जयपुर | अतिरिक्त मुख्य सचिव दिनेश कुमार ने मंगलवार को सचिवालय में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सहित विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ली। उन्होंने आगामी वर्षों की बजट घोषणाओं और लंबित कार्यों की प्रगति की विस्तार से जानकारी ली।
बजट घोषणाओं और योजनाओं पर चर्चा
बैठक में वर्ष 2024-25 से 2026-27 तक की मुख्यमंत्री बजट घोषणाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। कुमार ने राजकाज पर लंबित पत्रावलियों और विधानसभा प्रश्नों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी विभागों की वर्तमान प्रगति संतोषजनक है। भूमि आवंटन और केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी गंभीर मंथन किया गया।
"लंबित प्रकरणों का प्रभावी कार्ययोजना बनाकर निस्तारण किया जाएगा। बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए नियमित समीक्षा जरूरी है।"
अधिकारियों की उपस्थिति और निर्देश
बैठक में आयुक्त इकबाल खान और निदेशक ललित कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। ACS ने निर्देश दिए कि आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिलना सुनिश्चित किया जाए।
इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं की गति बढ़ाना है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए निरंतर निगरानी रखें और समन्वय बनाए रखें।
*Edit with Google AI Studio