लखनऊ | उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ी हलचल शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को अपने मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार करने जा रहे हैं। इस विस्तार में 5 से 6 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है।
राज्यपाल से मिलेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
सीएम योगी शनिवार शाम को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करेंगे। यह बैठक राजभवन में होगी जहां नए मंत्रियों की सूची पर अंतिम चर्चा की जाएगी। मंत्रिमंडल में नए चेहरों के आने से समीकरण बदलेंगे।
इस विस्तार में कुछ पुराने मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। सरकार का मुख्य फोकस आगामी राजनीतिक चुनौतियों को देखते हुए जातीय समीकरणों को साधना है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है।
सपा के बागी विधायकों को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी
समाजवादी पार्टी से बगावत करने वाले विधायक मनोज पांडेय और पूजा पाल का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। मनोज पांडेय अवध और पूर्वांचल क्षेत्र के बड़े ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं।
पूजा पाल ने कौशांबी और प्रयागराज में अपराध के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी है। माफिया अतीक अहमद के खिलाफ उनके संघर्ष को देखते हुए भाजपा उन्हें महिला और पिछड़ा वर्ग के चेहरे के रूप में पेश करेगी।
ब्राह्मण और दलित समीकरणों पर विशेष ध्यान
मंत्रिमंडल में ब्राह्मण कोटे से दो नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। जितिन प्रसाद के केंद्र में जाने के बाद यह पद खाली हुआ था। पार्टी ब्राह्मण समाज की नाराजगी दूर करने की कोशिश कर रही है।
गोविंद नारायण शुक्ला और श्रीकांत शर्मा के नामों की भी चर्चा तेज है। दलित वर्ग से भी एक या दो मंत्रियों को जगह मिल सकती है। भाजपा का लक्ष्य आरक्षित सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करना है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 86 सीटें आरक्षित हैं। इनमें दलितों की नाराजगी दूर करने के लिए भाजपा अंबेडकर जयंती पर कई कार्यक्रम कर चुकी है। अब मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व देकर उन्हें जोड़ा जाएगा।
पिछड़े वर्ग और जाट समाज का प्रतिनिधित्व
जाट समाज से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की मंत्रिमंडल में वापसी संभव है। उन्हें 2022 में संगठन की जिम्मेदारी दी गई थी। अब उन्हें दोबारा सरकार में लाकर पश्चिम यूपी को साधा जाएगा।
वाराणसी के हंसराज विश्वकर्मा और एमएलसी रामचंद्र प्रधान भी मंत्री पद की दौड़ में शामिल हैं। इससे ओबीसी वोट बैंक को मजबूती मिलेगी। भाजपा हर वर्ग को सरकार में उचित स्थान देना चाहती है।
"उत्तर प्रदेश में समावेशी विकास और सभी वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए यह मंत्रिमंडल विस्तार एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।" - राजनीतिक विश्लेषक
वर्तमान मंत्रियों का हो सकता है प्रमोशन
मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान कुछ मंत्रियों का प्रमोशन भी हो सकता है। इनमें समाज कल्याण राज्यमंत्री असीम अरुण और परिवहन राज्यमंत्री दयाशंकर सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा है। उनका प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है।
सहकारिता राज्यमंत्री जेपीएस राठौर और माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री गुलाब देवी को भी कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी इस फेरबदल के जरिए अपनी टीम की कार्यक्षमता को और अधिक बढ़ाना चाहते हैं।
महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर
वर्तमान में योगी सरकार में केवल 5 महिला मंत्री हैं। महिला आरक्षण के मुद्दे के बीच भाजपा महिला मंत्रियों की संख्या बढ़ा सकती है। इससे महिला मतदाताओं के बीच सकारात्मक संदेश जाएगा।
कृष्णा पासवान का नाम इस सूची में सबसे आगे चल रहा है। भाजपा महिलाओं के बीच अपनी 'नारी शक्ति' की छवि को और मजबूत करना चाहती है। यह विस्तार सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से अहम है।
योगी मंत्रिमंडल का यह विस्तार उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण पैदा करेगा। जातीय संतुलन और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखकर किए जा रहे इस बदलाव का असर आने वाले समय में स्पष्ट दिखेगा।
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