Rajasthan: आजादी के बाद का सबसे बड़ा घोटाला, चम्बल-सवाई माधोपुर-नादौती पेयजल योजना पर काम शुरू नहीं किया तो कंपनी पर होगी सख्त कार्रवाई - जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री

जयपुर | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि चम्बल-सवाई माधोपुर-नादौती पेयजल परियोजना का कार्य कर रही कंपनी ने 15 दिवस में कार्य शुरू नहीं किया तो परियोजना के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए दुबारा टेंडर किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इस कंपनी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा भविष्य में किसी भी टेंडर में भाग लेने से कंपनी को वंचित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना पर अब तक बहुत ही धीमी गति से कार्य हुआ है। जिसका नुकसान आम जनता को भुगतना पड़ रहा है।

जलदाय मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि चम्बल-सवाईमाधोपुर-नादौती पेयजल परियोजना के तहत गंगापुर सिटी एवं करौली कस्बों में 60 मिलियन लीटर प्रतिदिन जल उत्पादन बढ़ाने के लिये 15 करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं वित्त स्वीकृति जारी कर दी गई है। आगामी 3-4 दिनों में इस पर कार्यादेश दे दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि चम्बल-सवाईमाधोपुर-नादौती पेयजल परियोजना के तहत ही इन्टेकवैल में स्थापित 2 पुराने सबमर्सिबल पम्पसैट को बदलने के लिए 98 लाख रूपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 24 अप्रैल 2023 को जारी की गयी थी। उन्होंने आश्वस्त किया फरवरी माह में इन दोनों पंपों को शुरू कर दिया जाएगा।

इससे पहले विधायक श्री रामकेश के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने बताया कि जिला सवाई माधोपुर एवं करौली की पेयजल समस्या के दीर्घकालीन समाधान हेतु सतही जल स्रोत चम्बल नदी आधारित चम्बल-सवाईमाधोपुर-नादौती पेयजल परियोजना के प्रथम चरण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति नीति निर्धारण समिति की 157वीं बैठक 22 सितम्बर 2004 के द्वारा 478.91 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी।

उन्होंने बताया कि इस परियोजना के प्रथम पैकेज के अंतर्गत मुख्य ट्रांसमिशन मेन पाईप लाईन एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्यादेश नई दिल्ली की मैसर्स एसपीएमएल को 23 सितम्बर 2005 को 269.29 करोड़ रुपए का जारी किया गया।

कार्यादेशानुसार कार्य को पूर्ण करने की निर्धारित दिनांक 2 अक्टूबर 2008 थी। परन्तु मण्डरायल स्थित चम्बल नदी में इन्टेक वैल निर्माण एवं नदी में पाईप लाईन बिछाने हेतु आवश्यक पर्यावरणीय स्वीकृति देरी से 12 अप्रैल 2010 को जारी होने एवं कार्यकारी फर्म द्वारा धीमी गति से कार्य किये जाने के कारण वर्तमान तक इस पैकेज का लगभग 74 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण हुआ है। उन्होंने कहा कि शेष कार्य शीघ्र पूर्ण कराने का प्रयास किया जावेगा।

कन्हैयालाल ने बताया कि परियोजना की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति नीति निर्धारण समिति की 191वीं बैठक 19 सितम्बर 2013 द्वारा 567 करोड रुपए की राशि जारी की गई। उन्होंने बताया कि इस स्वीकृति के अन्तर्गत मुख्य ट्रांसमिशन लाईन के पूर्व में आदेशित कार्यों के अतिरिक्त शेष कार्यों यथा शहर गंगापुर सिटी व करौली तथा सवाई माधोपुर व करौली जिले के 109 ग्रामों (तहसील नादौती, करौली एवं गंगापुर सिटी के क्रमशः 63 ग्राम, 15 ग्राम एवं 31 ग्राम) को कलस्टर पेयजल वितरण प्रणाली तंत्र से लाभान्वित करने हेतु द्वितीय पैकेज का कार्यादेश मैसर्स एसपीएमएल इन्फ्रा लिमिटेड गुडगांव को 23 सितम्बर 2013 को 234.90 करोड रुपए का जारी किया गया।

उन्होंने बताया कि कार्यादेशानुसार कार्य को पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 2 अप्रैल 2016 थी। परन्तु कार्यकारी फर्म द्वारा धीमी गति से कार्य किये जाने के कारण वर्तमान तक इस पैकेज का लगभग 92 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण हुआ है। योजना में तहसील नादौती, करौली एवं गंगापुर सिटी के क्रमशः 63, 15 एवं 02 (कुल 80) ग्रामों को पेयजल आपूर्ति से जोड़ा जा चुका है। उन्होंने बताया कि शेष 29 ग्रामों को माह जून, 2024 तक पेयजल आपूर्ति से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने बताया कि परियोजना में इन्टेक वैल के निर्माण का कार्य अधूरा होने एवं संवेदक द्वारा कार्य धीमी गति से किये जाने के कारण शहर गंगापुर सिटी एवं करौली तथा जिला सवाई माधोपुर एवं करौली के ग्रामों को अस्थाई पम्पिंग व्यवस्था के द्वारा 16 एम.एल.डी. स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति वित्त समिति की 737वीं बैठक 18 जनवरी 2018 द्वारा 2.69 करोड़ रुपए की राशि जारी की गयी थी। इस योजना का कार्य 21 जून 2018 को पूर्ण किया जाकर वर्तमान में गंगापुर सिटी एवं करौली कस्बों तथा जिला सवाई माधोपुर एवं करौली के 80 ग्रामों में आंशिक पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने बताया कि संवेदक द्वारा अत्यन्त धीमी गति से कार्य करने एवं वांछित प्रोरेटा प्रगति नहीं देने कारण अनुबन्ध में वर्णित प्रावधानों के तहत परियोजना के प्रथम पैकेज के अंतर्गत रूपये 11.29 करोड़ व द्वितीय पैकेज के अंतर्गत रूपये 14.43 करोड़ की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में रोकी गई है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के क्रियान्वयन में देरी के दृष्टिगत परियोजना क्षेत्र के निवासियों को तात्कालिक रूप से पेयजल उपलब्ध करने हेतु विभाग द्वारा 15.98 करोड़ रुपए की 2 अतिरिक्त योजनाएं स्वीकृत की गई।

कन्हैयालाल ने इनका विवरण देते हुए बताया कि परियोजना के प्रथम पैकेज के पूर्ण क्रियान्वयन में अधिक समय लगने के कारण, गंगापुर सिटी एवं करौली कस्बों तथा पैकेज द्वितीय में सम्मिलित 109 ग्रामों में पर्याप्त मात्रा में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु, अतिरिक्त पंप सेट एवं पाइप लाइन डाली जाकर इन्टेक वेल से अतिरिक्त 60 मिलियन लीटर प्रतिदिन जल उत्पादन बढ़ाने के लिये 15 करोड़ रुपए  की योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति वित्त समिति की 843वीं बैठक 16 मार्च 2023 द्वारा जारी की गई। उन्होंने बताया कि योजना के क्रियान्वयन हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाकर वित्तीय बिड 10 जुलाई 2023 को खोली जा चुकी है। वर्तमान में निविदा अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन है।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने बताया कि इन्टेक वैल में स्थापित 2 पुराने सब मर्सिबल पम्पसैट को बदलने हेतु 98.25 लाख रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 24 अप्रैल 2023 को जारी की गयी थी। कार्य का कार्यादेश 26 मई 2023 द्वारा मैसर्स शेख कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, खैतड़ी को जारी किया गया था।  कार्यदेशानुसार कार्य को 25 अगस्त 2023 तक पूर्ण किया जाना था। परन्तु समय पर पंप सेट की आपूर्ति नहीं किये जाने एवं वर्षाकाल में पानी भर जाने के कारण कार्य वर्तमान में प्रगति पर है जिसे माह फरवरी, 2024 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

कन्हैयालाल ने बताया कि इसके अतिरिक्त सवाई माधोपुर जिले के 2 शहर (गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर) व कुल 579 ग्राम, करौली जिले के 4 शहर (करौली हिण्डौन, टोडाभीम, सपोटरा) व 847 ग्राम कुल 1426 ग्राम एवं 6 शहरों को जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर-घर जल संबंधों द्वारा लाभान्वित करने हेतु वृहद पेयजल परियोजना की स्वीकृति राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की 37वीं बैठक 30 मई 2023 के द्वारा 4060.31 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। उन्होंने बताया कि बजट उपलब्धता के आधार पर योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी।