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Highlights
- जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 301 करोड़ रुपये स्वीकृत।
- क्षेत्र में कुल 177 संपर्क मार्गों का निर्माण किया जाएगा जिससे ग्रामीण कनेक्टिविटी बेहतर होगी।
- जालोर जिले में 171.27 करोड़ की लागत से 117 सड़कें और सिरोही में 129.73 करोड़ से 60 सड़कें बनेंगी।
- सांसद लुंबाराम चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया।
जालोर | जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र में विकास की नई इबारत लिखने की तैयारी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत क्षेत्र में संपर्क सड़कों के निर्माण के लिए 301 करोड़ रुपये की बड़ी राशि स्वीकृत की है। इस स्वीकृति से सुदूर ग्रामीण इलाकों में आवागमन की सुविधाएं बेहतर होंगी और स्थानीय निवासियों को परिवहन में आसानी होगी। सांसद लुंबाराम चौधरी ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह बजट जालोर और सिरोही जिलों के ग्रामीण विकास में मील का पत्थर साबित होगा। सांसद ने इस सौगात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का हृदय से आभार व्यक्त किया है।
जालोर और सिरोही जिलों के लिए बजट का विवरण
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सांसद लुंबाराम चौधरी की अनुशंसा पर संसदीय क्षेत्र में कुल 177 सड़क मार्ग स्वीकृत किए गए हैं। इस योजना के तहत जालोर जिले के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। जालोर जिले में कुल 117 सड़क मार्गों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इन सड़कों की कुल लंबाई लगभग 284 किलोमीटर होगी। इसके निर्माण कार्य के लिए सरकार ने 171.27 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। इन नई सड़कों के बनने से जिले के दर्जनों गांव मुख्य मार्गों से सीधे जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार सिरोही जिले के विकास के लिए भी इस योजना में विशेष ध्यान दिया गया है। जिले में कुल 60 नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा जिनकी कुल लंबाई 146.60 किलोमीटर है। इस परियोजना के लिए 129.73 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। सिरोही के पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ये सड़कें संजीवनी का काम करेंगी और हर मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेंगी।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का महत्व
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसी ग्रामीण बस्तियों को जोड़ना है जो अभी तक मुख्य सड़क तंत्र का हिस्सा नहीं बन पाई हैं। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित इस योजना के तहत 250 तक की आबादी वाली बस्तियों को बारहमासी सड़कों से जोड़ा जाता है। सांसद लुंबाराम चौधरी ने स्वयं इन सड़कों के प्रस्ताव तैयार करवाकर ग्रामीण मंत्रालय को भेजे थे। सांसद चौधरी ने बताया कि इन प्रस्तावों पर मंत्रालय की मुहर लगने से क्षेत्र की कनेक्टिविटी की समस्या का स्थाई समाधान होगा। ग्रामीण विकास के माध्यम से गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह एक प्रभावी कदम है। यह योजना मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ पिछड़े जिलों और पहाड़ी राज्यों में सभी मौसमों में सुगम यातायात प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इन सड़कों के निर्माण से शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापारिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी।
