Rajasthan: जन अभियोजन निराकरण विभाग की बैठक में मंत्री किरोड़ी मीणा बोले शिकायतों का समाधान त्वरित गति व पारदर्शिता से किया जाये 

जयपुर, 24 जनवरी। जन अभियोजन निराकरण विभाग मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने बुधवार को सचिवालय के सभा कक्ष में विभाग के अधिकारियों के साथ विभागीय कार्यविधि पर चर्चा की। उन्होनें कहा कि जन अभियोजन में प्राप्त शिकायतों का समाधान त्वरित गति व पारदर्शिता से किया जाये। इसमें किसी प्रकार की पेंडेंसी नहीं होनी चाहिये।

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि सम्पर्क पोर्टल जनता की शिकायते प्राप्त करने का एक बहुत बडा जरिया है, जिसे ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से राज्य के सभी लोगो को उनकी किसी भी प्रकार की समस्या दर्ज करने का मौका सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। डॉ. मीणा ने विभाग को पुलिस थानो और जिलों की पेंडेंसियों को विस्तार से समझा।

जन अभियोजन निराकरण मंत्री ने राजस्थान सम्पर्क 181 (नागरिक सम्पर्क केन्द्र) का दौरा किया और वहां की कार्य प्रणाली को देखा। उन्होनें दौरे के दौरान 181 पर दौसा निवासी श्री मनसुख राम का कॉल भी रिसिव किया व उनकी शिकायत सुनी। 

शासन सचिव गौरव गोयल ने पीपीटी के माध्यम से सम्पर्क पोर्टल पर लम्बित प्रकरणों, त्रि-स्तरीय जन-सुनवाई और 181 पर सत्यापन से लम्बित प्रकरणों की विस्तार से जानकारी प्रदान की। उन्होनंे बताया कि राज्य के लोगो को अपनी किसी भी तरह की शिकायत लेकर अन्य दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे अपनी शिकायत सम्पर्क पोर्टल पर जाकर ऑनलाईन दर्ज करवा सकते है और जल्द ही उनकी शिकायतों का निवारण करके उन्हें सूचित कर दिया जाता है। 

शासन सचिव ने बताया कि त्रि-स्तरीय जन-सुनवाई में ग्राम पंचायत स्तर पर जन-सुनवाई माह के प्रथम गुरूवार को आयोजित की जाती है। इसमें ग्राम पंचायत के सरपंच, वार्ड पंच के साथ ही पंचायत स्तरीय अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहते है एवं इसकी मॉनिटरिंग उपखण्ड अधिकारी व विकास अधिकारी द्वारा की जाती है। उपखण्ड स्तरीय जन-सुनवाई माह के दुसरे गुरूवार को पंचायत समिति में होती है, जिसमें उपखण्ड स्तर के अधिकारी एवं संबंधित पंचायत समिति के प्रधान व अन्य ब्लॉक स्तरीय जन प्रतिनिधि उपस्थित रहते है। इसकी मॉनिटरिंग जिला कलेक्टर व जिला प्रमुख करते है। जिला स्तरीय जन-सुनवाई माह के तीसरे गुरूवार को कलेक्टेªट सभागार में आयोजित की जाती है। जिसमें सांसद, विधायक, जिला प्रमुख एवं अन्य जन प्रतिनिधियों के साथ ही जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहते है। 

इस दौरान बैठक में निदेशक लोक सेवाएं एवं विशिष्ट शासन सचिव जन अभाव निराकरण विभाग हरिमोहन मीना, अतिरिक्त निदेशक लोक सेवाएं मूलचन्द, अतिरिक्त निदेशक (DOIT) जी.के. शर्मा सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।