राजस्थान | राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) के अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय सामने आया है। केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने राज्य के 18 वरिष्ठ अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में पदोन्नत करने की अधिसूचना जारी कर दी है।
केंद्र सरकार ने दी पदोन्नति को आधिकारिक मंजूरी
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और राज्य सरकार के बीच हुई गहन चर्चा और चयन प्रक्रिया के बाद यह निर्णय लिया गया है। यह पदोन्नति वर्ष 2025 की चयन सूची के आधार पर की गई है।
लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे इन अधिकारियों को अब नई और बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। इस निर्णय से राजस्थान के प्रशासनिक ढांचे को और अधिक मजबूती मिलने की संभावना जताई जा रही है।
1998 और 1999 बैच के अधिकारियों का चयन
पदोन्नति की इस प्रक्रिया में मुख्य रूप से दो बैचों के अधिकारियों को शामिल किया गया है। इसमें 1998 बैच के 15 अधिकारी और 1999 बैच के 3 अधिकारियों के नाम शामिल हैं।
केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह चयन 01 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 के बीच की रिक्तियों के आधार पर किया गया है। इन अधिकारियों के पास राज्य के विभिन्न विभागों में कार्य करने का व्यापक अनुभव है।
पदोन्नत हुए अधिकारियों की पूरी सूची
आईएएस कैडर में शामिल होने वाले अधिकारियों के नाम इस प्रकार हैं:
- गोपाल राम बिरदा
- मेघना चौधरी
- ओमप्रकाश जैन
- राजेश सिंह
- मुकेश कुमार शर्मा
- महेंद्र कुमार शर्मा
- अंजू राजपाल
- विवेक कुमार
- मदनलाल नेहरा
- दिनेश कुमार जांगिड़
- पूनम प्रसाद सागर
- उम्मेद सिंह
- महावीर खराड़ी
- डॉ. भागचंद बधाल
- असलम शेर खान
- नरेंद्र कुमार बंसल
प्रोविजनल चयन और विभागीय प्रक्रिया
सूची में शामिल अरुण प्रकाश शर्मा और राम स्वरूप के नाम वर्तमान में प्रोविजनल यानी अस्थायी रखे गए हैं। इनके नामों पर अंतिम निर्णय विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की मंजूरी के अधीन होगा।
शेष अधिकारियों के लिए यह पदोन्नति तत्काल प्रभाव से प्रभावी मानी जाएगी। राज्य की मुख्य सचिव ने सोशल मीडिया के माध्यम से सभी अधिकारियों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं।
प्रशासनिक तंत्र में मजबूती की उम्मीद
ये सभी अधिकारी अपने करियर के दौरान एडीएम, निदेशक और अतिरिक्त पंजीयक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दे चुके हैं। उनके इस अनुभव का लाभ अब आईएएस कैडर के माध्यम से राज्य सरकार को मिलेगा।
राज्य सरकार जल्द ही इन सभी 18 अधिकारियों के नए पदस्थापन आदेश जारी कर सकती है। इसके बाद विभिन्न जिलों और विभागों में नए प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल सकते हैं।
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