जयपुर | जयपुर डिस्कॉम ने बिजली उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत देते हुए सतर्कता जांच रिपोर्ट (VCR) से जुड़े मामलों में अपील करने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब उपभोक्ताओं के पास अपनी बात रखने के लिए पहले से ज्यादा वक्त होगा। यह निर्णय हाल ही में जारी नए दिशा-निर्देशों के तहत लिया गया है।
बिजली चोरी मामलों में बड़ी राहत: जयपुर डिस्कॉम की राहत: बिजली चोरी अपील का समय बढ़ा
जयपुर डिस्कॉम ने वीसीआर मामलों में अपील की समय सीमा बढ़ाकर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है।
HIGHLIGHTS
- बिजली चोरी के मामलों में अपील के लिए अब 60 दिन का समय मिलेगा।
- पुराने लंबित मामलों के निस्तारण के लिए उपभोक्ताओं को एक अंतिम मौका दिया गया है।
- आदेश जारी होने के 30 दिनों के भीतर पुराने मामलों के लिए आवेदन करना होगा।
- राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (RERC) के निर्देश पर जयपुर डिस्कॉम ने नए नियम लागू किए।
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अपील के लिए अब मिलेगा 60 दिन का समय
डिस्कॉम के नए नियमों के अनुसार, अब नोटिस जारी होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर अपील दाखिल की जा सकेगी। पहले यह समय काफी कम था, जिससे कई लोग प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाते थे। अब उपभोक्ता अधिक स्पष्टता के साथ अपना पक्ष रख सकेंगे। यह कदम राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (आरईआरसी) के आदेशों के बाद उठाया गया है, ताकि पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित हो सके। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन नियमों का सख्ती से पालन करें। इससे विभाग और जनता के बीच के विवाद कम होंगे।
पुराने लंबित मामलों को मिला आखिरी मौका
डिस्कॉम ने उन पुराने मामलों को भी संजीवनी दी है जो समय सीमा खत्म होने के कारण लटके हुए थे। ऐसे उपभोक्ताओं को अपनी बात रखने का एक अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। इससे पुराने विवादों का निपटारा तेजी से होगा। हालांकि, इसके लिए एक शर्त रखी गई है। पुराने मामलों में राहत पाने के इच्छुक लोगों को 30 दिनों के भीतर आवेदन करना होगा।
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"बिजली चोरी के लंबित मामलों में पारदर्शिता लाने और उपभोक्ताओं को सुनवाई का उचित अवसर देने के लिए यह नई व्यवस्था लागू की गई है।"
नियमों में बदलाव से उपभोक्ताओं को फायदा
यह नई व्यवस्था उन सभी मामलों पर भी लागू होगी जिनकी सुनवाई अभी तक पूरी नहीं हुई है। इससे सैकड़ों लंबित फाइलों का निपटारा होने की उम्मीद है। डिस्कॉम का यह फैसला उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान में मील का पत्थर साबित होगा। डिस्कॉम का यह फैसला न केवल पुराने विवादों को खत्म करेगा, बल्कि भविष्य में होने वाली सतर्कता जांच की प्रक्रिया को भी उपभोक्ता-अनुकूल बनाएगा। यह पहल बिजली चोरी से जुड़े मामलों में कानूनी जटिलताओं को कम करने की दिशा में एक प्रभावी कदम माना जा रहा है।
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