गंगटोक | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिक्किम के भारत में विलय की ऐतिहासिक वर्षगांठ के अवसर पर राजधानी गंगटोक का दौरा कर रहे हैं। यह दिन भारतीय इतिहास के उन स्वर्णिम पन्नों की याद दिलाता है जब हिमालय की गोद में बसी एक रियासत ने अपनी मर्जी से भारत का हिस्सा बनने का फैसला किया था।
सिक्किम का प्राचीन इतिहास और नामग्याल राजवंश
सिक्किम के इतिहास की जड़ें बहुत गहरी हैं और 1642 में यहां बौद्ध राजतंत्र की स्थापना के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई थी। फुंटसोग नामग्याल को सिक्किम का पहला चोग्याल घोषित किया गया था जिसका अर्थ होता है धर्म के अनुसार शासन करने वाला राजा। उस समय सिक्किम की सीमाएं आज के मुकाबले काफी बड़ी थीं और इसमें तिब्बत के कुछ हिस्से भी शामिल हुआ करते थे।
अंग्रेजों का आगमन और सामरिक महत्व
19वीं सदी की शुरुआत में जब ब्रिटिश साम्राज्य भारत में अपने पैर पसार रहा था तब उन्हें तिब्बत के साथ व्यापार के लिए एक सुरक्षित मार्ग की तलाश थी। सिक्किम की भौगोलिक स्थिति अंग्रेजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह सीधे तौर पर तिब्बत जाने वाले रास्तों को नियंत्रित करता था। इसी समय नेपाल की गोरखा सेना भी अपने साम्राज्य का विस्तार कर रही थी और सिक्किम पर लगातार हमले कर रही थी।
एंग्लो-गोरखा युद्ध और दार्जिलिंग का तोहफा
1814 से 1816 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच भीषण युद्ध हुआ जिसमें सिक्किम ने अंग्रेजों का साथ देने का फैसला किया। युद्ध में गोरखाओं की हार हुई और अंग्रेजों ने सिक्किम से कब्जाई गई जमीन वापस ले ली लेकिन बदले में व्यापारिक अधिकार प्राप्त कर लिए। 1828 में जब ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन लॉयड दार्जिलिंग पहुंचे तो उन्हें यह जगह सैनिकों के आराम के लिए बहुत पसंद आई।
दार्जिलिंग: सिक्किम के राजा का अंग्रेजों को उपहार
उस समय दार्जिलिंग सिक्किम का ही एक हिस्सा हुआ करता था और राजा ने 1835 में इसे अंग्रेजों को एक तोहफे के रूप में दे दिया था। बदले में अंग्रेजों ने राजा को आधुनिक हथियार और वार्षिक मुआवजा देना शुरू किया जो समय के साथ बढ़ता चला गया। हालांकि बाद में यही दार्जिलिंग विवाद का केंद्र बना जब राजा की अमेरिकी पत्नी ने इस पर फिर से दावा ठोक दिया।
जनसांख्यिकीय बदलाव और नेपाली प्रवासियों का प्रभाव
1889 के बाद अंग्रेजों ने सिक्किम की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नेपाल से बड़ी संख्या में मजदूरों को यहां बसने की अनुमति दी। धीरे-धीरे सिक्किम की आबादी का स्वरूप पूरी तरह बदल गया और 1941 तक नेपाली समुदाय की जनसंख्या यहां 75 प्रतिशत तक पहुंच गई। मूल निवासी भूटिया और लेपचा समुदाय अपनी ही जमीन पर अल्पसंख्यक हो गए जिससे आंतरिक राजनीति में तनाव पैदा होने लगा।
आजादी के समय नेहरू का दृष्टिकोण
1947 में जब भारत आजाद हुआ तो सरदार पटेल चाहते थे कि सिक्किम का भी अन्य रियासतों की तरह भारत में पूर्ण विलय कर दिया जाए। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि सिक्किम की विशिष्ट संस्कृति के कारण उसे एक विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए। नेहरू ने सिक्किम को भारत का 'प्रोटेक्टोरेट स्टेट' बनाने का निर्णय लिया जो भविष्य में एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा।
1950 की संधि और सुरक्षा की जिम्मेदारी
भारत और सिक्किम के बीच 1950 में एक शांति समझौता हुआ जिसके तहत सिक्किम की रक्षा और विदेश नीति की जिम्मेदारी भारत सरकार को सौंपी गई। भारत वहां अपनी सेना तैनात कर सकता था लेकिन उसे सिक्किम के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया था। नेहरू का मानना था कि मित्रता की यह संधि सिक्किम के लोगों का विश्वास जीतने के लिए काफी होगी।
सिक्किम में बढ़ता लोकतंत्र का आंदोलन
आजादी के बाद सिक्किम के भीतर ही राजशाही के खिलाफ आवाजें उठने लगी थीं और लोग भारत की तरह लोकतंत्र की मांग कर रहे थे। काजी लेहेंडप दोरजी जैसे नेताओं ने सिक्किम स्टेट कांग्रेस बनाई और राजा के विशेषाधिकारों को चुनौती देना शुरू कर दिया। वे चाहते थे कि सिक्किम पूरी तरह से भारत का हिस्सा बने ताकि वहां के लोगों को समान अधिकार मिल सकें।
अमेरिकी रानी और दार्जिलिंग का विवाद
सिक्किम के अंतिम चोग्याल पाल्डेन थोंडुप नामग्याल ने एक अमेरिकी महिला होप कूक से शादी की थी जिन्हें लेकर भारतीय खुफिया एजेंसियां काफी सतर्क थीं। होप कूक ने खुलेआम दार्जिलिंग को सिक्किम का हिस्सा बताया और उसे भारत से वापस मांगने की वकालत शुरू कर दी। उनके इस बयान ने दिल्ली में बैठी इंदिरा गांधी सरकार के कान खड़े कर दिए और सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई।
इंदिरा गांधी का सख्त फैसला
इंदिरा गांधी को महसूस हुआ कि उनके पिता नेहरू ने सिक्किम को पूर्ण राज्य न बनाकर एक रणनीतिक चूक की थी जिसे अब सुधारने का समय आ गया है। उन्होंने अपने मुख्य सचिव पी. एन. धर से स्पष्ट कहा कि सिक्किम के लोगों की भारत में शामिल होने की इच्छा को अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इंदिरा गांधी ने रॉ चीफ आर. एन. काव को बुलाया और एक गुप्त मिशन की रूपरेखा तैयार करने को कहा।
मेरे पिता ने सिक्किम के लोगों की भारत में शामिल होने की इच्छा न मानकर एक बड़ी गलती की थी जिसे अब ठीक करना होगा।
रॉ का गुप्त ऑपरेशन 'जनमत'
रॉ चीफ आर. एन. काव ने सिक्किम में लोकतंत्र समर्थकों को एकजुट करने के लिए 'ऑपरेशन जनमत' और 'ऑपरेशन ट्विलाइट' की शुरुआत की। भारतीय खुफिया अधिकारियों ने गंगटोक में रहकर वहां की जनता के बीच भारत के प्रति विश्वास जगाने का काम शुरू कर दिया। विपक्षी दलों को आश्वासन दिया गया कि भारत उनके लोकतांत्रिक संघर्ष में पूरी तरह से उनके साथ खड़ा है।
चोग्याल की बढ़ती महत्वाकांक्षाएं
चोग्याल पाल्डेन थोंडुप सिक्किम को भूटान की तरह एक स्वतंत्र संयुक्त राष्ट्र सदस्य बनाने का सपना देख रहे थे और लगातार विदेश यात्राएं कर रहे थे। उन्होंने 1950 की संधि को बदलने का दबाव बनाना शुरू किया ताकि वे भारत के सुरक्षा घेरे से बाहर निकल सकें। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच सिक्किम का स्वतंत्र होना भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता था।
1973 का जन विद्रोह
4 अप्रैल 1973 को चोग्याल के 50वें जन्मदिन के अवसर पर सिक्किम की सड़कों पर हजारों लोग राजशाही के खिलाफ उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि सिक्किम में निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं और राजा की शक्तियां कम की जाएं। स्थिति इतनी बेकाबू हो गई कि चोग्याल को मजबूर होकर भारत सरकार से मदद मांगनी पड़ी और प्रशासन की बागडोर सौंपनी पड़ी।
त्रिपक्षीय समझौता और शक्तियों का हस्तांतरण
मई 1973 में भारत सरकार, चोग्याल और राजनीतिक दलों के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ जिसने राजा को केवल एक औपचारिक प्रमुख बना दिया। अब सिक्किम का वास्तविक शासन वहां की चुनी हुई विधानसभा और भारत द्वारा नियुक्त मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के हाथों में आ गया। इस समझौते ने सिक्किम के भारत में पूर्ण विलय का रास्ता साफ कर दिया था।
1974 के चुनाव और ऐतिहासिक जीत
1974 में सिक्किम में पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुए जिसमें काजी लेहेंडप दोरजी की पार्टी ने 32 में से 31 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप किया। नई सरकार ने तुरंत एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें सिक्किम को भारत का एक सहयोगी राज्य बनाने की मांग की गई। भारत की संसद ने 35वां संविधान संशोधन पारित कर सिक्किम को यह विशेष दर्जा प्रदान कर दिया।
अंतिम संघर्ष और चोग्याल का विरोध
चोग्याल अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे और उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस विलय को रोकने के लिए प्रयास तेज कर दिए थे। उन्होंने नेपाल के राजा के राज्याभिषेक के दौरान काठमांडू में विदेशी पत्रकारों से बात करते हुए इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र ले जाने की धमकी दी। इंदिरा गांधी ने इसे भारत की संप्रभुता को चुनौती माना और अंतिम कार्रवाई का आदेश दे दिया।
भारतीय सेना की कार्रवाई और राजमहल का घेराव
9 अप्रैल 1975 की सुबह भारतीय सेना की 64 माउंटेन ब्रिगेड ने गंगटोक स्थित राजमहल को चारों तरफ से घेर लिया। महल की सुरक्षा में तैनात सिक्किम गार्ड्स को निशस्त्र करने के लिए यह एक बिजली की तेजी से किया गया ऑपरेशन था। मात्र 20 मिनट के भीतर भारतीय सैनिकों ने पूरे राजमहल पर नियंत्रण कर लिया और चोग्याल को उनके ही घर में नजरबंद कर दिया गया।
ऐतिहासिक जनमत संग्रह 1975
सिक्किम की विधानसभा ने अगले ही दिन राजशाही को पूरी तरह समाप्त करने और भारत में पूर्ण विलय के लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया। इस फैसले की वैधता को पुख्ता करने के लिए 14 अप्रैल 1975 को पूरे सिक्किम में एक जनमत संग्रह आयोजित किया गया। चुनाव परिणामों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया क्योंकि 97.5 प्रतिशत जनता ने भारत के साथ जाने का फैसला किया था।
भारत का 22वां राज्य
जनमत संग्रह के नतीजों के बाद भारतीय संसद ने 36वां संविधान संशोधन बिल पास किया जिसे दोनों सदनों ने भारी बहुमत से मंजूरी दी। 16 मई 1975 को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इस बिल पर हस्ताक्षर किए और सिक्किम आधिकारिक रूप से भारत का हिस्सा बन गया। इस प्रकार एक लंबी राजनीतिक और कूटनीतिक लड़ाई के बाद हिमालय का यह मुकुट भारत के मस्तक पर सज गया।
विलय का महत्व और वर्तमान स्थिति
सिक्किम का विलय भारत के लिए सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि यह चीन के साथ लगने वाली हमारी सीमाओं को मजबूती प्रदान करता है। आज सिक्किम भारत के सबसे विकसित और शांतिपूर्ण राज्यों में से एक है जो अपनी जैविक खेती और पर्यटन के लिए दुनिया भर में मशहूर है। प्रधानमंत्री मोदी की आज की यात्रा इसी गौरवशाली इतिहास और भविष्य की संभावनाओं को एक नया आयाम देने वाली है।सिक्किम का भारत में विलय न केवल एक भौगोलिक घटना थी बल्कि यह वहां की जनता की आकांक्षाओं और भारतीय लोकतंत्र की जीत का प्रतीक था जिसने पूरे हिमालयी क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित की।
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