जयपुर | मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। प्रदेश के 29 जिलों में सड़कों के कायाकल्प के लिए 882.54 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि को वित्तीय मंजूरी दे दी गई है।
राजस्थान में सड़क क्रांति: 882 करोड़ की सौगात
राज्य सरकार ने बजट में किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में प्रशासनिक तत्परता दिखाई है। इस विशाल बजट के तहत कुल 137 सड़क निर्माण, चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण (Strengthening) के कार्यों को चिन्हित किया गया है।
यह फैसला सार्वजनिक निर्माण विभाग और बजटीय वित्तीय प्रबंधन के बीच सफल समन्वय का परिणाम है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश के नागरिकों के लिए आवागमन को सुगम, तेज और सुरक्षित बनाना है, जिससे राज्य के विकास को नई गति मिल सके।
29 जिलों को मिलेगा सीधा लाभ
मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) से प्राप्त आधिकारिक विवरण के अनुसार, इस बजटीय आवंटन का लाभ उन सुदूर और सीमावर्ती जिलों को भी मिलेगा, जहां लंबे समय से सड़कों के सुधार की सख्त आवश्यकता महसूस की जा रही थी।
इस योजना में फलौदी, जोधपुर, ब्यावर, अलवर, बाड़मेर, बालोतरा, दौसा, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, झुंझुनूं, करौली, नागौर, पाली, और सवाई माधोपुर जैसे महत्वपूर्ण जिले शामिल हैं।
इनके अलावा सीकर, सलूम्बर, चूरू, डीडवाना-कुचामन, जालोर, बारां, श्रीगंगानगर, झालावाड़, जयपुर, भरतपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़ और धौलपुर की सड़कों का भी कायाकल्प किया जाएगा।
जल्द शुरू होगी निविदा प्रक्रिया
सरकारी सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि इस वित्तीय सहमति के बाद लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा जल्द ही सभी स्वीकृत कार्यों के लिए ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
राज्य सरकार प्रदेश के नागरिकों के आवागमन को सुगम बनाने और बजट में किए गए वादों को समय पर धरातल पर उतारने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
विभाग का लक्ष्य है कि मानसून और आगामी सीजन से पहले जमीनी स्तर पर सिविल कार्य सुचारू रूप से शुरू हो सकें, ताकि परियोजनाओं को बिना किसी देरी के समय पर पूरा किया जा सके।
इस महत्वपूर्ण पहल से न केवल राज्य की आंतरिक कनेक्टिविटी में अभूतपूर्व सुधार होगा, बल्कि यह आर्थिक विकास को भी एक मजबूत गति प्रदान करेगा। बेहतर सड़कें व्यापार, कृषि और परिवहन के लिए नई संभावनाएं खोलेंगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
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