जयपुर | राजस्थान के पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने समीक्षा बैठक में कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि लंबित प्रकरणों को अब और नहीं टाला जाएगा।
15 दिन की समयसीमा
मंत्री ने कहा कि कार्यालय से प्राप्त पत्रों का निस्तारण 15 दिनों के भीतर सुनिश्चित हो। अनावश्यक देरी करने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा।
होगी कड़ी कार्रवाई
रिपोर्ट देने में देरी करने वाले मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। पारदर्शिता और गुणवत्ता अब विभाग की मुख्य प्राथमिकता होगी।
नियमित मॉनिटरिंग
बैठक में लंबित मामलों की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए। मंत्री ने अधिकारियों को जिम्मेदारी और समयबद्धता से कार्य करने को कहा है।