नई दिल्ली | केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने कैब सर्विस कंपनी ओला (ANI Technologies Private Limited) पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने यह कार्रवाई यात्रियों को गुमराह कर सफर शुरू होने से पहले एडवांस टिप मांगने के मामले में की है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स द्वारा ग्राहकों को अतिरिक्त भुगतान के लिए प्रेरित करने के तौर-तरीकों पर अब सरकार की कड़ी नजर है।
केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने शुक्रवार को इस कार्रवाई की जानकारी दी। प्राधिकरण ने ओला को यात्रियों से सफर पूरा होने से पहले टिप या किसी तरह का अतिरिक्त भुगतान मांगने वाली सुविधा तुरंत बंद करने का सख्त आदेश दिया है।
कैसे दिया जाता था यात्रियों को धोखा
CCPA के मुताबिक, ओला अपने ऐप पर कैब बुक करने वाले यात्रियों को ड्राइवर के राइड स्वीकार करने से पहले टिप देने का विकल्प दिखा रही थी। यात्रियों को यह संकेत दिया जाता था कि अतिरिक्त पैसे देने से उन्हें जल्दी कैब मिलने की संभावना बढ़ सकती है। बाद में कंपनी ने इस फीचर का नाम 'Tip' से बदलकर 'Add-on' कर दिया, लेकिन भुगतान मांगने का तरीका बिल्कुल वही रहा।
इस मामले में सबसे अहम बात यह रही कि ओला के अपने बुकिंग आंकड़े ही कंपनी के दावों से मेल नहीं खाते थे। मंत्रालय के मुताबिक, जून के आंकड़ों की जांच में सामने आया कि जिन यात्रियों ने अतिरिक्त पेमेंट का विकल्प चुना था, उनकी राइड स्वीकार होने की दर उन यात्रियों से कम थी, जिन्होंने कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया था।
कंफर्म शेमिंग और डार्क पैटर्न का मामला
सीसीपीए ने ओला की इस व्यवस्था को 'डार्क पैटर्न' और खासतौर पर 'Confirm Shaming' माना है। इस तरह के डिजाइन में ग्राहकों को किसी सुविधा के लिए मना करने पर ऐसा महसूस कराया जाता है कि वे गलत फैसला ले रहे हैं। ओला के मामले में यात्रियों को यह डर रहता था कि अगर उन्होंने अतिरिक्त पैसे नहीं दिए तो उन्हें कैब मिलने में देरी होगी।
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि यह फीचर मोटर व्हीकल एग्रीगेटर्स गाइडलाइंस, 2025 के नियमों के खिलाफ है। नियमों के मुताबिक, टिप देने की सुविधा केवल यात्रा पूरी होने के बाद ही दी जा सकती है। परिवहन मंत्रालय ने इस संबंध में पहले भी स्पष्टीकरण जारी किया था, लेकिन इसके बावजूद ओला ऐप पर ऐसे विकल्प जारी रहे।