ਝਾਰਖੰਡ: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਪਰਨਾਮੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇਐਮਐਮ-ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ।"

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਪਰਨਾਮੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਟਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ-ਸਮਰਥਿਤ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।"

ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਉਂ?

ਪਰਨਾਮੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।"

ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ।"

ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਦੀ ਸਿਖਰ

ਪਰਨਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ; ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਿੱਤੇ।"

ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ

ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਨਾਮੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

*Edit with Google AI Studio