नई दिल्ली | संसद में महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक को लेकर एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मोदी सरकार शीतकालीन सत्र से शुरू होने से पहले एक छोटा विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। सूत्रों के हवाले से यह भी सामने आया है कि सरकार को इस बार विधेयक के लोकसभा में आसानी से पारित होने की उम्मीद है।
इससे पहले 17 अप्रैल को बजट सत्र के दौरान सरकार ने संसद में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था। उस समय लोकसभा में जरूरी संख्या बल न जुटा पाने के कारण यह विधेयक पारित नहीं हो सका था। हालांकि, मौजूदा राजनीतिक हालात पूरी तरह बदले हुए नजर आ रहे हैं।
लोकसभा में बदला समीकरण और नंबर गेम
विपक्ष के भीतर आए बदलावों से समीकरणों पर सीधा असर पड़ा है। तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) के सांसदों के पाला बदलने से संख्या बल प्रभावित हुआ है। इसके साथ ही, डीएमके के इंडिया गठबंधन से अलग होने और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी के इस्तीफे से विपक्षी खेमा कमजोर हुआ है।
अप्रैल 2026 में जब विधेयक पेश किया गया था, तब विपक्षी गठबंधन के पास 232 सांसद थे, जो अब घटकर 183 रह गए हैं। 543 सीटों वाली लोकसभा में तीन सीटें खाली हैं, जिससे मौजूदा सदस्यों की संख्या 540 है। संविधान संशोधन के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत यानी 360 वोटों की दरकार है।
संसद में दलों की वर्तमान स्थिति
- लोकसभा की कुल सीटें: 543
- वर्तमान में खाली सीटें: 3
- मौजूदा सांसदों की संख्या: 540
- दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा: 360
- एनडीए के सांसद: 320
- इंडिया गठबंधन के सांसद: 183
- अन्य और निर्दलीय सांसद: 36
- एनडीए को जरूरी अतिरिक्त वोट: 40
नोट: एनडीए के पास लोकसभा अध्यक्ष का भी एक वोट है, जो सामान्य परिस्थितियों में मतदान में हिस्सा नहीं लेते हैं।
अतिरिक्त समर्थन की तलाश में सरकार
वर्तमान आंकड़ों के अनुसार एनडीए के पास 320 सांसद हैं और बहुमत के लिए 40 और वोटों की आवश्यकता है। ऐसे में सरकार और विपक्ष दोनों की नजरें उन 36 सांसदों पर टिकी हैं जो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं। इनमें डीएमके के 22, वाईएसआर कांग्रेस के 4, आप के 3 और अन्य दलों के सांसद शामिल हैं।
दूसरी ओर, राज्यसभा में भी एनडीए के पास करीब 155 सांसद हैं। यदि 241 सदस्य मतदान करते हैं, तो दो-तिहाई बहुमत के लिए 161 वोटों की जरूरत होगी। यही वजह है कि सरकार केवल अपने सहयोगियों तक सीमित न रहकर अन्य दलों से भी समर्थन जुटाने की रणनीति पर काम कर रही है।