जयपुर | राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था में एक बार फिर बड़े फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो गई है। प्रदेश के कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील विभाग इस समय नियमित मुखिया के बिना ही अतिरिक्त प्रभार के सहारे संचालित हो रहे हैं। नौकरशाही में अधिकारियों की कमी और दोहरी जिम्मेदारी के चलते नीतिगत फैसलों की गति पर असर पड़ रहा है, जिसके कारण अब सभी की नजरें आगामी आईएएस तबादला सूची पर टिकी हैं।
37 से अधिक आईएएस पर अतिरिक्त विभागों का बोझ
प्रदेश के कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों, जिनमें अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं, को दो से तीन विभागों का अतिरिक्त जिम्मा संभालना पड़ रहा है। कार्मिक विभाग के सूत्रों के अनुसार, वर्तमान में राज्य के 37 से अधिक आईएएस अधिकारियों के पास अतिरिक्त विभागों का कार्यभार है।
उद्योग, ऊर्जा, चिकित्सा शिक्षा और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति जैसे अहम विभागों का संचालन अतिरिक्त प्रभार से होने के कारण विभागीय समीक्षा और योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन में बाधा आ रही है। प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि इन विभागों को जल्द नियमित मुखिया मिलने से कामकाज में गति आएगी।
पंचायत चुनाव और वर्षगांठ कार्यक्रमों का असर
प्रशासनिक गलियारों में चर्चा है कि सरकार पंचायत चुनाव की प्रक्रिया 25 नवंबर तक जारी रहने और दिसंबर के दूसरे सप्ताह से सरकार के तीन साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के कारण फिलहाल केवल एक छोटी तबादला सूची ही जारी कर सकती है।
बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। जानकारों का कहना है कि 31 दिसंबर को आईएएस अधिकारियों की पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी होनी है। इसके बाद प्रशासनिक जरूरतों और अधिकारियों की उपलब्धता को परखते हुए सरकार जनवरी के पहले सप्ताह में बड़ा प्रशासनिक बदलाव कर सकती है।