जयपुर | राजस्थान में अपना पक्का घर होने का सपना देख रहे हजारों परिवारों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत 5024 नए आवासों के निर्माण को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। यह निर्णय राज्य के शहरी गरीबों को छत मुहैया कराने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
सब्सिडी का गणित और लाभार्थियों को लाभ
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को अपना पक्का मकान बनाने के लिए 2.50 लाख रुपये की भारी-भरकम सब्सिडी दी जाएगी।
इसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 1.50 लाख रुपये होगा, जबकि राज्य सरकार 1 लाख रुपये की मदद करेगी। सरकार ने इस पूरी परियोजना के लिए कुल 125.60 करोड़ रुपये की सब्सिडी का प्रावधान किया है, जिससे जरूरतमंदों को सीधे तौर पर आर्थिक सहारा मिलेगा।
दिल्ली से मिलेगी अंतिम मुहर
हालांकि राज्य स्तर पर मंजूरी मिल गई है, लेकिन इन 5024 आवासों की अंतिम स्वीकृति केंद्र सरकार की 26 मई को होने वाली बैठक में दी जाएगी। इसके बाद लाभार्थियों के खातों में राशि हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू होगी।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा, "योजना की गति को बरकरार रखें और शेष कार्यों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करें।"
राजस्थान का शानदार प्रदर्शन
बैठक में बताया गया कि आवास स्वीकृति और निर्माण कार्य पूरा करने के मामले में राजस्थान देशभर में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। मुख्य सचिव ने इस प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए अधिकारियों की पीठ थपथपाई।
इसके साथ ही, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 39.60 करोड़ रुपये के क्षमता संवर्धन प्लान को भी केंद्र सरकार के पास भेजने की सिफारिश की गई है। इससे योजना का क्रियान्वयन और भी बेहतर और पारदर्शी तरीके से हो सकेगा।
इस कदम से राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में रह रहे गरीब परिवारों के जीवन स्तर में बड़ा सुधार आएगा। पक्का घर न केवल सुरक्षा प्रदान करेगा, बल्कि लोगों के आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा। सरकार का लक्ष्य हर पात्र व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन देना है।
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