जयपुर | राजस्थान के शिक्षामंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा संकुल में प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा की अहम समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का जल्द निस्तारण करने के कड़े निर्देश दिए।
लंबित मामलों पर सख्त रुख
बैठक में गैर सरकारी स्कूलों की मान्यता, महिला उत्पीड़न के मामले और एसीबी जांच जैसे गंभीर विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री ने डमी अभ्यर्थी प्रकरणों पर भी रिपोर्ट मांगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी लंबित 16 सीसीए प्रकरणों को समयबद्ध तरीके से पूरा करना अब विभाग की प्राथमिकता है।
रिकॉर्ड नामांकन और पौधारोपण
शिक्षा विभाग के प्रयासों से इस वर्ष सरकारी स्कूलों में 69 लाख से अधिक नामांकन हुए हैं। मंत्री ने इस बड़ी उपलब्धि पर विभाग की पूरी टीम को बधाई दी और संतोष जताया।
लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण से ही व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और छात्रों को सही समय पर न्याय मिल सकेगा।
मंत्री ने आगामी समय में आयोजित होने वाले बड़े स्तर के पौधारोपण कार्यक्रम को लेकर भी अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए ताकि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिले। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाना है। डमी अभ्यर्थियों और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है।
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