अवैध खनन: जून माह से बनेगा मासिक ऑक्शन का रोडमेप-खान सचिव, आनन्दी

जून माह से बनेगा मासिक ऑक्शन का रोडमेप-खान सचिव, आनन्दी
माइंस एवं भूविज्ञान विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक
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Highlights

माइनर और मेजर ब्लॉक्स की नीलामी के लिए डेलिनियेशन कार्य में लाई जाएगी

संपर्क पोर्टल प्रकरणों सहित विचाराधीन प्रकरणों को तय समयसीमा में निस्तारित करने के निर्देश दिए

जयपुर। राज्य में माइनर (Minor) और मेजर ब्लॉक्स (major blocks) की नीलामी के लिए डेलिनियेशन (delineation) कार्य में तेजी लाई जाएगी। वहीं अवैध खनन गतिविधियों के प्रकरणों की जुर्माना राशि की वसूली के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।

यह जानकारी शनिवार को सचिवालय में खान सचिव (Mines Secretary) आनन्दी ने माइंस एवं भूविज्ञान विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में दी।

उन्होंने कहा कि राज्य में अवैध खनन पर प्रभावी रोक के लिए अधिक से अधिक माइंनिग ब्लॉक्स (mining blocks) तैयार कर नीलामी पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए विभाग द्वारा जून से मासिक रोडमेप (monthly roadmap) तैयार किया गया है।
       
आनन्दी ने कहा कि प्रदेश में खनिजों के खोज के लिए ड्रिलिंग (drilling), रिपोर्टस के मूल्यांकन और उसके बाद प्लॉट तैयार कर ऑक्शन (auction) करने से बहुमूल्य खनिजों की अवैध खनन गतिविधियों पर रोक लग सकेगी वहीं प्रदेश में राजस्व (Revenue) और रोजगार में बढ़ोत्तरी हो सकेगी।

उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को आधिकारिक भूमिका में आना होगा ताकि उनके कार्यक्षेत्र की सभी खनिज विभाग से संबंधित सभी गतिविधियों की प्रभावी निगरानी (monitoring) व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।

आनन्दी ने खनिज विभाग के कार्यालयों व क्षेत्र में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम (water harvesting system) विकसित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने राजकीय राजस्व वसूली (government revenue collection) के प्रयासों की प्रशंसा की और निरीक्षण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया।

विभागीय कार्यालयों में ई-फाईल सिस्टम (e-file system) को प्रभावी तरीके से संचालित करने और निस्तारण अवधि में सुधार लाने को कहा।

न्यायालय द्वारा पिछले दिनों में राज्य सरकार के पक्ष में महत्वपूर्ण निर्णयों की चर्चा करते हुए उन्होंने सरकार के पक्ष को प्रभावी तरीके से रखने और समय पर जबावदावे पेश करने को कहा। उन्होंने विधानसभा प्रश्नों, संपर्क पोर्टल प्रकरणों (contact portal cases) सहित विचाराधीन (under consideration) प्रकरणों को तय समयसीमा में निस्तारित करने के निर्देश दिए।

बैठक में वर्चुअली (virtually) हिस्सा लेेते हुए अतिरिक्त निदेशक कीर्ति राठोड़ ने प्रगति से अवगत कराया। बैठक में विभाग के संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों (senior officers) ने हिस्सा लिया।

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