शुभमन गिल की चोट ने बढ़ाई टीम इंडिया की चिंता

भारतीय टीम पहले से ही कई खिलाड़ियों की चोटों से जूझ रही है। वाशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा जैसे स्टार खिलाड़ी पहले ही बाहर चल रहे हैं।

जसप्रीत बुमराह के अनफिट होने के बाद आकिब नबी को टीम में शामिल किया गया है। इसके अलावा साई सुदर्शन भी पूरी तरह फिट नहीं हैं और बेंगलुरु में रीहैब कर रहे हैं।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) शुभमन गिल की मेडिकल रिपोर्ट पर बारीकी से नजर रख रहा है। मेडिकल टीम गिल को फिट करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है ताकि वे समय पर मैदान में उतर सकें।

अगर शुभमन गिल 15 अगस्त को होने वाले पहले टेस्ट मैच से पहले फिट नहीं हो पाते हैं, तो उनके स्थान पर खेलने के लिए तीन प्रमुख खिलाड़ी कतार में हैं।

नंबर-4 स्थान के लिए ये तीन खिलाड़ी हैं सबसे आगे

1. सरफराज खान की चमक सकती है किस्मत

घरेलू क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज सरफराज खान एक बार फिर टीम इंडिया में वापसी कर सकते हैं। शुभमन गिल की अनुपस्थिति में नंबर-4 स्थान के लिए सरफराज को सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है।

सरफराज ने भारत के लिए अपना आखिरी टेस्ट मैच नवंबर 2024 में खेला था। उनका प्रथम श्रेणी क्रिकेट में औसत 64 से भी अधिक का है, जो उनकी बेहतरीन फॉर्म को दर्शाता है।

2. ऋतुराज गायकवाड़ भी रेस में शामिल

ऋतुराज गायकवाड़ को हाल ही में दलीप ट्रॉफी 2026 के लिए वेस्ट जोन का कप्तान नियुक्त किया गया है। गायकवाड़ पिछले काफी समय से घरेलू मैचों में नंबर-4 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं।

गायकवाड़ ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खुद को साबित किया है। उनका शांत स्वभाव और क्रीज पर टिकने की क्षमता श्रीलंका की स्पिन-अनुकूल पिचों पर भारतीय टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

यदि शुभमन गिल बाहर होते हैं, तो ऋतुराज गायकवाड़ को तुरंत श्रीलंका भेजा जा सकता है। उनका तकनीकी रूप से मजबूत होना टीम के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है।

3. युवा शेख रशीद को मिल सकता है मौका

भारत ए के श्रीलंका दौरे के दौरान युवा बल्लेबाज शेख रशीद ने अपने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया था। रशीद को टीम में शामिल करने से मध्यक्रम को अतिरिक्त मजबूती मिल सकती है।

"खिलाड़ियों की चोटें हमेशा चिंताजनक होती हैं, लेकिन यह नए युवाओं के लिए खुद को साबित करने का एक सुनहरा अवसर भी होता है।"

निष्कर्ष और आगे की राह

शुभमन गिल की चोट भारतीय टीम के लिए एक बड़ा झटका है। हालांकि, सरफराज खान, ऋतुराज और शेख रशीद के रूप में भारत के पास बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं जो इस चुनौती से निपट सकते हैं।

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मुख्यमंत्री के दौरे से पहले किसानों का प्रदर्शन

यह धरना प्रदर्शन राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के 14 अगस्त को प्रस्तावित बीकानेर दौरे से ठीक एक दिन पहले शुरू करने की योजना है।

ज्ञापन में कहा गया है कि किसानों को समाचार माध्यमों से पता चला है कि मुख्यमंत्री बीकानेर को कई सौगातें देने वाले हैं, लेकिन जिले के किसान अपनी ही लंबित मांगों के कारण उपेक्षित महसूस कर रहे हैं।

किसानों की प्रमुख मांगें

भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर किसानों की समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की।

ज्ञापन के अनुसार, बीकानेर जिले के हजारों किसान फसल बीमा क्लेम, डिग्गी निर्माण, तारबंदी, कृषि यंत्र, ड्रिप सिंचाई और फव्वारा पाइप जैसी योजनाओं के तहत मिलने वाले अनुदान के भुगतान का इंतजार कर रहे हैं।

अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी

संघ ने स्पष्ट किया है कि यदि किसानों के फसल बीमा क्लेम और अन्य योजनाओं के लंबित अनुदान का भुगतान समय पर नहीं किया गया, तो 13 अगस्त 2026 से बीकानेर जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा।

संघ ने मांग की है कि किसानों के दावों का शीघ्र निस्तारण कर भुगतान किया जाए और सभी लंबित अनुदान तत्काल जारी किए जाएं ताकि उन्हें राहत मिल सके।

भारतीय किसान संघ ने यह भी कहा कि यदि उनकी वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन लगातार जारी रहेगा।

ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधि

ज्ञापन सौंपने के दौरान बीकानेर जिला अध्यक्ष शंभू सिंह राठौड़, प्रचार प्रमुख भवानीशंकर, जिला कार्यकारिणी सदस्य शेराराम जी बुड़ीया, जिला उपाध्यक्ष ओमप्रकाश सियाग, बीकानेर तहसील अध्यक्ष बुधाराम सियाग, सूड़सर तहसील अध्यक्ष बजरंग धारणियां, गोपाल सिंह और रेवंतराम सहित अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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आज की सबसे बड़ी तस्वीर: बारिश से प्रभावित राजस्थान

7 अगस्त को जयपुर में देर रात हुई तेज बारिश का असर एयर ट्रैफिक तक पहुंचा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का विशेष विमान खराब मौसम के कारण जयपुर में लैंड नहीं कर सका और उसे दिल्ली डायवर्ट करना पड़ा।

चूरू के सादुलपुर में चार फीट तक जलभराव हो गया, जबकि धौलपुर और डीग में कई कॉलोनियां डूब गईं। डीग जिले के कामां क्षेत्र में लगातार बारिश के चलते एक दो मंजिला मकान ढह गया, हालांकि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई।

आज का मौसम अलर्ट

मौसम विभाग ने 7 अगस्त को टोंक, बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़ में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 20 जिलों में यलो अलर्ट घोषित किया गया है। पिछले 24 घंटों में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, करौली और सवाई माधोपुर सहित कई इलाकों में 2 से 8 इंच तक बारिश दर्ज की गई।

बारिश का असर तापमान पर भी दिखा। अलवर और दौसा में अधिकतम तापमान में लगभग 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई।

एक ही दिन, दो अलग राजस्थान

पूर्वी राजस्थान जहां बारिश से तरबतर है, वहीं पश्चिमी राजस्थान में हालात बिल्कुल उलट हैं। बीकानेर और श्रीगंगानगर में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। जैसलमेर, फलौदी और चूरू भी राज्य के सबसे गर्म जिलों में शामिल रहे।

जोधपुर में मौसम पूरी तरह साफ रहा। यहां अधिकतम तापमान सामान्य से 0.9 डिग्री अधिक यानी 34.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

राजस्थान के बांधों की स्थिति चिंताजनक

मानसून के बावजूद जल संकट पूरी तरह खत्म होता नजर नहीं आ रहा। जल संसाधन विभाग के अनुसार राज्य में कुल 693 बांध हैं। इनमें से 246 पूरी तरह खाली हैं, जबकि केवल 15 बांध ही पूरी क्षमता तक भरे हुए हैं। शेष 432 बांध आंशिक रूप से भरे हैं और उनमें भी पिछले वर्ष की तुलना में औसतन 35 प्रतिशत कम पानी उपलब्ध है।

बीसलपुर बांध पर टिकी करोड़ों लोगों की उम्मीद

टोंक जिले का बीसलपुर बांध जयपुर, अजमेर सहित करीब 1.16 करोड़ लोगों को पेयजल उपलब्ध कराता है। लेकिन इस मानसून में इसकी स्थिति भी चिंता बढ़ा रही है।

2 जुलाई 2026 को बांध में 313.57 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी था, जो कुल क्षमता का 65.42 प्रतिशत था। 4 अगस्त 2026 तक यह आंकड़ा बिल्कुल नहीं बदला। यानी पूरे एक महीने में मानसून के बावजूद बांध में एक इंच भी नया पानी नहीं आया। पिछले वर्ष इसी समय तक यह बांध लगभग भर चुका था।

निष्कर्ष

राजस्थान इस समय मानसून की दो चरम स्थितियों का सामना कर रहा है। पूर्वी जिलों में बाढ़ और जलभराव की चुनौती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में पानी की कमी और सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। आने वाले सप्ताहों की बारिश ही तय करेगी कि प्रदेश के बांधों और जलापूर्ति की स्थिति में कितना सुधार हो पाता है।

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मारवाड़ में मौसम का मिजाज: सूखी धूप और बढ़ती गर्मी

जहां पूर्वी राजस्थान बारिश से सराबोर है, वहीं जोधपुर में मौसम बिल्कुल विपरीत है। गुरुवार को यहां आसमान साफ रहा और तेज धूप खिली रही, जिससे उमस और गर्मी दोनों सामान्य से ज्यादा महसूस हुई।

यहां अधिकतम तापमान सामान्य से 0.9 डिग्री बढ़कर 34.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.4 डिग्री बढ़कर 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मारवाड़-थार क्षेत्र की स्थिति और भी गंभीर है। राज्य के पांच सबसे गर्म जिलों में से चार इसी इलाके से हैं, जिनमें बीकानेर (38°C), श्रीगंगानगर (38°C), जैसलमेर (37.3°C), और चूरू (37°C) शामिल हैं। यह दिखाता है कि मानसून की मेहरबानी इस इलाके तक नहीं पहुंची है।

जवाई बांध: मारवाड़ की लाइफलाइन पर संकट

पाली जिले में स्थित जवाई बांध को मारवाड़ की लाइफलाइन कहा जाता है, लेकिन इस मानसून में इसके आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं। बांध की कुल भराव क्षमता 18.67 मिलियन क्यूबिक मीटर है।

एक महीने में घटा जलस्तर

2 जुलाई 2026 को बांध में 9.64 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी था, जो क्षमता का 28.76% था। एक महीने बाद, 4 अगस्त 2026 को यह घटकर 9.13 मिलियन क्यूबिक मीटर, यानी सिर्फ 26.59% रह गया।

इसका मतलब है कि मानसून का नया पानी आने के बजाय, पहले से जमा पानी और कम हो गया। यह पाली और जोधपुर के बड़े हिस्से की जलापूर्ति के लिए एक गंभीर संकेत है।

बीसलपुर बांध: जयपुर जोन में भी चिंता

टोंक जिले में स्थित बीसलपुर बांध तकनीकी रूप से जयपुर जोन का हिस्सा है, लेकिन यह अजमेर होते हुए मारवाड़ के सीमावर्ती इलाकों तक पानी पहुंचाता है।

2 जुलाई को बांध में 313.57 मिलियन क्यूबिक मीटर (65.42%) पानी था, और 4 अगस्त को भी यह आंकड़ा जस का तस बना रहा। एक महीने में बांध में एक इंच भी नया पानी नहीं आया, जबकि पिछले साल इसी दौरान यह लबालब भरने की कगार पर था।

जोधपुर जोन: प्रदेश में सबसे खराब स्थिति

जल संसाधन विभाग के अनुसार, राजस्थान के छह बांध जोनों में सबसे बुरी हालत जोधपुर जोन की है। इस जोन में जवाई, जसवंत सागर, उम्मेद सागर जैसे कुल 117 बांध आते हैं।

पिछले साल की तुलना में यहां के बांधों में करीब 35% पानी कम हो गया है, जो राज्य के सभी जोनों में सबसे बड़ी गिरावट है। इसकी तुलना में जयपुर जोन में 29%, बांसवाड़ा में 30% और कोटा जोन में 13% की कमी है।

जल संकट का आम आदमी पर असर

मारवाड़ पहले से ही कम बारिश वाला और भूजल पर अत्यधिक निर्भर क्षेत्र है। जवाई जैसे बांध न केवल सिंचाई बल्कि पीने के पानी की भी रीढ़ हैं।

जब जवाई बांध 26% से नीचे है और जोन के 117 बांधों में 35% की गिरावट है, तो आने वाले महीनों में पानी की राशनिंग और टैंकरों पर निर्भरता बढ़ना तय है।

जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने भी स्वीकार किया कि बारिश न होने से बांध खाली हैं, जिससे किसानों को पानी देना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि सरकार वाटर मैनेजमेंट के जरिए पानी देने की कोशिश करेगी।

आगे क्या: बारिश की उम्मीद लेकिन चिंता बरकरार

मौसम विभाग ने एक हल्की उम्मीद जगाई है। 9 अगस्त को पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर समेत मारवाड़ के लगभग सभी जिलों में अच्छी बारिश के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है।

हालांकि, मौसम विज्ञान केंद्र, नई दिल्ली के अनुसार, अगस्त-सितंबर में भी राजस्थान में सामान्य से कम बारिश का अनुमान है। ऐसे में मारवाड़ के बांधों के लिए असली परीक्षा अभी बाकी है।

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रिपोर्ट में क्या है खास?

राजस्थान OBC राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग ने लगभग 900 पन्नों की एक विस्तृत रिपोर्ट दो खंडों में सरकार को सौंपी है। इस रिपोर्ट को तैयार करने में आयोग को पंद्रह महीने का समय लगा, जबकि शुरुआत में इसके लिए तीन महीने की समय-सीमा तय की गई थी।

आयोग ने प्रदेश की कुल 92 OBC जातियों का गहन सर्वेक्षण किया। इसमें हर जाति की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का आंकड़ों के साथ मूल्यांकन किया गया है।

11 जातियों का दबदबा

रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि 92 में से केवल 11 OBC जातियां ही ऐसी हैं, जिनका राजनीति में दबदबा है। इन 11 जातियों के एक हजार से अधिक सदस्य या तो चुनाव लड़ चुके हैं या जनप्रतिनिधि बन चुके हैं। इसके विपरीत, बाकी जातियों की राजनीतिक भागीदारी न के बराबर रही है।

आयोग के अध्यक्ष, सेवानिवृत्त न्यायाधीश मदन लाल भाटी के अनुसार, यह सर्वे 19 पैमानों के आधार पर किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य OBC समुदाय पर व्यापक डेटाबेस तैयार करना था।

सरकार और विपक्ष आमने-सामने

रिपोर्ट सामने आने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रिपोर्ट का स्वागत करते हुए इसे लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत करने वाला कदम बताया है।

'वन स्टेट, वन इलेक्शन' से जुड़ा मामला

मुख्यमंत्री ने इसे सरकार के 'वन स्टेट, वन इलेक्शन' के विजन से भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने से बार-बार होने वाले चुनावों के कारण प्रशासनिक कामकाज में बाधा नहीं आएगी और संसाधनों की भी बचत होगी।

वहीं, कांग्रेस ने इस रिपोर्ट पर गंभीर सवाल उठाए हैं। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे समाज को बांटने की साज़िश करार दिया है।

डोटासरा ने कहा, "अब तक जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार अलग-अलग जातियों को आपस में भिड़ाने की विस्तृत व्यवस्था की गई है। सरकार से किसने कहा था कि इस तरह का जातिगत सर्वे कराए और उसे सार्वजनिक करे?"

उन्होंने आयोग को रिपोर्ट सौंपने में हुई 15 महीने की देरी पर भी सवाल उठाए और कहा कि अगर रिपोर्ट में OBC जातियों के बीच विभाजन पैदा करने की कोशिश की गई तो कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करेगी।

रिपोर्ट के राजनीतिक मायने

यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब राज्य में नगरीय निकाय चुनावों की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। माना जा रहा है कि 17 अगस्त के आसपास चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो सकती है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह रिपोर्ट आने वाले चुनावों में टिकट बंटवारे और सीट आवंटन का एक बड़ा आधार बन सकती है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या यह रिपोर्ट वास्तव में पिछड़ी जातियों को राजनीतिक मुख्यधारा में लाने में मदद करती है, या यह केवल एक चुनावी हथियार बनकर रह जाती है।

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विभाग पर वादाखिलाफी और उत्पीड़न का आरोप

एसोसिएशन के अध्यक्ष समुद्रसिंह राठौड़ ने कहा कि विभाग ने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। उन्होंने बताया कि फरवरी 2026 में चक्काजाम आंदोलन समाप्त होते समय जिन मांगों पर सहमति बनी थी, वे आज तक लागू नहीं हुई हैं।

इसके विपरीत, परिवहन विभाग ने एक बार फिर बसों के खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है, जिससे संचालकों में भारी रोष है।

पुराने नियमों को लेकर विवाद

बस ऑपरेटर्स का एक प्रमुख मुद्दा वर्ष 2019 तक निर्मित स्लीपर बसों से जुड़ा है। उनका कहना है कि इन बसों पर नए नियमों को जबरन लागू कर कार्रवाई की जा रही है, जो कानूनी रूप से सही नहीं है।

एसोसिएशन ने तर्क दिया कि एक स्लीपर बस अपने आठ साल के संचालन में सरकार को लगभग एक करोड़ रुपये का राजस्व देती है। ऐसे में वर्षों से चल रही और नियमित टैक्स चुकाने वाली बसों को अचानक गलत ठहराना अनुचित है।

तकनीकी और प्रशासनिक बाधाएं

संचालकों ने परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। आरोप है कि पिछले तीन-चार महीनों से कई सेवाओं में लगातार बाधाएं आ रही हैं।

इनमें वीएलटीडी डिवाइस, ऑनलाइन पोर्टल, फिटनेस प्रक्रिया, और ड्राइविंग टेस्ट जैसी सेवाएं शामिल हैं, जिनमें अनियमितताओं के कारण परिवहन व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।

एक और समस्या इमरजेंसी गेट के कारण हटाई गई सीटों को लेकर है। इन सीटों की संख्या अभी तक आरसी में दर्ज नहीं की गई है, जिसके चलते संचालकों से अतिरिक्त टैक्स वसूला जा रहा है।

बढ़ती लागत और आर्थिक संकट

बस ऑपरेटर्स ने डीजल, ऑयल और अन्य परिचालन लागतों में हो रही लगातार वृद्धि का भी मुद्दा उठाया है। उनका कहना है कि खर्च तो बढ़ रहे हैं, लेकिन यात्री किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।

इस वजह से पूरा व्यवसाय गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। संचालकों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो 15 अगस्त को मुख्यमंत्री के बीकानेर आगमन के दौरान भी विरोध दर्ज कराया जाएगा।

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शालादर्पण पोर्टल पर 1 अगस्त 2026 तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, विभाग में लगभग हर तीसरा पद खाली पड़ा है।

विभाग में पदों की चौंकाने वाली स्थिति

पोर्टल के अनुसार, शिक्षा विभाग में कुल 4,13,951 स्वीकृत पद हैं। इन पदों के मुकाबले वर्तमान में केवल 2,92,558 कर्मचारी ही कार्यरत हैं।

इसका सीधा मतलब है कि विभाग में कुल 1,21,640 पद रिक्त हैं, जो राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

वरिष्ठ अध्यापक संवर्ग में सबसे ज्यादा कमी

रिक्तियों की सबसे गंभीर स्थिति वरिष्ठ अध्यापक संवर्ग में देखने को मिलती है। इस संवर्ग के लिए कुल 1,10,447 पद स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें से केवल 58,570 पदों पर ही कर्मचारी कार्यरत हैं।

इस प्रकार, वरिष्ठ अध्यापकों के 51,877 पद खाली पड़े हैं, जो शिक्षण कार्य को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है।

अन्य महत्वपूर्ण रिक्तियां

विभाग में अन्य कई महत्वपूर्ण पद भी बड़ी संख्या में खाली हैं। इनमें प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) के 15,227, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 24,384 और कनिष्ठ सहायक के 6,355 पद शामिल हैं।

इसके अलावा, बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक के 3,704, उप प्राचार्य के 1,328 और प्राचार्य के 2,753 पद भी रिक्त हैं।

माध्यमिक शिक्षा और प्रशासनिक ढांचा भी प्रभावित

माध्यमिक शिक्षा में भी अध्यापक लेवल-1 के 1,391, लेवल-2 के 1,061, शारीरिक शिक्षा अध्यापक के 1,703 और प्रयोगशाला सहायक के 1,435 पद खाली हैं।

प्रशासनिक व्यवस्था भी इस कमी से अछूती नहीं है। वरिष्ठ सहायक के 1,698, सहायक प्रशासनिक अधिकारी के 978, और प्रशासनिक अधिकारी के 79 पद रिक्त हैं। यहां तक कि संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक और जिला शिक्षा अधिकारी जैसे उच्च अधिकारियों के पद भी खाली हैं।

एक संवर्ग में अधिशेष कर्मचारी

हालांकि, इस बीच एक दिलचस्प आंकड़ा भी सामने आया है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक संवर्ग में स्वीकृत 1,665 पदों के मुकाबले 1,912 कर्मचारी कार्यरत हैं, यानी 247 कर्मचारी अधिशेष हैं।

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इस स्थिति से निपटने के लिए शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विभाग ने राजस्थान शिक्षा सेवा के 428 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन आहरण के लिए एक विशेष व्यवस्था लागू की है।

क्यों लागू हुई विशेष वेतन व्यवस्था?

शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक जयदीप द्वारा जारी एक आदेश में इस नई व्यवस्था की जानकारी दी गई है। आदेश के अनुसार, इन 428 अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन अब उनके वर्तमान कार्यस्थल से आहरित नहीं किया जाएगा।

इसके बजाय, विभाग द्वारा निर्देशित किसी अन्य विद्यालय अथवा कार्यालय से उनके वेतन का भुगतान किया जाएगा। विभाग ने इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक स्वीकृति भी प्रदान कर दी है।

विभाग ने बताई मजबूरी

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था एक विभागीय मजबूरी के तहत लागू की गई है। पदस्थापन में उत्पन्न हुई विसंगतियों के कारण यह कदम उठाना आवश्यक हो गया था।

जानकारी के अनुसार, मूल पदों की वेतन व्यवस्था प्राचार्य, उप प्राचार्य (उच्च माध्यमिक विद्यालय) और समकक्ष स्तर के शिक्षा अधिकारियों के पदों के विरुद्ध की गई है।

वेतन आहरण के लिए सख्त निर्देश

संयुक्त निदेशक ने सभी संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी कार्मिक का वेतन आहरित करने से पहले पूरी जांच-पड़ताल की जाए।

निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संबंधित अधिकारी या कर्मचारी द्वारा लिए गए अवकाश, उसकी विधिवत स्वीकृति और उसकी उपस्थिति का पूरी तरह से सत्यापन करना अनिवार्य है।

बिना अवकाश की स्वीकृति और उपस्थिति की जांच के किसी भी कर्मचारी का वेतन जारी नहीं किया जाएगा। विभाग का लक्ष्य इस आदेश के माध्यम से वेतन भुगतान प्रक्रिया को नियमित बनाए रखना और प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाना है।

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राजस्थान में राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए गंभीर है कि कोई भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रहे। इस संबंध में, शिक्षा विभाग और जिला कलेक्टरों को इसे गंभीरता से लेने के निर्देश दिए गए हैं।

यह अभियान उन बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए चलाया जा रहा है जो प्रवेशोत्सव की अवधि समाप्त होने के बाद भी विभिन्न कारणों से स्कूल से बाहर हैं।

'एक शिक्षक-एक बच्चा, विद्यालय में भविष्य अच्छा'

शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव ने इस अभियान को लेकर गंभीर दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक या अन्य कारणों से विद्यालय से बाहर रह गए बच्चों को शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के प्रावधानों के तहत स्कूलों में प्रवेश दिलाना और उन्हें नियमित अध्ययन से जोड़ना है।

निर्देशों के अनुसार, इस महत्वपूर्ण अभियान की थीम "एक शिक्षक-एक बच्चा, विद्यालय में भविष्य अच्छा" रखी गई है, जो हर बच्चे तक शिक्षा पहुँचाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

अभियान का दो चरणों में संचालन

यह राज्यव्यापी अभियान दो चरणों में संचालित किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक इसकी पहुँच सुनिश्चित हो सके।

प्रथम चरण 26 जुलाई से 15 अगस्त 2026 तक चलेगा, जबकि द्वितीय चरण 16 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक संचालित होगा।

विशेष समूहों पर रहेगा ध्यान

अभियान के दौरान कुछ विशेष समूहों के बच्चों को विद्यालय से जोड़ने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

इनमें विशेष रूप से बालिकाएं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (दिव्यांग), बाल श्रमिक, और प्रवासी, आदिवासी एवं खानाबदोश समुदायों के बच्चे शामिल हैं।

प्रभावी मॉनिटरिंग और समीक्षा

अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी मॉनिटरिंग प्रणाली स्थापित की गई है।

निर्देशों में कहा गया है कि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रत्येक पखवाड़े में अभियान की प्रगति की समीक्षा करेंगे।

वहीं, जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक एवं माध्यमिक) जिले की प्रगति पर लगातार निगरानी रखेंगे।

जिला कलेक्टर द्वारा भी समय-समय पर अभियान की समीक्षा की जाएगी। इसके तहत नियमित नामांकन की ट्रैकिंग, साप्ताहिक विद्यालय स्तरीय समीक्षा, पाक्षिक ब्लॉक स्तरीय समीक्षा और मासिक जिला स्तरीय समीक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

शत-प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य

राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों से अपेक्षा की है कि वे इस अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।

उनसे कहा गया है कि वे उपखंड अधिकारियों, ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों और पंचायती राज प्रतिनिधियों को आवश्यक निर्देश देकर जिले में विद्यालय से बाहर रह गए बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन और ठहराव सुनिश्चित करें।

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कोटा की रहने वाली अरुंधति चौधरी जब मंगलवार को जयपुर लौटीं, तो एयरपोर्ट पर राजस्थान क्रीड़ा परिषद द्वारा कथित तौर पर बेरुखी दिखाए जाने से वह और उनका परिवार निराश हो गया।

परिषद ने दी सफाई

इस मामले पर राजस्थान क्रीड़ा परिषद के सचिव राजकेश मीणा ने गुरुवार को अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि व्यस्तता के कारण वह स्वयं एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए उपस्थित नहीं हो सके थे।

हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि परिषद की ओर से एक खेल अधिकारी को उनकी अगवानी के लिए भेजा गया था। मीणा ने अरुंधति की किसी भी नाराजगी को दूर करने का आश्वासन दिया है।

जल्द होगा सम्मान समारोह

परिषद सचिव ने यह भी घोषणा की कि अरुंधति चौधरी के सम्मान में जल्द ही एक भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा, "समारोह की तिथि और स्थान जल्द ही तय कर लिए जाएंगे।"

मीणा ने यह भी बताया कि ग्लासगो से लौटने के बाद उनकी अरुंधति से कई बार बातचीत हुई है और यदि कोई गलतफहमी है तो उसे सुलझा लिया जाएगा।

मिलेगी एक करोड़ की पुरस्कार राशि

राजकेश मीणा ने राज्य सरकार की खेल नीति का हवाला देते हुए बताया कि कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को एक करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है।

उन्होंने पुष्टि की कि यह राशि अरुंधति को भी प्रदान की जाएगी। उन्होंने खिलाड़ियों को तैयारी के लिए अनुदान नहीं मिलने के आरोपों को भी खारिज कर दिया और कहा कि परिषद हरसंभव सहयोग प्रदान करती है।

बुखार में लड़ा था फाइनल मुकाबला

जयपुर पहुंचने पर अरुंधति ने अपनी ऐतिहासिक जीत के अनुभव को साझा किया था। उन्होंने बताया था कि फाइनल मुकाबले के दिन उन्हें तेज बुखार था और शरीर में काफी कमजोरी थी।

इसके बावजूद, देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने का जुनून उन पर हावी रहा। उन्होंने कहा, "मेरे दिमाग में सिर्फ भारत के लिए तिरंगा लहराने का लक्ष्य था।"

अरुंधति ने बताया कि कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े टूर्नामेंट चार साल में एक बार आते हैं, और वह इस मौके को गंवाना नहीं चाहती थीं। उन्होंने तय किया था कि चाहे कुछ भी हो, उन्हें रिंग में अपना शत-प्रतिशत देना है।

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संदिग्ध वाहन की सूचना पर शुरू की निगरानी

थानाधिकारी भजनलाल लावा ने बताया कि पुलिस को एक संदिग्ध वाहन के संबंध में सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने वाहन की निगरानी शुरू की और संदिग्ध वाहन का पीछा किया।

पुलिस को देख सड़क पर फेंका स्प्रिट का ड्रम

पुलिस के अनुसार वाहन चालक को जब पुलिस के पीछा करने की जानकारी हुई तो उसने वाहन में रखा 180 लीटर स्प्रिट से भरा ड्रम सड़क पर फेंक दिया। इसके बाद चालक मौके से भागने का प्रयास करने लगा।

अंधेरे का फायदा उठाकर चालक फरार

पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले वाहन चालक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस टीम ने मौके से स्प्रिट से भरे ड्रम को अपने कब्जे में लेकर जब्त कर लिया।

एसआई अनोपसिंह के नेतृत्व में कार्रवाई

अवैध स्प्रिट के खिलाफ यह कार्रवाई एसआई अनोपसिंह के नेतृत्व में की गई। पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

फरार चालक की तलाश जारी

महाजन पुलिस फरार वाहन चालक की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि जब्त की गई स्प्रिट कहां से लाई गई थी और इसे कहां ले जाया जा रहा था। मामले में आगे की जांच जारी है।

महाजन फील्ड फायरिंग रेंज से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में जिंदा बम मिलने की घटनाओं ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। गुरुवार को बालादेसर की रोही में खेत की झाड़ियों के बीच एक जिंदा बम मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इसकी जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए।

आर्मी इंटेलीजेंस और पुलिस पहुंची मौके पर

ग्रामीणों द्वारा सूचना दिए जाने के बाद फायरिंग रेंज से आर्मी इंटेलीजेंस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल और स्थिति का जायजा लिया तथा महाजन पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और सुरक्षा व्यवस्था संभाली।

बम निरोधक दस्ते ने संभाला मोर्चा

बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर बम को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक प्रक्रिया शुरू की। अधिकारियों ने आसपास के क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में लेते हुए ग्रामीणों को बम से दूर रहने की सलाह दी। आगे की कार्रवाई बम निरोधक टीम की निगरानी में की जाएगी।

20 दिन पहले भी मिला था जिंदा बम

महाजन फील्ड फायरिंग रेंज से सटे इलाके में जिंदा बम मिलने की यह हाल के दिनों में दूसरी घटना बताई जा रही है। करीब 20 दिन पहले जसवंतसर की रोही में भी एक खेत से जिंदा बम मिला था। उस दौरान महाजन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्षेत्र को सुरक्षित कराया था और बम निरोधक दस्ते की सहायता से उसे सुरक्षित स्थान पर रखवाया गया था।

लगातार घटनाओं से ग्रामीणों की बढ़ी चिंता

कम समय के अंतराल में दूसरी बार जिंदा बम मिलने से फायरिंग रेंज से सटे गांवों के ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि खेतों और रोही क्षेत्र में किसान एवं पशुपालक नियमित रूप से काम करते हैं, ऐसे में इस तरह की घटनाएं उनकी सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं।

नियमित सर्च अभियान चलाने की मांग

ग्रामीणों ने प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से फायरिंग रेंज के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित सर्च अभियान चलाने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की है। उनका कहना है कि भविष्य में किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए स्थायी स्तर पर सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए।

सेना के साथ समन्वय कर होगी कार्रवाई

महाजन पुलिस के अनुसार मामले की जांच की जा रही है। सेना के अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल संबंधित क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी सावधानियां बरती जा रही हैं।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने संसद की कार्यवाही में विपक्ष द्वारा किए जा रहे व्यवधान को लेकर कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। राठौड़ ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी प्रश्नकाल, विधेयकों पर सार्थक चर्चा और जनहित से जुड़े सकारात्मक मुद्दों से दूरी बनाए रखते हैं, जबकि सदन के बाहर लोगों को भ्रमित करने की राजनीति करते हैं।

राहुल गांधी पर सदन की जिम्मेदारियों से दूरी का आरोप

मदन राठौड़ ने कहा कि सदन के भीतर अपनी जिम्मेदारियों से विमुख रहने के बाद राहुल गांधी बाहर जाकर लोगों को भड़काने और देश का माहौल खराब करने की राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर रहते हुए राहुल गांधी से अधिक जिम्मेदार आचरण की अपेक्षा की जाती है।

पेपर लीक और युवाओं के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा

राठौड़ ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने पेपर लीक के विरुद्ध कठोर कानून बनाकर करोड़ों युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने का कार्य किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी छात्रों और युवाओं के नाम पर केवल राजनीति कर रहे हैं।

राठौड़ ने कहा कि जिन आंदोलनों में असामाजिक तत्वों की सक्रियता, भारत विरोधी नारे या अनुचित भाषा के प्रयोग के आरोप सामने आते हैं, वहां नेता प्रतिपक्ष का जाकर खड़ा होना उनके पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है।

झारखंड और कर्नाटक को लेकर राहुल गांधी से मांगा जवाब

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यदि राहुल गांधी वास्तव में युवाओं के हितैषी हैं तो उन्हें झारखंड और कर्नाटक में कांग्रेस शासित सरकारों के दौरान सामने आए पेपर लीक के मामलों और वहां के छात्रों के भविष्य को लेकर भी जवाब देना चाहिए।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासित राज्यों से जुड़े मुद्दों पर मौन रहकर केवल चयनित मामलों पर राजनीति करना कांग्रेस की दोहरी मानसिकता को दर्शाता है।

परिसीमन के समर्थन में बोले मदन राठौड़

मदन राठौड़ ने परिसीमन से जुड़े प्रस्तावों का समर्थन करते हुए कहा कि लोकतंत्र में जनसंख्या के अनुरूप समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना आवश्यक है और इस विषय पर व्यापक सहमति बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

महिला आरक्षण को बताया ऐतिहासिक कदम

राठौड़ ने महिला आरक्षण कानून का उल्लेख करते हुए कहा कि भाजपा ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा राष्ट्रहित, सुशासन और जनकल्याण की राजनीति करती है।

कांग्रेस पर भ्रम और विरोध की राजनीति का आरोप

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा जनहित और सुशासन को प्राथमिकता देती है, जबकि कांग्रेस अवरोध और भ्रम की राजनीति करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का राजनीतिक रवैया समाज को विभाजित करने और सकारात्मक मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला रहा है।

राजस्थान की राजधानी जयपुर में 06 अगस्त 2026 को पदोन्नत व्याख्याताओं ने अपने स्थानांतरण के विरोध में एक बड़ा धरना-प्रदर्शन किया। यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन शहीद स्मारक पर आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में व्याख्याता शामिल हुए।

व्याख्याताओं का शांतिपूर्ण प्रदर्शन

शहीद स्मारक पर आयोजित इस धरना-प्रदर्शन में लगभग 500 व्याख्याता बंधुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। प्रदर्शनकारियों ने एक स्वर में सरकार से पदोन्नत व्याख्याताओं के हितों की रक्षा करने की मांग की।

सरकार पर सौतेले व्यवहार का आरोप

धरना स्थल पर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ और संयोजक ओमवीर सिंह पेलावत भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा नवपदोन्नत व्याख्याताओं के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जिसके विरोध में यह प्रदर्शन आवश्यक हो गया था।

मुख्य सचिव को सौंपा ज्ञापन

धरना-प्रदर्शन के बाद, व्याख्याताओं का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्य सचिव से मिला और उन्हें अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने अपनी समस्याओं को विस्तार से बताया और तत्काल समाधान की मांग की।

सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन

ज्ञापन पर माननीय मुख्य सचिव महोदय ने प्रतिनिधिमंडल को पूरा विश्वास दिलाया। उन्होंने कहा कि इस विषय पर शीघ्र ही सकारात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिससे व्याख्याताओं की समस्याओं का समाधान हो सके।

प्रतिनिधिमंडल में शामिल गजेन्द्र सिंह राठौड़, ओमवीर पैलावत, और अशोक कराड़िया ने उम्मीद जताई है कि सरकार जल्द ही व्याख्याताओं की मांगों पर एक न्यायोचित निर्णय लेगी।

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18 अगस्त को होने वाले परशुराम महादेव मेले से पहले श्रद्धालुओं के लिए परिवहन, सड़क और अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मेले की तैयारियों को लेकर फुटादेवल में बैठक आयोजित करने और मौके पर समस्याओं का समाधान करने की आवश्यकता जताई गई है।

रोडवेज बसों की व्यवस्था पर उठे सवाल

देसूरी उपखंड स्तर पर सादड़ी पालिका में आयोजित बैठक के दौरान मेले में सरकारी बसों की उपलब्धता को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने से श्रद्धालुओं के आवागमन की व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं। मांग की गई है कि प्रशासन यह स्पष्ट करे कि मेले के दौरान श्रद्धालुओं के लिए किस प्रकार की सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध रहेगी।

बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की संभावित आवाजाही को देखते हुए रोडवेज बसों सहित सुरक्षित और व्यवस्थित यातायात सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता बताई गई है।

दो महीने तक रहती है श्रद्धालुओं की आवाजाही

परशुराम महादेव तीर्थ पर सावन सहित मेले की अवधि में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। स्थानीय स्तर पर दावा किया गया है कि लगभग दो महीने की अवधि में लाखों श्रद्धालु भगवान परशुराम महादेव के दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे में यातायात, सड़क, सुरक्षा और अन्य मूलभूत सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था को महत्वपूर्ण बताया जा रहा है।

घाट सेक्शन की सड़कें दुरुस्त करने की मांग

परशुराम महादेव जाने वाले मार्ग की स्थिति को लेकर भी चिंता जताई गई है। घाट सेक्शन और घुमावदार रास्ता होने के कारण सड़क का दुरुस्त रहना श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। खराब सड़क के कारण यात्रियों को जोखिम उठाना पड़ सकता है।

स्थानीय स्तर पर आरोप है कि मेले से पहले प्रशासनिक बैठकें तो आयोजित होती हैं, लेकिन सड़क और अन्य व्यवस्थाओं से जुड़े कई काम धरातल पर समय से पूरे नहीं हो पाते।

45 लाख रुपए के स्वीकृत कार्य का भी मुद्दा

दावा किया गया है कि दिसंबर 2023 में करीब 45 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी, जिससे एक रपट और घाट सेक्शन में सड़क की सीमेंटेड पटरियों से संबंधित कार्य किए जाने थे। इन कार्यों की प्रगति और समय पर क्रियान्वयन को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।

चट्टान गिरने के खतरे को लेकर चिंता

कुंडधाम से परशुराम महादेव गुफा तक के मार्ग पर चट्टान गिरने के संभावित खतरे को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई है। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा उपाय करने और जोखिम वाले क्षेत्रों की नियमित निगरानी की आवश्यकता बताई गई है।

मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने की मांग

श्रद्धालुओं की आस्था और मेले में होने वाली भारी आवाजाही को देखते हुए प्रशासन से सड़क मरम्मत, रोडवेज बसों की पर्याप्त व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और सुरक्षा सहित मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने की मांग की गई है। साथ ही जनप्रतिनिधियों से भी मेले की तैयारियों और श्रद्धालुओं की सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाने की अपेक्षा जताई गई है। 
- पाली से सुनील त्रिवेदी की रिपोर्ट

सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी

मशाल रैली के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शहर की लंबित समस्याओं के समाधान की मांग की। कांग्रेस ने रामझरोखा पट्टा विवाद के साथ शहर की सड़कों, सफाई व्यवस्था, बिजली आपूर्ति, बायपास योजना और आवारा पशुओं की समस्या को प्रमुखता से उठाया।

संयम लोढ़ा ने सरकार की चुप्पी पर उठाए सवाल

सरजावाव गेट पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों की लगातार अनदेखी की जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि रामझरोखा क्षेत्र में सरकारी एवं श्मशान भूमि पर जारी कथित अवैध पट्टों की निष्पक्ष जांच को लेकर सरकार मौन क्यों है?

लोढ़ा ने आमजन से अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए एकजुट होकर आवाज उठाने का आह्वान किया। उन्होंने शहर से जुड़े मुद्दों पर प्रभावी कार्रवाई की मांग की।

समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन होगा तेज

नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पुनीत कुमार जैन ने कहा कि मशाल रैली का उद्देश्य सरकार और प्रशासन का ध्यान सिरोही शहर की गंभीर समस्याओं की ओर आकर्षित करना है। उन्होंने कहा कि यदि इन समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

कांग्रेस ने रखीं प्रमुख मांगें

कांग्रेस ने रामझरोखा क्षेत्र में सरकारी एवं श्मशान भूमि पर जारी कथित अवैध पट्टों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। इसके साथ ही मास्टर प्लान के विपरीत बताए जा रहे शहर के बीच से गुजरने वाले प्रस्तावित बायपास निर्माण को निरस्त करने की मांग भी उठाई गई।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर की जर्जर और गड्ढायुक्त सड़कों की मरम्मत, सफाई व्यवस्था में सुधार और अनियमित बिजली आपूर्ति की समस्या का समाधान करने की मांग की। साथ ही आवारा पशुओं से आमजन को राहत दिलाने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने की मांग भी रखी गई।

कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहे मौजूद

मशाल रैली में विधायक मोतीलाल कोली, पूर्व विधायक गंगाबेन गिरासिया, कांग्रेस सांसद प्रत्याशी संध्या चौधरी, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष रेणूलता व्यास सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए।

जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर बुधवार को रेवदर क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न गांवों में पहुंचकर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल सहित अन्य विकास कार्यों का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने विद्यार्थियों, ग्रामीणों, श्रमिकों और किसानों से संवाद करते हुए उनकी समस्याएं भी सुनी तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

मेथीपुरा में 3 हजार वर्गफीट सभागार का उद्घाटन

जिला कलेक्टर ने मेथीपुरा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भामाशाह नरेन्द्र सिंह द्वारा निर्मित 3 हजार वर्गफीट के सभागार का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने विद्यार्थियों को सदैव मेहनत करने, आगे बढ़ने और देश का अच्छा नागरिक बनने की सीख दी।

जिला कलेक्टर ने विद्यालय परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया।

नवनिर्मित उप स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण

जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने मेथीपुरा के नवनिर्मित उप स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों की जानकारी लेते हुए उन्हें समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए।

पादर-कातरवाड़ी सड़क और जल जीवन मिशन का अवलोकन

जिला कलेक्टर ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पादर से कातरवाड़ी सड़क का भी अवलोकन किया। इसके बाद उन्होंने पादर में जल जीवन मिशन के तहत संचालित पेयजल योजना की स्थिति देखी।

इस दौरान जिला कलेक्टर ग्रामवासियों के घरों तक पहुंचे और उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने ग्रामीणों के साथ बैठकर विभिन्न विषयों पर संवाद किया तथा प्राप्त परिवेदनाओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने पादर स्थित नर्सरी का भी अवलोकन किया।

श्रमिकों को किया प्रोत्साहित

जिला कलेक्टर ने वीबीजीरामजी में उजास कार्यक्रम के तहत 'म्हारों हस्ताक्षर म्हारी पहचान' अभियान के संबंध में श्रमिकों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने श्रमिकों से बातचीत कर अभियान के बारे में जानकारी साझा की।

भटाणा में विकास कार्यों का निरीक्षण

जिला कलेक्टर तोमर ने भटाणा में भी विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अटल ज्ञान केंद्र में बच्चों से बातचीत की तथा एमजीएसए संरचना का निरीक्षण करते हुए साफ-सफाई के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए।

किसानों से किया संवाद, खुद चलाया ट्रैक्टर

भटाणा ग्राम में जिला कलेक्टर ने किसानों से संवाद किया। उन्होंने किसानों से खाद, बीज और उनकी गुणवत्ता के संबंध में चर्चा की। इस दौरान जिला कलेक्टर ने स्वयं ट्रैक्टर भी चलाया।

उन्होंने किसानों की परिवेदनाएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को उनके निस्तारण के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर को अपने बीच पाकर किसान उत्साहित नजर आए।

छात्रावास के विद्यार्थियों का बढ़ाया उत्साह

जिला कलेक्टर ने रेवदर उपखंड कार्यालय का अवलोकन किया और परिसर में पौधारोपण किया। इसके बाद उन्होंने अम्बेडकर छात्रावास में निवासरत विद्यार्थियों से बातचीत कर उनका उत्साहवर्धन किया।

दौरे के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी, कर्मचारी एवं आमजन उपस्थित रहे।

शहर के रामझरोखा मंदिर के पास स्थित ऐतिहासिक चंपावती बावड़ी आज अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है। कभी सिरोही की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान रही यह धरोहर आज संरक्षण के अभाव में उपेक्षा का शिकार हो गई है।

विडंबना यह है कि करोड़ों रुपये के विकास कार्यों के दावे करने वाले जनप्रतिनिधियों और जिम्मेदार अधिकारियों की नजर अब तक इस अमूल्य विरासत पर नहीं पड़ी है, जिसके कारण यह ऐतिहासिक स्थल लगातार अपना अस्तित्व खोता जा रहा है।

धरोहर की दुर्दशा पर स्थानीय लोगों में रोष

स्थानीय लोगों का कहना है कि चंपावती बावड़ी केवल एक जल स्रोत नहीं, बल्कि सिरोही के गौरवशाली इतिहास की एक जीवंत पहचान है। इसके बावजूद, इसकी स्थिति दिन-ब-दिन खराब होती जा रही है।

गंदगी और झाड़ियों का साम्राज्य

नियमित साफ-सफाई, संरक्षण और सौंदर्यीकरण के अभाव में बावड़ी परिसर में गंदगी फैली हुई है और चारों तरफ झाड़ियां उग आई हैं। यह स्थिति इस ऐतिहासिक धरोहर की गरिमा को गंभीर रूप से ठेस पहुंचा रही है।

जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से संरक्षण की अपील

क्षेत्रवासियों ने सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, नगर परिषद, जिला प्रशासन और पुरातत्व विभाग सहित अन्य सभी जनप्रतिनिधियों से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है।

लोगों का कहना है कि विकास के दावे करने के साथ-साथ सिरोही की ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने के लिए भी ठोस पहल करना आवश्यक है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते संरक्षण कार्य शुरू नहीं किया गया, तो आने वाली पीढ़ियां इस धरोहर को केवल तस्वीरों में ही देख पाएंगी।

तत्काल कार्रवाई की मांग

नागरिकों ने जिला कलेक्टर और नगर परिषद प्रशासन से तत्काल एक विशेष सफाई अभियान चलाने का आग्रह किया है। इसके साथ ही, उन्होंने बावड़ी का जीर्णोद्धार कराने, सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने और इसे पर्यटन व धार्मिक दृष्टि से विकसित करने की भी मांग की है।

एक अनसुलझा सवाल

लोगों का मानना है कि ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज और जनप्रतिनिधियों का भी नैतिक दायित्व है। अब सवाल यह उठता है कि क्या जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार अधिकारी सिरोही की इस ऐतिहासिक धरोहर की पुकार सुनेंगे, या फिर चंपावती बावड़ी यूं ही उपेक्षा की धूल में अपना अस्तित्व खोती रहेगी?

इस एक महीने तक चलने वाले अभियान के अंतर्गत, महानिरीक्षक पुलिस, बीकानेर रेंज कार्यालय से एक जन जागरूकता वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

अभियान का शुभारंभ और उद्देश्य

इस महत्वपूर्ण रैली को महानिरीक्षक पुलिस बीकानेर रेंज ओमप्रकाश, उप महानिरीक्षक पुलिस श्वेता धनकड़ और पुलिस अधीक्षक बीकानेर मृदुल कच्छावा ने संयुक्त रूप से रवाना किया।

इस अवसर पर मौजूद अधिकारियों ने अभियान के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं के बीच सुरक्षा से संबंधित जागरूकता को बढ़ावा देना है।

इसके अलावा, अभियान का लक्ष्य महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देना और समाज में महिला सुरक्षा के लिए एक सकारात्मक माहौल तैयार करना है।

जिले भर में पहुंचेगी जागरूकता

यह विशेष रूप से तैयार किया गया जागरूकता वाहन जिले के अलग-अलग शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करेगा।

वाहन के माध्यम से आम जनता तक महिला सुरक्षा, साइबर अपराध से बचाव के तरीके, महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों और महिलाओं से जुड़े अन्य अधिकारों के बारे में जानकारी पहुंचाई जाएगी।

अभियान का प्रभावी संचालन

उल्लेखनीय है कि इस पूरे अभियान के प्रभावी संचालन और सुपरविजन की जिम्मेदारी महिला आईपीएस अधिकारियों को दी गई है।

बीकानेर जिले के लिए इस अभियान की प्रभारी अधिकारी उप महानिरीक्षक पुलिस, राज जयपुर, श्वेता धनकड़ हैं।

अभियान के दौरान स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक स्थानों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी विशेष जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा जा सके।

बीकानेर | बीकानेर की जानी-मानी कवयित्री और कथाकार डॉ. मेघना शर्मा को उनके साहित्यिक योगदान के लिए एक और प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा जाएगा। उन्हें जयपुर की अभाकाम संस्था द्वारा पांचवां राष्ट्रीय मुंशी प्रेमचंद साहित्य रत्न सम्मान 2026 देने की घोषणा की गई है।

कविता 'प्रारब्ध की दीमक' के लिए सम्मान

संस्था के अध्यक्ष अजीत सक्सेना ने जानकारी दी कि डॉ. मेघना को यह सम्मान कविता लेखन की श्रेणी में दिया जाएगा।

महामंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना के अनुसार, चयन समिति ने डॉ. मेघना को उनकी उत्कृष्ट कविता 'प्रारब्ध की दीमक' के लिए पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है।

जयपुर में होगा सम्मान समारोह

यह सम्मान समारोह 9 अगस्त को कृषि विज्ञान केंद्र, दुर्गापुरा, जयपुर स्थित सभागार में आयोजित किया जाएगा।

इस समारोह में डॉ. शर्मा को नकद राशि, स्मृति चिन्ह, शॉल, दुप्पटा और प्रमाण पत्र भेंट कर सम्मानित किया जाएगा।

पहले भी मिल चुके हैं कई पुरस्कार

उल्लेखनीय है कि यह पहली बार नहीं है जब डॉ. मेघना को उनके साहित्यिक अवदान के लिए सम्मानित किया जा रहा है।

इससे पहले भी उन्हें जोधपुर, चंडीगढ़, नई दिल्ली, जयपुर, बीकानेर, सूरतगढ़, रतनगढ़, और फ़ैज़ाबाद की साहित्यिक संस्थाओं द्वारा राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया जा चुका है।

राजस्थान के बीकानेर में पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां केंद्रीय कारागार में बंद एक कैदी ने शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने के लिए फर्जी प्रवेश पत्र तैयार करवाया और परीक्षा केंद्र तक पहुंच गया।

हालांकि, पुलिस की सतर्कता से उसकी योजना सफल नहीं हो सकी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

क्या है पूरा मामला?

बीकानेर रेंज के आईजी ओम प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना 6 अगस्त की है। पुलिस उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर भर्ती-2025 की शारीरिक दक्षता परीक्षा चल रही थी।

यह परीक्षा 3 से 14 अगस्त तक पुलिस मोटर ड्राइविंग स्कूल, बीकानेर में आयोजित की जा रही है।

दस्तावेजों की जांच में हुआ खुलासा

परीक्षा के दौरान, अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र और अन्य दस्तावेजों की जांच की जा रही थी। इसी क्रम में पुलिस टीम को एक अभ्यर्थी पर संदेह हुआ।

जब उसके प्रवेश पत्र और दस्तावेजों की गहनता से जांच की गई, तो प्रवेश पत्र के फर्जी होने का खुलासा हो गया।

जमानत न मिलने पर रची साजिश

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी का नाम संदेश है, जिसकी उम्र 25 साल है और वह जामसर थाना क्षेत्र के मालासर का रहने वाला है।

आरोपी संदेश वर्तमान में बीकानेर के केंद्रीय कारागार में एनडीपीएस के एक मामले में न्यायिक अभिरक्षा में बंद है।

पुलिस के अनुसार, जमानत नहीं मिलने के कारण आरोपी ने जेल से बाहर आने और परीक्षा में शामिल होने के लिए यह पूरी साजिश रची। वह पुलिस अभिरक्षा में ही परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हुआ था।

पुलिस कर रही है आगे की जांच

पुलिस ने आरोपी संदेश को गिरफ्तार कर लिया है। अब उससे फर्जी प्रवेश पत्र तैयार करने में मदद करने वाले और इस पूरी साजिश में शामिल अन्य लोगों के बारे में पूछताछ की जा रही है।

पुलिस की सख्त चेतावनी और अपील

आईजी ओम प्रकाश ने कहा कि भर्ती परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी दस्तावेजों की सघन जांच की जा रही है।

उन्होंने चेतावनी दी कि फर्जी दस्तावेज तैयार करने, कूटरचना करने या किसी और के स्थान पर परीक्षा देने का प्रयास करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

साथ ही उन्होंने आमजन और अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे किसी भी अनुचित साधन का प्रयोग न करें और परीक्षा की गरिमा बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।

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राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC), अजमेर द्वारा आयोजित राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर भर्ती-2025 के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) बीकानेर में जारी है।

यह परीक्षा रेंज मुख्यालय स्थित पुलिस मोटर ड्राइविंग स्कूल के पीटी/परेड ग्राउंड में आयोजित की जा रही है।

शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन

भर्ती प्रक्रिया के तहत यह महत्वपूर्ण चरण 3 अगस्त से शुरू हुआ है और 14 अगस्त 2026 तक चलेगा।

गुरुवार को आयोजित परीक्षा में राजस्थान के विभिन्न जिलों से अभ्यर्थियों को बुलाया गया था।

वरिष्ठ अधिकारियों ने किया पर्यवेक्षण

इस पूरी प्रक्रिया का पर्यवेक्षण एक समिति द्वारा किया जा रहा है।

समिति में महानिरीक्षक पुलिस बीकानेर रेंज ओमप्रकाश (अध्यक्ष), उप महानिरीक्षक पुलिस सीआईडी (सीबी) जयपुर प्रहलाद सिंह कृष्णिया (सदस्य) और जिला पुलिस अधीक्षक बीकानेर मृदुल कच्छावा (सदस्य) शामिल हैं।

अभ्यर्थियों की उपस्थिति

गुरुवार को पीईटी के लिए कुल 360 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था।

इनमें से 297 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 63 अनुपस्थित रहे।

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बीकानेर मंडल की ऐतिहासिक उपलब्धि

5 अगस्त 2026 को, बीकानेर मंडल ने 179 ट्रेनों का सफल इंटरचेंज कर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया।

इस रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन में 86 ट्रेनों को मंडल से पास आउट किया गया, जबकि 93 ट्रेनों को मंडल में रिसीव (इन) किया गया।

इससे पहले, बीकानेर मंडल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1 जनवरी और 2 अगस्त 2026 को 167 ट्रेनों के इंटरचेंज का था।

समन्वय और प्रतिबद्धता का परिणाम

यह नवीन उपलब्धि मंडल के परिचालन कौशल और कार्यकुशलता का एक नया मानक स्थापित करती है।

यह सफलता परिचालन, इंजीनियरिंग, विद्युत, सिग्नल एवं दूरसंचार, यांत्रिक, वाणिज्य और सुरक्षा सहित सभी विभागों के बेहतर समन्वय का नतीजा है।

इसके साथ ही, सतत निगरानी और रेल कर्मचारियों की प्रतिबद्ध कार्यशैली ने भी इस कीर्तिमान को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

यात्री सेवाओं में सुधार

बेहतर ट्रेन संचालन और निर्बाध इंटरचेंज से मंडल की समयपालनता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

इसके परिणामस्वरूप, यात्रियों को अधिक सुविधाजनक एवं विश्वसनीय रेल सेवा प्राप्त हो रही है और गाड़ियाँ अपने निर्धारित समय पर गंतव्य तक पहुँच रही हैं।

इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर मंडल रेल प्रबंधक गौरव गोविल ने सभी रेल कर्मियों को बधाई दी है और उनके प्रयासों की सराहना की है।

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प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों ने आईटीएमएस पोर्टल पर वैट पंजीकरण, रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया, ऑनलाइन भुगतान, ई-टैक्स ऑफिसर मॉड्यूल, प्रवर्तन गतिविधियों तथा स्वैच्छिक कर अनुपालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी साझा की। साथ ही उपस्थित व्यापारियों एवं कर सलाहकारों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया।

कार्यशाला में उप आयुक्त महिपाल सिंह, सहायक आयुक्त सुरेश कुमार, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी आशीष सेन, राज्य कर अधिकारी सत्येंद्र पाल सिंह, राज्य कर अधिकारी सुरेश कुमार सहित विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं कर सलाहकार हीरा लाल माली, नरेंद्र कंसारा, खेताराम माली सहित अनेक व्यापारी और कर प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम के अंत में अधिकारियों ने कर प्रशासन को अधिक सरल, पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया।

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धरना स्थल पर पूर्व विधायक लोढ़ा ने आयुक्त से कहा कि जब तक सफाई कर्मचारियों के भुगतान की स्पष्ट व्यवस्था नहीं होती, तब तक वे यहां से नहीं उठेंगे। उन्होंने कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था बनाए रखने वाले कर्मचारियों को महीनों तक मजदूरी से वंचित रखना पूरी तरह अनुचित है।

आयुक्त ने बताया कि सफाई ठेकेदार का नगर परिषद पर सात माह का भुगतान बकाया है। इसके बावजूद कर्मचारियों को राहत देने के लिए ठेकेदार के खाते में एक माह का भुगतान जारी कर दिया गया है, जिससे कर्मचारियों का वेतन दिया जाएगा। इस पर संयम लोढ़ा ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कर्मचारियों को अनावश्यक रूप से परेशान करना उचित नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़े कर्मचारियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार जारी रहा तो संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने कहा कि वे मामले को उस स्तर तक नहीं ले जाना चाहते, लेकिन आवश्यकता पड़ी तो कानूनी रास्ता भी अपनाया जाएगा।

काफी देर तक चली बातचीत के बाद नगर परिषद आयुक्त ने सोमवार तक सफाई कर्मचारियों के लंबित भुगतान का आश्वासन दिया। इसके बाद कर्मचारियों ने भरोसा जताते हुए प्रशासन को समय दिया।

पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि 22 दिनों से जारी हड़ताल के कारण शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया कि सफाई, सड़क, सीवरेज, रोडलाइट, आवारा पशुओं सहित शहर की अनेक मूलभूत समस्याओं की लगातार अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की जिम्मेदारी है कि जनता को समय पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराए और कर्मचारियों की जायज मांगों का तत्काल समाधान करे।

धरना स्थल पर मौजूद नागरिकों ने भी शहर की विभिन्न समस्याओं से संयम लोढ़ा को अवगत कराया, जिस पर उन्होंने मौके पर ही आयुक्त से चर्चा कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

इस दौरान नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पुनीत जैन, उपसभापति जितेंद्र सिंघी, ईश्वर सिंह डाबी, हनुमंत सिंह देवड़ा, मारूफ हुसैन, जितेंद्र ऐरेन, दशरथ नरुका, मनोज पुरोहित, राजेन्द्र राणा, प्रकाश मेघवाल, भरत धवल, ज्योति तोलानी, तेजाराम वाघेला, प्रवीण जटोलिया, वसीम, कांतिलाल खत्री, प्रकाश धवल, सुंदर देवी, सुरेंद्र सिंह, तलसाराम, आनंद आर्य, जगदीश माली, विनोद देवड़ा, बाबू खान, नेपाल सिंह, शैतान मेघवाल, चेतन मेघवाल, राकेश रावल, प्रवीण सिंह, अनिल प्रजापत सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, सफाई कर्मचारी एवं शहरवासी उपस्थित रहे।

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राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व) आयोग ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अपनी बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट के आधार पर अब राज्य में नगरीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण दिया जाएगा।

60 निकाय अध्यक्ष पद होंगे आरक्षित

रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुसार, प्रदेश के 309 नगरीय निकायों में से 60 के अध्यक्ष पद ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित किए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक, लगभग इसी अनुपात में पंचायती राज संस्थाओं में भी आरक्षण का प्रावधान रहेगा।

इस महत्वपूर्ण रिपोर्ट को अब कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा, जिसके बाद सरकार आयोग की सिफारिशों का अध्ययन कर आगे की प्रक्रिया अपनाएगी।

कंप्यूटरीकृत होगी लॉटरी प्रक्रिया

इस बार आरक्षण के लिए लॉटरी की प्रक्रिया में भी एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब लॉटरी पर्ची के बजाय पूरी तरह से कम्प्यूटर के माध्यम से निकाली जाएगी, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

900 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट

ओबीसी आयोग द्वारा तैयार की गई यह रिपोर्ट दो भागों में है और दोनों को मिलाकर करीब 900 पन्नों में विस्तृत जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री आवास पर आयोग अध्यक्ष पूर्व जिला न्यायाधीश मदन लाल भाटी ने सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात कर यह रिपोर्ट सौंपी।

पहले भाग में सर्वे और डेटा

रिपोर्ट के पहले भाग में जनाधार, फील्ड सर्वे, पिछले दो पंचायत-निकाय चुनावों से संबंधित डेटा और केंद्र व राज्य की ओबीसी योजनाओं का विवरण है। इसके लिए करीब 74.85 लाख परिवारों का सर्वे किया गया था।

सर्वे में सामने आया कि ओबीसी की 10-11 जातियों को ही एक हजार से अधिक लोगों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल पाया है। रिपोर्ट के अनुसार, जाट जाति की प्रदेश में सबसे अधिक आबादी है और राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी सबसे अधिक इसी जाति का रहा है।

दूसरे भाग में प्रतिनिधित्व का सुझाव

रिपोर्ट के दूसरे भाग में पंचायत और निकायों के लिए वार्ड और पद के अनुसार ओबीसी का प्रतिनिधित्व सुझाया गया है। जानकारी के अनुसार, पिछले दो चुनावों में आरक्षण के कारण ओबीसी को 10 से 14 प्रतिशत पदों पर प्रतिनिधित्व मिला, लेकिन सामान्य पदों पर जीत के कारण यह प्रतिशत पंचायतों में 46% और शहरी निकायों में 38% तक पहुंच गया।

मुख्यमंत्री ने कहा- वादा पूरा कर रहे

रिपोर्ट स्वीकार करने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार स्थानीय चुनावों को समय पर कराने का अपना वादा पूरा करने की दिशा में तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि 'वन स्टेट-वन इलेक्शन' व्यवस्था से विकास और जनकल्याण के कार्यों को निरंतर गति मिलेगी और इससे पैसे, समय एवं संसाधनों की भी बचत होगी।

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एसडीएम थप्पड़ कांड से चर्चा में आए भगत सिंह सेना के प्रमुख नरेश मीणा आज नगरफोर्ट पुलिस थाने में आत्मसमर्पण करेंगे।

उनके समर्थकों के साथ पहुंचने के कार्यक्रम को लेकर टोंक पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है।

टोंक, उनियारा और देवली में धारा 163 लागू

समर्थकों की भारी भीड़ जुटने की संभावनाओं को देखते हुए जिला कलक्टर टीना डाबी ने टोंक शहर, देवली और उनियारा क्षेत्र में धारा 163 लागू कर दी है।

जिला कलक्टर ने पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर यह आदेश जारी किया। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में समर्थकों के नगरफोर्ट थाने पहुंचने के आह्वान और कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है।

आदेश के तहत बिना अनुमति 5 या 5 से अधिक लोगों के एकत्रित होने, धरना-प्रदर्शन, जुलूस और सभा करने पर रोक रहेगी।

न्यायालय ने रद्द की थी जमानत

बता दें कि न्यायालय ने नरेश मीणा की जमानत रद्द कर 6 अगस्त तक आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए थे।

देवली-उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान समरावता में हुई हिंसा में नरेश मीणा को मुख्य आरोपी बनाया गया था।

करीब 8 महीने हिरासत में रहने के बाद उच्च न्यायालय ने 14 जुलाई 2025 को उन्हें शर्तों के साथ जमानत दी थी। शर्तों में किसी भी धरना-प्रदर्शन में शामिल न होना और स्वागत-सत्कार से दूर रहना शामिल था।

आरोप है कि उन्होंने इन शर्तों का उल्लंघन किया, जिसके बाद नगरफोर्ट पुलिस ने न्यायालय में जमानत रद्द करने की याचिका दायर की थी।

क्या है पूरा मामला?

देवली-उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान 13 नवंबर 2024 को समरावता गांव के लोगों ने उनियारा उपखंड में शामिल करने की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार किया था।

उस समय निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा भी ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठे थे।

आरोप है कि जबरन तीन लोगों से मतदान कराने का विरोध करते हुए नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया था।

इसके बाद 14 नवंबर को पुलिस ने उन्हें धरना स्थल से गिरफ्तार किया और 15 नवंबर को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया था।

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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक पर दो युवक सवार थे। रेलवे स्टेशन तिराहे पर सामने से आ रही कार से उनकी सीधी भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि दोनों बाइक सवार सड़क पर गिरकर घायल हो गए। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़ पड़े और घायलों की मदद की।

घटना की सूचना मिलते ही मौके पर मौजूद यातायात पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने दोनों घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार किया गया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

हादसे के बाद कुछ समय के लिए तिराहे पर यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने क्षतिग्रस्त बाइक को सड़क से हटवाकर यातायात को सुचारु कराया। इस बीच घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि तेज रफ्तार बाइक कार से टकराने के बाद चालक कई फीट दूर उछलकर सड़क पर गिरता है।

शहर थाना अधिकारी हरचंद देवासी ने बताया कि सड़क दुर्घटना में दोनों बाइक सवार घायल हुए थे, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। उपचार के बाद दोनों को छुट्टी दे दी गई। उन्होंने बताया कि इस मामले में किसी भी पक्ष की ओर से कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वाहन चलाते समय गति सीमा का पालन करें और यातायात नियमों का पालन कर अपनी तथा दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

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लूणकरणसर तहसील के गांव रामसरा की रोही में बुधवार देर रात एक खेत में बनी ढाणी में अचानक आग लगने से एक किसान को भारी आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते लाखों रुपये का कृषि सामान जलकर राख हो गया।

लाखों का कृषि सामान जलकर राख

घटना की जानकारी देते हुए रामसरा निवासी धर्मपाल ओझाईया ने बताया कि यह ढाणी गौरीशंकर पुत्र मलूराम शर्मा के खेत में बनी हुई थी। देर रात अचानक ढाणी से आग की लपटें उठने लगीं, जिसे देखकर आसपास के खेतों में मौजूद किसानों में हड़कंप मच गया।

उन्होंने तुरंत अन्य ग्रामीणों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर एकत्रित हो गए।

बचाव के प्रयास हुए विफल

मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन आग ने तब तक विकराल रूप धारण कर लिया था। जब तक आग बुझाई जा सकी, तब तक ढाणी में रखा अधिकांश कीमती सामान जल चुका था।

किसान को हुआ भारी नुकसान

इस भीषण आग की चपेट में आने से किसान का महत्वपूर्ण कृषि सामान पूरी तरह नष्ट हो गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, आग से करीब 130 सिंचाई पाइप, एक फव्वारा, बड़ी मात्रा में गेहूं और कट्टों में रखा हुआ ग्वार जलकर राख हो गया। इस घटना से किसान को लाखों रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है।

मुआवजे की मांग

फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। इस घटना के बाद, स्थानीय ग्रामीणों और किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि मौके का सर्वे कर नुकसान का सही आकलन किया जाए। उन्होंने पीड़ित किसान को शीघ्र राजकीय सहायता और उचित मुआवजा उपलब्ध कराने की अपील की है, ताकि वह अपनी खेती का काम फिर से शुरू कर सके।

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नेताओं की समझाइश पर टूटा अनशन

पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विधायक मुकेश भाकर व अन्य वरिष्ठ नेताओं ने अस्पताल पहुंचकर शुभम रेवाड़ से मुलाकात की। उन्होंने समझाइश कर जूस पिलाकर उनका अनशन तुड़वाया।

मुलाकात के दौरान नेताओं ने शुभम के गिरते स्वास्थ्य पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि छात्र हितों की लड़ाई के लिए उनका स्वस्थ रहना बेहद आवश्यक है और इस मुद्दे को उठाने के कई अन्य लोकतांत्रिक तरीके मौजूद हैं।

सरकार पर दिखा आंदोलन का दबाव

इस 15 दिवसीय भूख हड़ताल और आंदोलन का सरकार पर भारी दबाव देखने को मिला। सरकार, जिसने शुरुआत में राजस्थानी भाषा विभाग खोलने को लेकर अड़ियल रुख अपनाया हुआ था, उसे छात्र शक्ति के आगे झुकना पड़ा और विश्वविद्यालय में 'राजस्थानी भाषा विभाग' स्थापित करने की मंजूरी देनी पड़ी।

इसके साथ ही छात्रसंघ चुनावों की बहाली को लेकर भी प्रशासन द्वारा जल्द ही एक कमेटी का गठन कर सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया गया है।

वरिष्ठ नेताओं के आग्रह को स्वीकार करते हुए शुभम रेवाड़ ने अनशन समाप्त किया, लेकिन साथ ही स्पष्ट कर दिया कि छात्रसंघ चुनाव कराने और अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए उनका संघर्ष आगे भी जारी रहेगा।

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क्या है पूरा मामला?

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह घटना पांचू थाना क्षेत्र के साधुना गांव के पास हुई।

एक कैंपर गाड़ी में सवार चार हथियारबंद बदमाशों ने कैश वैन को जबरन रुकवाया।

बदमाशों ने वैन से 50 लाख रुपये से अधिक की नकदी से भरा कैश बॉक्स लूट लिया और मौके से फरार हो गए।

पुलिस की कार्रवाई

लूट की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत हरकत में आई और पूरे क्षेत्र में नाकाबंदी कर दी।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। आसपास के इलाकों में संदिग्ध वाहनों की सघन तलाशी ली जा रही है।

पुलिस कैश वैन के कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है ताकि घटना के बारे में विस्तृत जानकारी मिल सके।

पुलिस का कहना है कि बदमाशों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है।

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ऑपरेशन नीलकण्ठ: तस्करों पर पुलिस का शिकंजा

सदर थाना पुलिस ने "ऑपरेशन नीलकण्ठ" के तहत एक महत्वपूर्ण कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने नशे की तस्करी से अर्जित की गई अवैध संपत्तियों को फ्रीज करवाया है, जिससे तस्करों के नेटवर्क को आर्थिक रूप से कमजोर किया जा सके।

यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F के तहत सक्षम प्राधिकारी के आदेश पर की गई है। पुलिस ने इस कार्रवाई में दो अभ्यस्त तस्कर परिवारों को निशाना बनाया है।

फ्रीज की गई 1.79 करोड़ की अवैध संपत्ति

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, दोनों परिवारों की कुल 1 करोड़ 79 लाख 05 हजार 609 रुपये की संपत्ति को फ्रीज किया गया है। इस संपत्ति में मकान, कृषि भूमि और बैंक खातों में जमा राशि शामिल है।

आवासीय मकान और बैंक खाते भी शामिल

फ्रीज की गई संपत्तियों का ब्योरा इस प्रकार है:

• सत्तार अली उर्फ भुट्टा का भुट्टों का बास स्थित रिहायशी मकान, कीमत 30 लाख रुपये।
• फत्तीपुरा गली में स्थित दूसरा मकान, कीमत 1 करोड़ 10 लाख रुपये।
• परी पुत्री शहजाद के SBI कृषि उपज मंडी शाखा के खाते में जमा 8,49,305 रुपये।
• शहजाद पुत्र ईनायत अली के बैंक खाते में जमा 8,40,274 रुपये।
• शहजाद से बरामद की गई नकदी 4,16,030 रुपये।

कृषि भूमि भी की गई फ्रीज

इसके अलावा, पुलिस ने तस्कर परिवार से जुड़ी कृषि भूमि को भी फ्रीज किया है।

• फिरोज उर्फ जग्गु पुत्र शहजाद की चक 16 JMD में स्थित 3.58 बीघा कृषि भूमि, कीमत 20 लाख रुपये।
• चक 18 JMD में स्थित 4.32 बीघा कृषि भूमि, कीमत 28 लाख रुपये।

आरोपी परिवारों का लंबा आपराधिक इतिहास

सदर थाना पुलिस ने बताया कि इन परिवारों का एक लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है। सत्तार अली परिवार पर कुल 37 संगीन मुकदमे दर्ज हैं।

इनमें सत्तार अली के खिलाफ 9, उसके बेटे सिकन्दर अली के खिलाफ 13, साजिद खान के खिलाफ 9, अनिश के खिलाफ 3 और साहिल के खिलाफ 3 मामले दर्ज हैं।

पुलिस के अनुसार, सिकन्दर, साजिद और साहिल हिस्ट्रीशीटर हैं, जबकि सत्तार अली की भी हिस्ट्रीशीट खोली जा चुकी है।

नशे के कारोबार की आर्थिक कमर तोड़ना लक्ष्य: एसपी

एसपी मृदुल कच्छावा ने इस कार्रवाई पर कहा कि "ऑपरेशन नीलकण्ठ" के तहत जिले के अन्य मादक पदार्थ तस्करों की भी पहचान की जा रही है।

उन्होंने बताया कि इन अपराधियों की अवैध आय और संपत्तियों की जांच जारी है। जल्द ही तस्करी से अर्जित की गई अन्य संपत्तियों को भी फ्रीज करवाया जाएगा। एसपी ने जोर देकर कहा कि पुलिस का मुख्य उद्देश्य नशे के कारोबार की आर्थिक कमर तोड़ना है और इस तरह की कार्रवाई भविष्य में भी लगातार जारी रहेगी।

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क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, यह घटना बुधवार दोपहर करीब 1.30 बजे विश्वकर्मा मार्केट के पास हुई। एक युवक ने सड़क किनारे एक हिरण को घायल अवस्था में पड़ा हुआ देखा।

उसी युवक ने मौके से दो संदिग्ध युवकों को भागते हुए भी देखा, जिससे शिकार की आशंका को बल मिला।

घटना की सूचना मिलते ही वन्यजीव प्रेमी मुकेश पूनिया सहित कई अन्य लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। इसके साथ ही पुलिस और वन विभाग की टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच प्रक्रिया शुरू कर दी।

झोपड़ी से मिले हिरण के सींग

जांच के दौरान घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर बनी एक झोपड़ी की तलाशी ली गई। वन्यजीव प्रेमी मुकेश पूनिया ने बताया कि तलाशी के दौरान झोपड़ी से हिरण के तीन सींग बरामद हुए हैं।

इस बरामदगी ने इस आशंका को और गहरा कर दिया है कि क्षेत्र में पहले भी हिरणों का अवैध शिकार किया जाता रहा है।

वन्यजीव प्रेमियों में भारी रोष

इस घटना से आक्रोशित होकर दर्जनों वन्यजीव प्रेमी हिरण का शव लेकर मौके पर ही धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की।

पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

वन्यजीव प्रेमियों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में हिरणों के शिकार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

धरने पर बैठने वालों में मुकेश पूनिया, प्रमिल बिश्नोई, प्रेम बिश्नोई, सहीराम, राकेश मूंड, राजू कायल, नरेश और भजनलाल बिश्नोई सहित कई वन्यजीव प्रेमी शामिल थे।

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क्या है पूरा मामला?

यह दर्दनाक घटना लूनकरणसर में नेशनल हाईवे पर दोपहर के समय हुई। जानकारी के अनुसार, एक कार और डंपर की आमने-सामने की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार चारों लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

स्थानीय लोगों ने की मदद

टाइगर फोर्स टीम के महिपाल सिंह लाखाऊ ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही टाइगर फोर्स के सदस्य और विश्वकर्मा मार्केट के व्यापारी व मिस्त्री तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे।

सभी ने मिलकर मानवीयता दिखाते हुए घायलों को बिना देरी किए लूनकरणसर के उप जिला अस्पताल पहुंचाया। हालांकि, उनकी जान नहीं बचाई जा सकी।

पुलिस ने शुरू की जांच

अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद चारों लोगों को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद सभी शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है।

वहीं, सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है और मामले की आगे की कार्रवाई कर रही है।

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संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर बुधवार को जयपुर में समरसता संकल्प अभियान का प्रदेश स्तरीय शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों और संतों ने हिस्सा लिया।

गुरु रविदास की जन्मस्थली से लाए गए पावन रज कलश रथयात्रा को राजस्थान की सभी 25 लोकसभा क्षेत्रों के लिए रवाना किया गया। ये रथ प्रत्येक लोकसभा, विधानसभा, मंडल और गांव-ढाणी तक पहुंचकर सामाजिक समरसता का संदेश देंगे।

संत परंपरा ने समाज को दिशा दी: सीएम शर्मा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भारत की संत परंपरा ने हमेशा राष्ट्र और समाज को दिशा देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास ने समानता, भाईचारे, मानवता और सामाजिक समरसता का संदेश देकर समाज को एक सूत्र में पिरोया।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संतों और महापुरुषों के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी उद्देश्य से गुरु रविदास की पावन रज के कलश प्रदेश के 1138 मंडलों और गांवों तक पहुंचेंगे।

'बेगमपुरा' की कल्पना एक आदर्श समाज

सीएम शर्मा ने कहा कि संत रविदास द्वारा प्रतिपादित 'बेगमपुरा' की कल्पना समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित समाज का आदर्श प्रस्तुत करती है। उन्होंने चित्तौड़गढ़ में विकसित पैनोरमा को नई पीढ़ी को उनके विचारों से जोड़ने का माध्यम बताया।

पांच चरणों में चलेगा अभियान: लाल सिंह आर्य

अभियान के राष्ट्रीय संयोजक लाल सिंह आर्य ने बताया कि समरसता संकल्प अभियान 29 जुलाई से शुरू होकर 20 फरवरी तक पांच चरणों में चलेगा। इस दौरान समरसता संकल्प यात्राएं, संत सम्मान कार्यक्रम और छात्र संवाद जैसे आयोजन होंगे।

संत रविदास का प्रसिद्ध संदेश "जाति-पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होई" सामाजिक समरसता का मूल मंत्र है।

आर्य ने कहा कि "मन चंगा तो कठौती में गंगा" का संदेश आत्मशुद्धि और सेवा भाव का प्रतीक है, जो आज भी प्रेरणा देता है।

कर्म को सर्वोपरि मानने का संदेश: मदन राठौड़

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि संत रविदास ने लगभग 650 वर्ष पूर्व समाज को समरसता और कर्मप्रधान जीवन का संदेश दिया था। उन्होंने कहा कि संत रविदास ने जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर कर्म को सर्वोपरि मानने का संदेश दिया।

राठौड़ ने विश्वास व्यक्त किया कि यह अभियान प्रदेशभर में सामाजिक समरसता, सद्भाव और एकता का संदेश जन-जन तक पहुंचाएगा।

अन्य नेताओं ने भी किया संबोधित

उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना ही सुशासन का उद्देश्य है। वहीं, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कार्यकर्ताओं से अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाने का आह्वान किया।

इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रेवदर थाना पुलिस ने इसे एक 'छोटा मामला' बताकर मुकदमा दर्ज करने से ही इनकार कर दिया। अब न्याय की आस में 65 वर्षीय बुजुर्ग पीड़ित ने सीधे पुलिस अधीक्षक (SP) के पास गुहार लगाई है।

क्या है पूरा मामला?

यह घटना रेवदर तहसील के सालोतरा गांव की है। यहां के निवासी 65 वर्षीय सोदाराम पुत्र रेवाजी कोली ने सिरोही एसपी को एक लिखित शिकायत सौंपी है।

शिकायत में सोदाराम ने बताया कि रामाराम पुत्र सकाराम गरासिया, धनाराम पुत्र सकाराम गरासिया, नाथाराम पुत्र सकाराम गरासिया और नगा पुत्र रत्नाजी गरासिया ने उनकी पत्नी के सामने ही उनकी भैंस को जबरन हांक कर चुरा लिया।

महिला के साथ की गई बदसलूकी

जब पीड़ित की पत्नी ने आरोपियों को रोकने का प्रयास किया, तो उन्होंने महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया। शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने न केवल गंदी गालियां दीं, बल्कि महिला का ओढ़ना खींचकर उसकी लज्जा भंग की।

पीड़ित की चुनौती: 'भैंस का DNA टेस्ट करवा लो'

पीड़ित सोदाराम ने अपनी शिकायत में पुलिस के सामने एक अनोखी चुनौती पेश की है। उन्होंने कहा है कि चोरी हुई भैंस की माँ और उसका एक बछड़ा अभी भी उनके पास ही हैं।

उन्होंने कहा, 'मैं भैंस का मेडिकल और DNA टेस्ट अपने खर्च पर कराने को तैयार हूं।' इससे यह साबित हो जाएगा कि भैंस का असली मालिक वही है।

जान का भी खतरा

पीड़ित ने यह भी बताया कि जब वह अपनी भैंस वापस मांगने के लिए आरोपियों के पास जाते हैं, तो 60-70 लोग इकट्ठा होकर उन पर हमला करने के लिए उतारू हो जाते हैं।

चोरी गई भैंस के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि भैंस का रंग काला है, उसकी उम्र 5 वर्ष है और वह गर्भवती भी है। उसकी अनुमानित कीमत 1 लाख रुपये है।

साजिश के तहत चोरी का आरोप

पीड़ित ने अपनी शिकायत में कुछ अन्य लोगों पर भी इस चोरी की साजिश रचने का आरोप लगाया है। शिकायत के अनुसार, यह चोरी मोहन पुत्र राजाजी, कैलाश पुत्र राजाजी, अर्जुन पुत्र नवा और देवा पुत्र नवा के उकसावे पर की गई है।

सोदाराम ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि खेती और पशुपालन ही उनकी रोजी-रोटी का एकमात्र जरिया है। उन्होंने चिंता जताई कि अगर इस तरह खुलेआम चोरियां होती रहीं, तो चोरों के हौसले और भी बुलंद हो जाएंगे।

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क्या है पूरा मामला?

हाल ही में एक खबर में सिरोही के स्वरूप क्लब की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए थे। खबर में बताया गया था कि खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए स्थापित इस क्लब की पहचान अब बदल रही है।

शहर में ऐसी चर्चा है कि शाम होते ही यह क्लब कथित तौर पर शराब पार्टियों और जुए जैसी गतिविधियों का अड्डा बन जाता है। इस स्थिति को लेकर कई नागरिकों ने चिंता जताई है और क्लब को उसके मूल उद्देश्यों के अनुसार चलाने की मांग की है।

खबर के बाद पत्रकार को मिली धमकी

आरोप है कि इस खबर के प्रसारित होने के बाद क्लब के सचिव नटवर सिंह ने जी राजस्थान के संवाददाता शरद टाक को फोन किया।

बातचीत के दौरान सचिव ने कथित तौर पर पत्रकार को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि वे उनकी पत्रकारिता रद्द करवा देंगे और मानहानि का मुकदमा भी करेंगे।

'सिरोही से निकाल देंगे'

आरोप के अनुसार, धमकी का सिलसिला यहीं नहीं रुका। सचिव ने कथित रूप से "सिरोही से निकाल देंगे" और "ठोक-ठुकाकर भेज देंगे" जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया।

फोन पर हुई बातचीत में सचिव ने यह भी सवाल किया कि पत्रकार ने बिना अनुमति क्लब में प्रवेश कैसे किया और वीडियो क्यों बनाया। वहीं, संवाददाता शांतिपूर्वक अपनी बात रखते रहे।

प्रशासन ने लिया संज्ञान

इस घटना के बाद जी राजस्थान के संवाददाता ने संबंधित पुलिस थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने इस पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दिए हैं। जांच में पत्रकार को दी गई धमकी और क्लब में चल रही कथित गतिविधियों, दोनों पहलुओं को शामिल किया गया है।

पत्रकारिता पर हमले का सवाल

इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या किसी खबर से असहमति होने पर पत्रकार को इस तरह धमकाना उचित है? यह घटना सवाल पूछने वाली पत्रकारिता को डराने का एक प्रयास माना जा रहा है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है। अब पूरे जिले की निगाहें इस मामले में होने वाली जांच और सरूप क्लब के पदाधिकारियों की जवाबदेही पर टिकी हैं।

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जयपुर | राजस्थान में छात्र राजनीति और युवाओं के अधिकारों की लड़ाई एक गंभीर मोड़ पर पहुंच गई है। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव बहाल कराने की मांग को लेकर छात्र नेता शुभम रेवाड़ का आमरण अनशन बुधवार को 14वें दिन में प्रवेश कर गया।

जयपुर के सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल के ICU में भर्ती शुभम ने सरकार के रवैये से आहत होकर अन्न के बाद अब जल और मेडिकल इलाज दोनों का पूरी तरह से त्याग कर दिया है।

डॉक्टरों के अनुसार, कई दिनों से बिना अन्न-जल और चिकित्सा सहायता के रहने के कारण उनका शरीर तेजी से कमजोर हो रहा है और उनकी स्थिति किसी भी क्षण जानलेवा हो सकती है।

क्या हैं मुख्य मांगें?

छात्र नेता शुभम रेवाड़ 23 जुलाई से राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर अपनी दो प्रमुख मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने और आमरण अनशन पर बैठे थे।

• छात्र संघ चुनाव की बहाली: प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में बंद पड़े छात्र संघ चुनावों को तुरंत फिर से शुरू किया जाए।
• राजस्थानी भाषा विभाग की स्थापना: राजस्थान विश्वविद्यालय के भीतर एक नियमित राजस्थानी भाषा विभाग का गठन किया जाए।

अस्पताल में भी आंदोलन जारी

अनशन के 9वें दिन (31 जुलाई) को सांस लेने में तकलीफ और ब्लड प्रेशर खतरनाक स्तर तक गिरने के बाद पुलिस-प्रशासन ने उन्हें जबरन एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया था।

अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि न भेजने से नाराज शुभम रेवाड़ ने अपना आंदोलन और कड़ा कर दिया है।

उन्होंने डॉक्टरों को किसी भी प्रकार की ड्रिप, इंजेक्शन या जीवन रक्षक दवाइयां देने से साफ मना कर दिया है और पानी की एक बूंद भी पीने से इंकार कर दिया है।

छात्र नेता का कहना है कि जब तक भजनलाल शर्मा सरकार लिखित में उनकी दोनों मांगों पर ठोस कार्रवाई का आश्वासन नहीं देती, तब तक वे अपनी देह का त्याग करने से भी पीछे नहीं हटेंगे।

आंदोलन का घटनाक्रम

23 जुलाई: RU के मुख्य गेट के बाहर आमरण अनशन शुरू किया गया।

31 जुलाई (9वां दिन): तबीयत बिगड़ने पर पुलिस ने SMS अस्पताल में भर्ती कराया।

4 अगस्त: सरकारी बेरुखी के विरोध में जल और दवाओं का त्याग किया।

5 अगस्त (14वां दिन): स्थिति अत्यंत नाजुक, विपक्ष ने सरकार को घेरा। कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर समेत कई नेताओं ने पहुंचकर सरकार को चेताया।

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राजस्थान के आदिवासी बहुल सिरोही जिले के पिण्डवाड़ा क्षेत्र से मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां एक महिला को डायन बताकर उसके साथ क्रूरता की गई।

पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को एक परिवाद देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

क्या है पूरा मामला?

पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया है कि पिण्डवाड़ा थाना क्षेत्र के एक आदिवासी गांव में रहने वाले कई लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया।

डायन बताकर की गई मारपीट

महिला ने अपने परिवाद में अम्बा, छोटू, अशोक, सुकली, चम्पा, दीपू, रणजीत, केसा, भोमा, सामुड़ी सहित अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

आरोप है कि इन सभी लोगों ने मिलकर उसे 'डायन' कहा और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। आरोपियों ने महिला पर गांव के दो लोगों की मौत का जिम्मेदार होने का आरोप लगाया।

बाल काटे और गांव से निकाला

मारपीट के दौरान महिला के कपड़े फाड़ दिए गए और उसके बाल भी काट दिए गए। इस अमानवीय घटना के बाद, आरोपियों ने पीड़िता और उसके पति को जबरन गांव से बाहर निकाल दिया।

20 लाख रुपये मौताणा की मांग

पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी अब उसे और उसके पति को गांव में वापस आने नहीं दे रहे हैं। गांव में दोबारा प्रवेश देने के बदले में, आरोपी दो मौतों के नाम पर कुल 20 लाख रुपये मौताणा (एक प्रकार का मुआवजा) की मांग कर रहे हैं।

कृषि भूमि पर भी कब्जा

महिला का यह भी कहना है कि आरोपियों ने उसकी कृषि भूमि पर भी अवैध रूप से कब्जा कर लिया है और उस पर जुताई कर रहे हैं।

पीड़िता ने लगाई न्याय की गुहार

इस पूरी घटना से प्रताड़ित होकर पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। उसने अपनी शिकायत में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।

इसके साथ ही, पीड़िता ने अपनी और अपने पति की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपनी कृषि भूमि से अवैध कब्जा हटाने की भी मांग की है।

पुलिस ने शुरू की जांच

सिरोही पुलिस ने पीड़िता का परिवाद प्राप्त कर लिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तत्काल शुरू कर दी गई है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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शुभम रेवाड़ की मांगें और अनशन

यह अनशन मुख्य रूप से दो प्रमुख मांगों को लेकर किया जा रहा है। पहली मांग राजस्थान विश्वविद्यालय में 'राजस्थानी भाषा विभाग' की स्थापना करना है।

दूसरी प्रमुख मांग छात्र संघ चुनावों को फिर से बहाल करना है। इन्हीं मांगों को लेकर शुभम रेवाड़ अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं।

14 दिनों से जारी संघर्ष

शुभम रेवाड़ पिछले 14 दिनों से लगातार भूख हड़ताल पर हैं। वर्तमान में वह जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती हैं, जहाँ उनका संघर्ष जारी है।

अत्यंत नाजुक मोड़ पर पहुंचा आंदोलन

पिछले 24 घंटों में आंदोलन और भी गंभीर हो गया है, क्योंकि शुभम ने अन्न के साथ-साथ जल का भी पूर्ण रूप से त्याग कर दिया है।

इसके अलावा, उन्होंने किसी भी प्रकार का मेडिकल ट्रीटमेंट यानी इलाज लेने से भी साफ इनकार कर दिया है, जिससे उनकी स्वास्थ्य स्थिति और भी चिंताजनक हो गई है।

डॉक्टरों ने जताई चिंता

लगातार 14 दिनों के अनशन, ड्रिप-ड्रग्स के बहिष्कार और अब जल त्याग के कारण शुभम रेवाड़ का स्वास्थ्य बेहद गंभीर स्थिति में है।

डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनके वाइटल्स और कीटोन्स के स्तर पर नजर बनाए हुए है।

चिकित्सकों के अनुसार, बिना इलाज और पानी के यह स्थिति कुछ ही घंटों में प्राणघातक साबित हो सकती है। इन चेतावनियों के बावजूद, शुभम रेवाड़ का संकल्प अडिग बना हुआ है।

प्रदेशभर में उबाल, छात्रों में भारी आक्रोश

शुभम रेवाड़ के इस कठोर फैसले के बाद पूरे राजस्थान के युवाओं और छात्र समुदाय में भारी आक्रोश देखा जा रहा है।

इस स्थिति को देखते हुए जयपुर स्थित एसएमएस अस्पताल के बाहर और विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

विभिन्न जिलों से मिल रहा समर्थन

प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से छात्र संगठनों का समर्थन लगातार बढ़ रहा है। सूरतगढ़, बीकानेर, जोधपुर और सीकर जैसे शहरों से छात्र संगठन इस आंदोलन के समर्थन में आगे आए हैं।

सरकार को चेतावनी

छात्र प्रतिनिधियों ने सरकार को चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि सरकार की यह संवेदनहीनता और हठधर्मिता किसी भी समय एक बड़े जन-आक्रोश का रूप ले सकती है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि शुभम रेवाड़ के जीवन को कोई भी नुकसान पहुँचता है, तो इसकी समस्त नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी राज्य सरकार व प्रशासन की होगी।

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संत रामगिरि महाराज का लिया आशीर्वाद

जावाल प्रवास के दौरान संयम लोढ़ा सबसे पहले नदी तट स्थित पावन आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने संत रामगिरि महाराज के समक्ष नतमस्तक होकर क्षेत्र की सुख-समृद्धि की कामना की। इस दौरान आश्रम के धार्मिक एवं सामाजिक गतिविधियों पर भी चर्चा हुई।

चामुंडा नंदी गौशाला का किया निरीक्षण

आशीर्वाद लेने के उपरांत संयम लोढ़ा ने कार्यकर्ताओं और संत रामगिरि महाराज की मौजूदगी में चामुंडा नंदी गौशाला का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने गौवंश व नंदीधन के रखरखाव, पेयजल एवं चारे की उपलब्धता का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान मंडल अध्यक्ष शैतान सिंह रावणा ने गौशाला की वर्तमान कार्यप्रणाली, दैनिक व्यवस्थाओं तथा आगामी विकास योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी।

ढाई करोड़ की लागत से विकसित हुई आधुनिक सुविधाएं

गौशाला की प्रगति के बारे में बताते हुए चामुंडा नंदी गौशाला अध्यक्ष हिम्मत माली ने बताया कि दानदाताओं एवं भामाशाहों के सहयोग से लगभग ढाई करोड़ रुपये की लागत से गौशाला का कायाकल्प किया गया है।

उन्होंने बताया कि गौशाला में नंदी एवं गौवंश के संरक्षण के लिए निम्नलिखित आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं:

• आपातकालीन चिकित्सा हेतु पशु एम्बुलेंस की व्यवस्था।
• घर-घर से रोटी संग्रह करने के लिए विशेष टेंपो वाहन।
• विशाल एवं हवादार शेड निर्माण।
• स्वच्छ पेयजल के लिए बड़े पानी के होद।
• सुरक्षित चारा भंडारण गृह एवं अन्य आवश्यक संसाधन।

गौसेवा को बताया समाज के लिए प्रेरणादायी

गौशाला की सुदृढ़ और व्यवस्थित व्यवस्थाओं को देखकर पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने संतोष व्यक्त किया। उन्होंने गौशाला समिति, कार्यकर्ताओं एवं भामाशाहों की सराहना करते हुए कहा कि नंदी व गौवंश की सेवा समाज का सबसे पवित्र और प्रेरणादायी कार्य है।

इस अवसर पर कांग्रेस नेता हड़मत सिंह, गोपाल कुमावत, सवाराम घासी, तेजाराम मेघवाल, गोवाराम, खुशहाल, दिनेश, नारायणलाल, पृथ्वीराज, अशोक हीरागर, जगदीश माली सहित अनेक स्थानीय नागरिक और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

लोकसभा में गूंजा निवेशकों का दर्द

सांसद लुम्बाराम चौधरी ने सदन में कहा कि आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी ने देशभर में लाखों लोगों के साथ धोखा किया है। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि सोसायटी में अपनी गाढ़ी कमाई जमा करने वाले निवेशकों का पैसा जल्द से जल्द वापस दिलाया जाए।

आकर्षक योजनाओं की आड़ में बड़ा धोखा

सांसद ने बताया कि आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी ने राजस्थान सहित देशभर के गरीब और मध्यमवर्गीय लोगों को निशाना बनाया। सोसायटी ने आकर्षक योजनाओं का लालच देकर लोगों से करोड़ों रुपये जमा करवाए।

लेकिन जब निवेश की अवधि पूरी हो गई, तो सोसायटी ने निवेशकों को उनका पैसा लौटाने से साफ इनकार कर दिया। इस वजह से लाखों परिवार आज गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं।

कौन हैं पीड़ित निवेशक?

उन्होंने बताया कि केवल राजस्थान में ही सोसायटी की 309 शाखाएं थीं, जिनके माध्यम से करीब 10 लाख निवेशकों ने लगभग 8 हजार करोड़ रुपये का भारी-भरकम निवेश किया था।

इन निवेशकों में समाज के सबसे कमजोर तबके के लोग शामिल हैं, जैसे दैनिक मजदूर, नरेगा श्रमिक, रिक्शा चालक, ठेला-फेरी लगाने वाले, छोटे किसान, छोटे व्यापारी और अपनी जीवन भर की पूंजी लगाने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी।

वित्तीय अनियमितताओं और संपत्तियों पर सवाल

सांसद चौधरी ने आरोप लगाया कि सोसायटी ने निवेशकों से जुटाई गई राशि को अपनी ही शेल कंपनियों में निवेश कर दिया। इस प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं की गईं और विभिन्न कानूनी प्रावधानों का खुला उल्लंघन किया गया।

इन गड़बड़ियों के चलते, सोसायटी की संपत्तियों को कुर्क कर लिया गया है, उसके बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं और परिसमापन की प्रक्रिया के लिए एक लिक्विडेटर भी नियुक्त किया जा चुका है।

सिरोही-जालोर में भी हजारों पीड़ित

सांसद ने अपने संसदीय क्षेत्र का जिक्र करते हुए कहा कि सिरोही और जालोर जिले के भी हजारों लोगों का करोड़ों रुपया इस सोसायटी में फंसा हुआ है। ये सभी निवेशक लंबे समय से अपनी जमा पूंजी वापस मिलने का इंतजार कर रहे हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि स्थानीय स्तर पर ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि सोसायटी के नाम पर खरीदी गई कुछ संपत्तियों को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, जिससे निवेशकों में अपनी राशि वापस मिलने की उम्मीद लगातार कमजोर पड़ती जा रही है।

सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग

लुम्बाराम चौधरी ने सरकार से पुरजोर मांग की कि परिसमापन की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि वर्षों से अपने पैसे का इंतजार कर रहे लाखों लोगों को राहत देने के लिए यह आवश्यक है कि उनकी जमा राशि जल्द से जल्द वापस दिलाई जाए।

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राजस्थान में आगामी पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनावों की तारीखें जैसे-जैसे करीब आ रही हैं, राज्य का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। हाल ही में बिहार और मध्य प्रदेश में हुए उपचुनावों के नतीजों ने कांग्रेस सहित विपक्षी दलों में एक नई ऊर्जा का संचार किया है।

विपक्षी नेताओं का मानना है कि ये चुनावी परिणाम, विशेषकर बिहार के बांकीपुर में प्रशांत किशोर (PK) की जीत और मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस का प्रदर्शन, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के प्रति जनता के गहरे असंतोष का संकेत हैं।

'राजस्थान की जनता भी मन बना चुकी है'

राजधानी जयपुर में, पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने एक बड़ा बयान देते हुए इन राष्ट्रीय चुनावी नतीजों को सीधे राजस्थान के स्थानीय चुनावों से जोड़ दिया।

उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि देश का मिजाज बदल रहा है और इसका असर राजस्थान में भी देखने को मिलेगा।

बांकीपुर और दतिया का दिया हवाला

खाचरियावास ने जोर देकर कहा कि पटना की बांकीपुर सीट पिछले 30 वर्षों से बीजेपी का एक अभेद्य किला मानी जाती थी।

उन्होंने कहा, "वहां जिस तरह प्रशांत किशोर ने बीजेपी प्रत्याशी को हराया, उससे साफ है कि जनता अब बीजेपी के खोखले वादों से तंग आ चुकी है और बदलाव चाहती है।"

इसके साथ ही, उन्होंने मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का उदाहरण देते हुए दावा किया कि हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी के खिलाफ जनाक्रोश अपने चरम पर है।

राजस्थान में कांग्रेस को जगी उम्मीदें

प्रताप सिंह खाचरियावास ने विश्वास जताया कि राजस्थान की जनता कांग्रेस के साथ खड़ी होगी।

उन्होंने कहा, "हमें राजस्थान की जनता से पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में भारी उम्मीदें हैं। प्रदेश का किसान, युवा, व्यापारी और आम नागरिक भजनलाल सरकार की विफलताओं से परेशान हैं।"

खाचरियावास ने आगे कहा, "यह चुनाव राजस्थान में कांग्रेस की वापसी का मील का पत्थर साबित होगा।"

राष्ट्रीय नतीजों का सियासी गणित

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रताप सिंह खाचरियावास का यह बयान एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है। इसके पीछे कई उद्देश्य हो सकते हैं।

'अजेय बीजेपी' की छवि को तोड़ना

बांकीपुर जैसे पारंपरिक गढ़ में बीजेपी की हार को दिखाकर कांग्रेस यह संदेश देना चाहती है कि बीजेपी को हराया जा सकता है। यह 'अजेय बीजेपी' की धारणा को तोड़ने का एक प्रयास है।

कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार

स्थानीय चुनावों से पहले, इस तरह की जीत का प्रचार पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम करता है। इससे जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूती मिलती है।

स्थानीय मुद्दों की ब्रांडिंग

राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी की हार को राजस्थान के स्थानीय मुद्दों जैसे बिजली, पानी, सड़क और बेरोजगारी से जोड़कर भजनलाल शर्मा सरकार के खिलाफ एक मजबूत माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है।

क्या वाकई दिखेगा 'पीके इफेक्ट'?

बिहार में प्रशांत किशोर (PK) ने तीन दशकों से बीजेपी के कब्जे वाली सीट पर जीत दर्ज करके निश्चित रूप से राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है।

हालांकि, बीजेपी का तर्क है कि उपचुनावों और स्थानीय निकायों के चुनाव के मुद्दे और समीकरण बिल्कुल अलग होते हैं। सत्तारूढ़ दल का मानना है कि राजस्थान की जनता राज्य सरकार के विकास कार्यों पर ही वोट देगी।

लेकिन, जिस तरह से कांग्रेस प्रशांत किशोर की जीत को बीजेपी की कमजोरी के प्रतीक के रूप में पेश कर रही है, उसने राजस्थान के आगामी पंचायत और निकाय चुनावों की लड़ाई को और भी दिलचस्प बना दिया है।

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जयपुर | राजधानी जयपुर में सोमवार को श्री राजपूत करणी सेना के एक प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज और वॉटर कैनन के इस्तेमाल ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। इस घटना को लेकर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने राज्य की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है और सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

भंवर जितेंद्र सिंह ने कार्रवाई को बताया अलोकतांत्रिक

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

सिंह ने लिखा, "शांतिपूर्ण रैली निकाल रहे श्री राजपूत करणी सेना के कार्यकर्ताओं और आमजन पर पुलिस का लाठीचार्ज बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है।"

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि इस दौरान माताओं-बहनों और बुजुर्गों पर भी वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

भाजपा पर समाज को लड़ाने का आरोप

भंवर जितेंद्र सिंह ने भाजपा सरकार पर जनभावनाओं को भड़काने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार हर वर्ग की विरोधी बनकर काम कर रही है।

उनके अनुसार, भाजपा समाजों को आपस में लड़ाने और लोगों के बीच द्वेष फैलाने की राजनीति कर रही है। उन्होंने देशवासियों से इस तरह की राजनीति का एकजुट होकर विरोध करने का आह्वान किया।

धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने भी उठाए सवाल

राजस्थान पर्यटन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस नेता धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने भी इस घटना पर अपनी नाराजगी जाहिर की है।

उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे श्री राजपूत करणी सेना के कार्यकर्ताओं और आमजन पर पुलिस द्वारा किया गया लाठीचार्ज तथा वॉटर कैनन का प्रयोग बेहद निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है।"

'सरकार जन आवाज दबा रही है'

राठौड़ ने कहा कि लोकतंत्र में जनता को अपनी बात रखने का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन सरकार इस अधिकार का सम्मान करने के बजाय बल प्रयोग कर रही है।

उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं पर बल प्रयोग करना भाजपा सरकार की असहिष्णु और जनविरोधी सोच को दर्शाता है। राठौड़ के मुताबिक, भाजपा सरकार हर जन आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है।

संवाद से समाधान की अपील

धर्मेंद्र राठौड़ ने सरकार को सलाह देते हुए कहा कि संवाद और समाधान की जगह दमन की नीति अपनाना किसी भी लोकतांत्रिक सरकार को शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि सरकार को अहंकार छोड़कर समाज के प्रतिनिधियों से सम्मानपूर्वक बातचीत करनी चाहिए और उनकी मांगों का न्यायपूर्ण समाधान निकालना चाहिए।

प्रदर्शनकारी की मौत से बढ़ा तनाव

इस बीच, प्रदर्शन में शामिल देवराज सिंह नामक एक व्यक्ति की मौत हो जाने से मामला और भी गंभीर हो गया है। इस घटना के बाद तनाव बढ़ गया है।

श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने देवराज सिंह के परिवार के लिए 1 करोड़ रुपये के मुआवजे और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है।

सिंधु जल समझौते के बाद नई उम्मीद

भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को स्थगित करने के बाद न केवल एक मजबूत कूटनीतिक रुख अपनाया है, बल्कि अपने हिस्से के पानी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर भी काम तेज कर दिया है।

इस दिशा में केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय ने व्यापक होमवर्क किया है, जिसके बाद राजस्थान का जल संसाधन विभाग भी पूरी तरह से सक्रिय हो गया है।

दो प्रमुख परियोजनाओं पर फोकस

डीपीआर के मसौदे में दो प्रमुख परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पहली, व्यास-गंगनहर लिंक परियोजना, जिसके तहत 130 किलोमीटर लंबी नहर के जरिए व्यास नदी का पानी गंगनहर तक पहुंचाया जाएगा।

दूसरी, यमुना कनेक्टिविटी पर काम किया जाएगा, जिससे यमुना जल समझौते के तहत प्रदेश को अतिरिक्त पानी मिलने की प्रबल संभावना है।

इन 12 जिलों की बदलेगी तस्वीर

इन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं से राजस्थान के 12 जिलों को सीधे तौर पर राहत मिलेगी, जो लंबे समय से पानी की कमी से जूझ रहे हैं।

यमुना समझौते से लाभ

यमुना जल समझौते के तहत मिलने वाले पानी से मुख्य रूप से सीकर, चूरू और झुंझुनूं जिलों को पेयजल और सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध होने की उम्मीद है।

ब्यास-गंगनहर लिंक: एक जीवनरेखा

वहीं, ब्यास-गंगनहर लिंक पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के लगभग 9 जिलों के लिए जीवनरेखा साबित होगी। ब्यास और सतलुज के पानी को इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, जोधपुर, नागौर और झुंझुनूं के क्षेत्रों तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे इन क्षेत्रों की पानी पर निर्भरता कम होगी।

बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर

अतिरिक्त पानी को प्रभावी ढंग से लाने और वितरित करने के लिए मौजूदा बुनियादी ढांचे को मजबूत करना आवश्यक है। वर्तमान में, कई बैराजों से गाद निकालने का काम तेजी से चल रहा है।

इस कदम से न केवल जलाशयों की भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई है, बल्कि बिजली उत्पादन में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

फीडर नहरों की क्षमता वृद्धि

पंजाब में सतलुज और व्यास नदियों के संगम पर स्थित हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। इस प्रणाली को सुधारने के लिए पंजाब में सरहिन्द फीडर, हरियाणा में राजस्थान फीडर और राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर की मरम्मत और क्षमता बढ़ाने का काम चल रहा है।

लगभग 197 किलोमीटर की लंबाई में यह काम होना है, और भविष्य में अतिरिक्त पानी लाने के लिए इसकी क्षमता को और भी बढ़ाना होगा।

प्रदेश को कैसे मिलेगा लाभ?

राजस्थान के कई जिले, विशेषकर मरुस्थलीय क्षेत्र, हर साल गंभीर जल संकट का सामना करते हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने से कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे।

• शहरी जल आपूर्ति: बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर जैसे प्रमुख शहरों की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था मजबूत होगी।
• भू-जल संरक्षण: सतही जल की उपलब्धता बढ़ने से भू-जल पर दबाव काफी कम होगा।
• कृषि को बढ़ावा: सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता से कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी और इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में दूसरी हरित क्रांति जैसी स्थिति बन सकती है।

अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती

डीपीआर में राजस्थान को दी गई प्राथमिकता प्रदेश के लिए एक बड़ा अवसर है। लंबे समय से पानी की कमी झेल रहे क्षेत्रों को अब स्थायी राहत मिल सकती है। ये नई परियोजनाएं न केवल पेयजल की उपलब्धता बढ़ाएंगी, बल्कि खेती और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेंगी।

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आत्मबोध और वैराग्य ही मोक्ष का मार्ग

यह महोत्सव परम श्रद्धेय गोऋषि स्वामी श्री दत्तशरणानंदजी महाराजश्री के सानिध्य में अर्बुदारण्य की पावन भूमि पर गोमाताओं के मध्य श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा आयोजित किया गया।

शंकराचार्य जी ने श्रीमद्भागवत के मंगलाचरण श्लोक "अर्थेष्वभिज्ञः स्वराट्" की व्याख्या करते हुए कहा कि परमात्मा सर्वज्ञ, सर्वस्वतंत्र एवं समस्त सृष्टि के एकमात्र नियन्ता हैं।

उन्होंने बताया कि परमात्मा प्रत्येक जीव के कर्म, उसके फल तथा फल प्रदान करने के उपयुक्त देश, काल और परिस्थिति से पूर्णतः परिचित रहते हैं। वे किसी पर आश्रित नहीं, बल्कि सम्पूर्ण जगत के स्वतंत्र अधिष्ठाता हैं।

आसक्ति का त्याग ही सच्चा वैराग्य

अपने उद्बोधन में शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि ब्रह्मविद्या का वास्तविक उद्देश्य मनुष्य को गुण, उपाधि एवं अनात्म पदार्थों के मिथ्या अभिमान से मुक्त कर उसके शुद्ध आत्मस्वरूप का बोध कराना है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि त्याग का अर्थ संसार छोड़ना नहीं, बल्कि अनात्म वस्तुओं के प्रति आसक्ति का त्याग करना है। यही सच्चा वैराग्य मनुष्य को अमृतत्व एवं मोक्ष की दिशा में अग्रसर करता है।

इंद्रियों पर संयम आवश्यक

उन्होंने कहा कि ईश्वर ने मनुष्य को विवेकयुक्त बुद्धि एवं इन्द्रियाँ प्रदान की हैं। यद्यपि इन्द्रियाँ स्वभावतः विषयों की ओर आकर्षित होती हैं, किन्तु मनुष्य में उन्हें संयमित कर अंतर्मुख बनाने की अद्भुत क्षमता है।

जब मन विषय-वासनाओं से हटकर परमात्मा के चिंतन में प्रवृत्त होता है, तभी आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है।

सांसारिक संबंधों की अनित्यता

सांसारिक संबंधों की अनित्यता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि मनुष्य जितना अधिक मोह और आसक्ति में बंधता है, उतना ही दुःखों के बंधनों को स्वीकार करता जाता है।

उन्होंने कहा कि वेदान्त संसार के व्यवहार का निषेध नहीं करता, बल्कि संबंधों में निहित मोह का त्याग करने का संदेश देता है। यही विवेक मनुष्य को दुःख से मुक्त कर आत्मिक शांति एवं आनंद की अनुभूति कराता है।

प्रवचन के समापन पर पूज्य शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि जिस मन से मनुष्य संसार का चिंतन करता है, वही मन यदि परमात्मा की ओर उन्मुख हो जाए तो वही मोक्ष का साधन बन जाता है।

इस अवसर पर गोवत्स राधाकृष्णजी महाराज, ऋषिचैतन्यजी महाराज, रघुनाथसिंह शिवतलाव, उत्सव मनोरथी नेमारामजी अमराजी आमली, कथा मनोरथी चम्पालाल सायला, बाबूलालजी तारारामजी जेतपुरा, भभूताराम पुरोहित, कैलाश सांथू, मिश्रीमल विजयवाड़ा, बलवंतराज अनखोल, सीईओ आलोक सिंहल, हरिभगवान बंग, सांवलाराम वागावास, बिहारीलाल बसंत सहित हजारों गोभक्त उपस्थित रहे।

321 श्रद्धालुओं ने किया गौ-पूजन

चातुर्मास महोत्सव के अंतर्गत रविवार को रानीवाड़ा के बोहरा परिवार के नेतृत्व में 321 श्रद्धालुओं का विशाल जत्था नंदगांव स्थित केशुआ गौशाला पहुंचा।

श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से गौमाता का पूजन कर आरती उतारी तथा गौसेवा का संकल्प लिया।

इसके पश्चात सभी श्रद्धालु द्वारकाधीश शंकराचार्य जी महाराज के दर्शन के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने कथा श्रवण एवं संध्या आरती में सहभागिता कर आध्यात्मिक वातावरण का दिव्य अनुभव प्राप्त किया।

यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने दत्त शरणानंद महाराज के दर्शन एवं आशीर्वाद भी प्राप्त किए।

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अन्न का त्याग कर चुके शुभम ने मंगलवार को जल का भी पूर्ण रूप से त्याग कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने किसी भी प्रकार का मेडिकल ट्रीटमेंट लेने से भी साफ इनकार कर दिया है, जिससे स्थिति चिंताजनक हो गई है।

इलाज से इनकार, वाइटल्स गिरने की आशंका

एसएमएस अस्पताल में भर्ती शुभम रेवाड़ को डॉक्टरों की सघन निगरानी में रखा गया था। अस्पताल सूत्रों के अनुसार, 13 दिनों से भूखे रहने के कारण उनके शरीर में भारी कमजोरी आ गई है।

अब तक उन्हें आवश्यक फ्लूइड्स (ड्रिप) के जरिए स्थिर रखने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन अब उन्होंने ड्रिप हटवा दी है और किसी भी जीवन रक्षक उपचार या जांच से मना कर दिया है।

चिकित्सकों ने जताई चिंता

चिकित्सकों का कहना है कि जल त्यागने और इलाज से इनकार करने के बाद स्थिति किसी भी वक्त 'क्रिटिकल' हो सकती है। ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल के तेजी से गिरने का खतरा बना हुआ है, जो जानलेवा साबित हो सकता है।

सरकार को सीधी चेतावनी: "अब आर-पार की लड़ाई"

अस्पताल के बेड से ही छात्र नेता ने राज्य सरकार और प्रशासन को सीधी चेतावनी दी है। शुभम का स्पष्ट कहना है कि सरकार लगातार छात्रों की जायज मांगों की अनदेखी कर रही है।

उन्होंने ऐलान किया है कि उनकी यह लड़ाई अब आर-पार की है। जब तक उनकी मांगें धरातल पर पूरी नहीं की जातीं, वे इलाज और पानी दोनों का पूर्ण बहिष्कार रखेंगे।

समर्थकों में रोष, अस्पताल छावनी में तब्दील

शुभम के 'जल त्याग' और इलाज रोकने की खबर फैलते ही उनके समर्थकों और छात्र समुदाय में भारी उबाल आ गया। एसएमएस अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में छात्र एकत्रित हो गए हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं।

आंदोलनकारियों का कहना है कि यदि शुभम के स्वास्थ्य के साथ कोई अनहोनी होती है, तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार और प्रशासन की होगी।

हालात की गंभीरता को देखते हुए एसएमएस अस्पताल परिसर और उसके आस-पास भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। हर गुजरता घंटा अब बेहद अहम माना जा रहा है।

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डॉ. आर. के. असेरी प्रोफिशिएंसी अवॉर्ड से सम्मानित

पुष्कर में आयोजित राजस्थान इंडियन सोसायटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कॉन्फ्रेंस, राजइसाकान-2026 में डॉ. कांता भाटी को यह सम्मान मिला। उन्हें एनेस्थीसिया के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रतिष्ठित डॉ. आर. के. असेरी प्रोफिशिएंसी अवॉर्ड प्रदान किया गया।

इस उपलब्धि को संस्थान और पूरे बीकानेर के लिए एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है।

विशेषज्ञ व्याख्यान और अकादमिक उत्कृष्टता

कॉन्फ्रेंस के दौरान, डॉ. कांता भाटी और डॉ. कीवी व्यास ने 'रीजनल एनेस्थीसिया' विषय पर विशेषज्ञ व्याख्यान भी दिए। इन व्याख्यानों को प्रतिभागियों और अन्य विशेषज्ञों से काफी सराहना मिली।

यह उल्लेखनीय है कि एसपीएमसी को सेगमेंटल स्पाइनल एनेस्थीसिया और रीजनल एनेस्थीसिया तकनीकों के क्षेत्र में अग्रणी संस्थानों में से एक माना जाता है।

अन्य उपलब्धियां और टीम वर्क

कॉन्फ्रेंस में एसपीएमसी का प्रदर्शन यहीं तक सीमित नहीं रहा। पीजी क्विज प्रतियोगिता में, कॉलेज की टीम, जिसमें डॉ. सारांशी और डॉ. गिरीशांत शामिल थे, ने दूसरा स्थान प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

इसके अलावा, डॉ. सुनील, डॉ. सचिन, डॉ. शकुंतला, डॉ. गोपाल, डॉ. दिलीप और डॉ. मेधा ने विभिन्न शोध विषयों पर अपने शोध-पत्र प्रस्तुत किए।

सफलता का श्रेय टीम को

इस अवसर पर, विभागाध्यक्ष डॉ. कांता भाटी ने सभी प्रतिभागियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह सफलता विभाग की उत्कृष्ट शैक्षणिक परंपरा, निरंतर शोध गतिविधियों और मजबूत टीमवर्क का ही परिणाम है।

एसपीएमसी, बीकानेर का यह शानदार प्रदर्शन चिकित्सा शिक्षा और एनेस्थीसियोलॉजी के क्षेत्र में संस्थान की मजबूत पहचान को और भी पुख्ता करता है।

सीएम के दौरे का संभावित कार्यक्रम

संभावित कार्यक्रम के अनुसार, मुख्यमंत्री भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र की एक बीओपी (सीमा चौकी) का निरीक्षण कर सकते हैं।

इस दौरान वह सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। इसके अलावा, बीएसएफ, पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी कर सकते हैं।

तस्करी रोकथाम पर होगी समीक्षा

जानकारी के मुताबिक, इस बैठक का मुख्य एजेंडा तस्करी की रोकथाम हो सकता है। मुख्यमंत्री सीमा क्षेत्र के ग्रामीणों से भी संवाद कर सकते हैं।

श्री गंगानगर के जिला कलेक्टर डॉ. अमित यादव ने अनूपगढ़ पहुंचकर सुरक्षा, रूट प्लान और अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। दौरे की अंतिम पुष्टि मुख्यमंत्री कार्यालय से आधिकारिक कार्यक्रम जारी होने के बाद ही होगी।

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पूर्व उपाध्यक्ष एवं वार्ड पार्षद सुरेश सगरवंशी के नेतृत्व में आज वार्डवासियों ने बिजली विभाग के सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा। पार्षद ने मंत्री ओटारामजी देवासी से दूरभाष पर बात कर तत्काल मुआवजे की मांग की। मंत्री ने उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया।

पार्षद ने बताया कि हाई वोल्टेज से AC, कूलर, टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन, मोटर, कंप्यूटर, सोलर सिस्टम, CCTV, इन्वर्टर सहित सैकड़ों उपकरण पूरी तरह जल गए। कई घरों को आंशिक नुकसान हुआ है।

वार्डवासी अपने नुकसान की सूची, उपकरणों के फोटो और शिकायत पत्र विभाग को सौंप रहे हैं। पार्षद ने मांग की कि टीम बनाकर भौतिक सत्यापन कर तुरंत मुआवजा दिया जाए। 

चेतावनी: यदि 7 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो जिला कलेक्टर और उपभोक्ता मंच में विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसकी जिम्मेदारी बिजली विभाग की होगी।