कोटा | राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कोटा जिले की खैराबाद पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाले उंडवा गांव में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने पर्यावरण और जल संरक्षण को लेकर अपनी गहरी प्रतिबद्धता दोहराई।
चरागाह संरक्षण और प्रकृति का संतुलन
मंत्री दिलावर ने कहा कि चरागाह का विकास और संरक्षण आज के दौर में नितांत आवश्यक हो गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि चरागाह नष्ट होंगे तो प्रकृति का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा। यह असंतुलन मानव जीवन के लिए बड़ा संकट पैदा कर सकता है।उन्होंने जोर देकर कहा कि चरागाह का विकास असल में प्रकृति का ही संरक्षण है। हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों, जल संरचनाओं और पानी के पुराने स्रोतों को हर हाल में बचाना होगा। यदि हम आज नहीं चेते, तो भविष्य की पीढ़ियों के लिए पानी का भारी संकट खड़ा हो जाएगा।
जल और वृक्षारोपण का महत्व
मंत्री ने कहा कि पेड़ नहीं होंगे तो बारिश नहीं आएगी। वर्षा का जल यदि बहकर बेकार चला जाए, तो वह भी व्यर्थ है। इसलिए कुएं, बावड़ी और तालाबों का संरक्षण जरूरी है। उन्होंने जल संचयन के लिए पारंपरिक ढांचों को मजबूत करने की बात कही।
66 लाख रुपये के कार्यों का लोकार्पण
दिलावर ने इस अवसर पर 66 लाख रुपये की लागत वाले विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। इसमें स्कूलों में प्रार्थना स्थलों का निर्माण और जल संरक्षण के लिए एनिकट शामिल हैं। उंडवा, मांडा और डोडखेड़ी के स्कूलों में प्रार्थना स्थल हेतु टीन शेड बनाए गए हैं।इन टीन शेड्स पर लगभग 10.90 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। इसके अलावा, गोयदा और उंडवा के विभिन्न गांवों में एनिकट का निर्माण किया गया है। एनिकट निर्माण पर लगभग 55.46 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है, जिससे सिंचाई और जलभराव में मदद मिलेगी।
किसानों को कृषि उपकरणों की सौगात
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत किसानों को आधुनिक उपकरण भी बांटे गए। मंत्री दिलावर ने खुद 734 स्प्रे मशीन, 197 मेंजर, 109 फव्वारा सेट और 367 सीड ग्रेडर वितरित किए। ये उपकरण किसानों को खेती में तकनीकी रूप से सक्षम बनाएंगे।विभिन्न ग्राम पंचायतों जैसे उंडवा, देवली खुर्द, गोयंदा, धरनावद और मंडा के किसान इन उपकरणों से लाभान्वित हुए। स्प्रे मशीनों से कीटनाशकों का छिड़काव आसान होगा, जबकि सीड ग्रेडर से बीजों की गुणवत्ता सुधारी जा सकेगी। फव्वारा सेट से पानी की भारी बचत होगी।
1113.42 लाख की बड़ी परियोजना
रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ी परियोजना का संचालन किया जा रहा है। जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग द्वारा संचालित इस परियोजना की कुल लागत 1113.42 लाख रुपये है। इसमें चार प्रमुख ग्राम पंचायतें शामिल की गई हैं।
भविष्य के विकास कार्य
इस परियोजना के तहत आने वाले समय में 22.27 लाख की लागत से 5 और प्रार्थना स्थल बनाए जाएंगे। साथ ही 690.32 लाख की लागत से 7 मिट्टी के चेक डैम, 25 एनिकट और 43 नाला रिस्ट्रक्चरिंग के कार्य होंगे।परियोजना में एक अमृत सरोवर और 4 बावड़ियों के जीर्णोद्धार का कार्य भी शामिल है। इन कार्यों से क्षेत्र का भूजल स्तर बढ़ेगा और पशुओं के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। मंत्री ने ग्रामीणों से इन सरकारी संपत्तियों की देखभाल करने का विशेष आग्रह किया।