विकसित गांव ही विकसित भारत की नींव: पीएम मोदी
जालोर | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'माय भारत' द्वारा आयोजित 'विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-2026' के तहत प्रतिभागियों के साथ एक वर्चुअल संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में उन्होंने देश के विकास में गांवों की भूमिका पर प्रकाश डाला।
इस महत्वपूर्ण संवाद के दौरान, जालोर जिले के रानीवाड़ा निवासी सुनील कुमार केला को राष्ट्रीय स्तर पर अपने जिले का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। उन्होंने प्रधानमंत्री से सीधे बातचीत की।
सुनील केला ने साझा किए अनुभव
सुनील ने हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांवों के अपने भ्रमण के अनुभव प्रधानमंत्री के साथ साझा किए।
उन्होंने बताया कि कैसे प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना जैसी सरकारी पहलों से ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं।
सीमावर्ती गांवों को बताया 'पहला गांव'
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि विकसित गांव ही एक विकसित भारत की मजबूत नींव हो सकते हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सीमावर्ती गांवों को देश का 'आखिरी गांव' नहीं, बल्कि 'पहला गांव' होने का सम्मानजनक दर्जा दिया है।
पीएम के अनुसार, 'विकसित वाइब्रेंट विलेज' जैसा कार्यक्रम युवाओं को देश की जमीनी हकीकतों से जोड़ने का एक शक्तिशाली माध्यम बन रहा है।
युवाओं से पीएम का आह्वान
प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में शामिल युवाओं से एक विशेष आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वे अपने अनुभवों को कम से कम 100 अन्य युवाओं तक पहुंचाएं।
इसके अलावा, उन्होंने युवाओं को सीमा पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय संस्कृति व उत्पादों के प्रचार-प्रसार में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
जालोर में हुआ सीधा प्रसारण
इस पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जालोर के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के वीसी हॉल में किया गया।
इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉ. प्रदीप के. गावंडे, अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह चांदावत, और जिला युवा अधिकारी हितेश कुमार खत्री सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
साथ ही, संयुक्त निदेशक नवीन माथुर, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी कपिल उज्जवल और 'माय भारत' के स्वयंसेवक भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम का सफल आयोजन जिला प्रशासन, माय भारत केंद्र, एनआईसी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के आपसी समन्वय से संभव हुआ।
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