अंगकिता दत्ता को सजा: उत्पीड़न का आरोप लगाने को लेकर 6 साल के लिए कांग्रेस से निष्कासित 

भारतीय यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी और सचिव प्रभारी वर्धन यादव पर उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद अंगकिता दत्ता को कांग्रेस पार्टी से छह साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। 

आपको बता दें कि, अंगकिता दत्ता ने गुवाहाटी के दिसपुर थाने में श्रीनिवास बीवी के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया था।

क्या लगाया था आरोप?

मंगलवार को ट्विटर पर अंगकिता दत्ता ने लिखा था कि, भारतीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने मुझे लगातार परेशान कर रहे हैं और मेरे *SEX* के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। मैं चार पीढ़ियों से कांग्रेसी हूं। मैंने दो बार आंतरिक संगठन का चुनाव लड़ा है, बूथ समिति बनाई है, पुलिस से मार भी खाई है।

Congress expels Assam Youth Congress president Angkita Dutta from the party for six years, for "anti-party activities."

She had recently alleged harassment by Indian Youth Congress (IYC) president Srinivas BV & his IYC secretary in-charge Vardhan Yadav for the past 6 months.… pic.twitter.com/rlVLdouQ7f

पहले दिया था कारण बताओ नोटिस

कांग्रेस पार्टी ने इस मामले में अंगकिता दत्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और दो दिनों में जवाब मांगा था। 

इसी के साथ भारतीय यूथ कांग्रेस ने आरोपों को झूठा और तुच्छ बताते हुए उनसे माफी के लिए कहा था। 

इस बीच, भाजपा ने दत्ता को निष्कासित करने के कांग्रेस के फैसले की आलोचना की और व्यंग्यात्मक ट्वीट के साथ प्रियंका गांधी पर कटाक्ष किया।

वहीं दूसरी ओर, लोगों का कहना है कि उत्पीड़न के आरोपों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और इसमें शामिल लोगों की राजनीतिक संबद्धता की परवाह किए बिना पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए।

असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने क्या कहा ?

असम यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष अंगकिता दत्ता को 6 साल के लिए पार्टी से निकाले जाने पर असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि... जब यह मुद्दा हमारे सामने आया, तो हमने कांग्रेस से कहा कि यह उनका आंतरिक मामला है और उन्हें इसे सुलझाना चाहिए। जब बात बेटी की इज्जत की हो तो कार्रवाई करना सही काम है-चाहे कोई भी हो। लेकिन मुझे पता चला कि कांग्रेस ने उसे निकाल दिया है। उन्होंने इस मुद्दे को हल नहीं किया। अगर पार्टी नहीं करती है तो  कानून को इसे हल करना होगा।