ਸਾਬਕਾ CM ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ CM ਭਜਨਲਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਕਿਹਾ- 'ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ'।
ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਹਾਦਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਹਸਪਤਾਲ, ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਦੌਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੇਲੋੜੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।
ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ (RGHS) ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ RGHS ਤਹਿਤ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਮੀਦ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਰੰਜੀਵੀ/ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘੋਰ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਰੂਪ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।"
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਇਸ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀਪੀਐਫ, ਸਮੂਹ ਬੀਮਾ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀ (ਪੀਐਲ) ਵਰਗੀਆਂ ਰਕਮਾਂ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਹਨ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਜੀਵਨ-ਨਿਰਬਾਹ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸੜਕ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ-ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੇਲੋੜੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕੇ।
*Edit with Google AI Studio
ਪ੍ਰਦੀਪ ਬੁਦਾਵਤ
