जयपुर | प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग की बढ़ती घटनाओं पर तीखा रोष व्यक्त किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों के साथ रैगिंग, दुर्व्यवहार या किसी भी प्रकार का मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में अब जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम होगा।
शिक्षा के मंदिर हैं मेडिकल कॉलेज
मंत्री खींवसर ने कहा कि मेडिकल कॉलेज उच्च शिक्षा और संस्कारों के प्रमुख केंद्र हैं। इन परिसरों में विद्यार्थियों को सुरक्षित, सम्मानजनक और पूरी तरह भयमुक्त माहौल देना संस्थान प्रशासन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। वरिष्ठ छात्रों द्वारा कनिष्ठ विद्यार्थियों को प्रताड़ित करना, अनुचित दबाव बनाना या उन्हें अपमानित करना गंभीर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है।
चिकित्सा शिक्षा विभाग को निर्देश
सरकार ने चिकित्सा शिक्षा विभाग और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी (राजमेस) के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में एंटी रैगिंग एक्शन प्लान की शत-प्रतिशत पालना सुनिश्चित करने को कहा गया है। कॉलेज प्रशासन को किसी भी शिकायत पर तुरंत और निष्पक्ष कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं।
पीड़ितों की पहचान रहेगी गोपनीय
जांच प्रक्रिया के दौरान पीड़ित विद्यार्थियों और उनके परिवारों की गोपनीयता पूरी तरह सुरक्षित रखी जाएगी। यदि कोई शिकायतकर्ताओं को डराने या धमकाने का प्रयास करता है, तो उसके विरुद्ध भी सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे। परिसरों और छात्रावासों के सीसीटीवी कैमरों की नियमित निगरानी के भी निर्देश दिए गए हैं।
लापरवाह प्रशासन पर गिरेगी गाज
मंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा है कि यदि भविष्य में रैगिंग की कोई घटना होती है और कॉलेज प्रशासन की उदासीनता पाई जाती है, तो संस्थान को ही जिम्मेदार माना जाएगा। एंटी रैगिंग कमेटी और स्क्वॉड को पूरी तरह सक्रिय रहकर परिसरों में नियमित निगरानी रखने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।