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जयपुर | पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में गहराते पेयजल संकट और पचपदरा रिफाइनरी के पेट्रो जोन में उद्योगों की सुस्ती को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। गहलोत ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार द्वारा पानी की आपूर्ति घटाने और राज्य सरकार की उदासीनता के कारण पश्चिमी राजस्थान अकाल जैसे हालात से जूझ रहा है।
गहलोत का सरकार पर तीखा हमला: राजस्थान में अकाल जैसे हालात: गहलोत ने पानी और रिफाइनरी मुद्दे पर सरकार को घेरा
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंजाब से राजस्थान को पानी न मिलने और पचपदरा रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल उद्योग शुरू न होने पर राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे प्रदेश के हक का मुद्दा बताया है।
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HIGHLIGHTS
- पंजाब से राजस्थान को पूरा पानी नहीं मिल रहा, जिससे पश्चिमी राजस्थान में पेयजल संकट गहरा गया है।
- जोधपुर को पिछले ढाई साल से प्रतिदिन ढाई एमसीएफटी पानी कम मिल रहा है, जिससे कायलाना और तखतसागर का जलस्तर गिर रहा है।
- पचपदरा रिफाइनरी के पेट्रो जोन में पेट्रोकेमिकल उद्योग शुरू न होने से राजस्थान के युवाओं के रोजगार के अवसर प्रभावित हो रहे हैं।
- गहलोत ने सरकार से पंजाब और केंद्र के साथ तत्काल वार्ता कर प्रदेश का हक दिलाने की मांग की है।
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जोधपुर में पानी के लिए हाहाकार
गहलोत ने सोशल मीडिया पर साझा की गई अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि पंजाब सरकार कभी किसान आंदोलन तो कभी नहर मेंटेनेंस का बहाना बनाकर राजस्थान के हिस्से का पानी रोक रही है। उन्होंने कहा, 'जोधपुर प्यासा है और सरकार मूकदर्शक बनी बैठी है। ढाई साल से जोधपुर को प्रतिदिन ढाई एमसीएफटी पानी कम मिल रहा है, जिससे कायलाना और तखतसागर का जलस्तर नहीं बढ़ पा रहा है।' उन्होंने सरकार से पंजाब और केंद्र सरकार के साथ तत्काल उच्च स्तरीय वार्ता कर प्रदेश का हक सुनिश्चित करने की मांग की है।
यह किसी की मेहरबानी नहीं, प्रदेश का हक है। जब जोधपुर प्यासा है, तो सरकार आखिर किसका इंतजार कर रही है?
रिफाइनरी के पेट्रो जोन पर सवाल
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पूर्व सीएम ने पचपदरा रिफाइनरी के पेट्रो जोन में पेट्रोकेमिकल उद्योग शुरू नहीं होने पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि रिफाइनरी राजस्थान की जमीन पर बनी है, लेकिन कच्चा माल प्रोसेस होने के लिए दूसरे राज्यों में जाएगा। इससे राजस्थान के युवाओं को मिलने वाला रोजगार दूसरे राज्यों में चला जाएगा। गहलोत ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने पिछले तीन वर्षों में पेट्रो जोन में उद्योगों की स्थापना के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय रिफाइनरी का काम लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन वर्तमान सरकार ने इस अवसर को गंवा दिया है।
