जयपुर | राजस्थान में विधानसभा के लिए होने जा रहे चुनाव से पहले ACB ने एक बार फिर से बड़ा एक्शन लिया है। 

एसीबी का ये एक्शन चौंकाने वाला है क्योंकि, ये कार्रवाई उन अफसरों पर हुई है जो खुद नेताओं, अफसरों और कारोबारियों के यहां रेड़ डालते थे।

एसीबी ने उसी विभाग के अफसर के यहां छापेमारी करते हुए बड़ा खुलासा किया है। 

गुरूवार को अलवर में ACB ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ईडी के एक अधिकारी और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है । एसीबी के डीआईजी डॉ. रवि के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है।

एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।

चिट फंड कंपनी केस में 17 लाख रुपए की मांग

जानकारी में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी मणिपुर में दर्ज चिटफंड प्रकरण में उसके विरूद्ध मामले को निपटाने प्रोपर्टी अटैच नहीं करने एवं गिरफ्तार नहीं करने की एवज में  पीड़ित से 17 लाख रुपए मांग रहा था। 

हालांकि, मामला 15 लाख रुपए में सेट हुआ और एसीबी ने उसे घूस लेते धर दबोचा है। 

इसी के साथ उसके लिए काम करने वाले उसके सहयोगी को भी गिरफ्तार किया गया है। 

एसीबी के अनुसार, मणिपुर में पिछले दिनों कुछ लोगों के खिलाफ चिट फंड कंपनी चलाने और ठगी का केस दर्ज हुआ था। 

इस केस में पीड़ित से ईडी से जुड़े अधिकारी रुपयों की मांग रहे थे। 

पीड़ित के बताए अनुसार, मणिपुर के इंफाल में लगे प्रवर्तन अधिकारी नवल किशोर मीणा और उनके सहायक कर्मचारी बाबूलाल मीणा चिटफंड कंपनी केस में उनकी संपत्ति शामिल नहीं करने और केस को रफा-दफा करने की एवज में उनसे रुपए मांग रहे थे।

जयपुर के बस्सी के रहने वाले हैं

जानकारी में सामने आया है कि रुपयों की मांग करने वाले नवल किशोर मीणा और बाबूलाल मीणा दोंनो ही जयपुर में बस्सी के रहने वाले हैं। 

बाबूलाल ही इस केस में मीडियेटर का काम कर रहे थे। वे फिलहाल अलवर के खैरथल में कनिष्ट सहायक कार्यालय, उप पंजीयक के पद पर तैनात हैं।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं व्हाट्सएप हेल्पलाईन नंबर 94135-02834 पर 24×7 संपर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।

एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित 28 के एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाई करने को अधिकृत है।