पश्चिम एशिया संकट: भारत की तैयारी: पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत की अभूतपूर्व तैयारी: ऊर्जा सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करने के लिए सरकार के व्यापक रणनीतिक कदम

ऊर्जा आपूर्ति और ईंधन की निर्बाध उपलब्धता

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि होर्मुज स्ट्रेट को प्रभावित करने वाले हालिया घटनाक्रमों के बावजूद देश में पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। मंत्रालय ने आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय किए हैं। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के अनावश्यक भंडारण से बचें।

सरकार ने नागरिकों से केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करने का आग्रह किया है। एलपीजी उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे डिजिटल बुकिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि वितरण केंद्रों पर भीड़ भी कम होगी। इसके साथ ही, वैकल्पिक ईंधनों जैसे पीएनजी और इलेक्ट्रिक कुकटॉप के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

जमाखोरी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान

बाजार में कृत्रिम कमी पैदा करने वालों और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सरकार ने युद्ध स्तर पर अभियान छेड़ दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने औचक निरीक्षण की प्रक्रिया को अत्यंत तीव्र कर दिया है। हालिया आंकड़ों के अनुसार, देश भर में 219 एलपीजी वितरकों पर भारी जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा, नियमों का उल्लंघन करने वाले 56 वितरकों की डिस्ट्रीब्यूटरशिप को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

11 अप्रैल 2026 को ही पूरे देश में 2700 से अधिक छापेमारी की गई। राज्य सरकारों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और एलपीजी नियंत्रण आदेश, 2000 के तहत सख्त कार्रवाई करने के लिए सशक्त बनाया गया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जिला स्तरीय निगरानी समितियों और नियंत्रण कक्षों का गठन किया गया है, जो दैनिक आधार पर आपूर्ति की स्थिति की रिपोर्ट दे रहे हैं।

घरेलू एलपीजी वितरण के रिकॉर्ड आंकड़े

चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद, भारत में घरेलू एलपीजी की डिलीवरी सामान्य बनी हुई है। 11 अप्रैल 2026 को देश भर में 52.3 लाख से अधिक घरेलू सिलेंडरों का वितरण किया गया, जो सरकार की मजबूत वितरण प्रणाली का प्रमाण है। उद्योग में ऑनलाइन बुकिंग अब 98 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है।

आपूर्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए 'डिलिवरी ऑथेंटिकेशन कोड' (DAC) आधारित प्रणाली को अनिवार्य बनाया गया है। वर्तमान में, लगभग 93 प्रतिशत डिलीवरी इसी सुरक्षित माध्यम से की जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वितरकों के पास स्टॉक की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह से सक्रिय है।

प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष प्रावधान

सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों और प्रवासी श्रमिकों की जरूरतों का विशेष ध्यान रखा है। 5 किलो वाले फ्री ट्रेड एलपीजी (FTL) सिलेंडरों की दैनिक उपलब्धता को दोगुना कर दिया गया है। पिछले कुछ हफ्तों में 13 लाख से अधिक ऐसे छोटे सिलेंडर बेचे गए हैं। तेल विपणन कंपनियों ने 3300 से अधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए हैं ताकि श्रमिकों को सुरक्षित ईंधन मिल सके।

फरवरी 2026 में जहां प्रतिदिन 77,000 छोटे सिलेंडरों की बिक्री होती थी, वहीं अब यह आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया है। यह वृद्धि दर्शाती है कि सरकार की पहुंच जमीनी स्तर तक मजबूत हुई है। तीन सदस्यीय कार्यकारी समिति लगातार राज्य अधिकारियों के साथ समन्वय कर रही है ताकि वाणिज्यिक एलपीजी का वितरण सुचारू रहे।

पीएनजी नेटवर्क का विस्तार और प्रोत्साहन

प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 'नेशनल पीएनजी ड्राइव 2.0' की अवधि को 30 जून 2026 तक बढ़ा दिया है। मार्च 2026 से अब तक 4.24 लाख से अधिक नए पीएनजी कनेक्शन शुरू किए जा चुके हैं। इसके अलावा, 4.66 लाख नए ग्राहकों ने पंजीकरण कराया है, जो स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ते कदम को दर्शाता है।

होटलों, रेस्तरां और कैंटीन जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को पीएनजी अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जो राज्य एलपीजी से पीएनजी की ओर दीर्घकालिक परिवर्तन में सहायता कर रहे हैं, उन्हें वाणिज्यिक एलपीजी के आवंटन में 10 प्रतिशत की अतिरिक्त प्राथमिकता दी जा रही है। अब तक 21 राज्य इस प्रोत्साहन योजना का लाभ उठा रहे हैं।

रिफाइनरी परिचालन और कीमतों पर नियंत्रण

देश की सभी तेल रिफाइनरियां वर्तमान में उच्च क्षमता पर काम कर रही हैं। कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित किया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। सरकार ने घरेलू खपत को प्राथमिकता देने के लिए रिफाइनरियों से एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही, फार्मास्यूटिकल्स और खाद्य वितरण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।

वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के बावजूद, भारत सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को राहत दी है। पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई है। इसके अतिरिक्त, घरेलू बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डीजल और एटीएफ (हवाई ईंधन) के निर्यात पर शुल्क बढ़ाया गया है। खुदरा आउटलेट्स पर कीमतें स्थिर बनी हुई हैं।

समुद्री सुरक्षा और बंदरगाहों की स्थिति

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय पश्चिम एशिया के समुद्री क्षेत्रों में भारतीय जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। 24x7 शिपिंग कंट्रोल रूम सक्रिय है, जिसने अब तक 12,000 से अधिक ईमेल और 6,000 से अधिक कॉल का समाधान किया है। मंत्रालय ने पुष्टि की है कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और भारतीय ध्वज वाले जहाजों पर कोई आंच नहीं आई है।

भारत के सभी प्रमुख बंदरगाहों पर परिचालन सामान्य है। कहीं भी माल की भीड़भाड़ या जहाजों के रुकने की सूचना नहीं है। महानिदेशालय (शिपिंग) के माध्यम से अब तक 2,084 से अधिक नाविकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की गई है। सरकार समुद्री व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय भागीदारों और भारतीय मिशनों के साथ निरंतर संपर्क में है।

भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और वापसी अभियान

विदेश मंत्रालय ने पश्चिम एशिया में मौजूद भारतीय समुदाय की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। भारतीय मिशन चौबीसों घंटे हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। 28 फरवरी से अब तक लगभग 8.97 लाख यात्री इस क्षेत्र से भारत लौट चुके हैं। सरकार ने विभिन्न देशों के हवाई क्षेत्र की स्थिति के अनुसार यात्रा के वैकल्पिक मार्ग तैयार किए हैं।

यूएई, सऊदी अरब और ओमान से नियमित उड़ानें संचालित हो रही हैं। कुवैत और ईरान जैसे देशों में जहां हवाई क्षेत्र बंद या बाधित है, वहां से भारतीय नागरिकों को सऊदी अरब, आर्मेनिया और अज़रबैजान के रास्ते सुरक्षित लाया जा रहा है। इजरायल और इराक से आने वाले नागरिकों के लिए जॉर्डन और मिस्र के माध्यम से यात्रा सुगम बनाई जा रही है।

भविष्य की रणनीति और संस्थागत तंत्र

भारत सरकार ने एक 'मॉडल ड्राफ्ट स्टेट सीबीजी पॉलिसी' भी विकसित की है ताकि राज्यों में संपीड़ित बायोगैस के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। इससे ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। सरकार का मानना है कि वर्तमान संकट एक अवसर भी है कि हम अपनी ऊर्जा प्रणालियों को और अधिक लचीला और विविध बनाएं।

सभी मंत्रालयों के बीच उच्च स्तरीय समन्वय बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं। सोशल मीडिया पर फैलने वाली भ्रामक खबरों और फेक न्यूज पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है और नागरिकों के हितों की रक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आने वाले समय में भी आपूर्ति श्रृंखला को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए नए नीतिगत बदलाव किए जा सकते हैं।