जोगेन्द्र सिंह शेखावत
जयपुर | अतिरिक्त मुख्य सचिव दिनेश कुमार ने मंगलवार को सचिवालय में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सहित विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ली। उन्होंने आगामी वर्षों की बजट घोषणाओं और लंबित कार्यों की प्रगति की विस्तार से जानकारी ली।
जयपुर: बजट घोषणाओं पर बड़ी बैठक: जयपुर: बजट घोषणाओं की समीक्षा, ACS ने दिए निर्देश
अतिरिक्त मुख्य सचिव दिनेश कुमार ने सामाजिक न्याय विभाग की योजनाओं की समीक्षा की और निर्देश दिए।
HIGHLIGHTS
- ACS दिनेश कुमार ने सचिवालय में बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक की।
- 2024 से 2027 तक की योजनाओं के क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा हुई।
- लंबित पत्रावलियों और विधानसभा प्रश्नों का जल्द होगा प्रभावी निस्तारण।
- बैठक में सामाजिक न्याय और बाल अधिकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद।
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बजट घोषणाओं और योजनाओं पर चर्चा
बैठक में वर्ष 2024-25 से 2026-27 तक की मुख्यमंत्री बजट घोषणाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। कुमार ने राजकाज पर लंबित पत्रावलियों और विधानसभा प्रश्नों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी विभागों की वर्तमान प्रगति संतोषजनक है। भूमि आवंटन और केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी गंभीर मंथन किया गया।
"लंबित प्रकरणों का प्रभावी कार्ययोजना बनाकर निस्तारण किया जाएगा। बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए नियमित समीक्षा जरूरी है।"
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अधिकारियों की उपस्थिति और निर्देश
बैठक में आयुक्त इकबाल खान और निदेशक ललित कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। ACS ने निर्देश दिए कि आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिलना सुनिश्चित किया जाए।
इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं की गति बढ़ाना है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए निरंतर निगरानी रखें और समन्वय बनाए रखें।
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