ग्राम रथ अभियान का भव्य समापन: राजस्थान का विकास: 2027 तक हर किसान को मिलेगी दिन में बिजली

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने प्राथमिकता से प्रदेश के विकास का रोडमैप तैयार किया है। इसमें पानी, बिजली और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है।

ग्राम रथ अभियान: जन-जन तक पहुँची सरकारी योजनाएं

27 अप्रैल को प्रारंभ हुए ग्राम रथ अभियान ने प्रदेश के 183 विधानसभा क्षेत्रों में अपनी पहुँच बनाई है। इन रथों के माध्यम से लाखों लोगों तक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाई गई है।

मुख्यमंत्री ने वीसी के माध्यम से प्रदेशभर के ग्रामीणों को संबोधित करते हुए इस अभियान की सफलता पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि जानकारी के अभाव में कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए।

सरकारी योजनाओं का लाभ अब सीधे ग्रामीणों के दरवाजे तक पहुँच रहा है। ग्राम रथ अभियान ने प्रशासन और जनता के बीच की दूरी को कम करने का एक प्रभावी माध्यम साबित किया है।

जल और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर राजस्थान

प्रदेश में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए सरकार ऐतिहासिक कदम उठा रही है। राम जल सेतु लिंक परियोजना और यमुना जल समझौता इसी दिशा में मील के पत्थर साबित होंगे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इन परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। मानसून की अच्छी वर्षा से बांधों में पानी की आवक भी बेहतर हुई है।

2027 तक किसानों को दिन में बिजली का लक्ष्य

ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। वर्तमान में प्रदेश के 26 जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि वर्ष 2027 तक प्रदेश के सभी जिलों में किसानों को दिन में बिजली दी जाएगी। इससे किसानों को रात की ठिठुरन और अन्य समस्याओं से मुक्ति मिलेगी।

उन्होंने किसानों से पीएम कुसुम योजना का लाभ लेने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान अब केवल अन्नदाता ही नहीं, बल्कि सौर ऊर्जा अपनाकर ऊर्जादाता भी बन सकते हैं।

युवाओं के लिए रोजगार और पारदर्शी व्यवस्था

राइजिंग राजस्थान समिट के माध्यम से हुए एमओयू अब धरातल पर दिखने लगे हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार, निजी क्षेत्र में अब तक 3 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं।

राज्य सरकार 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के अपने वादे की ओर बढ़ रही है। पूर्ववर्ती सरकार के दौरान हुए पेपर लीक के घावों को भरने का प्रयास किया जा रहा है।

भजनलाल शर्मा ने जोर देकर कहा कि हमारी सरकार के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। युवाओं के सपनों को टूटने नहीं दिया जाएगा और उन्हें स्वरोजगार के अवसर भी मिलेंगे।

महिला सशक्तिकरण और लखपति दीदी योजना

ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए राजीविका एक सशक्त माध्यम बनकर उभरी है। मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी योजना की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की।

"लखपति दीदी योजना से आर्थिक संबल मिलने के बाद अब मैं 10 से 12 हजार रुपये प्रतिमाह कमा रही हूं। इस योजना ने हमारे जीवन को बदल दिया है।"
- राधा, लाभार्थी

महिला सशक्तिकरण के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर महिलाएं अब अपने परिवार का संबल बन रही हैं और आत्मनिर्भर हो रही हैं।

पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में नए अवसर

राजस्थान दुग्ध उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है। सरकार दुग्ध संकलन केन्द्रों की क्षमता और संख्या दोनों में निरंतर वृद्धि कर रही है ताकि पशुपालकों को उचित मूल्य मिल सके।

मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत 5 रुपये प्रति लीटर का अनुदान दिया जा रहा है। इसके साथ ही पशुपालकों के लिए मोबाइल वेटरनरी वैन का संचालन भी किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने किसानों को आधुनिक और जैविक खेती अपनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि डीएपी और यूरिया का उपयोग कम कर पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक है।

विकास का रोडमैप और अंत्योदय का सपना

पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सपने को साकार करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-वार्ड अभियान के जरिए मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

शिक्षा, चिकित्सा और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। ग्राम विकास चौपालों के माध्यम से स्थानीय समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण सुनिश्चित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने अंत में प्रदेशवासियों से विकसित राजस्थान के संकल्प में सहभागी बनने की अपील की। उन्होंने कहा कि जनता के सक्रिय सहयोग से ही राजस्थान देश का अग्रणी राज्य बनेगा।

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