राजस्थान में किसानों के लिए बड़ी सौगात: राजस्थान में खेती और विकास की नई उड़ान: GRAM 2026 की घोषणा और 'विकसित ग्राम' अभियान से बदलेगी गांवों की तस्वीर

किसानों के लिए GRAM 2026 का आयोजन

यह भव्य आयोजन 23 से 25 मई 2026 को होगा। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों और पशुपालकों को खेती की नई तकनीकों से रूबरू करवाना है। सरकार चाहती है कि प्रदेश के किसान नवाचार को अपनाएं और उनकी पहुंच वैश्विक बाजार तक हो। इससे कृषि और पशुपालन क्षेत्र में निवेश को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। किसानों की सुविधा के लिए एक विशेष पोर्टल https://gram-rajasthan.in भी बनाया गया है। यहां किसान भाई आसानी से अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।

जागरूकता के लिए चलेंगे विशेष अभियान

किसानों को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया और समाचार पत्रों का सहारा लिया जाएगा। इसके लिए 'आपणो खेत आपणो खाद अभियान' 6 से 30 अप्रैल तक चलाया जाएगा। इस अभियान के जरिए बायोफर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही 'धरती माता बचाओ अभियान' के तहत खाद के संतुलित उपयोग पर जोर रहेगा। सरकार का लक्ष्य है कि खाद की कालाबाजारी रुके और मिट्टी की सेहत बनी रहे। ब्लॉक और जिला स्तर पर अच्छा काम करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया जाएगा।

गर्मी में पानी की समस्या का समाधान

पेयजल व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों की सख्ती से पालना की जा रही है। गर्मी के मौसम में लोगों को पानी की किल्लत न हो, इसके लिए विशेष अभियान जारी है। हाल ही में एक ही दिन में 3 हजार से ज्यादा हैंडपंपों की जांच की गई। इनमें से 604 हैंडपंप खराब मिले, जिनमें से 290 को मौके पर ही ठीक कर दिया गया। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में नहरबंदी के दौरान पानी की कमी न हो, इसके लिए डिग्गियों को भरने के निर्देश दिए गए हैं। 10 अप्रैल तक सभी विभागीय डिग्गियों को भरने का लक्ष्य है।

हर गांव का बनेगा अपना मास्टर प्लान

मुख्य सचिव ने 'मुख्यमंत्री विकसित ग्राम एवं शहरी वार्ड अभियान' पर भी विशेष चर्चा की। इस अभियान के तहत हर गांव और वार्ड का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जाएगा। अब विशेषज्ञ और ग्रामीण मिलकर अपने गांव का भविष्य तय करेंगे। साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में यह एक मील का पत्थर साबित होगा। इस अभियान के तहत हर गांव का एक मास्टर प्लान तैयार होगा। इसकी अधिक जानकारी के लिए सरकार ने viksitgramshahar.rajasthan.gov.in पोर्टल भी लॉन्च किया है।

गैस कालाबाजारी पर होगी सख्त कार्रवाई

आमजन को राहत देते हुए मुख्य सचिव ने एलपीजी गैस की कालाबाजारी रोकने के कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ किया कि घरेलू गैस की प्रदेश में कोई कमी नहीं है। अस्पतालों और स्कूलों में गैस की आपूर्ति 100 प्रतिशत सुनिश्चित की जाएगी। वहीं वाणिज्यिक क्षेत्रों में भी सुचारू सप्लाई के लिए अधिकारियों को पाबंद किया गया है। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) कनेक्शन पर भी जोर दिया जा रहा है। इसके लाभ समझाने के लिए विशेष जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को फाइलों का तत्काल निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि हर योजना का लाभ बिना किसी देरी के सीधे जनता तक पहुंचे।