‘हनुमान की प्रतिज्ञा’: बेनीवाल ने मतदान से पहले जनता के लिए खोल दिया पिटारा, किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, टोल मुक्त राजस्थान का किया वादा

जोधपुर  | राजस्थान में मतदाताओं को रिझाने के लिए केवल भाजपा और कांग्रेस ही दांव नहीं खेल रही है, बल्कि दूसरी पार्टियां भी बड़े-बड़े वादें कर जीत के लिए जनसमर्थन जुटा रही है। 

इसी कड़ी में मतदान से दिन पूर्व राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल (Hanuman Beniwal) और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद (Chandrashekhar Azad) ने भी बड़ा दांव खेला है। 

दोनों पार्टियों ने मिलकर ‘हनुमान की प्रतिज्ञा’ नाम से पार्टी का प्रतिज्ञा पत्र जारी किया है। 

आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने हनुमान बेनीवाल की पार्टी RLP को समर्थन दिया है। 

गुरूवार को जोधपुर के पीपाड़ में जनसभा को संबोधित करते हुए नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने अपना चुनावी प्रतिज्ञा पत्र जारी किया। जिसमें...
 
- किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, 
- टोल मुक्त राजस्थान, 
- खेती के लिए मुफ्त बिजली, 
- संविदा कार्मिकों का नियमितीकरण, 
- युवाओं के लिए 20 हजार करोड़ का स्टार्टअप फंड, 
- 5 लाख सरकारी नौकरी, 
- सशक्त लोकायुक्त, 
- रिफाइनरी,
- हर साल 5 निशुल्क रसोई गैस सिलेंडर, 
- पेपर लीक समेत अन्य घोटालों की जांच के लिए विशेष आयोग,
- बेटी के जन्मदिन पर 3 लाख का कन्या धन फंड का वादा,
- लोकदेवता विशेष धार्मिक कोरिडोर का निर्माण, 
- वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को 2500 रुपए मासिक पेंशन, 

- प्रत्येक घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने और प्रत्येक खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाना,
- अनुसूचित जाति, जन जाति, पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गाे के 5000 छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए सरकारी खर्च पर विदेश भेजना,
- पर्यटन विकास के लिए विशेष कोष का गठन, 
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित व पिछड़े वर्ग को न्याय के लिए पृथक से कानून, 
- सरकारी कार्मिकों की वेतन विसंगतियों को दूर करना, 
- संविधान प्रदत्त आरक्षण का पूर्ण लाभ आरक्षित वर्ग को दिलवाना, 
- गांव तथा ढ़ाणी के अंतिम छोर तक सड़क, 
- चिकित्सा व विद्युत जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए नीति बनाकर कार्य करना, 
- राज्य सरकार में ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के बैकलॉग रिक्त पदों को भरने के लिए 6 माह में नीति बनाकर क्रियान्वयन करना, 
- सीमेंट फैक्ट्रियों समेत उद्योगों में 80 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार के लिए कानून।