ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਿਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਤੁਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨਾ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ
ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 0.8 ਐਮਸੀਐਮ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀਗੰਗਾਨਗਰ, ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਅਤੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋਧਪੁਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀਗੰਗਾਨਗਰ ਅਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
*Edit with Google AI Studio