जयपुर | राजस्थान की मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए संचालित राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। राज्य सरकार की पहल पर इस योजना को न केवल अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया गया है, बल्कि इसके दायरे को भी काफी विस्तृत किया गया है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को सुदृढ़ करने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं।
रिकॉर्ड भुगतान और वित्तीय सुदृढ़ता
योजना के तहत पिछले दो वर्षों में 7200 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान अस्पतालों और फार्मेसियों को किया जा चुका है। चिकित्सा मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने बताया कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य पात्र लोगों को बिना किसी बाधा के गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। सरकार ने भुगतान प्रक्रिया को नियमित किया है जिससे निजी अस्पतालों का योजना के प्रति विश्वास बढ़ा है।
लाभार्थियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि
आंकड़ों के अनुसार, पूर्ववर्ती सरकार के समय योजना में लाभार्थियों की संख्या 12 लाख 35 हजार थी। वर्तमान सरकार के प्रयासों से यह संख्या अब बढ़कर 13 लाख 61 हजार हो गई है। यह वृद्धि दर्शाती है कि अधिक से अधिक लोग अब इस सरकारी स्वास्थ्य योजना के दायरे में आ रहे हैं।
उपचार पैकेजों का विस्तार
चिकित्सा मंत्री ने जानकारी दी कि उपचार पैकेजों की संख्या को 2,129 से बढ़ाकर 3,367 कर दिया गया है। इससे अब अधिक बीमारियों का कवरेज संभव हो पाया है, जिससे मरीजों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अपनी जेब से खर्च नहीं करना पड़ रहा है।
अस्पतालों और फार्मेसियों का बढ़ता नेटवर्क
रोगियों को उनके घर के नजदीक ही उपचार मिल सके, इसके लिए अस्पतालों का नेटवर्क लगातार बढ़ाया जा रहा है। पहले इस योजना में करीब 1500 अस्पताल संबद्ध थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 1,729 हो गई है। इसी तरह, दवाओं की सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए फार्मेसियों की संख्या 4,266 से बढ़ाकर 4,875 कर दी गई है।
पारदर्शी भुगतान प्रणाली
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने बताया कि सरकार ने भुगतान व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक कुल 7225 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। इसमें अस्पतालों को 4006 करोड़ और फार्मेसियों को 3219 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
वर्षवार प्रगति और वित्तीय प्रवाह
वित्त वर्ष 2021-22 में जहां केवल 364 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ था, वहीं 2024-25 में यह आंकड़ा 3,471 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। वित्त वर्ष 2025-26 के शुरुआती दौर में ही करीब 3 हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। यह भुगतान की नियमितता और वित्तीय मजबूती का प्रमाण है।
हालिया प्रदर्शन और टीआईडी जनरेशन
राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के सीईओ श्री हरजीलाल अटल ने बताया कि योजना का संचालन बेहद सुचारू है। विगत तीन दिनों (25 से 27 मार्च 2026) के भीतर ही 1.34 लाख टीआईडी (Transaction ID) जनरेट हुई हैं। इससे 84 हजार पेंशनर्स और 50 हजार अन्य लाभार्थियों को सीधा लाभ मिला है।
ओपीडी और फार्मेसी सेवाओं का लाभ
पिछले तीन दिनों में ओपीडी सेवाओं के माध्यम से 62 हजार लोगों ने उपचार लिया है। वहीं, 67 हजार लोगों ने फार्मेसी स्टोर्स से कैशलेस दवाएं प्राप्त की हैं। आईपीडी और डे केयर सुविधाओं का लाभ भी हजारों की संख्या में मरीजों ने उठाया है।
तकनीकी नवाचार और सुधार
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. निधि पटेल ने बताया कि भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए डिजिटल ट्रांजेक्शन और मॉनिटरिंग सिस्टम में बड़े सुधार किए गए हैं। अनियमितताओं को रोकने के लिए तकनीकी नवाचारों पर बल दिया गया है जिससे पारदर्शिता बढ़ी है।
निष्कर्ष
आरजीएचएस योजना आज राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच बन गई है। बढ़ते लाभार्थी, विस्तारित सेवाएं और रिकॉर्ड भुगतान यह साबित करते हैं कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।