मुस्लिम समाज के नेताओं का कहना: 'मुस्लिम समाज के मंत्री और विधायक नेता नहीं व्यापारी बन गए हैं'

'मुस्लिम समाज के मंत्री और विधायक नेता नहीं व्यापारी बन गए हैं'
Muslim Voters in Rajasthan
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राजस्थान मुस्लिम महापंचायत में मुस्लिम विधायकों-मंत्रियों की अनुपस्थिति ने चुनाव से पहले उठाए सवाल

जयपुर | राजस्थान में हाल ही में हुई मुस्लिम महापंचायत में मुस्लिम समुदाय से किसी भी विधान सभा सदस्य या मंत्री की स्पष्ट अनुपस्थिति ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर तस्वीर धुंधली कर दी है।

चुनावों के संभावित परिणामों के बारे में चर्चा और अटकलें तेज हो गई हैं। जबकि पिछली महापंचायतों में, जिनमें जाट, ब्राह्मण, दलित और राजपूत सहित विभिन्न समुदाय शामिल थे, देश भर से केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति देखी गई। आयोजकों में मुस्लिम प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति ने निराशा पैदा कर दी है।

इस अनुपस्थिति ने कुछ मुस्लिम नेताओं को 200 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का विरोध करने के अपने इरादे की घोषणा कर दी है। इससे माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की चुनावी संभावनाओं पर धक्का लगेगा।

मुस्लिम नेताओं में असंतोष
मुस्लिम महापंचायत के संयुक्त संघर्ष मोर्चा के समन्वयक यूनुस चोपदार और पप्पू कुरेशी ने कहा कि ज्यादातर विधायक और मंत्री समाज के सामुदायिक नेतृत्व की तुलना में व्यक्तिगत हितों के बारे में अधिक चिंतित मानते हैं।

उन्होंने ऐसे उदाहरणों का हवाला दिया जहां कोई भी विधायक ट्रेन दुर्घटना में मारे गए मोहम्मद असगर के परिवार की सहायता के लिए या नासिर और जुनैद के पीड़ितों के लिए न्याय मांगने के लिए आगे नहीं आया। राजस्थान में सभी विधायकों को निमंत्रण देने के बावजूद कोई भी विधायक इस महापंचायत में शामिल नहीं हुआ।

चोपदार और क़ुरैशी के अनुसार, यह अनुपस्थिति मुस्लिम राजनेताओं द्वारा अपने समुदाय के प्रति चिंता और जुड़ाव की कमी को दर्शाती है।

मुस्लिम वोटिंग ब्लॉक का राजनीतिक बदलाव
ऐतिहासिक रूप से, राजस्थान में मुस्लिम मतदाताओं ने लगातार कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया है। हालाँकि, मुस्लिम महापंचायत के आयोजकों का कहना है कि यह वफादारी कम हो रही है।

उनका तर्क है कि, हाल के चुनावों में, कांग्रेस की चुनावी किस्मत कम हो गई है क्योंकि मुस्लिम मतदाताओं ने वैकल्पिक राजनीतिक विकल्प तलाशना शुरू कर दिया है। आयोजकों का मानना है कि राजस्थान में यह सिलसिला जारी रहने की संभावना है।

कांग्रेस की प्रतिक्रिया
कांग्रेस के राजस्थान अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष आबिद कागजी का तर्क है कि पार्टी 25 विधानसभा सीटों पर दावा बरकरार रखती है और मुस्लिम उम्मीदवारों को कितनी सीटें दी जाएंगी, इसका फैसला आलाकमान स्तर पर किया जाएगा। इन दावों के बावजूद, महापंचायत में मुस्लिम विधायकों की अनुपस्थिति पार्टी के लिए चिंता का विषय बनी हुई है।

राजस्थान में मुस्लिम वोटिंग का प्रभाव
राजस्थान के चुनावी परिदृश्य में मुस्लिम मतदाता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खासकर कुछ विधानसभा सीटों पर जहां वे पहले या दूसरे सबसे बड़े वोटिंग ब्लॉक का गठन करते हैं।

इन सीटों में टोंक, मसूदा, कामां, नगर, तिजारा, मालपुरा, पोकरण, जैसलमेर, शिव, सीकर, नागौर, मकराना, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, झुंझुनू, मंडावा, चूरू, सरदारपुरा, बीकानेर पूर्व, अजमेर उत्तर, मांडल, सिविल लाइंस, किशनपोल, और हवामहल सीट शामिल हैं। 

कांग्रेस की रणनीति
मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपना चुनावी समर्थन बनाए रखने की कोशिश में, कांग्रेस रणनीतिक सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतार सकती है। कुछ संभावित उम्मीदवारों में जयपुर की किशनपोल और आदर्श नगर सीटों के लिए मौजूदा विधायक अमीन कागजी और रफीक खान शामिल हैं।

ऐतिहासिक रूप से, कांग्रेस विधानसभा चुनावों के दौरान जयपुर की दो सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारती है।

लोकसभा सीटों पर मुस्लिम प्रभाव
राजस्थान की कई लोकसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की भी उल्लेखनीय उपस्थिति है, जिनमें टोंक-सवाई माधोपुर, अजमेर, जयपुर, बाड़मेर-जैसलमेर, चुरू, सीकर, दौसा, भीलवाड़ा, कोटा, नागौर, अलवर और झुंझुनू शामिल हैं। इन सीटों पर मुसलमानों का खासा प्रभाव है और वे चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं।

बीजेपी का दृष्टिकोण
दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) चुनावी सफलता के लिए मुस्लिम मतदाताओं पर भरोसा नहीं करती है और पारंपरिक रूप से अपने हिंदुत्व एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करती है। अन्य राज्यों में हाल के चुनावों में अपने दृष्टिकोण के अनुरूप, भाजपा द्वारा राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनावों में अधिक मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की संभावना नहीं है।

यूनुस खान का भविष्य
पूर्व कैबिनेट मंत्री यूनुस खान, जिन्होंने 2018 में एक अलग निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, उनकी संभावनाएँ अनिश्चित हो सकती हैं क्योंकि भाजपा मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में नहीं उतारने की अपनी नीति को जारी रखने के लिए तैयार है। मसलन यूपी और कर्नाटक में बीजेपी ने एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया।

भाजपा का दृष्टिकोण
बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हामिद मेवाती के मुताबिक, पार्टी मुस्लिम समुदाय में विश्वास कायम करने के लिए काम कर रही है. भाजपा का कहना है कि मुसलमानों को केवल वोट बैंक के रूप में नहीं देखा जाता है।

राजस्थान मुस्लिम महापंचायत में मुस्लिम विधायकों और मंत्रियों की अनुपस्थिति ने मुस्लिम समुदाय के भीतर बढ़ते असंतोष को उजागर कर दिया है। इस मोहभंग का आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी की चुनावी संभावनाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, खासकर उन सीटों पर जहां मुस्लिम मतदाताओं का पर्याप्त प्रभाव है।

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