जयपुर |
राजस्थान में आगामी पंचायत और निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण का रास्ता साफ होता दिख रहा है। ओबीसी परिवारों का सर्वे पूरा कर लिया गया है, और अब आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है।
OBC आरक्षण पर रिपोर्ट 5 अगस्त तक
ओबीसी (राजनीतिक) आयोग ने सर्वे के आधार पर आंकड़ों का विश्लेषण शुरू कर दिया है। इस सर्वे में 74.92 लाख से अधिक ओबीसी परिवारों की जानकारी जुटाई गई है।
आयोग इस विश्लेषण के आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रहा है, जिसे 5 अगस्त तक राजस्थान सरकार को सौंपा जाएगा। इसी रिपोर्ट के आधार पर पंचायतों और निकायों में ओबीसी आरक्षण का प्रतिशत तय होगा।
प्रतिनिधित्वहीन परिवारों को मिलेगी प्राथमिकता
सूत्रों के अनुसार, आयोग की रिपोर्ट में उन परिवारों को प्राथमिकता देने की सिफारिश की जा सकती है, जिन्हें पहले कभी राजनीति में प्रतिनिधित्व का अवसर नहीं मिला है।
इसके लिए सर्वे के दौरान विशेष रूप से ऐसे परिवारों की जानकारी भी एकत्र की गई है, जिनके परिवार से कभी कोई सदस्य राजनीति में सक्रिय नहीं रहा।
चुनाव की तैयारियां तेज, कलक्टर अधिकृत
प्रदेश में सितंबर में प्रस्तावित नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। स्वायत्त शासन विभाग ने सभी जिला कलक्टरों को वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अधिकृत कर दिया है।
इस संबंध में विभाग द्वारा एक अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है। राज्य के 309 नगरीय निकायों में चुनाव प्रस्तावित हैं।
लॉटरी से होगा वार्डों का निर्धारण
अधिसूचना के अनुसार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षित वार्डों का निर्धारण लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। इसका अधिकार भी संबंधित जिला कलक्टरों को दिया गया है।
आगे की प्रक्रिया और समय-सीमा
5 अगस्त: ओबीसी (राजनीतिक) आयोग सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा।
15 अगस्त तक: आयोग की रिपोर्ट के आधार पर स्वायत्त शासन विभाग और पंचायती राज विभाग आरक्षण की लॉटरी निकालेंगे।
15 अगस्त: राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा।
15 नवम्बर तक: चुनाव की पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी।
*Edit with Google AI Studio