जयपुर | राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अब बजट घोषणाओं को रफ्तार देने में जुट गया है। विभाग के निदेशक ललित कुमार ने 'अम्बेडकर भवन' में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
बजट घोषणाओं की प्रगति
बैठक में वर्ष 2024-25 से 2026-27 तक की बजट घोषणाओं की प्रगति जांची गई। निदेशक ने निर्देश दिए कि सभी योजनाएं तय समय सीमा के भीतर और प्रभावी क्रियान्वयन के साथ पूरी होनी चाहिए।आंकड़ों के अनुसार, 2024-25 की 26 घोषणाओं में से 14 पूरी हो चुकी हैं, जबकि 12 प्रगतिरत हैं। वहीं 2025-26 की 15 में से 9 घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं। 2026-27 की 9 में से 1 घोषणा पूर्ण हुई है।
विशेष कार्ययोजना और शिविर
निदेशक ने लंबित कार्यों के लिए विशेष कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन को योजनाओं का लाभ समय पर मिलना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।बैठक में 24 से 26 अप्रैल तक चंडीगढ़ में होने वाले 'चिंतन शिविर' की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। यह शिविर केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है।इस अवसर पर नसीम खान, रामेश्वर लाल परसोया और ओपी मीणा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। विभाग अब आगामी लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के लिए मिशन मोड में काम करेगा।