जोधपुर | राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एक स्पष्ट आदेश में कहा है कि दूसरे राज्य के आरक्षित वर्ग से ताल्लुक रखने वाले और राजस्थान आकर बसे उम्मीदवारों को राज्य में सरकारी नौकरियों के दौरान आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। ऐसे सभी उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी के अंतर्गत ही माना जाएगा। न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर और न्यायमूर्ति चंद्र शेखर शर्मा की खंडपीठ ने बारिया शर्मिष्ठा बेन की ओर से दायर की गई विशेष अपील को पूरी तरह से खारिज कर दिया।
मूल रूप से गुजरात की हैं याची
याचिकाकर्ता बारिया शर्मिष्ठा बेन मूल रूप से गुजरात राज्य की निवासी हैं और वहाँ अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के अंतर्गत आती हैं। विवाह के पश्चात वे राजस्थान आकर बस गईं। उन्होंने राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर के रिक्त पद के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें उन्होंने एसटी वर्ग के तहत आरक्षण की मांग की थी। राज्य सरकार ने विज्ञापन के नियमों और निर्धारित शर्तों का हवाला देते हुए उन्हें अनुसूचित जनजाति श्रेणी में मानने से साफ इंकार कर दिया और उनकी उम्मीदवारी को सामान्य श्रेणी में रखा।
एकल पीठ के बाद खंडपीठ में खारिज हुई अपील
राज्य सरकार के निर्णय के विरुद्ध याचिकाकर्ता ने पहले हाईकोर्ट की एकल पीठ का दरवाजा खटखटाया था। गत 23 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के ‘रंजना कुमारी बनाम उत्तराखंड राज्य’ मामले में आए फैसले के आधार पर उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने खंडपीठ के समक्ष विशेष अपील दायर की थी जिस पर सुनवाई पूरी करते हुए अदालत ने यह सख्त फैसला सुनाया।
न्यायालय ने क्या कहा
एक राज्य के आरक्षित वर्ग का व्यक्ति जब दूसरे राज्य में जाकर बसता है, तो वह अपने मूल राज्य का आरक्षित दर्जा वहाँ स्वतः लागू नहीं करवा सकता।
सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने ‘मरी चंद्र शेखर राव’ और ‘एक्शन कमेटी ऑन द इशू ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट’ जैसे महत्वपूर्ण मामलों में सुप्रीम कोर्ट के पूर्ववर्ती फैसलों का हवाला दिया। अदालत ने टिप्पणी की कि अलग-अलग राज्यों में सामाजिक कठिनाइयों, परिस्थितियों और पिछड़ेपन के पैमाने पूरी तरह भिन्न होते हैं। इसलिए एक राज्य की सूची में शामिल जाति को दूसरे राज्य में अपने आप आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता है।