकी सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारतीय वैज्ञानिकों की यह उपलब्धि वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत इस शोध ने भारत की क्वांटम क्षमता को बढ़ाया है। शोधकर्ताओं की यह मेहनत भविष्य के सुपरफास्ट कंप्यूटरों का आधार बनेगी। क्वांटम यांत्रिकी के नियमों को पुनः परिभाषित करने वाला यह प्रयास सराहनीय है। इससे न केवल संचार सुरक्षित होगा बल्कि डेटा प्रोसेसिंग में भी क्रांति आएगी। अंतिम रूप से यह शोध सिद्ध करता है कि विज्ञान में नवाचार की कोई सीमा नहीं है। विपरीत परिस्थितियों में भी सूचना के नए स्रोत खोजे जा सकते हैं।

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यह कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA) शिखर सम्मेलन 2026 के लिए आयोजित होने वाले प्री-समिट कार्यक्रमों की श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें वन्यजीव विशेषज्ञों ने भाग लिया।

इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल भी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे। उन्होंने वन्यजीव संरक्षण की दिशा में राज्य सरकार के अटूट प्रयासों और उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की।

अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस और भारत का नेतृत्व

कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा की कि भारत 1 और 2 जून 2026 को नई दिल्ली में पहले IBCA शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

यह शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया की सात प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों का संरक्षण करना और उनके आवासों को सुरक्षित बनाना है।

इन सात प्रजातियों में बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा शामिल हैं। IBCA इन प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक वैश्विक गठबंधन के रूप में कार्य कर रहा है।

शिखर सम्मेलन 2026: एक वैश्विक मंच

मंत्री ने बताया कि आगामी शिखर सम्मेलन का टैगलाइन 'सेव बिग कैट्स, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम' रखा गया है। यह नारा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए जंगली बिल्लियों के महत्व को दर्शाता है।

इस सम्मेलन में एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के 95 देशों के लगभग 400 प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसमें राष्ट्राध्यक्ष, नीति निर्माता, वैज्ञानिक और संरक्षण चिकित्सक एक मंच पर आकर रणनीति तैयार करेंगे।

IBCA का उद्देश्य वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को मजबूत करना है। यह गठबंधन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए एक सामूहिक और ठोस प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है।

एशियाई शेरों का संरक्षण और 'प्रोजेक्ट लायन'

श्री भूपेंद्र यादव ने सासन गिर को भारत की समृद्ध जैव विविधता और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि गिर का शेर केवल गुजरात की पहचान नहीं है।

शेर पूरे देश के गौरव, साहस और प्राकृतिक विरासत का प्रतीक है। केंद्र सरकार ने शेरों के संरक्षण के लिए 'प्रोजेक्ट लायन' जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं, जो अब रंग ला रही हैं।

प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में एशियाई शेरों की जनसंख्या गणना और जूनागढ़ में राष्ट्रीय वन्यजीव रेफरल केंद्र जैसे कदम उठाए गए हैं। ये प्रयास शेरों की सुरक्षा को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं।

जनसंख्या में 32 प्रतिशत की ऐतिहासिक वृद्धि

मंत्री ने गर्व के साथ जानकारी साझा की कि ग्रेटर गिर परिदृश्य में शेरों की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2025 में शेरों की अनुमानित संख्या बढ़कर 891 हो गई है।

यह संख्या 2020 की तुलना में 32 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्शाती है। प्रभावी संरक्षण और वैज्ञानिक प्रबंधन प्रयासों के कारण गिर के विभिन्न क्षेत्रों में शेरों के उप-समूह तेजी से विस्तार कर रहे हैं।

एशियाई शेर को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I के तहत उच्चतम स्तर की कानूनी सुरक्षा प्राप्त है। इसके अलावा, CITES के परिशिष्ट-I में भी इसे शामिल कर अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा दी गई है।

सामुदायिक भागीदारी और पारिस्थितिक संतुलन

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री के 'वसुधैव कुटुंबकम' के दृष्टिकोण को याद किया। उन्होंने कहा कि इसी सोच ने IBCA जैसी प्रतिष्ठित पहल की नींव रखी है।

मुख्यमंत्री ने एशियाई शेरों के संरक्षण में स्थानीय समुदायों की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि शेर इस क्षेत्र की लोकप्रिय संस्कृति का एक अभिन्न अंग बन चुके हैं, जो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

"गिर इस बात का जीवंत उदाहरण है कि कैसे पारिस्थितिक दृष्टिकोण अपनाकर आर्थिक प्रगति और वन्यजीव संरक्षण एक साथ चल सकते हैं। हम शेरों के प्राकृतिक विस्तार के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि गिर की सफलता का राज वहां के लोगों का प्रकृति के प्रति प्रेम है। सरकार और जनता के आपसी सहयोग ने ही आज शेरों को सुरक्षित आवास प्रदान किया है।

बरडा वन्यजीव अभयारण्य: शेरों का नया ठिकाना

शेरों की बढ़ती आबादी को देखते हुए, सरकार अब उनके प्राकृतिक फैलाव के लिए नए क्षेत्रों का विकास कर रही है। बरडा वन्यजीव अभयारण्य को शेरों के दूसरे घर के रूप में विकसित किया जा रहा है।

यह कदम शेरों के बीच आनुवंशिक विविधता बनाए रखने और किसी संभावित महामारी के खतरे को कम करने के लिए उठाया गया है। बरडा में पारिस्थितिक सुधार के कार्य मिशन मोड में जारी हैं।

इसके अलावा, जूनागढ़ में स्थापित राष्ट्रीय वन्यजीव रेफरल केंद्र शेरों के स्वास्थ्य की निगरानी और उपचार के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान कर रहा है। यह स्वास्थ्य सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ी उपलब्धि है।

वैश्विक सहयोग और भविष्य की राह

कार्यक्रम के दौरान गणमान्य व्यक्तियों ने 'लायन कंजर्वेशन ब्रोशर' भी लॉन्च किया। इसके साथ ही, बड़ी बिल्लियों के संरक्षण पर आधारित विस्तृत प्रस्तुतियां और शैक्षिक फिल्में भी दिखाई गईं।

कार्यक्रम में क्षेत्र के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के छात्रों ने भी भाग लिया। इसका उद्देश्य युवा पीढ़ी में वन्यजीवों के प्रति जागरूकता और संरक्षण की भावना को जगाना और उन्हें प्रेरित करना था।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शेर एक शीर्ष शिकारी होने के नाते पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखते हैं। वे शाकाहारी जीवों की आबादी को नियंत्रित कर जैव विविधता और प्रजातियों के गतिशीलता को आकार देते हैं।

वैश्विक स्तर पर शेरों की आबादी में गिरावट देखी गई है, लेकिन भारत में उनकी बढ़ती संख्या एक उम्मीद की किरण है। भारत का सफल संरक्षण मॉडल अब दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है।

अंत में, श्री यादव ने विश्वास व्यक्त किया कि IBCA शिखर सम्मेलन 2026 अंतरराष्ट्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। यह बड़ी बिल्लियों और उनके आवासों के लिए एक मजबूत सामाजिक-पारिस्थितिक भविष्य सुनिश्चित करेगा।

यह आयोजन भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि वह न केवल अपनी सीमाओं के भीतर, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी वन्यजीवों की रक्षा के लिए अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

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न्यायाधीश अरुण मोंगा और न्यायाधीश संदीप शाह की खंडपीठ ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने श्रीजंभेश्वर पर्यावरण एवं जीव रक्षा प्रदेश संस्था द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

ऐतिहासिक बलिदान और वर्तमान चुनौतियां

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने साल 1730 के ऐतिहासिक खेजड़ली बलिदान को याद किया। कोर्ट ने कहा कि जिस तरह उस समय अमृता देवी बिश्नोई और अन्य ने प्राण त्यागे थे, आज फिर वैसी ही दृढ़ता की जरूरत है।

अदालत ने कहा कि शायद अब समय आ गया है कि आज के शासक भी पर्यावरण संतुलन के लिए कड़े फरमान जारी करें। तकनीकी विकास की आड़ में प्रकृति को नुकसान पहुंचाना आने वाली पीढ़ियों के लिए घातक हो सकता है।

तकनीकी विकास के नाम पर प्रकृति को नुकसान पहुंचाने के सवाल पर गंभीरता से विचार किए जाने की जरूरत है। पर्यावरण की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।

सोलर प्रोजेक्ट्स और पर्यावरण का संतुलन

याचिकाकर्ता के वकील विजय बिश्नोई ने कोर्ट में दलील दी कि सोलर पावर नीति की आड़ में बड़े पैमाने पर हरियाली खत्म की जा रही है। उन्होंने बताया कि सोलर प्लांट लगाने के लिए हजारों खेजड़ी के पेड़ काटे जा रहे हैं।

कोर्ट ने इस पर गहरी चिंता जताई। खंडपीठ ने कहा कि यह विडंबना है कि सौर ऊर्जा जैसे पर्यावरण अनुकूल प्रोजेक्ट के लिए ही दुर्लभ रेगिस्तानी वृक्षों को नष्ट किया जा रहा है।

दुर्लभ रेगिस्तानी वृक्ष की महत्ता

खेजड़ी एक ऐसा दुर्लभ वृक्ष है जो राजस्थान की कठोर जलवायु में जीवित रहने की क्षमता रखता है। यह न केवल पारिस्थितिकी बल्कि स्थानीय समुदायों की धार्मिक और भावनात्मक आस्था से भी जुड़ा हुआ है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि विकास के नाम पर इस प्राकृतिक विरासत को नष्ट नहीं किया जा सकता। खेजड़ी का पेड़ रेगिस्तान की जीवन रेखा है और इसकी सुरक्षा सर्वोपरि है।

समिति की भूमिका और भविष्य के सुरक्षा उपाय

राज्य सरकार ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए 9 मार्च को एक विशेष समिति का गठन किया है। यह समिति पेड़ों की सुरक्षा के लिए संभावित कानूनों का मसौदा तैयार करेगी।

हाईकोर्ट ने उम्मीद जताई है कि यह समिति पेड़ों की कटाई रोकने के लिए हर संभव विकल्प तलाशेगी। अदालत ने निर्देश दिया कि किसी भी पेड़ की कटाई की सूचना तुरंत इस समिति को दी जानी चाहिए।

पर्यावरण संरक्षण के इस फैसले से राजस्थान के थार रेगिस्तान में हरियाली बचाने की मुहिम को बल मिलेगा। कोर्ट का यह हस्तक्षेप सोलर कंपनियों और प्रशासन के लिए एक बड़ी चेतावनी है।

निष्कर्षतः, हाईकोर्ट का यह आदेश विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। अब बिना कानूनी प्रक्रिया के खेजड़ी पर कुल्हाड़ी चलाना भारी पड़ सकता है।

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इस महत्वपूर्ण परियोजना का शिलान्यास लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा 23 फरवरी को किया गया था। अब धरातल पर कार्य शुरू होने से स्थानीय निवासियों और दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है।

रोपवे की क्षमता और तकनीकी विशेषताएं

प्रारंभिक चरण में रोपवे क्षेत्र में तारबंदी का कार्य शुरू किया गया है। निर्माण कंपनी के अनुसार, आने वाले 15 से 20 दिनों में सिविल और मैकेनिकल कार्य और अधिक गति पकड़ेंगे। यह प्रोजेक्ट क्षेत्र के पर्यटन को नई दिशा देगा।

यह रोपवे अगले दो वर्षों के भीतर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें शुरुआत में 12 ट्रॉलियां लगाई जाएंगी। प्रत्येक ट्रॉली में एक साथ 6 श्रद्धालु बैठकर माता के दर्शन के लिए पहाड़ी पर जा सकेंगे।

विशेष बात यह है कि एक समय में 72 श्रद्धालु इस आधुनिक सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। भविष्य में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ और आवश्यकता को देखते हुए ट्रॉलियों की संख्या 12 से बढ़ाकर 16 करने का भी प्रावधान रखा गया है।

श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने पर विस्तार

यदि भविष्य में ट्रॉलियों की संख्या बढ़ाई जाती है, तो एक साथ 96 श्रद्धालु मंदिर की पहाड़ी तक पहुंच पाएंगे। इससे विशेषकर नवरात्र और मेलों के दौरान लगने वाली लंबी कतारों से भक्तों को बड़ी राहत मिलेगी।

बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए वरदान

वर्तमान में बीजासन माता के दर्शन के लिए भक्तों को लगभग 750 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। यह बुजुर्गों, छोटे बच्चों और दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए काफी चुनौतीपूर्ण और थका देने वाला कार्य होता है।

रोपवे बनने के बाद शारीरिक रूप से अक्षम लोग भी बिना किसी कठिनाई के पहाड़ी पर स्थित मंदिर में माथा टेक सकेंगे। इससे मंदिर में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या में भारी इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है।

सुरक्षा मानकों और टेस्टिंग पर जोर

निर्माण कार्य के दौरान सबसे पहले सिविल स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। इसके बाद इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल उपकरणों को स्थापित किया जाएगा। सभी तकनीकी कार्य पूर्ण होने के बाद सुरक्षा मानकों की कड़ाई से जांच की जाएगी।

सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक से दो महीने तक रोपवे का ट्रायल रन यानी टेस्टिंग की जाएगी। सफल टेस्टिंग और विशेषज्ञ प्रमाणन के बाद ही इसे आम जनता और श्रद्धालुओं के लिए विधिवत खोला जाएगा।

बीजासन माता मंदिर पर रोपवे के कार्य की तारबंदी शुरू कर दी गई है। करीब डेढ़ वर्ष में कार्य पूरा करने का प्रयास करेंगे। श्रद्धालुओं की संख्या अधिक रही तो ट्रॉलियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। - दीपक सक्सेना, संवेदक

स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार पर प्रभाव

इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इंद्रगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। स्थानीय दुकानदारों और टैक्सी संचालकों की आय में वृद्धि होगी।

अंततः, यह रोपवे राजस्थान के पर्यटन मानचित्र पर बूंदी जिले के महत्व को और अधिक बढ़ाएगा। सरकार की इस पहल से धार्मिक आस्था के साथ-साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे का बेहतरीन समन्वय देखने को मिल रहा है।

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खेजड़ली बलिदान और न्यायिक टिप्पणी

न्यायाधीश अरूण मोंगा और न्यायाधीश संदीप शाह की खंडपीठ ने 1730 के ऐतिहासिक खेजड़ली बलिदान को याद किया। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि शासक पर्यावरण रक्षा के लिए कड़े फरमान जारी करें।

कोर्ट ने तकनीकी विकास के नाम पर प्रकृति को पहुंच रहे नुकसान पर गंभीर चिंता जताई। अदालत ने कहा कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना आज की सबसे बड़ी जरूरत है।

सोलर प्रोजेक्ट और हरियाली का संकट

यह याचिका श्रीजंभेश्वर पर्यावरण एवं जीव रक्षा प्रदेश संस्था द्वारा दायर की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि सोलर पावर नीति की आड़ में बड़े स्तर पर खेजड़ी के पेड़ काटे जा रहे हैं।

"तकनीकी विकास के नाम पर प्रकृति को नुकसान पहुंचाने के सवाल पर गंभीरता से विचार किए जाने की जरूरत है।" - राजस्थान हाईकोर्ट

अधिवक्ता विजय बिश्नोई ने तर्क दिया कि खेजड़ी ही ऐसी प्रजाति है जो रेगिस्तान की कठोर जलवायु में जीवित रहती है। इसे काटना पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है।

पारिस्थितिकी और धार्मिक महत्व

खंडपीठ ने खेजड़ी को एक दुर्लभ रेगिस्तानी वृक्ष बताया जो बहुत कम संख्या में उगता है। कोर्ट ने इसे काटने की योजना को 'चौंकाने वाली विडंबना' करार दिया है।

खेजड़ी का स्थानीय समुदायों की धार्मिक और भावनात्मक आस्था से भी गहरा संबंध है। बिश्नोई समाज और अन्य स्थानीय लोग सदियों से इन पेड़ों की पूजा और रक्षा करते आए हैं।

विशेष समिति की भूमिका

राज्य सरकार ने इस मामले में 9 मार्च को एक विशेष समिति का गठन किया है। यह समिति पेड़ों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपायों और नए कानूनों का मसौदा तैयार करेगी।

कोर्ट ने उम्मीद जताई है कि यह समिति पेड़ों की कटाई रोकने के लिए हर संभव विकल्प तलाशेगी। समिति को अपनी जांच रिपोर्ट और प्रस्तावित कानूनों की जानकारी जल्द साझा करनी होगी।

अदालत के इस फैसले से राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण की मुहिम को नया बल मिला है। यह आदेश न केवल पेड़ों को बचाएगा, बल्कि भविष्य के विकास कार्यों के लिए एक संतुलित दिशा निर्धारित करेगा।

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सोशल मीडिया पर वायरल दावों की हकीकत

हाल ही में एक्स और अन्य प्लेटफॉर्म पर कुछ हैंडल्स ने एक भ्रामक सूचना साझा की। इसमें दावा किया गया कि रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख के बीच गंभीर मतभेद हो गए हैं। वायरल पोस्ट में यह भी कहा गया कि सरकार ने जनरल उपेंद्र द्विवेदी को हटाकर उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को कमान सौंप दी है। इस खबर ने रक्षा गलियारों और आम जनता के बीच काफी भ्रम पैदा कर दिया।

PIB ने किया दावों का खंडन

प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल स्पष्टीकरण जारी किया। PIB फैक्ट चेक ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर चल रही खबरें सरासर झूठ हैं और सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है।

सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा दावा फेक, बेबुनियाद और लोगों को गुमराह करने वाला है। रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख के बीच किसी भी प्रकार के मतभेद की खबरें काल्पनिक हैं।

PIB ने जनता से अपील की है कि वे ऐसी अपुष्ट और भ्रामक जानकारियों पर विश्वास न करें। सेना जैसे संवेदनशील संस्थान से जुड़ी खबरों को साझा करने से पहले उनकी सत्यता की जांच अवश्य कर लेनी चाहिए।

जनरल उपेंद्र द्विवेदी का शानदार करियर

जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 30 जून 2024 को भारतीय सेना के 30वें थल सेनाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था। उनका जन्म 1 जुलाई 1964 को मध्य प्रदेश में हुआ था और उन्होंने रीवा सैनिक स्कूल से शिक्षा प्राप्त की है। वे वर्ष 1984 में जम्मू-कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट में कमीशंड हुए थे। अपने 40 साल के लंबे और गौरवशाली करियर में उन्होंने देश की उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर कई चुनौतीपूर्ण मिशनों का नेतृत्व किया है।

रणनीतिक विशेषज्ञता और अनुभव

सेना प्रमुख बनने से पहले जनरल द्विवेदी उप सेना प्रमुख और उत्तरी कमान के जीओसी-इन-सी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। उन्हें चीन और पाकिस्तान की सीमाओं से जुड़े रणनीतिक और परिचालन मामलों का गहरा अनुभव है। वे सेना के आधुनिकीकरण और 'आत्मनिर्भर भारत' के तहत स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रबल समर्थक रहे हैं। उनके नेतृत्व में भारतीय सेना नई तकनीक और ड्रोन युद्ध कौशल में निपुण हो रही है। निष्कर्षतः, जनरल उपेंद्र द्विवेदी के खिलाफ फैलाई जा रही अफवाहें केवल डिजिटल प्रोपेगेंडा का हिस्सा हैं। भारतीय सेना पूरी तरह एकजुट है और अपने नेतृत्व में देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

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पांच जिलों में अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास

पंच गौरव कार्यक्रम के तहत राज्य स्तरीय समिति ने दौसा, चूरू, डीडवाना-कुचामन, फलोदी और बालोतरा में कॉमन फैसिलिटी सेंटर और टेस्टिंग लैब विकसित करने का निर्णय लिया है।

दौसा में पत्थर आधारित उत्पादों के लिए 3.30 करोड़ की लागत से टेक्नोलॉजी फैसिलिटेशन सेंटर बनेगा। यह केंद्र आधुनिक कटिंग और फिनिशिंग की सुविधाएं प्रदान करेगा।

चूरू में लकड़ी के उत्पादों के लिए 2.5 करोड़ की लागत से बीआईएस टेस्टिंग लैब स्थापित होगी। इससे स्थानीय हस्तशिल्प अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को पूरा कर सकेंगे।

बालोतरा में करीब 5 करोड़ रुपये की लागत से टेक्सटाइल डिजिटल प्रिंटिंग सेंटर बनाया जाएगा। यह वस्त्र उत्पादों के डिजाइन और प्रिंटिंग में नई तकनीक लाएगा।

डीडवाना-कुचामन में स्टोन प्रोसेसिंग के लिए 5.05 करोड़ की लागत से सीएनसी मशीन टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित होगा, जो पत्थर उद्योग को नई ऊंचाई देगा।

फलोदी में सोनामुखी के सुरक्षित भंडारण के लिए 2.35 करोड़ की लागत से क्लाइमेट कंट्रोल्ड वेयरहाउस बनाया जाएगा। इससे फसल की गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहेगी।

ओडीओपी नीति: उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन

सरकार इस नीति के माध्यम से सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को 20 लाख रुपये तक की मार्जिन मनी अनुदान के रूप में प्रदान कर रही है।

उद्यमियों को एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर अपनाने के लिए 5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इससे उत्पादन प्रक्रिया में आधुनिकता आएगी।

विपणन आयोजनों और प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए 2 लाख रुपये तक की सहायता का प्रावधान है। इससे स्थानीय उत्पादों की पहुंच वैश्विक बाजारों तक होगी।

ई-कॉमर्स के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म फीस पर 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष का पुनर्भरण किया जाएगा। यह सहायता दो वर्षों तक मिलेगी।

"इस पहल का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के पारंपरिक हुनर को आधुनिक तकनीक से जोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना और स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा करना है।"

कैटलॉगिंग और ई-कॉमर्स वेबसाइट विकास के लिए 75 हजार रुपये तक की एकमुश्त सहायता दी जाएगी। साथ ही क्वालिटी सर्टिफिकेशन पर 3 लाख का पुनर्भरण होगा।

स्थानीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव

इन परियोजनाओं से न केवल उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि निर्यात में भी वृद्धि होगी। राजस्थान के कारीगर अब सीधे अंतरराष्ट्रीय खरीदारों से जुड़ सकेंगे।

यह कदम प्रदेश को औद्योगिक हब बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इससे स्थानीय स्तर पर हजारों नए रोजगार सृजित होने की प्रबल संभावना है।

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सीबीआई की हालिया जांच में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। जांच के अनुसार, नीट पेपर लीक की साजिश किसी एक दिन की मेहनत नहीं, बल्कि महीनों पुरानी योजना थी।

दीपावली के समय ही रची गई थी बड़ी साजिश

सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुख्य आरोपियों को पिछले साल दीपावली के समय ही यह पुख्ता जानकारी दे दी गई थी कि इस बार नीट का पेपर उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके बाद से ही गिरोह सक्रिय था।

सीबीआई ने इस मामले में जयपुर से चार प्रमुख आरोपियों मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, यश यादव और मांगीलाल के बेटे विकास को गिरफ्तार किया है। इन गिरफ्तारियों को इस केस की सबसे बड़ी सफलता माना जा रहा है।

बुधवार को इन चारों आरोपियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया है, जिसके बाद सीबीआई की टीम उन्हें आगे की पूछताछ के लिए दिल्ली ले गई है।

सीकर: इस पूरे नेटवर्क का सबसे मजबूत आधार

जांच में यह बात प्रमुखता से सामने आई है कि राजस्थान का सीकर शहर इस पूरे नेटवर्क का आधार स्तंभ था। आरोपी यश यादव और विकास सीकर के एक ही नामी कोचिंग सेंटर में साथ पढ़ते थे।

कोचिंग के दौरान ही इनके बीच सांठगांठ शुरू हुई और उन्होंने पेपर लीक के नेटवर्क को विस्तार देना शुरू किया। सीबीआई अब सीकर के अन्य संदिग्ध कोचिंग संचालकों और बिचौलियों की भी तलाश कर रही है।

पूरा परिवार और रिश्तेदार जांच के घेरे में

सीबीआई की जांच अब केवल गिरफ्तार आरोपियों तक ही सीमित नहीं है। बल्कि उनके उन तमाम रिश्तेदारों तक भी पहुंच गई है, जिन्होंने हाल के वर्षों में नीट परीक्षा पास कर दाखिला लिया है।

आरोपी दिनेश की भतीजी सोनिया वर्तमान में मुंबई के एक मेडिकल कॉलेज में है। वहीं उसकी दूसरी भतीजी पलक भी संदेह के घेरे में है। मांगीलाल की बेटी प्रकृति भी दौसा के मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है।

विकास को सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज आवंटित हुआ था। जांच एजेंसी अब यह गंभीरता से पता लगा रही है कि क्या इन सभी बच्चों का चयन भी पेपर लीक के जरिए मिली मदद का ही परिणाम है।

पेपर का रूट: महाराष्ट्र से हरियाणा और राजस्थान

जांच एजेंसियों के मुताबिक, पेपर लीक का सिलसिला महाराष्ट्र के अहिल्याबाई नगर से शुरू हुआ था। वहां धनंजय नामक व्यक्ति के पास सबसे पहले पेपर आया, जिसने इसे नासिक के शुभम खैरनार को सौंपा।

शुभम से यह पेपर हरियाणा के यश यादव तक पहुंचा और फिर यश ने इसे राजस्थान के सीकर और जयपुर के अपने संपर्कों तक पहुंचाया। यह पूरा रूट अब सीबीआई के रडार पर है।

"पेपर लीक का यह मामला केवल धोखाधड़ी नहीं, बल्कि लाखों मेहनती छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। हम इसके हर सूत्र को जोड़कर दोषियों को सजा दिलाएंगे।"

भगोड़ों की तलाश और भविष्य की कार्रवाई

दिनेश का बेटा ऋषि फिलहाल फरार बताया जा रहा है। सीबीआई ने उसकी धरपकड़ के लिए कई टीमें बनाई हैं। इसके अलावा सीकर के राकेश मंडवरिया और जयपुर के प्रजापत से भी सघन पूछताछ की जा रही है।

सीबीआई की एक विशेष टीम ने बुधवार को सीकर में डेरा डाला और पूरे नेटवर्क को खंगाला। एसओजी द्वारा सौंपे गए दो दर्जन छात्रों और अभिभावकों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

दिल्ली में होने वाली पूछताछ के बाद कई बड़े सफेदपोश लोगों के नाम सामने आने की उम्मीद है। इस पूरे मामले ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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शहजाद भट्टी का 'पे-पर-टास्क' मॉडल और बड़ा खुलासा

एटीएस और जिला पुलिस की संयुक्त टीमों ने इस बड़े ऑपरेशन के दौरान लगभग 60 युवाओं को हिरासत में लिया है। इन सभी संदिग्धों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं और उनकी डिजिटल गतिविधियों की बारीकी से जांच की जा रही है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक, शहजाद भट्टी का यह खतरनाक नेटवर्क 'पे-पर-टास्क' मॉडल पर आधारित था। इसमें युवाओं को छोटे-छोटे कार्यों के बदले पैसों का भुगतान डिजिटल वॉलेट के माध्यम से किया जाता था ताकि पहचान गुप्त रहे। यह नेटवर्क पूरी तरह से गुप्त तरीके से संचालित हो रहा था। इसमें डार्क वेब ब्राउजर, ऑटो-डिलीट चैट एप्स और गेमिंग सर्वर आधारित प्राइवेट चैट रूम का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि सुरक्षा एजेंसियां पकड़ न सकें।

युवाओं को डिजिटल जाल में फंसाने की सोची-समझी साजिश

जांच में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि देशभर में करीब 900 युवा इस नेटवर्क के सीधे संपर्क में थे। अकेले राजस्थान में लगभग 60 युवाओं को इस खतरनाक आतंकी जाल में फंसाया गया था। भट्टी आईएसआई का सक्रिय एजेंट माना जाता है। आतंकी नेटवर्क युवाओं को मोटी रकम, ऑनलाइन गेमिंग के रिवॉर्ड्स और गैंगस्टर बनने के झूठे ग्लैमर का लालच देकर अपनी ओर आकर्षित करता था। उन्हें संवेदनशील सरकारी प्रतिष्ठानों और महत्वपूर्ण सामरिक स्थलों की फोटो और वीडियो जुटाने का काम दिया जाता था। इसके अलावा, यह गिरोह अवैध हथियारों और ड्रग्स की तस्करी के लिए भी इन युवाओं का मोहरे की तरह उपयोग कर रहा था। सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने के लिए ये लोग अत्याधुनिक एन्क्रिप्शन तकनीकों और डार्क वेब का सहारा लेते थे।

राजस्थान पुलिस का विशेष 'क्लीन-अप' अभियान

आतंकी नेटवर्क पर प्रहार के साथ ही राजस्थान पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ एक व्यापक राज्यव्यापी अभियान चलाया। 9 मई से 11 मई तक चले इस तीन दिवसीय विशेष अभियान के दौरान प्रदेशभर में 1617 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस दिनेश एम.एन. ने बताया कि प्रदेश के सभी जिला पुलिस अधीक्षकों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया गया। हजारों ठिकानों पर एक साथ दबिश देकर अपराधियों के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने का प्रयास किया गया है।

"राजस्थान में कानून और व्यवस्था को चुनौती देने वाले किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। हम उनके डिजिटल पदचिह्नों पर कड़ी नजर रख रहे हैं और आतंकी गतिविधियों को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

इनामी बदमाशों और अवैध हथियार तस्करों पर कड़ी कार्रवाई

पुलिस ने इस अभियान के दौरान 608 इनामी अपराधियों को चिन्हित किया था, जिनमें से 270 को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया गया। थानों की टॉप-10 सूची में शामिल 712 खतरनाक बदमाशों को भी पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया है। आर्म्स एक्ट के तहत की गई कार्रवाई में 1124 संदिग्धों की जांच की गई। पुलिस ने 417 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से बड़ी संख्या में अवैध हथियार, कारतूस और अन्य संदिग्ध सामग्री बरामद करने में सफलता हासिल की है। गैंगस्टरों को सोशल मीडिया पर फॉलो करने वाले और उनकी प्रशंसा करने वालों पर भी पुलिस ने शिकंजा कसा। पुलिस ने ऐसे 139 लोगों के ठिकानों पर दबिश दी, जिनमें से 55 को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। इस व्यापक पुलिस कार्रवाई ने राजस्थान में सक्रिय आतंकी और आपराधिक तत्वों के बीच भारी दहशत पैदा कर दी है। पुलिस की इस सक्रियता और मुस्तैदी से प्रदेश में सुरक्षा के प्रति आम जनता का विश्वास और अधिक मजबूत हुआ है।

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