जयपुर | मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और वैश्विक संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पेट्रोल, डीजल और गैस जैसी आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास से इस बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री को राजस्थान में आपूर्ति व्यवस्था और महंगाई नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों की विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार केंद्र द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का प्रभावी ढंग से पालन कर रही है। उन्होंने संकट के समय में आम जनता को राहत देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
राजस्थान का 'सप्लाई' रिपोर्ट कार्ड
सीएम भजनलाल ने बैठक में बताया कि राज्य में प्रवासी राजस्थानियों के साथ निरंतर संवाद किया जा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी समस्याओं को सुना गया और हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया गया। एलपीजी और गैस आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए राजस्थान में 24 घंटे हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है। इसके माध्यम से उपभोक्ताओं की शिकायतों का तुरंत निस्तारण किया जा रहा है। इसके साथ ही, राज्य सरकार प्रदेश में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) के विस्तार पर भी जोर दे रही है। आगामी समय में लगभग पांच लाख नए पीएनजी कनेक्शन देने की तैयारी पूरी कर ली गई है।
पीएम मोदी के कड़े निर्देश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक संकट का असर आम नागरिक पर नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने खाद्य सामग्री और ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पीएम ने राज्यों को सप्लाई चेन मजबूत रखने और कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि कीमतों पर नियंत्रण रखना राज्य सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल की आवश्यकता पर बल दिया। मोदी ने कहा कि संकट के समय में एकजुट होकर ही जनता को महंगाई से बचाया जा सकता है।
महंगाई पर लगाम की तैयारी
मुख्यमंत्री ने राजस्थान की 8 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि केंद्र के सहयोग से राज्य में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को स्थिर रखने के प्रयास जारी हैं। भजनलाल शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार जमाखोरी के खिलाफ विशेष अभियान चला रही है। जिला प्रशासन को नियमित निगरानी रखने और आपूर्ति श्रृंखला में किसी भी बाधा को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से गरीब और मध्यम वर्ग को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। पेट्रोल-डीजल की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
भविष्य की कार्ययोजना
बैठक के दौरान भविष्य की चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि राजस्थान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। आपूर्ति व्यवस्था को डिजिटल माध्यमों से ट्रैक किया जा रहा है। आम जनता को जागरूक करने के लिए भी राज्य स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, राजस्थान सरकार जनता के हितों की रक्षा के लिए संकल्पित है। यह बैठक मिडिल ईस्ट संकट के बीच देश की आर्थिक स्थिरता बनाए रखने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। राजस्थान का रिपोर्ट कार्ड इस दिशा में काफी सकारात्मक रहा है।