जयपुर | संसदीय कार्य मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने रविवार शाम अचरोल ग्राम पंचायत में एक महत्वपूर्ण जनसुनवाई की। 'मुख्यमंत्री विकसित ग्राम अभियान' के तहत आयोजित इस संध्या चौपाल में ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। मंत्री पटेल ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे ग्रामीणों की शिकायतों को पूरी गंभीरता से सुनें। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसमस्याओं का त्वरित और संतोषजनक समाधान करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री विकसित ग्राम अभियान: जनता के बीच सरकार
पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार कृषि और किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। जनता की आकांक्षाओं को समझने के लिए जमीनी स्तर पर जाना और संवाद करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि 'मुख्यमंत्री विकसित ग्राम अभियान' एक दूरदर्शी विजन है। इसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का योजनाबद्ध तरीके से समग्र विकास सुनिश्चित करना है, ताकि अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभ मिले।
कृषि इको-सिस्टम और किसानों की आय में वृद्धि
मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक मजबूत कृषि इको-सिस्टम विकसित करने पर कार्य कर रही है। 'ग्राम-2026' का आयोजन इसी दिशा में उठाया गया एक ठोस और प्रभावी कदम है। किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए किसान सम्मान निधि की राशि को 6 हजार से बढ़ाकर 9 हजार रुपये कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, गेहूं की खरीद पर 150 रुपये का अतिरिक्त बोनस भी दिया जा रहा है।
पंच गौरव योजना: स्थानीय पहचान को नई ऊँचाई
जिला प्रभारी मंत्री ने 'पंच गौरव योजना' पर विशेष प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जिले की विशिष्ट पहचान को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने हेतु 'पंच गौरव' का चयन किया गया है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इस योजना में रत्नाभूषण को मुख्य उत्पाद, आँवला को प्रमुख उपज और लिसोड़ा को विशेष वनस्पति प्रजाति के रूप में चुना गया है। इससे स्थानीय किसानों और व्यापारियों को नए बाजार और बेहतर अवसर प्राप्त होंगे।
पर्यटन और खेल को मिला विशेष स्थान
पर्यटन संवर्धन के लिए विश्व प्रसिद्ध आमेर दुर्ग और खेल श्रेणी में कबड्डी का चयन किया गया है। मंत्री ने विश्वास जताया कि इस पहल से स्थानीय पर्यटन और खेल प्रतिभाओं को नई पहचान और ऊँचाई मिलेगी।
फसल बीमा और ऋण योजनाओं का बड़ा जाल
पटेल ने बताया कि प्रदेश में कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए 76 लाख से अधिक किसानों के खातों में 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे हस्तांतरित की गई है।
"हमारी सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह संकल्पित है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक साढ़े छह हजार करोड़ रुपये से अधिक के बीमा क्लेम वितरित किए गए हैं।"
ब्याज मुक्त ऋण से बढ़ेगी किसानों की ताकत
मंत्री ने जानकारी दी कि 78 लाख किसानों को 52 हजार करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया गया है। साथ ही पीएम कुसुम योजना के तहत 65 हजार सोलर पंप स्थापित किए गए हैं। राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत भी 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। इस दौरान पूर्व सांसद रामचरण बोहरा और पूर्व महिला आयोग अध्यक्ष सुमन शर्मा सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।
ग्रामीण विकास की नई इबारत
अचरोल की इस जनसुनवाई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकार ग्रामीण विकास को लेकर कितनी गंभीर है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही न बरतें। इस अभियान के माध्यम से न केवल समस्याओं का समाधान हो रहा है, बल्कि ग्रामीणों को भविष्य की योजनाओं से भी जोड़ा जा रहा है। यह पहल आने वाले समय में राजस्थान के गाँवों की तस्वीर बदलने वाली साबित होगी।
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