मनोज शर्मा
दीपावली खुशियों, रोशनी और पारिवारिक उल्लास का पर्व है। लेकिन इसी पर्व के दौरान सामने आई छह वर्षीय बच्ची से यौन उत्पीड़न की घटना ने समाज को झकझोर दिया है। आरोप बच्ची के ऐसे रिश्तेदार पर लगा है, जिस पर परिवार ने उसकी सुरक्षा का भरोसा किया था।
जिसे सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी, उसी पर लगा गंभीर आरोप
उपलब्ध जानकारी के अनुसार बच्ची के माता-पिता आवश्यक कार्य से अस्पताल गए थे। उन्होंने अपनी छह वर्षीय बेटी को रिश्ते में फूफा लगने वाले व्यक्ति के पास यह सोचकर छोड़ा कि वह परिचित और विश्वसनीय व्यक्ति के साथ सुरक्षित रहेगी।
आरोप है कि बच्ची को अकेला पाकर उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया। माता-पिता वापस लौटे तो बच्ची घायल और रोती हुई मिली। परिजन उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उपचार शुरू करते हुए पुलिस को घटना की जानकारी दी।
विशेषज्ञ उपचार के लिए सिरोही रेफर
बच्ची की स्थिति और आवश्यक विशेषज्ञ उपचार को देखते हुए उसे सिरोही रेफर किया गया। वहां चिकित्सकों की टीम ने उसका परीक्षण कर उपचार शुरू किया। बच्ची की गरिमा और निजता की रक्षा के लिए उसकी पहचान तथा परिवार से जुड़ी ऐसी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए, जिससे उसकी पहचान उजागर हो सके।
पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज, आरोपी दस्तयाब
परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने आरोपी रिश्तेदार को दस्तयाब किया है। मामले के सभी तथ्यों की अंतिम पुष्टि चिकित्सकीय रिपोर्ट, साक्ष्यों, पुलिस अनुसंधान और न्यायिक प्रक्रिया के बाद होगी।
भरोसे के रिश्तों के बीच बच्चों की सुरक्षा का सवाल
यह मामला केवल एक परिवार की पीड़ा तक सीमित नहीं है। यह बच्चों की सुरक्षा और परिवार के भीतर मौजूद भरोसे से जुड़ा गंभीर सामाजिक प्रश्न भी खड़ा करता है। अभिभावकों को बच्चों से नियमित संवाद करना, सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श की उम्र के अनुरूप जानकारी देना तथा उनके व्यवहार में अचानक आए बदलावों को गंभीरता से लेना जरूरी है।
बच्चे के साथ किसी प्रकार की हिंसा अथवा यौन उत्पीड़न की आशंका होने पर उसे दोषी ठहराने या बार-बार घटना का विवरण पूछने के बजाय तत्काल चिकित्सकीय सहायता और पुलिस संरक्षण उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
जांच तेज और निष्पक्ष हो
ऐसे मामलों में जांच निष्पक्ष, वैज्ञानिक और समयबद्ध होनी चाहिए। चिकित्सकीय साक्ष्यों, CCTV फुटेज, डिजिटल साक्ष्यों और संबंधित लोगों के बयानों को सुरक्षित रखते हुए अदालत के समक्ष मजबूत तरीके से प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही बच्ची को उपचार के साथ मनोवैज्ञानिक सहायता और दीर्घकालीन पुनर्वास भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
दोष सिद्ध होने पर मिले अधिकतम कठोर सजा
किसी भी आरोपी को न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने से पहले दोषी घोषित नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि आरोप अदालत में प्रमाणित होते हैं तो दोषी को कानून में निर्धारित अधिकतम कठोर सजा मिलनी चाहिए। फैसला ऐसा हो जो पीड़ित बच्ची को न्याय देने के साथ बच्चों के विरुद्ध अपराध करने वाली विकृत मानसिकता के लिए स्पष्ट चेतावनी बने।
इस समय सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्ची को सुरक्षित वातावरण, बेहतर उपचार और संवेदनशील सहयोग मिले। उसकी पहचान गोपनीय रखी जाए और परिवार को अनावश्यक सामाजिक दबाव से बचाया जाए। मासूम की पीड़ा को सनसनी नहीं, न्याय और संवेदनशीलता के साथ सामने लाना समाज तथा मीडिया दोनों की जिम्मेदारी है।