नई दिल्ली | देश में खुदरा महंगाई लगातार 12वें महीने बढ़ते हुए अक्टूबर में 6.09% के स्तर पर पहुंच गई है। सितंबर में यह 5.54% दर्ज की गई थी। डेयरी उत्पादों और प्याज-लहसुन जैसी रोजमर्रा की खाने-पीने की चीजों के महंगे होने के कारण आम आदमी की जेब पर अतिरिक्त बोझ बढ़ा है। यह आंकड़ा भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तय की गई 6% की ऊपरी सीमा को पार कर चुका है।
खाने-पीने की चीजों के दाम बढ़ने से बढ़ी महंगाई
अक्टूबर में महंगाई में इस तेज इजाफे की मुख्य वजह खाद्य पदार्थों की कीमतों में आई तेजी है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में खाद्य वस्तुओं की हिस्सेदारी करीब 40% होती है, जिसका सीधा असर कुल महंगाई दर पर पड़ता है। अक्टूबर में खाद्य महंगाई बढ़कर 8.94% हो गई, जबकि सितंबर महीने में यह 7.74% थी। प्याज, लहसुन और अदरक की कीमतों में उछाल ने रसोई का पूरा बजट प्रभावित किया है।
ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महंगाई का असर
आंकड़ों के मुताबिक, देश के ग्रामीण और शहरी दोनों ही इलाकों में महंगाई में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। शहरी क्षेत्रों में महंगाई 4.88% से बढ़कर 5.41% हो गई है, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह 6.08% से बढ़कर 6.63% पर पहुंच गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय का बड़ा हिस्सा खाने-पीने पर खर्च करते हैं, इसलिए खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ने से वहां अधिक असर देखा जाता है।
आरबीआई पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव
खुदरा महंगाई के आरबीआई की निर्धारित सीमा से ऊपर निकलने के बाद अब केंद्रीय बैंक पर इसे नियंत्रित करने का दबाव बढ़ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि महंगाई इसी तरह बनी रही तो आरबीआई नीतिगत ब्याज दरों में बढ़ोतरी का कदम उठा सकता है। हालांकि, ब्याज दरें बढ़ने से होम लोन और कार लोन महंगे हो सकते हैं, जिससे बाजार में कर्ज की मांग और खर्च दोनों में कमी आ सकती है।
कच्चे तेल की कीमतों से मिल सकती है राहत
इस बीच, अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमतें घटकर करीब 92 डॉलर प्रति बैरल पर आ गईं हैं। कच्चे तेल के दामों में आई इस नरमी से भविष्य में महंगाई के दबाव से कुछ राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि, वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति को लेकर बनी अनिश्चितता के कारण बाजार की नजरें लगातार इन पर टिकी हुई हैं।