1 मार्च से अब तक पकड़ी अवैध शराब: आचार संहिता लागू होने के बाद रिकॉर्ड 111 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की जब्ती

आचार संहिता लागू होने के बाद रिकॉर्ड 111 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की जब्ती
अवैध शराब
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मुख्य निर्वाचन अधिकारी  प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में अलग-अलग एजेंसियों की ओर से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, 1 मार्च, 2024 से अब तक 12 करोड़ 82 लाख रुपये नकद, लगभग 63 करोड़ 40 लाख रूपये मूल्य की ड्रग्स, लगभग 11 करोड़ 40 लाख रुपये कीमत की शराब और 30 करोड़ 52 लाख रूपये मूल्य की सोना-चांदी जैसी कीमती धातुओं की जब्ती की गई है

जयपुर । लोकसभा आम चुनाव-2024 के मद्देनजर राजस्थान में निर्वाचन विभाग के निर्देश पर विभिन्न एनफोर्समेंट एजेंसियों द्वारा एक मार्च, 2024 से अब तक पकड़ी गई नशीली दवाओं, शराब, कीमती धातुओं, मुफ्त बांटी जाने वाली वस्तुओं (फ्रीबीज) और अवैध नकद राशि का आंकड़ा 209 करोड़ रूपये से अधिक हो गया है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 16 मार्च से अब तक एजेंसियों द्वारा जब्त की गई वस्तुओं की कीमत ही 111 करोड़ रुपये से ज्यादा है। 

मुख्य निर्वाचन अधिकारी  प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में अलग-अलग एजेंसियों की ओर से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, 1 मार्च, 2024 से अब तक 12 करोड़ 82 लाख रुपये नकद, लगभग 63 करोड़ 40 लाख रूपये मूल्य की ड्रग्स, लगभग 11 करोड़ 40 लाख रुपये कीमत की शराब और 30 करोड़ 52 लाख रूपये मूल्य की सोना-चांदी जैसी कीमती धातुओं की जब्ती की गई है. साथ ही, 90 करोड़ 94 लाख रुपये कीमत की अन्य सामग्री तथा 75 लाख रुपये से अधिक कीमत की मुफ्त वितरण की वस्तुएं (फ्रीबीज) भी जब्त की गई हैं। 

जिला वार आंकड़ों के अनुसार, सर्वाधिक लगभग 29.85 करोड़ रुपये मूल्य की वस्तुओं की जब्ती जोधपुर में हुई है। अन्य जिलों में, लगभग 16.32 करोड़ रुपये से अधिक की जब्ती के साथ पाली दूसरे और 15.96 करोड़ रुपये की वस्तुएं पकड़ कर जयपुर तीसरे स्थान पर है. इसके साथ ही, उदयपुर में 12.67 करोड़ रुपये मूल्य की वस्तुएं पकड़ी गई हैं।

प्रवीण गुप्ता ने बताया कि आचार संहिता लागू होने के बाद 16 मार्च, 2024 से अब तक 11 करोड़ 87 लाख रुपये नकद, लगभग 16 करोड़ 51 लाख रुपये मूल्य की ड्रग्स, लगभग 5 करोड़ 41 लाख रुपये कीमत की शराब और 22 करोड़ 64 लाख रुपये मूल्य की सोना-चांदी जैसी कीमती धातुओं की जब्ती की गई है. साथ ही, 54 करोड़ 67 लाख रुपये कीमत की अन्य सामग्री तथा लगभग 55 लाख रुपये से अधिक कीमत की मुफ्त वितरण की वस्तुएं (फ्रीबीज) भी जब्त की गई हैं। 

उपरोक्त वस्तुओं के अवैध परिवहन पर कार्रवाई करने वाली कार्यकारी एजेंसियों में राज्य पुलिस, राज्य एक्साइज, नारकोटिक्स विभाग एवं आयकर विभाग प्रमुख हैं। इन जांच एवं निगरानी एजेंसियों और विभागों द्वारा प्रदेश भर में कड़ी निगरानी रखी जा रही है और किसी भी संदेहास्पद मामले पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

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