राजनीति 
Highlights
- 11 लाख किसानों को हर महीने 2 हजार यूनिट तक मुफ्त बिजली। अब तक हर महीने 1000 रुपए की छूट थी, जिसे बढ़ाकर अब 2000 यूनिट तक कर दिया है। 2000 यूनिट हर महीने खर्च होने तक कोई बिल नहीं आएगा।
- एक लाख किसानों को कृषि यंत्र 250 करोड़ रुपए लागत से
- कृषि में 1000 ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए 4000-4000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा
विधानसभा में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुराना बजट भाषण पढ़ दिया। शुरुआती करीब 6 मिनट तक वे पुराना बजट पढ़ते रहे। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, जब किसी विधानसभा में पुराना बजट भाषण पढ़ा गया हो।
तभी जलदाय मंत्री महेश जोशी ने आकर मुख्यमंत्री के कान में कुछ कहा और वो ठिठक गए। गहलोत का भाषण रुका, और विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि बाद में सीएम ने सदन में माफी मांगी और बजट पेश किया। बजट में सभी वर्गो युवा, महिलाएं, बुजुर्गो, व्यापारी वर्ग आदि को शामिल किया गया है।
किसानों के लिए बजट में ये है खास
- एक लाख किसानों को तारबंदी पर अनुदान मिलेगा, इस पर 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे
- अनुदान राशि 50 से बढ़ाकर 70 फीसदी
- जयपुर और जोधपुर में ऑर्गेनिक फॉर्म खोले जाएंगे
- कृषक कल्याण कोष 7500 करोड़ रुपए का होगा
- एक लाख किसानों को कृषि यंत्र 250 करोड़ रुपए लागत से
- कृषि में 1000 ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए 4000-4000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा
- राजस्थान फार्मर एक्ट लाए जाने की घोषणा, रिटायर्ड हाईकोर्ट जज को कमीशन का अध्यक्ष बनाया जाएगा
- प्रदेश के कई जिलों में नए कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे
- किसानों की ज़मीन नीलामी पर रोक लगाने के लिए राजस्थान फॉर्मर रिलीफ डेप्थ की घोषणा
- सवाई माधोपुर में अमरूद उत्कृष्टता संस्थान खोला जाएगा
- 11 लाख किसानों को हर महीने 2 हजार यूनिट तक मुफ्त बिजली। अब तक हर महीने 1000 रुपए की छूट थी, जिसे बढ़ाकर अब 2000 यूनिट तक कर दिया है। 2000 यूनिट हर महीने खर्च होने तक कोई बिल नहीं आएगा।
पुशपालकों के लिए सीएम ने की पशु मित्र योजना की शुरुआत
- दुधारू पशु की मौत पर 40 हजार रुपए देने की घोषणा
- प्रदेश के सभी पशुपालकों को यूनिवर्सल कवरेज देते हुए 2-2 दूधारू पशुओं का 40-40 हजार रुपए बीमा कवर
- पशु मित्र योजना शुरू करने की घोषणा
- 23 लाख किसानों को मुफ्त बीज किट दिए जाएंगे
- नए स्टोरेज और नई कृषि मंडियां बनाने की घोषणा
- किसान अब मोबाइल एप से खुदकी गिरदावरी ऑनलाइन करवा सकेंगे
- 1000 से ज्यादा नए पटवार भवन बनाए जाएंगे
- किसानों को आवास के लिए 5 फीसदी ब्याज रेट पर लोन दिया जाएगा
विधानसभा में सीएम अशोक गहलोत की मुख्य बड़ी घोषणाएं
- डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर सीएम ने अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन के लिए मीटिंग-कॉनक्लेव एग्जीबिशन सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा की। यह सेंटर अजमेर में बनाया जाएगा।
- स्टाम्प ड्यूटी पूरी तरह से माफ करने की घोषणा
- राजस्थान लोक सेवा आयोग व कर्मचारी चयन आयोग में सुविधा-संसाधन बढ़ाने के लिए 50 करोड़ की घोषणा।
- अजमेर डिस्कॉम सहित सभी बोर्ड, निगमों, यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की घोषणा की गई है।
- इसके अलावा धार्मिक यात्रा पर जाने वाले श्रद्दालुओं के लिए रोडवेज बसों में 50 प्रतिशत किराया ही लिया जाएगा।
- EWS परिवारों को चिरंजीवी योजना का लाभ अब फ्री मिलेगी , यानी उन्हें बीमा की राशि 850 रुपए नहीं देने पड़ेंगे।
- वहीं चिरंजीवी परिवारों को दुर्घटना बीमा की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने की घोषणा।
- हर गांव में 1 किलोमीटर तक की इंटरलॉकिंग सीमेंटेड सड़क बनेगी, 6000 गांवों में ऐसी सड़कें बनेंगी।
- हाईराइज बिल्डिंग को पीएचईडी पानी सप्लाई करेगा। यानी फ्लैट्स तक जलदाय विभाग नल कनेक्शन देगा।
- हर जिले की पांच बड़ी सड़कों के निर्माण, रिपेयर के लिए 6500 करोड़ का बजट दिया जाएगा।
- जिला मुख्यालयों पर 75 करोड़ की लागत से विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनेंगे, परीक्षाओं में जाने वाले युवा इनमें रुक सकेंगे।
बजट में महिलाओं के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं।
महिलाओं को एक लाख तक के लोन पर 8 फीसदी सब्सिडी।
- 8000 आंगनबाड़ी और 2000 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे। महिला संचालित ऑटो रिक्शा, टैक्सी के परमिट निशुल्क करने की घोषणा
- 1 से 8 तक के स्कूली बच्चों की तर्ज पर आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को भी दो सेट यूनिफार्म मिलेगा।
- दिव्यांग लड़की से शादी करने पर 5 लाख रुपए देगी गहलोत सरकार।
- स्कूली बच्चों को मिड डे मील में हर दिन दूध मिलेगा।
सामाजिक सुरक्षा और बुजुर्गो के लिए बजट में ये हैं बड़ी घोषणाएं
बजट में सीएम ने सोशल सिक्योरिटी के लिए कानून लाने की घोषणा की है। वहीं महात्मा गांधी मिनिमम इनकम गारंटी योजना लागू होगी। इस योजना में 125 दिन का गारंटीड रोजगार, जॉब नहीं मिलने पर हर परिवार को हर महीने 1000 रुपए पेंशन दी जाएगी।
- सामाजिक सुरक्षा योजना में 75 साल तक के 77 लाख लोगों को कम से कम 1000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी।
- अब बुजुर्गों को हर साल पेंशन में 15 फीसदी का इंक्रीमेंट मिलेगा, हर साल 15 फीसदी पेंशन अपने आप बढ़ेगी।
- ऐप बेस काम करने वाले वर्कस की सिक्योरिटी के लिए कानून लाया जाएगा। ऐप बेस्ड वर्कस कल्याण बोर्ड बनेगा।
