मनोज शर्मा
राजस्थान | देश की राजनीति में एक ही राजनीतिक दल की सरकार होने के बावजूद राज्यों की कार्यशैली और राजनीतिक परिस्थितियों में कितना अंतर हो सकता है, इसे राजस्थान और उत्तरप्रदेश के उदाहरण से समझा जा सकता है। दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार है, लेकिन विकास, प्रशासनिक कार्यशैली और जनता के बीच सरकार की स्वीकार्यता को लेकर दोनों की तस्वीर अलग-अलग नजर आती है।
उत्तरप्रदेश में भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की उम्मीद के साथ आगे बढ़ रही है। वहीं राजस्थान में भाजपा सरकार के तीन साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन आमजन के बीच विकास की गति और सरकार की कार्यशैली को लेकर अपेक्षाओं के अनुरूप संतुष्टि दिखाई नहीं देती। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर एक ही पार्टी दो राज्यों में अलग-अलग राजनीतिक परिस्थितियों का सामना क्यों कर रही है?
उत्तरप्रदेश ने विकास को राजनीतिक पहचान बनाया
उत्तरप्रदेश में पिछले कुछ वर्षों के दौरान सड़क और एक्सप्रेस-वे नेटवर्क, औद्योगिक निवेश, हवाई कनेक्टिविटी, धार्मिक पर्यटन और आधारभूत ढांचे के विकास को लेकर बड़े स्तर पर काम किए जाने के दावे किए गए हैं। कानून व्यवस्था को भी सरकार ने अपनी प्रमुख उपलब्धियों में शामिल किया है। इन मुद्दों को केवल सरकारी योजनाओं तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि इन्हें सरकार की राजनीतिक पहचान के रूप में जनता के सामने प्रस्तुत किया गया।
इसका असर यह हुआ कि विकास और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे वहां राजनीतिक विमर्श के केंद्र में आ गए। हालांकि उत्तरप्रदेश भी बेरोजगारी, महंगाई, किसानों और सामाजिक चुनौतियों से मुक्त नहीं है, लेकिन सरकार ने अपने कामकाज की एक स्पष्ट छवि बनाने का प्रयास किया है।
राजस्थान में घोषणाएं बहुत, धरातल पर बदलाव कितना?
राजस्थान में भाजपा सरकार के करीब तीन साल पूरे होने जा रहे हैं। सरकार ने निवेश, रोजगार, बुनियादी सुविधाओं और विकास की कई घोषणाएं की हैं। लेकिन इन घोषणाओं का वास्तविक लाभ आमजन तक कितना पहुंचा, यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है।
प्रदेश के छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी पेयजल, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा, बिजली और रोजगार जैसी बुनियादी समस्याएं मौजूद हैं। सरकारी कार्यालयों में आम आदमी को अपने काम के लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं। कई जगह विकास कार्यों की गति अपेक्षा से धीमी है। ऐसे में सरकार की उपलब्धियों और आमजन के अनुभव के बीच अंतर दिखाई देता है।
सरकार के लिए यह समझना जरूरी है कि निवेश सम्मेलनों में हुए समझौते और मंचों से की गई घोषणाएं तभी सार्थक होंगी, जब उनका परिणाम जमीन पर दिखाई देगा।
राजस्थान की राजनीति में हर पांच साल बाद बदलाव का संदेश
राजस्थान की राजनीति का एक दिलचस्प पहलू यह है कि वर्ष 1993 के बाद से कोई भी राजनीतिक दल लगातार दूसरी बार विधानसभा चुनाव जीतकर सरकार नहीं बना सका है। हर पांच साल बाद जनता सत्ता का चेहरा बदल देती है। इसे केवल सत्ता विरोधी लहर कहकर नहीं टाला जा सकता। इसके पीछे जनता की बदलती अपेक्षाएं, सरकारों की कार्यशैली, स्थानीय जनप्रतिनिधियों का व्यवहार और प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति असंतोष जैसे कई कारण हो सकते हैं। राजस्थान की जनता चुनाव के समय किसी पार्टी को बड़े विश्वास के साथ सत्ता सौंपती है, लेकिन पांच साल बाद उसी सरकार को बदलने का निर्णय भी ले लेती है। इसका सीधा संदेश है कि यहां जनता किसी राजनीतिक दल की स्थायी समर्थक नहीं, बल्कि काम और परिणाम के आधार पर अपना फैसला करने वाली मतदाता है।
सरकार बदलती है, लेकिन आम आदमी की समस्याएं क्यों नहीं?
राजस्थान की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकारें बदलने के बावजूद आम आदमी की बुनियादी समस्याओं में अपेक्षित बदलाव क्यों नहीं आता? नई सरकार आने के बाद पुरानी सरकार की योजनाओं की समीक्षा शुरू हो जाती है। कई बार योजनाओं के नाम, स्वरूप और प्राथमिकताएं बदलने में ही समय निकल जाता है। पिछली सरकार की कमियां गिनाने और अपनी उपलब्धियां बताने का राजनीतिक सिलसिला चलता रहता है। लेकिन जनता को इससे कोई विशेष सरोकार नहीं है।
आम आदमी को इस बात से मतलब नहीं कि सड़क किस सरकार ने स्वीकृत की, पानी की योजना किसके कार्यकाल में बनी या अस्पताल का भवन किसने बनवाया। उसकी अपेक्षा है कि सड़क समय पर बने, घर तक पानी पहुंचे, अस्पताल में चिकित्सक मिले और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध हों। सरकारों को यह समझना होगा कि विकास राजनीतिक दलों की विरासत नहीं, बल्कि जनता का अधिकार है।
*जनप्रतिनिधियों की दूरी भी बनती है नाराजगी का कारण*
किसी भी सरकार की लोकप्रियता केवल मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल के कामकाज से तय नहीं होती। स्थानीय स्तर पर विधायक, मंत्री और जनप्रतिनिधियों का व्यवहार भी जनता की धारणा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
चुनाव के दौरान घर-घर पहुंचने वाले जनप्रतिनिधि यदि सत्ता में आने के बाद आमजन से दूरी बना लें तो नाराजगी स्वाभाविक है। छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान के लिए लोगों को महीनों इंतजार करना पड़े तो सरकार के प्रति असंतोष बढ़ता है।
राजस्थान में सरकार को केवल बड़े विकास कार्यों पर ही नहीं, बल्कि जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही और प्रशासनिक संवेदनशीलता पर भी ध्यान देना होगा। जनता के बीच नियमित संवाद और शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सरकार की छवि बदल सकता है।
क्या उत्तरप्रदेश का मॉडल राजस्थान के लिए सबक बन सकता है?
उत्तरप्रदेश और राजस्थान की भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां अलग-अलग हैं। इसलिए दोनों राज्यों के विकास मॉडल की सीधी तुलना करना उचित नहीं होगा। लेकिन सुशासन, प्रशासनिक जवाबदेही, कानून व्यवस्था, रोजगार और आधारभूत सुविधाओं के मामले में एक-दूसरे से सीखने में कोई बुराई नहीं है।
उत्तरप्रदेश ने बड़े बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं और प्रशासनिक सख्ती को अपनी राजनीतिक पहचान बनाने का प्रयास किया है। राजस्थान को भी अपनी जरूरतों के अनुसार विकास की स्पष्ट प्राथमिकताएं तय करनी होंगी।
राजस्थान में पर्यटन, खनन, उद्योग, कृषि और ऊर्जा के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। जरूरत इन संभावनाओं को योजनाओं और घोषणाओं से आगे ले जाकर रोजगार और आमजन की आर्थिक स्थिति में सुधार के रूप में बदलने की है।
भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती सत्ता नहीं, जनविश्वास है
राजस्थान में भाजपा सरकार के लिए अब सबसे महत्वपूर्ण समय है। तीन साल का कार्यकाल सरकार को अपनी उपलब्धियों और कमियों का आकलन करने का पर्याप्त अवसर देता है। सरकार को यह देखना होगा कि चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों में कितने पूरे हुए और कितने अभी धरातल पर उतरने बाकी हैं।
केवल सरकारी आंकड़ों और विज्ञापनों से जनता का विश्वास हासिल नहीं किया जा सकता। इसके लिए जनता को अपने आसपास बदलाव महसूस होना चाहिए। प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश, समय पर विकास कार्य और जनसमस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।
जनता को सत्ता का चेहरा नहीं, काम का परिणाम चाहिए
राजस्थान की जनता का हर पांच साल बाद सरकार बदलना राजनीतिक दलों के लिए एक चेतावनी है। यहां मतदाता किसी पार्टी के प्रति स्थायी प्रतिबद्धता से ज्यादा उसके कामकाज को महत्व देता है। वह चुनाव में उम्मीद के साथ सरकार चुनता है और पांच साल बाद उसके काम का हिसाब भी मांगता है।
उत्तरप्रदेश में भाजपा की लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की संभावनाओं के बीच राजस्थान की भाजपा सरकार के लिए यह आत्ममंथन का अवसर है कि आखिर वहां सरकार अपनी राजनीतिक स्वीकार्यता बनाए रखने में किस हद तक सफल रही है और राजस्थान में ऐसी स्थिति क्यों नहीं बन पा रही।
सत्ता हासिल करना राजनीतिक सफलता हो सकती है, लेकिन जनता का विश्वास जीतना वास्तविक सुशासन है।
बहरहाल,राजस्थान की भाजपा सरकार को यह तय करना होगा कि वह केवल पांच साल का कार्यकाल पूरा करने वाली सरकार बनना चाहती है या ऐसी सरकार, जिसके काम को देखकर जनता अगले चुनाव में भी उसे अवसर देने के लिए प्रेरित हो। क्योंकि अंततः जनता को न तो राजनीतिक नारों से स्थायी संतुष्टि मिलती है और न ही घोषणाओं से। उसे अपने जीवन में बदलाव चाहिए। यही बदलाव राजस्थान में सत्ता परिवर्तन की परंपरा को तोड़ने की सबसे बड़ी कुंजी बन सकता है।